site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
जब प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा अध्यादेश पस्यो...

काठमाडौं । हठात् विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आइतबार १० मिनेटका लागि स्थगित भएर नबसीकनै सकियो । फागुन २६ गते अर्को बैठक बस्नेछ ।

दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ढिलो गरी सुरु भयो । उसो त आइतबार बिहानैदेखि धेरैको ध्यान सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र प्रतिनिधिसभातिर थियो । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा करिब २ बजे नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह आफूहरूले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको जानकारी पत्र लिएर पुगे । तर, सचिवालयले पत्र दर्ता गर्न नमानेपछि केहीबेर सो दलका सांसद र संसदका महासचिव भरत गौतमबीच चर्काचर्की नै पर्‍यो ।

त्यहबीचमा उता, सर्वोच्च अदातलले ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो नाममा दर्ता भएकाले सो नाममाथि दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा उनकै मागअनुसार फैसला आयो । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र प्रचण्ड, माधव र केपी ओली नेतृत्वको समूहबीच नेकपा नामकै विषयलाई लिएर विवाद थियो । सर्वोच्च अदालतको नेकपा कट्टेलकै हुने फैसला सुनाएलगत्तै उनीहरुको जानकारी पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्‍यो । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरू फैसलापछि अन्योलमा देखिन्थे ।

अनि संसद्‌तिर...
४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक तय थियो । सिंहदरबारबाट निस्किएका उनीहरू प्रतिनिधिसभा पुगे । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन आइपुगे । निर्धारित समयमा बैठक सुरु नभएपछि ओली बैठक कक्षमै नपसी बाहिरिए । बैठक सुरु हुनुअघि बैठक कक्ष पुगेका नेकपाका सांसदहरू सर्वोच्चको फैसलापछिको अवस्थाकै बारेमा केन्द्रित देखिन्थे । मन्त्रीहरू भने ढिलो गरी बैठक कक्ष प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू बैठकको घण्टी बज्नु केही अघि मात्र बैठक कक्ष प्रवेश गरेका थिए ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले विघटनपछि अदालतको आदेशले पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरु गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रशंसा गरे । जनताको सार्वभौमसत्ताको उपयोग गर्ने सर्वोच्च थलो पुन:स्थापित भएको अवसरमा उनले सबैलाई शुभकामना दिँदै बैठक प्रारम्भ गरे । पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो । उनले फागुन ११ र पहिलो बैठक बसेको आजको दिन ऐतिहासिक भएको बताए । सुरुमै राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रहरू पढेर सुनाए । 

अध्यादेशले तताएको संसद्
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नबसी सभामुखले कार्यसूची तय गरेका थिए । बैठक आह्‍वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढ्ने र शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सक्ने सचिवालयले जनाएको थियो । तर, पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको भन्दै केही अध्यादेशसमेत कार्यसूचीमा आयो ।

सभामुखले पत्रहरू पढेर सुनाएलगत्तै नेकपा सांसद भीम रावलले उठेर समय माग गरे । सभामुखले ३ मिनेट समय दिए पनि रावलले कार्यसूचीलगायत विषयमा बोल्ने भन्दै समय नतोक्न माग गरे । उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढ्ने र निधन भएका सांसदहरूको सम्मानमा शोक प्रस्ताव पारित हुने मात्र कार्यसूची हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो नभएको बताए । उनको संकेत कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेशहरूतर्फ थियो । “यी अरु कार्यसूची कहाँबाट आए । एक त लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा कति उचित हो ? यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,” रावलले भने । उनले यस्तो भन्दै गर्दा नेकपा ओली समुहका सांसद खगराज अधिकारी नियमापत्ति गरे । सभामुख सापकोटाले केको नियमापत्ति भन्दै रावललाई रोकेर अधिकारीलाई सोधे ।

“पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू पेस हुनुपर्ने भन्ने छ । त्योबाहेक अन्यथा कुरा हुन गएको हुनाले सच्याइयोस् भनेर माग गर्न चाहन्छु,” अधिकारीले भने । सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनलाई बस्न आग्रह गरे । त्यसपछि पुनः रावलले बोल्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपाको फैसलाका विषयमा कुरा उठाए । “यो कानुनी कि राजनीतिक फैसला हो ? हामीले परामर्श गर्नुपर्नेछ । यदि नेकपा होइन भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो । अध्यादेश ल्याउनुअघि भन्नुपर्‍यो ?” रावलले भने । उनले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूचीमा प्रवेश गनरे बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए ।

सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीमा अध्यादेश रहेको बताएपछि नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

अनि कांग्रेसले घेर्‍यो बेल
सभामुख सापकोटाले बैठक अघि बढाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्न समय दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर त्यसमा विरोध जनाए । त्यसपछि उनले कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिए । त्यतीबेला कानुनमन्त्री श्रेष्ठ रोस्ट्रममा पुगिसकेका थिए । सचेतक भुसालले अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने बताइन् । सरकारले संविधानको भावनाविपरीत ल्याएको भन्दै सो अध्यादेश फिर्ता लैजानुपर्ने उनले माग गरिन् ।

त्यसपछि पुनः सभामुखले कानुनमन्त्रीलाई अध्यादेश प्रस्तुत गर्न समय दिए । मन्त्री श्रेष्ठले बोल्न सुरु गर्दा कांग्रेस सांसदले पुनः उठेर आपत्ति जनाए । सभामुख सापकोटाले कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई भनाइ राख्न समय दिए । खाँणले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने र संसद्‌मा प्रवेश दिन नहुने अडान दोहोर्‍याए । 

सभामुखले त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठलाई अगाडि बढ्न आग्रह गरेपछि कांग्रेस सांसदहरूले बेल घेराउ गरे । अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी पनि बेल घेराउमा उत्रियो । उनीहरूको नाराबाजीकै बीच मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश बैठकमा पेस गरे ।

प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीपछि सभामुख सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरे । तर, बैठक नबसीकनै सूचना टाँस गरेर फागुन २६ गते १ बजे बस्ने गरी सकिएको थियो । 

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २३, २०७७  २०:४२
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
Hamro patroHamro patro