काठमाडौं । लामो समयको पर्खाइपछि बल्लतल्ल नेपाल प्रहरीमा बढुवाको ढोका खुल्यो । प्रहरीका एआईजीदेखि हवल्दारसम्मको बढुवा भयो । तर, गृह मन्त्रालयको कार्यशैलीका कारण उनीहरुले चित्तबुझ्दो काम गर्न पाएका छैनन् । 

प्रहरीमा दुई सयभन्दा बढी अधिकृतले फुली लगाएको एक साता बितिसक्दा पनि उनीहरुले के काम गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल कायम छ । उनीहरुलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा दिनभर गफिएर यताउता गर्दै ठिक्क छ । 

बढुवा भएर पनि पदस्थापना नभएका करिब दुई सयको हाराहारीमा सिनीयर अधिकृतदेखि जुनीयर प्रहरी अधिकृतहरुलाई दिन कटाउन पनि मुस्किल छ । बढुवा भएर दज्र्यानी चिन्ह पाएलगत्तै उनीहरुको पदस्थापना भएर कार्यस्थल तोकिनुपर्ने हो, तर गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सहयोगी र प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुरा नमिल्दा त्यसको प्रभाव प्रहरीको दैनिकी कार्यमा परेको बताइएको छ । 

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी पुस्कर कार्की एकै पटक धेरै अधिकृतहरुको बढुवा भएकाले पदस्थापना गर्न समय लागेको बताउँछन् । कार्कीले भने, “दज्र्यानी चिन्ह लगाएलगत्तै पोस्टिङ पाइने विगत थियो, तर यसपटक अलि समय लाग्यो । मिलाउने काम हुँदैछ ।” 

बढुवा भएर पनि पदस्थापना नभएका प्रहरी अधिकृतहरु पनि जिम्मेवारी नपाएका कारण उत्साहित छैनन् । भर्खरै बढुवा भएका एक एसएसपीले भने, “फुली लगाइयो, केही गरौंला भन्ने जोस थियो तर काम छैन । जिम्मेवारी पाइएको छैन । दिन कटाउन गाह्रो भएको छ । बिहान ड्रेस लगाएर कार्यालय हिँड्न पनि दिक्क लाग्छ । 

ती एसएसपी अगाडि थप्छन्, “गृह मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्ने हो । एसएसपी माथिको सरुवामा गृहसचिव स्तरको नेतृत्वले अध्ययन गरी पठाउने हो, तर प्रहरीका कुन इन्सपेक्टरलाई कता–कता सरुवा गर्ने, कुन डीएसपी कुन एससपीलाई कुन ठाउँमा पठाउने योजना बनाउने हैन ।”

गृहका अधिकारीहरु भने मन्त्रालयमा जुन पार्टीको मन्त्री आउँछ, उसैका कार्यकर्ताका दिन फिर्ने बताउँछन् । “हामी गृहका कर्मचारीको केही चल्दैन, प्रहरी संगठनलाई सुधार गर्ने भन्दै गृहमन्त्रीज्यू लाग्नु भएकोछ, तर उहाँका सहयोगीहरु जिल्लामा टेलिफोन गरेरै सरुवा हुँदैछ है, कसको सरुवा गर्नु छ भन्दै चुनावमा भोट बटुलेजस्तै सरुवा गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरु खोजी गरेको हामी देख्छौं । अनि कसरी प्रहरीमा सुधार होला ? उनीहरुले यसरी सरुवा गराएकाहरुले कसरी निष्पक्ष सुरक्षा देलान् ?” गृहका एक उपसचिव प्रश्न गर्छन् । प्रहरीमा धेरै भाँडभैलो हुन लागेको दाबी गर्दै उनले गृहमन्त्रीले त्यतातिर ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।

सरकारका सुरक्षा सल्लाकार सुरेन्द्र शाहले देशको सुरक्षा अवस्थाबारे सल्लाह दिनुपर्ने भएपनि कसलाई कता सरुवा गर्ने भन्नेबारेमा सुझाव दिन थालेको गृहका ती अधिकारीले बताए । 

सरुवामा झनै लफडा 
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैलीका कारण अहिले संगठनभित्र काम गर्न मुस्किल भएको प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो छ । शर्मा गृहमन्त्री भएपछि राजनीतिक दबाब कम होला कि भन्ने आशामा रहेका प्रहरी अधिकृतहरु नै अहिले गृहमन्त्रीको आलोचना गर्न थालेका छन् । 

सरुवामा भएको गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण प्रहरीमा निकै समस्या आउन सक्ने एक डीआईजीले बाह्रखरीलाई बताए । उनले भने, “गृहमन्त्रीका सहयोगी गोपाल शर्माका कारण डीएसपी, इन्सपेक्टर र भरखरै बढुवा भएकाहरुको पदस्थापना तथा सरुवा प्रभावित भएको छ ।”

ती डीइआईजी थप्छन्, “प्रहरी सिस्टममा चल्ने कोसिस गरिरहेको छ । राजनीतिक दबाब भएपनि सिस्टममा रहेर काम गर्दा अलि उचित हुन्थ्यो, तर निर्देशिका विपरित काम गर्न गृहमन्त्रीका सहयोगी नै अग्रसर हुन्छन् अनि कसरी प्रहरीमा सुधारको आश गर्ने ? सरुवा सूची गृहबाट तयार भएर आउँछ । गृहको सूची हेर्दा लाग्छ, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा हैन, गृह मन्त्रालयमै छ ।”

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री शर्माका सहयोगी गोपाल शर्माले ५–६ सय जना प्रहरी सिपाही र हवल्दारको सूची तयार पारी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रीको आदेश भन्दै उनले सरुवा मापदण्ड मिचेर सरुवा भएपनि आफूले भनेका व्यक्तिको सरुवा गर्न दबाब दिने गरेको बताइएको छ । 

प्रहरी सरुवा निर्देशिकाअनुसार प्रहरी निरीक्षकभन्दा मुनीका दर्जाको सरुवा भएर गएको २ वर्षसम्म एकै ठाउँमा रहेर काम गर्नुपर्छ, तर गृहमन्त्रीका सहयोगीहरुले सरुवा भएको ६–७ महिना पुगेका अधिकृतलाई पनि सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दबाब दिएको स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी दियो । 

गृहमन्त्री शर्माको निर्देशनमै पोखराको लेकसाइडको एरिया इन्चार्जमा आफ्नो नातेदार, काठमाडौं परिसरको एकाउन्टमा आफ्ना मान्छे काज सरुवा गराएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै चर्चा भएको थियो । त्यसैगरी धनुषा प्रहरी प्रमुखमा एसपी मिरा चौधरीको सरुवा बदर गर्न गृहमन्त्रीले दबाब दिएको भन्दै बिरोध भएको थियो  । 
तर, गृहमन्त्री शर्माले केही दिनअघि सुरक्षा संवाददाताहरुसँगको अन्तरक्रियामा  आफूले प्रहरीलाई काम गर्दा असर पर्ने खालको कुनै दबाब नदिएको दाबी गरेका थिए ।