काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीय प्रशासनले जारी निषेधाज्ञाको अवधि जेठ मसान्तसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बुधवार गरेको निर्णयअनुसार थप अवधिमा निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुनेछ । 

सरकारले  नेपालमा कोभिड(१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा बढी जोड बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञालाई दिएको देखिन्छ ।यद्यपि, गएको वर्ष ‘लकडाउन’ र यो वर्ष निषेधाज्ञा भनिए पनि दुवैको प्रकृति उस्तै छ ।

विशेषगरी मानिसको आवागमन निषेध गरेर भाइसर सङ्क्रमणको शृङ्खला टुटाउने उपायका रूपमा बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा लागू गरिएको देखिन्छ । नेपालले भने सङ्क्रमण रोक्न निषेधाज्ञासँगै अपनाउनु पर्ने उपायमा ध्यान दिएन । 

गएको वर्षको लकडाउनजस्तै अहिलेको निषेधाज्ञा पनि कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न भने विफल भएको छ । विशेषगरी, व्यापक परीक्षण, सङ्क्रमितको उचित व्यवस्थापन र जनजीविकालाई बेवास्ता गरिएकाले नै बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा विफल भएको हो ।

यसैले सामान्य नियम हेरफेर गर्दै धमाधम अवधिमात्र थप्नुभन्दा निषेधाज्ञाको लाभ र हानिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक देखिन्छ । निषेधाज्ञा जनतालाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन लागू गरिएको हो भने त्यसका नियमको औचित्य पनि सिद्ध हुनुपर्छ । 

उदाहरणका लागि पसल खोल्न दिइएको समयमात्रै हेर्दा पनि निषेधाज्ञा जारी गर्नेहरूको सुझबुझ दयनीय रहेको स्पष्टै देखिन्छ । बिहान २ घन्टामात्र उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न दिइँदा पसलमा एकैपटक घुइँचो लाग्छ । यही किनमेल गर्न धेरै समय दिएमा घुइँचो कम भएर सङ्क्रमणको जोखिम पनि घट्ने थियो ।

मानिसको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट सङ्क्रमण फैलने जोखिम बढी भएका पसल खोल्न दिने तर अनलाइन किनमेल र सामान वितरण निषेध गर्ने नियम सुझबुझहीनताको अर्को उदाहरण हो । सकेसम्म मानिसहरू घर बाहिर ननिस्कुन् भन्ने हो भने त प्रत्यक्ष सम्पर्क कम हुने अनलाइन विधिलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्थ्यो ।

यस्ता उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ, शासकहरू  नियमनमा खटिने कर्मचारीलाई सजिलो हुने वा दण्डको हैकम चलाउनेभन्दा पर  गएर विवेक वा तर्कका आधारमा आफ्नो निर्णयको औचित्य हेर्नै चाहँदैनन् । यही प्रवृत्तिका कारण जनसाधारणले मौका पाउनेबित्तिकै निषेधाज्ञा तोड्ने गरेका हुन् ।

वास्तवमा गरिबहरूलाई गुजाराको विकल्प नदिने, गाउँमा व्यापक परीक्षण नगर्ने र नियम कडा बनाउनुभन्दा नियमन प्रभावशाली नबनाउने हो भने जति नै लामो र कडा बन्दाबन्दी लागू गरे पनि सङ्क्रमणको कडी टुट्नेछैन । 

जनसाधारणले छिटै खोप पाउने सम्भावना छैन । ज्येष्ठ नागरिकका भागको खोप चोरेर ‘यार’हरूलाई दिनेहरूको शासनमा सीमित खोपको वितरण न्यायोचित हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अर्थात्, लामै अवधिसम्म महामारीको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहनेछ ।

अतः यो वा त्यो नाममा मानवीय गतिविधि निषेध गर्ने उपायकै भरपर्नु अपरिहार्यजस्तै देखिन्छ । त्यसैले निषेधका नियमहरूले सङ्क्रमण नियन्त्रण, जनजीविका र अर्थतन्त्रको रक्षामा सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । 

जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूको सुझावअनुरूप भिड कम हुने र मास्कको प्रयोग तथा भौतिक दूरीको नियमन प्रभावकारी हुनेगरी निषेधाज्ञाका नियममा परिमार्जन गरियोस् । सरकारले लागू गर्ने नियम विवेक सम्मत, तर्कयुक्त र औचित्यपूर्ण हुनुका साथै जनमुखी भएमात्र सफल हुन्छ भन्ने हेक्का राखौँ !