site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
के हो सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको विवाद ? जसले संसद् बन्धक बन्दैछ  

काठमाडौं । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । तर संसद् चल्न सकेको छैन । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठकमा पेस हुनुपर्ने अध्यादेश पेस गर्न नपाएको र नदिइएको भन्दै सत्तापक्ष असन्तुष्ट छ ।

प्रतिपक्षले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गलत अध्यादेश घुसाउन खोजेको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि वेलमार्फत प्रकट गरेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेसम्म विवादको निकास निकाल्न सकेका छैनन् । 

सरकारले ‘सहयोग नगरेको’ उनको गुनासो छ । 

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका सबैसँग सभामुखले अनौपचारिक सल्लाह गरे, छुट्टाछुट्टै । तर, नेकपा विवादका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने बोलाएनन् । 

सर्वोच्च अदालतको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनैपर्ने गरी आएको परमादेशपछि फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । 

संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला आएपछि असंवैधानिक कदम सच्चिएको ठानियो । 

नेकपाकै ओलीइतर समूहले त विजय जुलुस नै गर्‍यो । त्यसयता ३ वटा बैठक बसे पनि बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सीमित बनेको छ । 

जनसरोकारका विषयले सदनमा प्रवेश नपाउनु दुखद् भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल बताउँछिन् । 

कार्यसूचीमा शोक प्रस्ताव नभए प्रतिनिधि सभाको बैठकको अरु बिजनेस नै नहुने जस्तो देखिएको सांसदहरुको गुनासो छ ।

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सदनमा अरु विषयले पनि प्रवेश पाउनुपर्ने बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दैछन् !

प्रतिनिधि सभाले आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  विघटन सिफारिस गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई काम गर्न नदिएको भनिएको त्यही प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदिएपछि उनी बैठकमा जानैपर्ने बाध्यतामा छन् । 

तर, उनले विभिन्न बहानामा प्रतिनिधि सभा बैठक छल्ने प्रयासमा छन् । सभामुखका कारण संसद् चल्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् ।

पहिलो दिन संसद् भवनमा देखिए पनि बैठक कक्षमा प्रवेश नगरेका प्रधानमन्त्री दोस्रो र तेस्रो बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । 

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा प्रवेश गर्न प्रधानमन्त्रीमा अनिच्छा देखिएको सभामुख सचिवालय स्रोत बताउँछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको औचित्य स्थापित गर्न चाहेको सभामुखको बुझाइ छ । 

सभामुख  सचिवालय स्रोतका अनुसार सकभर प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नदिएर निकम्मा बनाउनेतर्फ सरकार लागेको छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीको आरोप भने सभामुखमाथि नै छ । मंगलबार राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य हुनसक्नेमात्रै बताएनन् उनले फेरि पनि संसद् विघटन हुन सक्ने चेतावनी दिएको त्यहाँ छलफलमा सहभागीहरुले बताएका छन् ।

पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीलगायतका अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची थियो । 

बहालवाला सांसदको निधन भएमा शोक प्रस्ताव पारित भएपछि बैठक नचलाउने परम्परा छ । त्यसैले शोक प्रस्तावभन्दा अगाडि नै ती अध्यादेश कार्यसूचीमा थिए । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले पेस गर्दै गर्दा कांग्रेस सांसदले विरोध गरे । 

विरोधपछि अध्यादेश टेबल हुन पाएन । 

तर सभामुखको सचिवालय भने टेबल भएको भन्दै दाबी गर्दै आएको छ ।

सरकारकै कार्यसूचीमा रहेर सभामुखले संसद् सञ्चालन गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपाने बताउँछन् । 

तर, मन्त्रीहरु भने आफूहरुले दिएको बिजनेस संसद्ले अघि नबढाएको हुँदा बाँकी बिजनेस किन दिने ? भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच संवाद नै हुँदैन 

पहिलो बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गरे, कांग्रेस र जसपाले वेल घेराउ गरे । तर, दोस्रो बैठकमा आइपुग्दा संसदमा प्रचण्ड र नेपाल समूह कायम थिएन । 

सर्वोच्च अदालतको नेकपा नाम विवादको मुद्दामा आएको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनःस्थापित भएको थियो । 

दोस्रो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकियो । तर, मंगलबार तेस्रो बैठक बस्नुअघि भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । करिब ३ घण्टा चलेको बैठकमा केही सांसदहरुले सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीसँग पनि सीधा कुरा गर्न सल्लाह दिएका थिए । तर, सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच अहिलेसम्म संवाद नै भएको छैन ।

संवाद होइन कि प्रधानमन्त्रीले मंगलबार आयोजना गरेको चियापानमा सभामुखकै आलोचना गरे ।

सभामुखले सेटिङ गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिएको उनको आरोप थियो । 

“संविधान कार्यान्वयनप्रति सभामुखज्यूको जुन प्रतिबद्धता रहनुपर्थ्यो । संविधानको कार्यान्वयनप्रति उहाँको जुन कर्तव्य थियो । त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति त्यसभन्दा पर आजकल एउटा शब्द छ नि सेटिङ भन्ने । सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु,“ ओलीले भने । 

तर, सभामुख ओलीको आरोप झुटो भएको दाबी गर्छन् । “पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने अध्यादेश कार्यसूचीमा आएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कार्यसूचीमा आएको छ । सरकारका प्रतिनिधिको आग्रहमा बैठकमा सांसदहरुले बोल्ने कार्यक्रम राखिएको छैन,” सभामुखलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालय भन्छ, “प्रधानमन्त्री विघटनको औचित्य स्थापित गर्नतिर लाग्नुभएको छ ।”

अब के हुन्छ ? 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले बोल्न पाउनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरुको छ । 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र जसपाका कर्णले सांसदहरुले बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । एकपटकलाई मन्त्री श्रेष्ठको आग्रहमा कार्यसूचीमा बोल्ने क्रम नराखिए पनि अबको बैठकमा जनप्रतिनिधिलाई बोल्नबाट रोक्न नमिल्ने दबाबमा सभामुख देखिन्छन् । 

सरकारले बिजनेस नदिए पनि अब संसदले गति लिने सभामुखको सचिवालय बताउँछ । 

को दबाब रहेकाले सरकारले बिजनेस नदिए पनि सभामुखले शून्य समय र विशेष समय चलाउन सक्छन् । त्यस्तै, मंगलबार कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको जरुरी महत्वको सार्वजनिक प्रस्ताव समेत अगाडि बढाउनसक्ने सचिवालय बताउँछ । 
 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ५, २०७७  ०८:११
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
Hamro patroHamro patro