site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
के सरकार संसद्‌लाई पंगु बनाउन चाहन्छ ?

काठमाडौं । “केही मानिसले राष्ट्रिय राजनीति नै हुँडलेर असहज अवस्थामा पुर्‍याए । एकीकृत पार्टी आ–आफ्नो ठाउँमा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि अब हुन्छ । किनभने संसद् पहिलो दिनदेखि मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् आफैँ चल्न नदिने र आफैँ वेलमा गएर नारा लगाउने स्थिति बनेको छ ,”  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार दिएको अभिव्यक्ति हो यो । पुस ५ गते आफैंले विघटन सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभाको ३ पटक बैठक बसिससकेको छ । तर, कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागि छैनन् । तर, उनी संसद परिसरमा भने देखापर्ने गरेका छन् । मंगलबार पनि उनी प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएपछि संसद भवन आइपुगेका थिए । 

काम गर्न दिएन भन्दै आफैंले विघटन सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना त गरिदियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलकिो ध्यान त्यो प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सहयोग गर्नेतिर नदेखिएको प्रतिपक्षी सांसदहरूको आरोप छ । आफैंले विघटन गरेको संसदमा जान नैतिक रुपमा असहज मानेको र सकेसम्म यसलाई पंगु बनाएर विघटनको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ । 

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद्‌लाई ‘बिजनेस’ दिन सरकार तयार भएन । प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर प्रतिनिधिसभाको बिजनेसबारे भन्छु भनेका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले कुनै चासो नदिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक पूर्वसांसद दिनेशचन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकियो । मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित चियापानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि हुने दाबा गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश ल्याउन प्रतिपक्षी दलले नदिने र सरकारले बिजनेस पनि नदिने हो भने प्रतिनिधिसभाको औचित्यमाथि नै अब प्रश्न उठ्ने सांसदहरू बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सरकार संसद्‌मा भाग्न खोजिरहेको बताइन् । जनजीविकासँग जोडिएको धेरै विषय उठाउनुपर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो संसद नै भए पनि संसद्‌लाई गतिहीन बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषद्को विवादित अध्यादेशको गाँठो
संसद् नभएका बेलामा सरकारले केही अध्यादेशहरू ल्याएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश निकै विवादित बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जसपाले अध्यादेश ल्याउँदा नै विरोध गरेका थिए । पुन:स्थापनापछि पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो अध्यादेश पनि कार्यसूचीमा परेपछि उनीहरूले बेल घेराउ नै गरेका थिए । उनीहरूको माग सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेछ ।

तर, सरकार त्यसमा तयार देखिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली संसद् नभएका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै सो अध्यादेश फिर्ता नलिने बताउँछन् । “अध्यादेश स्वीकार गर्ने, नगर्ने सार्वभौम संसद्‌को कुरा हो । तर, संविधानले प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेको पहिलो दिनको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयलाई समेत अवज्ञा गर्ने काम भयो,” मन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिँदै भने । शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै प्रतिनिधिसभाको तीनवटा बैठक बस्नुमा सरकारको भूमिका नभएको उनको प्रस्टोक्ति थियो । संसद नियमित लैजाने हो भने सरकार बिजनेस दिन तयार भएको पनि उनले बताए । “तर, दिएको बिजनेसहरूको अवज्ञा हुन्छ भने अरु बिजनेस दिएर पनि त्यो स्मुथली अगाडि जान्छ भन्नेमा हामी कसरी ढुक्क हुनसक्छौं ?” उनको प्रश्न छ ।

तर, प्रतिपक्षी दल सो अध्यादेश संसद्‌मा अगाडि बढ्न दिने पक्षमा देखिएका छैनन् । कांग्रेस सचेतक भुसालले  संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक हो भनेर संसद्‌मा कुरा उठाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‌मा हुँदै नभएको गलत कुरा बाहिर भनेको भन्दै आपत्ति पनि व्यक्त गरिन् । “लगामविनाको, संसद्‌विनाको सरकार चलाउने भन्ने नियत उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले देखाउनुभएको छ । संविधानले संसद्‌प्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, ती मूल्य मान्यता प्रधानमन्त्रीजीले स्वीकार गर्नै चाहनुभएको छैन,” उनले भनिन्,“ संविधान र जनताको चाहनाअनुसार संसद् पुन:स्थापना भएकाले यसको महत्त्व अझ बढेको छ । त्यसैले संसद्‌लाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीले प्रभावहीन बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ ।”

त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै ओलीसँग असन्तुष्ट पक्षले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‌लाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । एमालेको झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहनिकट सांसद भीम रावल राष्ट्रको सरोकार र हितका लागि काम गर्ने संस्थालाई यसरी निष्क्रिय तुल्याउनु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तरिका भएको बताउँछन् । “प्रतिनिधिसभा नै यसरी निष्क्रिय हुने र कुनै काम गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने त्यो देशको प्रणाली पनि जनउत्तरदायी बन्न सक्दैन,” रावलले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन व्यवहारिक र नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रतिनिधिसभा नभएको बताउँछन् । 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ३, २०७७  १७:४०
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
Hamro patroHamro patro