काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्नुपर्ने न्यायाधीशलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’कै बीच उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । 

पटक-पटक विवादमा तानिएका जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्का सदस्य रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको ‘नोट अफ डिसेन्ट’का बीच शुक्रबार परिषद्को बहुमतले कोइरालालाई सिफारिस गरिएको हो ।

कोइरालाले सिद्धबाबाका रुपमा चिनिने कृष्णबहादुर गिरी मुछिएको बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याइ गरेको र उनीविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा उजुरी रहेकाले टुंगो नलगाइ उच्च अदालतमा लैजान नहुने कार्कीले राय राखेका थिए । बलात्कार मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस र पीडितको बकपत्र नसुनी कोइरालाले फैसला गरेकाले उनलाई उच्च अदालत लैजान नहुने भन्दै उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । 

०७६ पुस १० गते सिद्धबाबाले एक अनुयायीलाई बलात्कार गरेकाले हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश कोइरालाकै इजलासले ०७७ मंसिरमा फैसला गरेको थियो । केही दिनअघि सार्वजनिक पूर्णपाठमा शरीर समर्पणलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने भन्दै सिद्धबाबालाई सफाइ दिइएको थियो । 

कोइरालाको फैसलाविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा उजुरी विचाराधीन छ । उजुरीमाथि परिषद्ले कुनै छानबिन नगरी उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । गत मंसिरमै कोइरालाले फैसला गर्दा अनियमितता गरेकाले कारबाही माग गर्दै परिषद्‌मा उजुरी परेको थियो । उजुरी थन्क्याएर उनलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो ।

“जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश कोइरालालाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्ने भन्ने परिषद्‌मा बहुमत भयो । मैले लिखित रुपमा त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छु,” परिषद् सदस्य रहेका सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले बाह्रखरीसँग भने, “मैले प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठाएको छु ।” सरकारी वकिलले मिसिल नै नभएकाले बहस गर्न नसक्ने भन्दै बलात्कार मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए । त्यसरी निवेदन दिए सामान्यत: दुईपटक सम्म मुद्दा स्थगित गर्नुपर्ने भए पनि कोइरालाले गरेका थिएनन् । पीडित र सरकारी वकिलका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न नदिई कोइरालाले एकतर्फी रुपमा फैसला गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अध्यक्ष रहने परिषद्‌मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का, रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् । कोइरालाको नाममा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले फरक राय राखे पनि अरु भने कोइरालाकै पक्षमा भएपछि न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् । 

कोइरालाले यसअघि वाँणभञ्ज्याङको ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंग्याएको भन्दै न्याय परिषद्‌मा उजुरी परेको थियो । त्यतिबेला कोइरालालाई सचेत गराउनुपर्ने कुरा उठे पनि परिषद् उनीप्रति नरम बनेको थियो । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार त्यतिबेला पनि न्यायाधीश कार्कीले मिलापत्र गराएको विषयमा कार्कीलाई सचेत गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । परिषद्ले सचेत गराएको भए दुई वर्ष बढुवा रोक्का हुने थियो ।