नेपाल वायुसेवा निगमको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा बनाइएपछि निगमलाई बेच्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । 

कतिपय राजनीतिकर्मीले पनि निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । के साँच्चिकै निगमलाई निजीकरण गर्न वा बेच्न खोजिएको हो ? 

निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान किन आवश्यक पर्‍यो ? 

कर्मचारीहरुको आन्दोलन कत्तिको जायज छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलसँग बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  

सरकार र निगम व्यवस्थापन नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । नेपाल एयरलान्स निजीकरण गर्न लाग्नुभएको हो ?
 
निजीकरण गर्न खोजेको होइन । यसलाई निजीकरण गर्न लागेको अर्थमा नबुझौँ । पहिले त निजीकरण र कम्पनी मोडल भनेको बुझ्नुपर्‍यो । निजीकरणमा सरकारले आफ्नो स्वामित्व राख्दैन निजी क्षेत्रलाई बेच्छ, परिभाषा जे सुकै भएता पनि सामान्यरुपमा यति बुझ्नुपर्छ । 

तर, हामीले के भनेका हौँ भने सरकारले कम्तिमा पनि स्वामित्व ५१ प्रतिशत राख्ने र बाँकी लगानीकर्ता ल्याउन खोजिएको हो ।

हामीले रणनीतिक साझेदार भनेका छौैं, पर्यटन व्यवसायी, सर्वसाधारण, कर्मचारीलाई पनि ल्याउने भनेका छौँ । यहाँ बेच्ने भन्ने कुरा त कहिँ उठेकै छैन । यसलाई निजीकरणको संज्ञा दिन पनि मिल्दैन । परिभाषाअनुसार यसलाई जे भनिए पनि निजीकरण गर्न खोजिएको होइन । गलतरुपमा नबुझौँ । 

त्यसो हो भने विरोध किन भइरहेको छ ?

त्यो मलाई पनि थाहा छैन । जुन कुरा गरेर साथीहरुले विरोध गरिरहनुभएको छ, त्यो कुरा ल्याउनुहोस् त्यसलाई सम्बोधन गरौँ भनेर पहिलो दिनदेखि भनिरहेको छु । 

सार्वजनिकरुपमा पटक पटक भनेको छु, व्यक्तिगतरुपमा भनेको छु, वार्ताको लागि बोलाएको छु । उहाँहरु वार्ताको लागि पनि आउनुभएको छैन । आफ्ना सुझावहरु पनि दिनुभएको छैन ।

कम्पनी मोडलमा पनि लैजानु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो सरकार र उहाँहरुको कुरा भयो । म सरकारको प्रतिनिधि भएको हुनाले कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ भनेर पक्षपोषण गर्नैपर्छ ।

उहाँहरुलाई त्यसमा केही नराम्रो लाग्यो भने त्यसलाई हटाउनको निम्ति उहाँहरु आउनुपर्‍यो नि ! मैले आउनुहोस् भनेर पटक पटक आग्रह गरेँ तर उहाँहरु  आउनुभएको छैन किन हो मैले बुझ्न सकेको छैन ।

अहिले महाप्रबन्धकको राजीनामासँग कुरा जोडिएको छ भन्ने सुनेको छु । महाप्रबन्धकको राजीनामा र यसको सम्बन्ध कहाँ भयो ? 

मैले नेपाल सरकारले गराएको/अह्राएको काम गरिरहेको छु । सरकारले भनेअनुसार खेस्रा (प्रबन्धपत्र र नियमावलीको) बनाएर दिएको हुँ । नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेबापत राजीनामा दिनुपर्ने त हुँदैन । राजीनामा मागिरहेको किन हो मैले बुझेको छैन । सडकमा राजीनामा मागेर पाइने पनि होइन । 

निगमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अवरोध सिर्जना गरेर, हड्ताल गरेर निगम अगाडि बढ्दैन । यसले निगमका कर्मचारीहरुको साख नेपाली जनता, करदाता, सरकारको नजरमा अझ गिराएको छ ।

उहाँहरुले भन्न खोज्नुभएको के हो ? वार्तामा आएर भन्न सक्नुपर्छ । वार्ताको लागि म जहिले पनि तयार छु । यही नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुनै अडान छैन । 

तपाईँले तत्कालीन मन्त्रीलाई पनि झुक्याएर प्रबन्धपत्र र विनियमावलीको मस्यौदा दिनुभयो भन्ने आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् नि !

उहाँहरु (कर्मचारीहरु) ले नबुझेको कुरा के छ भने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेर यस्तो कुरा गर्नै सकिँदैन ।  तालुक नियामक निकायलाई ढाँटेर यस्तो काम गर्नै सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरुले पनि बुझ्नुपर्ने हो । 

अर्को कुरा मैले चाहेर निगमलाई कुनै मोडलमा लैजान सकिन्न । मन्त्रीको असहमति भए यो कुरा अघि नै बढ्दैनथ्यो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले नचाहेको कुरा मैले गरेको रहेछु भने त्यो प्रबन्धपत्र, विनियमावली च्यातिदिए भइहाल्यो नि ! 

अर्को, त्यहाँ राखेको विषयमा चित्त नबुझेको भए, यो यो गलत भयो भनिदिए भयो । मैले त यस्तो हुनुपर्छ भनेर खेस्रा, ट्याम्प्लेट दिएको हो । त्यहाँ राखिएको सबै कुरामा म आफै पनि सहमत छैन । मन्त्रीलाई ढाँट्ने भन्ने त हुनै सक्दैन । 

सरकारले नै भनेअनुसार बनाउनुभएको हो त ?

सरकारले नै प्रबन्धपत्र, नियमावली बनाउनू भनेकाले हामीले बनाएको हो । 

डीडीए नगरी त्यो प्रबन्धपत्र र नियमावलीको कुनै अर्थ छैन । त्यो कोरा कागज हो । हामीले पुरानो अडिटले हुँदैन, नयाँ अडिट गरौँ भनिसक्यौँ । डीडीए गरेपछि जति पुग्दैन त्यो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार वा सरोकारवालाबाट ल्याउने हो । छलफलकै क्रममा रहेको विषयमा धेरै रोइलो गर्‍यौँ । 

तपाईंहरुले पनि त हतार हतारमा, गुपचुप, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाउनुभयो । त्यो हतार नै गर्नुपर्ने थियो र ? सबैसँग छलफल गरेर पारदर्शी ढंगबाट त्यो काम पनि त गर्न सकिन्थ्यो नि, होइन ?

त्यो हुन्थ्यो । तर, टाइप गर्नुभन्दा पहिला सोध्नुपर्थ्यो, प्रिन्ट निकाल्नुभन्दा पहिला सोध्नुपर्थ्यो भनेजस्तो भयो के यो कुरा ।

मैले पटक पटक तपाईंको सुझाव, धारणा के हो, आउनुहोस् छलफल गरौं भनेर भनिरहेको छु । १५ गतेभित्र यसको खेस्रा पेस गर्नु भन्ने अर्थ मन्त्रालयको आदेश नै छ । त्यसका कारण हतार गरियो । त्यसमा पनि हामीले यो गरौँ, त्यो गरौँ भनेको छैन । 

जे मागिएको हो, त्यसको एउटा खेस्रा दिएको हो । त्यो शतप्रतिशत परिवर्तन गर्न पनि हामी तयार छौँ । त्यहाँ गरिएको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न हामी तयार हुने, जो निगम बचाउँछु भन्ने साथीहरु वार्तामा नआउने भन्ने पनि हुन्छ ? 

नेपाल एयरलाइन्स आजका दिनसम्म राष्ट्रिय ध्वजावाहक । यो संस्थाको नाम ‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’ राख्न खोजिएको छ । ‘कम्पनी लिमिटेड’ ले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गरिमा बोक्छ ? 

मज्जाले रहन्छ, कहीँ पनि जाँदैन । संसारका जति पनि एयरलाइन्स कम्पनीहरु छन्, त्यसमा ९५ देखि ९८ प्रतिशत कम्पनीमा छन् । 

ती कम्पनीमध्ये आधाभन्दा बढी राष्ट्रिय ध्वाजावहाक पनि होलान् । ती राष्ट्रिय ध्वाजावहाक कम्पनी हुन मिल्ने, नेपाल वायुसेवा निगम नमिल्ने हुन्छ ?

सिंगापुर, विमान बंगलादेश, जापान एयरलाइन्स, कतार एयरवेज मिल्ने अनि नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी भएर राष्ट्रिय ध्वाजावहाक किन नमिल्ने ? त्यो हुनैपर्छ, कम्पनी हुनुपर्छ भनेर लेख्ने पनि हो ।

राष्ट्रिय ध्वाजावहाक पनि हुनुपर्छ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि गर्न पाउनुपर्छ, नेपाल सरकारबाट पाउने अरु सुविधा पनि पाउनुपर्छ । र पनि, कम्पनी मोडलमा जानुपर्छ । 

निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजानुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? यसैगरी चल्दैन भनेर हो ? 

हुन त हामीले प्रयास गरेर हेर्‍यौँ । मैले सुनेको छु, यसैगरी चल्छ भन्नुहुन्छ कर्मचारी साथीहरु । यसैगरी चल्दा यस्तै रिजल्ट आउछ, नेगेटिभ रिजल्छ आउछ । ६३ वर्षसम्म जुन मोडलमा चलाइयो अब त्यो मोडल उपयुक्त भएन कि भन्ने सन्दर्भमा २०५८ सालदेखि नै विभिन्न अध्ययनहरु भए । 

ती सबै अध्ययनले कम्पनी मोडलमा नलगिकन निगम नचल्ने भयो है भन्ने निष्कर्ष पुग्यो । त्यही भएर होला अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई खेस्रा तयार पार्न लगाएको । 

हामी आर्थिक सहयोग माग्न जाँदा अर्थ मन्त्रालयले तपाईंहरुले जसरी निगम चल्ने भन्नुभएको छ, त्यसरी चल्दैन भन्नुभयो । 

मेरो चाहनाले यो भएको पनि होइन । अहिले मात्रै यसो गरौँ भनिएको भए मैले नै नगरौँ भन्थे पनि होला । तर, सरकारले आदेश दिएपछि नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर, कम्पनी मोडलमा लगिसकेको पनि छैन । संवादको सुरुवात मात्रै गरेको हो ।  

कम्पनी मोडलमा लैजाने भनेर स्वदेशी विमान कम्पनीहरुलाई पनि सेयर दिने र पछि उनीहरुको हात नै माथि पार्ने खेल भइरहेको भन्ने आरोप पनि छ नि ! तपाईंहरुले कम्पनी मोडलमा लैजाने भन्नुभएको मोडलको प्रारुप कस्तो हो ? 

प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा दुईवटा विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ ।

संस्थापक सेयर भनेको के हो, त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने छ । यो संस्था जसले स्थापना गर्‍यो त्यसलाई भन्ने भनेर मस्यौदाकारले लेख्नुभएको छ । त्यसमा संस्थापक को को हुन पाउने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । 

अर्को हामीले छुट्टयाएको १४ प्रतिशत सेयर स्वदेशी हवाई सेवा कम्पनी भनिएको छ ।

त्यसमा हाम्रो स्वार्थसँग नबाझिने, हामीले जे व्यापार गर्छौँ त्यो नगर्नेहरुसँग मात्रै भनिएको छ । नभए त्यो हवाई सेवा भन्ने हटाउनुपर्छ । यी विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने छ । 

अर्को हामी कसरी अगाडि जान खोज्दै छौँ भन्ने विषयमा दुईवटा विकल्प दियौं । पहिलो कम्पनी बनाऔँ तर पूर्ण सरकारी बनाऔँ भन्ने । त्यत्रो पैसा सरकारसँग नहुन सक्छ । सय अर्ब बढीको योजना हामीले बनाइरहेका छौँ । त्यसमा सरकारले विदेशी साझेदार ल्याउन सक्छ । मैले दोस्रो मोडललाई सिफारिस गर्छु । विश्वमा उत्कृष्टरुपमा हवाई सेवा दिइरहेका छन्, उनीहरुलाई साझेदारको रुपमा ल्याउने । 

इक्यूटी सेयरहोल्डर ल्याउँदा पैसा मात्रै आउँदैन, प्रविधि, सीप पनि आउँछ । त्यो ज्ञानका कारण निश्चित वर्षपछि हाम्रो क्षमता पनि बढ्छ । त्यसर्थ विदेशी साझेदार ल्याउन भनिएको हो । 

अर्को, यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरु, होेटेलहरु जो हाम्रो सेवा प्रयोग गरिरहन्छन्, सर्वसाधारण नेपाली जनताहरु, जो हाम्रो प्रत्यक्ष उपभोक्ताहरु हुन्, उनीहरुको पनि सेयर राखौँ ताकि उनीहरुले पाएसम्म नेपाल एयरलाइन्स चढ्छु भन्ने होस् । 

त्यो खालको स्वामित्वको विकास होस् भन्न खोजेका हौँ । त्यसमा १४ प्रतिशत सेयर राखौँ भनेको हो । 

अर्को, ५ प्रतिशत निगममा कार्यरत कर्मचारी र भूतपूर्व कर्मचारीहरुका लागि भनेका हौँ । यो मोडलमा हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ । 

बोर्ड लगानीकर्तामध्येबाट बनाऔँ, राजनीतिक नियुक्तिबाट होइन । राजनीतिक नियुक्तीबाट आएको मान्छेले संस्थालाई धेरै माया नगर्न पनि सक्छ, केही स्वार्थ पनि हुन सक्छ । 

लगानीकर्ताबाट बोर्ड बनाउने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने, कर्मचारी राजनीतिक पहुँचको आधारमा होइन प्रतिस्पर्धा, क्षमताको आधारका कर्मचारी भर्ना गर्ने, यी कुराको सुनिश्चिता गरौँ भनेको हो । 

आफ्नो क्षमता बढाऔँ । यसरी गर्दा जहाज ल्याउन सहज हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग पनि टाइअप गर्न सहज हुन्छ । योबाहेक अर्को कुनै उपाय छ भने विकल्प ल्याउन सक्नुपर्छ विरोध गरेरमात्रै हुँदैन ।

निगम यसरी चल्दैन भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ तर विकल्प दिन सक्नुहुन्न भने मान्न तयार हुनुपर्छ । 

म यो कुरामा चुनौती दिन्छु कि निगमको अहिले भएका चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विमानहरु पूर्ण क्षमतामा चलाए पनि अहिलेको कर्मचारीको संरचना, पारिश्रमिक, फ्यूल चार्ज, ब्याजदरबाट निगमलाई कुनै पनि हालतमा फाइदामा लैजान सकिँदैन, असम्भव छ । 

चारवटा विमान पूर्ण क्षमतामा चलाएर, ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको पूरा पैसा लिएर अहिलेको ब्याजदर पनि आधा राखेर निगम अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर तथ्यांकले मात्रै आश्वस्त गरे पनि हुन्छ, त्यसलाई म स्वीकार गरौँला ।

फ्यूल चार्ज पनि घटाउनुपर्छ, ब्याजदर पनि घटाउनुपर्छ, विमान थप्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ गन्तव्यमा जानुपर्ने हुन्छ, सेवा बढाउनुपर्छ यो काम गर्नैपर्छ ।

अहिलेको निगमलाई हेरेर विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरुले इक्यूटी लगानी गर्छन् ? 

अहिलेकै पाराले चल्नको लागि त कोही आउँदैन । कसैले ‘सुसाइड’ गर्दैन । हामीले सुधार गर्छौँ, सँगै बसेर सुधार गरौँ भनेर प्रतिबद्धता देखाउन सक्यौँ भने अहिले पनि विदेशी साझेदारहरु लगानी गर्न तयार छन् । 

राम्रो चलेका विमान कम्पनीहरुका विभिन्न देशका राष्ट्रिय ध्वजावहाकमा लगानी छ, व्यवस्थापन सहयोगसहित । 

नेपालमा किन हुन सक्दैन ? नेपालको जस्तो भौगोलिक फाइदा अरु कसलाई छ ? चीन र भारतमा यत्रो जनसंख्या छ, त्यसको केन्द्रमा हामी छौँ । यस्तो ठाउँमा बसेर पनि हामी निगम डुबाइरहने, डुबेको हेरिरहने हो त ? कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने अपरिहार्य महत्वाकांक्षा हो । व्यवस्थापनको विज्ञता हाम्रो पुग्दैन सुरुमा उनीहरुलाई नै व्यवस्थापनको लागि पनि आग्रह गर्ने हो । 

मानौँ, निगम कम्पनी मोडलमा गयो । अब कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएको प्रश्न उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? 

निगमलाई कुनै पनि मोडलमा लैजाँदा कर्मचारी कटौती गर्ने भनेका छैनौँ । अहिले भएकाभन्दा ६ वटा बढी जहाज थिए, यिनै कर्मचारीबाट चलेका थिए । 

यी ६ वटा जहाज अहिले ग्राउन्डेड छन् । बाँकी भएका जहाज चलाउनको लागि पनि यिनै कर्मचारी भनेपछि थप ६ वटा जहाज ल्याएर चलाउन सक्ने कर्मचारीको क्षमता त हामीसँग छ नि । 

अहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ती कर्मचारीहरु काम नपाएर बसेको अवस्था छ । जहाज थप्नुपर्‍यो र उनीहरुलाई काम दिनुपर्‍यो । क्षेत्र थप्नुपर्‍यो, कर्मचारी निकाल्न पनि जरुरी छैन । 

कम्पनी मोडलमा लैजाँदा कर्मचारी आत्तिनुपर्ने छैन । कम्पनी मोडलबाट अझ राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ । कम्पनीमा हामी गयौँ भने कर्मचारीलाई अझ धेरै फाइदा दिन सकिन्छ । 

प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि उनीहरु तयार हुन्छन् । प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । हाम्रा कर्मचारी निजी वायुसेवा कम्पनीमा गएर १० गुणा बढी तलब खाने गरेका छन् । 

अहिले हामीले राम्रो कर्मचारी पायौँ भनेर १० गुणा तलब लिएर ल्याउन सक्दैनौँ । एउटा ‘ब्राइटर’ कम्पनीको कर्मचारी भएर बस्छु भनेर सोच्ने कि यस्तै गरी कर्मचारी भएर बस्छु भन्ने सोच्ने ? 

कर्मचारीहरुको एउटा डर कतै गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानाको जस्तो स्थितिमा निगमलाई पुर्‍याउने त होइन भन्ने डर, आशंका पनि त जायज नै होला नि, होइन ? 

त्यो नबुझ्दासम्म जायज हो । वा बुझ पचाउँदा जायज जस्तो देखिन्छ । गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भृकुटी कागजलगायतका जति पनि छन्, नेपाल सरकारले यिनीहरुको स्वामित्व बेचेको हो । 
हामीले स्वामित्व बेच्ने होइन । हाम्रोमा त सरकार पनि बस्छ ।

पर्‍यो भने सरकारले काँध थाप्छ । राष्ट्रिय ध्वजावहाक हो, ५१ प्रतिशत सेयर हुन्छ । अहिले पूरै काँध थाप्ने नै बनाएका छैनौँ ।

सरकारले देला र खाउँला भनेर बसेका छौँ । सरकारले चारवटा विमान ल्याऊ, म जमानी बस्छु भनेकै हो नि । अहिले त दुईवर्ष कोभिड भयो । कोभिड अगाडि कमाएर खोइ त साँवा व्याज तिरेको ? सरकारले मौका दिएको हो, नदिएको भन्न मिल्दैन । त्यो मौकालाई सही सदुपयोग गर्न नसकेको हो । त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । यही स्थितिमा आगामी दिनमा पनि चलाउन सकिँदैन । 

यत्रो दिनसम्म निगममा तालाबन्दी गर्दा जसको मन दुख्दैन त्यसले कसरी निगमको भलो चिताउन सक्छ ? सम्भव छैन । 

यदी नेपाल सरकारले कम्पनी मोडलमा नजाऔंँ, अहिले जसरी चलेको छ यसैगरी चलाऔँ भन्छ सरकारले पैसा दिइरहन्छ भने यसैगरी चल्नुपर्ने हुन्छ, यसैगरी चल्छ । 

निगममा सरकारको पुँजी लगानी थोरै छ । यति थोरै पुँजी भएको कम्पनीको ऋण अर्बौँ छ । विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा पनि तिर्न सकिरहेको छैन । यो अवस्था किन आयो ? 

यसमा दुई तीनवटा कारण छन् । पहिलो, नेपाल सरकारको लगानी अत्यन्त न्यून छ । दोस्रो, नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य संसारकै महङ्गो थियो, अहिले घटाइयो । तेस्रो, निगमले लिएको ऋण सम्भवतः संसारकै महङ्गो ब्याज भएको ऋण हो । 

विश्वका कतिपय विमान कम्पनीका सिट शतप्रतिशत विजनेस क्लासका छन् । हाम्रो शतप्रतिशत इकोनामिक क्लासको बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसले सञ्चालन लागत त एउटै आउछ ।

अर्को, निगममा भएको कमी कमजोरी, सरकार र निगम व्यवस्थापनबीचमा रहेको संवादहीनताको अवस्था । यी प्रमुख कारण हुन् । यसलाई ठिक पार्ने हो भने निगम यस्तो अवस्थामा रहँदै रहँदैन । फेरि निगमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

अहिले निगम यूरोप, अमेरिका सिधा जान सक्दैन । यदी कम्पनी मोडलमा निगमलाई लैजाने र विदेशी एयरलाइन्सको इक्यूटी लगानी ल्याउन सकियो भने हाम्रो गन्तव्य क्षेत्रमा निगमले यात्रु बोक्ने र त्यहाँबाट ती कम्पनीले निगमका यात्रु बोक्ने । त्यो पनि योजना हो ? 

त्यो प्रयास हामीले गरेका छौं । यूरोप उड्न नपाउने भनेको त हाम्रो कारणले होइन । थोरै हाम्रो पनि कारण होला तर नियामक निकायको कारणले हुन सकिरहेको छैन । 

अहिले हामीले सोचेको पनि त्यही हो । जहाँसम्म हाम्रो गन्तव्य छ, त्यहाँसम्म हामी बोक्छौं त्यसपछि हाम्रो रणनीतिक साझेदारले बोक्छन् । रणनीतिक साझेदार बलियो भयो भने यूरोपियन यूनियनको ‘सेफ्टी लिष्ट’ बाट हट्न पनि हामीलाई सहज हुन्छ । 

निगमले ‘सेतो हात्ती’ को रुपमा चिनियाँ जहाज पालेर राखिरहेको छ । यि जहाजहरुको व्यवस्थापन कहिले, कसरी हुँदैछ ?

अर्थ मन्त्रालयले स्वदेशी वा विदेशीलाई भाडामा दिन वा बेच्न निर्देशन दिएको छ । 

त्यो निर्देशनअनुुसार काम गरिरहेका छौँ । अहिले केही समस्याले रोकिएको छ, अब अगाडि बढ्छ । पहिलो प्राथमिकतामा भाडालाई दिन्छौँ । भाडामा गएन भने बेच्ने प्रक्रियामा जान्छौँ । त्यो प्राथमिकता पनि अर्थ मन्त्रालयले तोकेरै दिएको छ ।  

यतिका दिनसम्म निगममा आन्दोलन चलिरहेको छ । वार्ता हुन सकिरहेको छैन, कर्मचारीसँग वार्ता कहिले हुन्छ ?

यो अत्यावश्यक सेवा हो, यसलाई अवरोध गर्न हुँदैन । यस्ता खालका हड्तालहरुमा बल प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त राख्छु । शान्तिपूर्ण हड्ताल भएका छन् भने बल प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । तर, अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भयो भने सरकारले उपयुक्त कदम लिनुपर्ने हुन्छ । 

वार्ताको लागि आह्वान गरेकै छु । साथीहरु जहिलेसम्म त्यहाँ बस्दा बस्दा थाक्नुहुन्छ, त्यसपछि वार्तामा आउनुहुन्छ होला भन्ने मैले बुझ्छु । 

मन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुसँग वार्ता नै गर्दैनौं भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ गर्दा भयो । 

त्यहाँ वार्ता गर्दा सरकारले नभनेको काम महाप्रबन्धकले गरे भनेर प्रमाणित गराउँदा पनि हुन्छ । मैले गलत गरेको रहेछु भने त्यसको सजाय भोगुँला । ठिक काम गरेको छु भने म अगाडि बढ्ने हो । कसैले हट भन्दैमा हट्ने कुरा पनि भएन । 

अहिले कर्मचारीहरुले जे माग लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो जायज छैन । के कमजोरी भयो आउनु छलफल गरौँभन्दा नआउने, आन्दोलन मात्रै गर्ने जायज हुन्छ ? आन्दोलन पनि स्वार्थकेन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ ।