काठमाडौं । हठात् विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आइतबार १० मिनेटका लागि स्थगित भएर नबसीकनै सकियो । फागुन २६ गते अर्को बैठक बस्नेछ ।
दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ढिलो गरी सुरु भयो । उसो त आइतबार बिहानैदेखि धेरैको ध्यान सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र प्रतिनिधिसभातिर थियो । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा करिब २ बजे नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह आफूहरूले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको जानकारी पत्र लिएर पुगे । तर, सचिवालयले पत्र दर्ता गर्न नमानेपछि केहीबेर सो दलका सांसद र संसदका महासचिव भरत गौतमबीच चर्काचर्की नै पर्यो ।
त्यहबीचमा उता, सर्वोच्च अदातलले ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो नाममा दर्ता भएकाले सो नाममाथि दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा उनकै मागअनुसार फैसला आयो । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र प्रचण्ड, माधव र केपी ओली नेतृत्वको समूहबीच नेकपा नामकै विषयलाई लिएर विवाद थियो । सर्वोच्च अदालतको नेकपा कट्टेलकै हुने फैसला सुनाएलगत्तै उनीहरुको जानकारी पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्यो । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरू फैसलापछि अन्योलमा देखिन्थे ।
अनि संसद्तिर...
४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक तय थियो । सिंहदरबारबाट निस्किएका उनीहरू प्रतिनिधिसभा पुगे । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन आइपुगे । निर्धारित समयमा बैठक सुरु नभएपछि ओली बैठक कक्षमै नपसी बाहिरिए । बैठक सुरु हुनुअघि बैठक कक्ष पुगेका नेकपाका सांसदहरू सर्वोच्चको फैसलापछिको अवस्थाकै बारेमा केन्द्रित देखिन्थे । मन्त्रीहरू भने ढिलो गरी बैठक कक्ष प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू बैठकको घण्टी बज्नु केही अघि मात्र बैठक कक्ष प्रवेश गरेका थिए ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले विघटनपछि अदालतको आदेशले पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरु गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रशंसा गरे । जनताको सार्वभौमसत्ताको उपयोग गर्ने सर्वोच्च थलो पुन:स्थापित भएको अवसरमा उनले सबैलाई शुभकामना दिँदै बैठक प्रारम्भ गरे । पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो । उनले फागुन ११ र पहिलो बैठक बसेको आजको दिन ऐतिहासिक भएको बताए । सुरुमै राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रहरू पढेर सुनाए ।
अध्यादेशले तताएको संसद्
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नबसी सभामुखले कार्यसूची तय गरेका थिए । बैठक आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढ्ने र शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सक्ने सचिवालयले जनाएको थियो । तर, पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको भन्दै केही अध्यादेशसमेत कार्यसूचीमा आयो ।
सभामुखले पत्रहरू पढेर सुनाएलगत्तै नेकपा सांसद भीम रावलले उठेर समय माग गरे । सभामुखले ३ मिनेट समय दिए पनि रावलले कार्यसूचीलगायत विषयमा बोल्ने भन्दै समय नतोक्न माग गरे । उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढ्ने र निधन भएका सांसदहरूको सम्मानमा शोक प्रस्ताव पारित हुने मात्र कार्यसूची हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो नभएको बताए । उनको संकेत कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेशहरूतर्फ थियो । “यी अरु कार्यसूची कहाँबाट आए । एक त लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा कति उचित हो ? यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,” रावलले भने । उनले यस्तो भन्दै गर्दा नेकपा ओली समुहका सांसद खगराज अधिकारी नियमापत्ति गरे । सभामुख सापकोटाले केको नियमापत्ति भन्दै रावललाई रोकेर अधिकारीलाई सोधे ।
“पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू पेस हुनुपर्ने भन्ने छ । त्योबाहेक अन्यथा कुरा हुन गएको हुनाले सच्याइयोस् भनेर माग गर्न चाहन्छु,” अधिकारीले भने । सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनलाई बस्न आग्रह गरे । त्यसपछि पुनः रावलले बोल्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपाको फैसलाका विषयमा कुरा उठाए । “यो कानुनी कि राजनीतिक फैसला हो ? हामीले परामर्श गर्नुपर्नेछ । यदि नेकपा होइन भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो । अध्यादेश ल्याउनुअघि भन्नुपर्यो ?” रावलले भने । उनले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूचीमा प्रवेश गनरे बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए ।
सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीमा अध्यादेश रहेको बताएपछि नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
अनि कांग्रेसले घेर्यो बेल
सभामुख सापकोटाले बैठक अघि बढाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्न समय दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर त्यसमा विरोध जनाए । त्यसपछि उनले कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिए । त्यतीबेला कानुनमन्त्री श्रेष्ठ रोस्ट्रममा पुगिसकेका थिए । सचेतक भुसालले अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने बताइन् । सरकारले संविधानको भावनाविपरीत ल्याएको भन्दै सो अध्यादेश फिर्ता लैजानुपर्ने उनले माग गरिन् ।
त्यसपछि पुनः सभामुखले कानुनमन्त्रीलाई अध्यादेश प्रस्तुत गर्न समय दिए । मन्त्री श्रेष्ठले बोल्न सुरु गर्दा कांग्रेस सांसदले पुनः उठेर आपत्ति जनाए । सभामुख सापकोटाले कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई भनाइ राख्न समय दिए । खाँणले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने र संसद्मा प्रवेश दिन नहुने अडान दोहोर्याए ।
सभामुखले त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठलाई अगाडि बढ्न आग्रह गरेपछि कांग्रेस सांसदहरूले बेल घेराउ गरे । अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी पनि बेल घेराउमा उत्रियो । उनीहरूको नाराबाजीकै बीच मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश बैठकमा पेस गरे ।
प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीपछि सभामुख सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरे । तर, बैठक नबसीकनै सूचना टाँस गरेर फागुन २६ गते १ बजे बस्ने गरी सकिएको थियो ।
