काठमाडौं । अघिल्लो मन्त्रीमण्डलमा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पछिल्लो मन्त्रीमण्डलमा पनि परे । यसपटक उनले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । ऊर्जामा राम्रो काम गरेका शर्मा गृहमा आएपछि प्रहरीका माथिल्लोदेखि तल्लो तहका सबै उत्साहित भए । ऊर्जा मन्त्रालयमा देखिएको शर्माको ऊर्जा गृहमा पनि देखिएका र संगठन सुधार होला भन्ने विश्वास प्रहरी अधिकारीहरुको थियो ।

शर्माले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको केही दिनपछि ८४ बुँदे गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र सार्वजनिक गरे । संगठन सुधारका निम्ति विभिन्न योजनासहित मन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्र निकै सान्दर्भिक र अत्यावश्यक रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

प्रहरी कर्मचारीले ठाने, अब त केही सुधार होला कि ? तर गृह मन्त्रालयको पछिल्लो क्रियाकलापले गर्दा मन्त्रीको मार्गचित्र अलपत्र पर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै गृहका एक सहसचिवले भने, “उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयमा गरेको काम हामी सबैलाई थाहा छ । त्यो गृहमा पनि लागु होला भन्ने थियो तर काम गर्ने माहोल झनै बिग्रियो । कसरी सुधार होला गृह प्रशासन यस्तो हालतमा ? उहाँ आफूले भनेको हुनैपर्छ भन्नुहुन्छ । हामी वर्षौं भयो यो क्षेत्रमा काम गरेको हो, हाम्रो कुराको कुनै सुनुवाइ हुँदैन ।”

मन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रको बुँदालाई आफैंले कुल्चेको गृहका अधिकारीहरु आरोप लगाउँछन् । मन्त्री शर्माले सरुवा–बढुवामा चलखेल गर्ने र शक्ति केन्द्र धाउने प्रहरीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

८४ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शर्माले भनेका थिए, नेताको घरदैलो चाहार्ने हैन, काम गर्नू । राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन । तर उनैले बोलेको कुरा अहिले ठीक उल्टो भएको छ । लामो समयसम्म जाम रहेको प्रहरी बढुवा त खुल्यो तर बढुवा भएकाले काम पाएका छैनन् । गृहमन्त्रीका सहयोगीहरुका कारण उनीहरुको पदस्थापना हुन नसकेको गृह स्रोतको भनाइ छ । 

मन्त्री शर्माले सार्वजनिक मार्गचित्रको गरेको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘स्पष्ट पारदर्शी वृत्ति विकास तथा सरुवा प्रणाली नभएकोले प्रहरी कर्मचारी विभिन्न प्रभावशाली व्यक्ति र निकायको ढोका चाहार्ने कामको अन्त्य गरिनेछ र पारदर्शी तरिकाले सरुवा गरिनेछ ।’

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षकको सरुवा तयारी गरिरहेका बेला मन्त्री शर्माको दबाबमा निरीक्षकका लागि आकर्षक मानिने पोखराको लेकसाइट इलाका प्रहरी प्रमुख बनाएर आफ्नो भतिजा काजमा सरुवा गराएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । त्यसैगरी काठमाडौंको लेखाशाखामा पनि सरुवा हुनु अगावै दबाब दिएर आफन्तलाई काजमा सरुवा गराएको बताइएको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले धनुषा प्रहरी प्रमुखमा सरुवा भएकी एसपी मिरा चौधरीलाई पनि रोकेको छ । गृहमन्त्रीका यी क्रियाकलापले पनि बुँदा नम्बर ४ लाई कुल्चेको प्रमाणित गर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । 

गृह स्रोत भन्छ, “डीएसपी, इन्सपेक्टर, सिपाही, हवल्दार सरुवामा पनि ब्यापक हस्तक्षेप हुने पक्का छ । मन्त्रीका सहयोगीहरुले जिल्लाका आफ्ना नेताहरुलाई फोन गरेरै कुन ठाउँमा कुन व्यक्ति पठाउने भन्ने राय लिने गरेका छन् ।” नियमतः प्रहरीका एआईजीको सरुवा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गर्नुपर्ने हुन्छ । डीआईजी र एसएसपी सरुवा गृहमन्त्रालयले पाउँछ तर त्यो भन्दा मुनीको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अधिकार हुन्छ । 

एसपीभन्दा मुनिका अधिकारी जिल्ला हुँदै विभिन्न इकाईका इन्चार्ज हुने भएकाले उनीहरु आईजीपीको मातहतमा रहँदा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त हुने मान्यता छ । उनीहरुको कामलाई हेरेर कुन ठाउँमा कसलाई पठाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आईजीपीलाई थाहा हुने भएका कारण यो अधिकार आईजीपीलाई हुन्छ । तर अब हुन लागेको सरुवामा मुख्य ठाउँ र राजनीतिक पकड बलियो बनाउन आफूले चाहेका व्यक्तिहरुलाई सरुवा गर्न दबाब आएपछि सरुवा प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले जानकारी दियो । 

“प्रहरीमा बढुवा भएका २ सयको हाराहारीमा प्रहरी कर्मचारीको पदस्थापना हुन सकेको छैन । सरुवामा त्यस्तै गन्जागोल अवस्था छ,” गृह मन्त्रालयमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले भने, “यस्तै हालत हो भने प्रहरीमा झनै विकृति आउने पक्का छ । सिपाही हवल्दारको सरुवा हुँदा समेत यतैबाट लिस्ट जान्छ र त्यसलाई मान्नुपर्छ भने प्रहरी हेर्डक्वाटर नक्साल हैन, यतै सारे हुन्छ ।”

सुरक्षा सल्लाहकार सुरेन्द्र बहादुर शाहले पनि सरकारलाई सुरक्षाको सल्लाह दिने भन्दा सरुवामा सल्लाह दिने गरेको गृह स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी दियो । सल्लाहकार शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ३ जना अधिकृत माग गरेर सचिवालय नै तयार गरेर काम गर्न थालेका छन् ।