काठमाडौं । “केही मानिसले राष्ट्रिय राजनीति नै हुँडलेर असहज अवस्थामा पुर्याए । एकीकृत पार्टी आ–आफ्नो ठाउँमा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि अब हुन्छ । किनभने संसद् पहिलो दिनदेखि मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् आफैँ चल्न नदिने र आफैँ वेलमा गएर नारा लगाउने स्थिति बनेको छ ,” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार दिएको अभिव्यक्ति हो यो । पुस ५ गते आफैंले विघटन सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभाको ३ पटक बैठक बसिससकेको छ । तर, कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागि छैनन् । तर, उनी संसद परिसरमा भने देखापर्ने गरेका छन् । मंगलबार पनि उनी प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएपछि संसद भवन आइपुगेका थिए ।
काम गर्न दिएन भन्दै आफैंले विघटन सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना त गरिदियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलकिो ध्यान त्यो प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सहयोग गर्नेतिर नदेखिएको प्रतिपक्षी सांसदहरूको आरोप छ । आफैंले विघटन गरेको संसदमा जान नैतिक रुपमा असहज मानेको र सकेसम्म यसलाई पंगु बनाएर विघटनको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन सरकार तयार भएन । प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर प्रतिनिधिसभाको बिजनेसबारे भन्छु भनेका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले कुनै चासो नदिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक पूर्वसांसद दिनेशचन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकियो । मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित चियापानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि हुने दाबा गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश ल्याउन प्रतिपक्षी दलले नदिने र सरकारले बिजनेस पनि नदिने हो भने प्रतिनिधिसभाको औचित्यमाथि नै अब प्रश्न उठ्ने सांसदहरू बताउँछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सरकार संसद्मा भाग्न खोजिरहेको बताइन् । जनजीविकासँग जोडिएको धेरै विषय उठाउनुपर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो संसद नै भए पनि संसद्लाई गतिहीन बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्को विवादित अध्यादेशको गाँठो
संसद् नभएका बेलामा सरकारले केही अध्यादेशहरू ल्याएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश निकै विवादित बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जसपाले अध्यादेश ल्याउँदा नै विरोध गरेका थिए । पुन:स्थापनापछि पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो अध्यादेश पनि कार्यसूचीमा परेपछि उनीहरूले बेल घेराउ नै गरेका थिए । उनीहरूको माग सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेछ ।
तर, सरकार त्यसमा तयार देखिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली संसद् नभएका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै सो अध्यादेश फिर्ता नलिने बताउँछन् । “अध्यादेश स्वीकार गर्ने, नगर्ने सार्वभौम संसद्को कुरा हो । तर, संविधानले प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेको पहिलो दिनको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयलाई समेत अवज्ञा गर्ने काम भयो,” मन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिँदै भने । शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै प्रतिनिधिसभाको तीनवटा बैठक बस्नुमा सरकारको भूमिका नभएको उनको प्रस्टोक्ति थियो । संसद नियमित लैजाने हो भने सरकार बिजनेस दिन तयार भएको पनि उनले बताए । “तर, दिएको बिजनेसहरूको अवज्ञा हुन्छ भने अरु बिजनेस दिएर पनि त्यो स्मुथली अगाडि जान्छ भन्नेमा हामी कसरी ढुक्क हुनसक्छौं ?” उनको प्रश्न छ ।
तर, प्रतिपक्षी दल सो अध्यादेश संसद्मा अगाडि बढ्न दिने पक्षमा देखिएका छैनन् । कांग्रेस सचेतक भुसालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक हो भनेर संसद्मा कुरा उठाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा हुँदै नभएको गलत कुरा बाहिर भनेको भन्दै आपत्ति पनि व्यक्त गरिन् । “लगामविनाको, संसद्विनाको सरकार चलाउने भन्ने नियत उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले देखाउनुभएको छ । संविधानले संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, ती मूल्य मान्यता प्रधानमन्त्रीजीले स्वीकार गर्नै चाहनुभएको छैन,” उनले भनिन्,“ संविधान र जनताको चाहनाअनुसार संसद् पुन:स्थापना भएकाले यसको महत्त्व अझ बढेको छ । त्यसैले संसद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीले प्रभावहीन बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ ।”
त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै ओलीसँग असन्तुष्ट पक्षले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । एमालेको झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहनिकट सांसद भीम रावल राष्ट्रको सरोकार र हितका लागि काम गर्ने संस्थालाई यसरी निष्क्रिय तुल्याउनु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तरिका भएको बताउँछन् । “प्रतिनिधिसभा नै यसरी निष्क्रिय हुने र कुनै काम गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने त्यो देशको प्रणाली पनि जनउत्तरदायी बन्न सक्दैन,” रावलले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन व्यवहारिक र नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रतिनिधिसभा नभएको बताउँछन् ।
