काठमाडौं । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । तर संसद् चल्न सकेको छैन । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठकमा पेस हुनुपर्ने अध्यादेश पेस गर्न नपाएको र नदिइएको भन्दै सत्तापक्ष असन्तुष्ट छ ।

प्रतिपक्षले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गलत अध्यादेश घुसाउन खोजेको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि वेलमार्फत प्रकट गरेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेसम्म विवादको निकास निकाल्न सकेका छैनन् । 

सरकारले ‘सहयोग नगरेको’ उनको गुनासो छ । 

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका सबैसँग सभामुखले अनौपचारिक सल्लाह गरे, छुट्टाछुट्टै । तर, नेकपा विवादका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने बोलाएनन् । 

सर्वोच्च अदालतको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनैपर्ने गरी आएको परमादेशपछि फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । 

संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला आएपछि असंवैधानिक कदम सच्चिएको ठानियो । 

नेकपाकै ओलीइतर समूहले त विजय जुलुस नै गर्‍यो । त्यसयता ३ वटा बैठक बसे पनि बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सीमित बनेको छ । 

जनसरोकारका विषयले सदनमा प्रवेश नपाउनु दुखद् भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल बताउँछिन् । 

कार्यसूचीमा शोक प्रस्ताव नभए प्रतिनिधि सभाको बैठकको अरु बिजनेस नै नहुने जस्तो देखिएको सांसदहरुको गुनासो छ ।

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सदनमा अरु विषयले पनि प्रवेश पाउनुपर्ने बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दैछन् !

प्रतिनिधि सभाले आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  विघटन सिफारिस गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई काम गर्न नदिएको भनिएको त्यही प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदिएपछि उनी बैठकमा जानैपर्ने बाध्यतामा छन् । 

तर, उनले विभिन्न बहानामा प्रतिनिधि सभा बैठक छल्ने प्रयासमा छन् । सभामुखका कारण संसद् चल्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् ।

पहिलो दिन संसद् भवनमा देखिए पनि बैठक कक्षमा प्रवेश नगरेका प्रधानमन्त्री दोस्रो र तेस्रो बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । 

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा प्रवेश गर्न प्रधानमन्त्रीमा अनिच्छा देखिएको सभामुख सचिवालय स्रोत बताउँछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको औचित्य स्थापित गर्न चाहेको सभामुखको बुझाइ छ । 

सभामुख  सचिवालय स्रोतका अनुसार सकभर प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नदिएर निकम्मा बनाउनेतर्फ सरकार लागेको छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीको आरोप भने सभामुखमाथि नै छ । मंगलबार राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य हुनसक्नेमात्रै बताएनन् उनले फेरि पनि संसद् विघटन हुन सक्ने चेतावनी दिएको त्यहाँ छलफलमा सहभागीहरुले बताएका छन् ।

पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीलगायतका अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची थियो । 

बहालवाला सांसदको निधन भएमा शोक प्रस्ताव पारित भएपछि बैठक नचलाउने परम्परा छ । त्यसैले शोक प्रस्तावभन्दा अगाडि नै ती अध्यादेश कार्यसूचीमा थिए । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले पेस गर्दै गर्दा कांग्रेस सांसदले विरोध गरे । 

विरोधपछि अध्यादेश टेबल हुन पाएन । 

तर सभामुखको सचिवालय भने टेबल भएको भन्दै दाबी गर्दै आएको छ ।

सरकारकै कार्यसूचीमा रहेर सभामुखले संसद् सञ्चालन गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपाने बताउँछन् । 

तर, मन्त्रीहरु भने आफूहरुले दिएको बिजनेस संसद्ले अघि नबढाएको हुँदा बाँकी बिजनेस किन दिने ? भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच संवाद नै हुँदैन 

पहिलो बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गरे, कांग्रेस र जसपाले वेल घेराउ गरे । तर, दोस्रो बैठकमा आइपुग्दा संसदमा प्रचण्ड र नेपाल समूह कायम थिएन । 

सर्वोच्च अदालतको नेकपा नाम विवादको मुद्दामा आएको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनःस्थापित भएको थियो । 

दोस्रो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकियो । तर, मंगलबार तेस्रो बैठक बस्नुअघि भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । करिब ३ घण्टा चलेको बैठकमा केही सांसदहरुले सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीसँग पनि सीधा कुरा गर्न सल्लाह दिएका थिए । तर, सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच अहिलेसम्म संवाद नै भएको छैन ।

संवाद होइन कि प्रधानमन्त्रीले मंगलबार आयोजना गरेको चियापानमा सभामुखकै आलोचना गरे ।

सभामुखले सेटिङ गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिएको उनको आरोप थियो । 

“संविधान कार्यान्वयनप्रति सभामुखज्यूको जुन प्रतिबद्धता रहनुपर्थ्यो । संविधानको कार्यान्वयनप्रति उहाँको जुन कर्तव्य थियो । त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति त्यसभन्दा पर आजकल एउटा शब्द छ नि सेटिङ भन्ने । सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु,“ ओलीले भने । 

तर, सभामुख ओलीको आरोप झुटो भएको दाबी गर्छन् । “पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने अध्यादेश कार्यसूचीमा आएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कार्यसूचीमा आएको छ । सरकारका प्रतिनिधिको आग्रहमा बैठकमा सांसदहरुले बोल्ने कार्यक्रम राखिएको छैन,” सभामुखलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालय भन्छ, “प्रधानमन्त्री विघटनको औचित्य स्थापित गर्नतिर लाग्नुभएको छ ।”

अब के हुन्छ ? 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले बोल्न पाउनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरुको छ । 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र जसपाका कर्णले सांसदहरुले बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । एकपटकलाई मन्त्री श्रेष्ठको आग्रहमा कार्यसूचीमा बोल्ने क्रम नराखिए पनि अबको बैठकमा जनप्रतिनिधिलाई बोल्नबाट रोक्न नमिल्ने दबाबमा सभामुख देखिन्छन् । 

सरकारले बिजनेस नदिए पनि अब संसदले गति लिने सभामुखको सचिवालय बताउँछ । 

को दबाब रहेकाले सरकारले बिजनेस नदिए पनि सभामुखले शून्य समय र विशेष समय चलाउन सक्छन् । त्यस्तै, मंगलबार कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको जरुरी महत्वको सार्वजनिक प्रस्ताव समेत अगाडि बढाउनसक्ने सचिवालय बताउँछ ।