राजनीतिक भद्रगाेलले जनस्वास्थ्यकाे सङ्कटलाई ओझेलमा पार्दा देशमा महाव्याधिकाे जाेखिम पुनः बढेकाे छ । काेभिड-१९ काे सङ्क्रमणप्रति जनतामा समेत देखिएकाे असावधानी र हेलचेक्य्राइँले स्थिति भयावह हुनसक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । विडम्बना, सरकार र समुदाय भने पटक्कै गम्भीर देखिएका छैनन् । 

भारतमा निकै तीव्र गतिमा सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि नै नेपाल सावधान हुनुपर्थ्याे । विशेषगरी भारतबाट नेपाल आउनेहरूकाे परीक्षण र सङ्क्रमितकाे व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु आवश्यक थियाे । तर, सरकारले सीमामा परीक्षण र नियमन गर्न खासै महत्त्व दिएन । फलस्वरूप, नेपालमा पनि सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेकाे छ । 

सरकार सङ्क्रमण नियन्त्रणमा गम्भीर हुनुकाे साँटाे स्थिति सामान्य हुँदासम्म खासै गम्भीर नहुने र सङ्कट देखिनेबित्तिकै बन्दाबन्दी (लकडाउन) जस्ताे कष्टकर उपाय थाेपर्न उद्यत हुने लक्षण देखाएकाे छ । मन्त्रीहरूले बन्दाबन्दी नहुने भनेर आश्वस्त पार्न खाेजे पनि प्रधानमन्त्रीले बन्दाबन्दी पनि हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

लाग्छ, सरकार यस सङ्कटलाई पनि आफ्नाे स्वार्थमा प्रयाेग गर्ने माैका पर्खेर बसेकाे छ ।  गत वर्षकाे बन्दाबन्दीले नेपाली जनजीवन र देशकाे अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर परेकाे थियाे । त्यस्तै बन्दाबन्दी न जनताले न अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ । 

अर्कातिर, महामारीकाे सङ्क्रमण धान्नै नसकिने भए बन्दाबन्दीलगायत नियन्त्रणका सबै उपाय अपनाउनै पर्ने हुन्छ । देशकाे स्वास्थ्य सुविधा र जनताकाे आर्थिक अवस्था महाव्याधिकाे प्रकाेप धान्न समर्थ देखिँदैन । यसैले सङ्कट नियन्त्रणबाहिर नपुग्दै उचित सावधानी अपनाएर महामारी फैलन राेक्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।    

सरकारले सीमा नाकाबाट हुने आवागमन तत्काल नियमित गर्नुपर्छ । भारतबाट आउनेहरूकाे विश्वसनीय विधिबाट काेभिड-परीक्षण गर्ने र सङ्क्रमितलाई अलग्ग राख्ने व्यवस्थामात्रै पनि प्रभावकारी बनाएमा धेरै हदसम्म समुदायमा सङ्क्रमण फैलन राेक्न सकिनेछ । यसका लागि आवश्यक क्वारेन्टिनलगायतका सुविधा तत्काल पुनः सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुनेछ ।

समुदायमा सङ्क्रमण राेक्न नागरिककाे भूमिका र कर्तव्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले जति नै प्रयास गरे पनि जनता स्वयं सावधान नहुने हाे भने सङ्क्रमण राेकिने रहेनछ भन्ने उदाहरण संसारभर देखापरेकाे छ । नेपालमा सङ्क्रमण राेक्ने सावधानीप्रति जनसाधारण गम्भीर भएकाे पाइँदैन । 

काेभिड-१९ विरुद्धकाे खाेपकाे गति र मात्रा बढाउन सरकारले गम्भीर प्रयास गर्नुपर्छ । तर, खाेपकाे उपलब्धता सरकारकाे मात्र नियन्त्रणमा भने छैन । भारतसँग किनेकाे खाेपसमेत बेलामा आपूर्ति हुनसकेकाे छैन र परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा सहजीकरणका लागि आग्रह गर्नुपरेकाे छ भने अरू खाेप सजिलै पाइएला भन्ने ठान्नु सही पनि हुँदैन । यद्यपि, पर्याप्त मात्रामा खाेप लगाइए नै पनि यस महाव्याधिकाे नयाँ नयाँ प्रकार राेक्न काम नलाग्न सक्छ ।     

सरकारले बन्दाबन्दी हाेइन बन्दाेबस्त मिलाउन प्राथमिकता देओस् । विशेषगरी, सीमाकाे आवागमन प्रभावकारीरूपमा नियमन गरेर सङ्क्रमितहरूले समुदायमा सार्न नसक्ने व्यवस्था मिलाओस् । जनताले पनि भाैतिक दूरी कायम राख्ने, हात धुने र मास्क लगाउनेजस्ता सावधानी अपनाउन हेलचेक्र्याइँ नगरून् । आफू वा आफ्नाे कसैमाथि काेभिड-१९ काे मार परेपछि मात्र चेत्ने कसम खाएजस्ताे व्यवहार त नगराैँ न ।