उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बुधबार निजामती सेवासम्बन्धी अन्तर्क्रियामा नतिजाभन्दा बढी प्रक्रियामा केन्द्रित हुनु नै प्रशासनको प्रमुख समस्या भएको धारणा प्रकट गरेका छन् । उनका अनुसार कर्मचारीको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन नभएकाले प्रक्रियालाई महत्त्व दिइएको हो । 

लोकतन्त्र भने विधि र प्रक्रियाका आधारमा नै चरितार्थ हुन्छ । विधि र प्रक्रियाको उपेक्षा त अराजकतावादी वा अधिनायकवादीले मात्र गर्छ । यसैले करमचारीले प्रक्रिया अनुसरण गर्नुलाई समस्या देख्ने दृष्टि चाहिँ ‘नकारात्मक’ हो । 

स्पष्टै छ, प्रक्रियाका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको धारणा गलत हो । ‘प्रक्रिया विरोधी’ पोखरेलको मानसिकता अधिनायकवादी कम्युनिस्ट दीक्षाबाट निर्देशित हुनुपर्छ । व्यक्तिको अवचेतनमा रहेको विश्वास यसरी नै अनायास प्रकट जो हुन्छ ।  विडम्बना,  नेपालको संविधानले चुनाव जित्दैमा अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गर्न दिँदैन । 

नेपालको निजामती प्रशासन प्रक्रियामुखी भएर हैन विधि र प्रक्रिया मिचेर विफल एवं बदनाम भएको हो । उदाहरण अनेकौं भेटिन्छन् । तैपनि, कोभिड(१९ का सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा प्रक्रिया मिचेर मिचाइएर भए गरिएका निर्णयहरूले सायद उनको कथनको अन्तर्य बुझ्न सहज होला ।  

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा नियतवश प्रक्रिया मिचेर सत्तारूढ दलका नेताका आफन्तलाई आपूर्तिको ठेक्का दिइयो । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार प्रक्रिया मिचेर ‘परिणाम’ देखाउन कर्मचारीले पूरा सहयोग गरे । परिणाम भने उल्टो भयो । राज्यको करोडौ‌ रुपियाँ नोक्सान भयो तर चाहिएका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति भएन । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीले बेलैमा सुरु गरेका स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति प्रक्रियामा तालुकवाला मन्त्रीले तगारो नलगाएको भए बरू परिणाम सकारात्मक हुनसक्थ्यो । प्रक्रियामा भाँजो हाल्दा सरकारले नै ‘अनियमितता’ भएको स्वीकार गरेर आफन्त ठेकेदारलाई ‘कालोसूची’मा राख्ने घोषणा गर्नुपरेको थियो ।

नेपालको निजामती प्रशासनको सोचमा सुधार पक्कै पनि आवश्यक छ । सेवाग्राही जनतालाई ‘मामुली’ ठान्ने र तालुकवालालाई ‘मालिक’ मान्ने राणाकालीन प्रशासनकै धङधङी नै कर्मचारी प्रशासनको मूल समस्या हो । 

विधि र प्रक्रिया पालना गर्नुको साटो ‘माथिको इसारा’मा मिच्न, छल्न वा कागज मिलाएर तिनको मर्म मार्न सिकाउन पनि कर्मचारी नै अग्रसर हुन्छन् । यही प्रवृत्तिका कारण एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले ‘झिँगा टाँस्ने’ भनेर हेप्छ भने अर्कातिर प्रशासन संयन्त्र पनि निकम्मा भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कर्मचारीले ओम्नीका पक्षमा प्रक्रिया मिच्ने मन्त्रीको बदनियतलाई साथ नदिएका भए सम्भवतः स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति बेलैमा हुनेथियो भने अनियमितताको विवाद पनि हुनेथिएन । यसैले प्रक्रिया अनुसरण गर्ने हैन मिच्ने  वा छल्ने प्रवृत्ति पो कर्मचारी प्रशासनको समस्या हो । 

अधिनायकवादी मनसुवा नभए विधि र प्रक्रिया घाँडो हुँदैन । अप्ठेरो वा अव्यावहारिक भए तिनमा जतिबेला पनि सुधार गरे भइहाल्छ । मानवीय सहायतामा समेत अपनाइने विधि र प्रक्रिया सामान्य अवस्थामै छल्न खोज्नु बदनियत नभए के हो ?