काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्न नदिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पछिल्ला दुई त्रैमासको कुल गार्हस्थ उत्पादन अघिल्लो आवको अन्तिम त्रैमासको आकारभन्दा कम भएको थियो । तर, सरकारको इमेज बिग्रने भन्दै खुम्चिएको त्रैमासिक जीडीपी सार्वजनिक गर्न दिइएन ।

क्वार्टरली जीडीपी हरेक त्रैमास अन्त्य भएको तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोरोना जोखिम कम गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण समस्त आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो । जसकारण तेस्रो त्रैमासदेखि नै क्वार्टरली जीडीपी खुम्चिन थालेको तथ्यांकले देखाएको थियो । तर, खतिवडाले सरकारको इमेज खराब देखिने भन्दै यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्न दिएनन् ।

खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा बाह्रखरीले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र खुम्चिएको स्वीकार भएको  समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । जसमा त्रैमासिक अर्थतन्त्र २.७२ प्रतिशतले खुम्चिएको उल्लेख छ ।

बिहीबार सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार गत आवको अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार) को कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि १५.४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । पछिल्ला दुवै त्रैमास खुम्चँदा गत आर्थिक वर्षमा नेपाल अर्थिक वृद्धिदर नै १.९९ प्रतिशतले खुम्चिएको देखिन्छ ।

तर, बिहीबार सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार तेस्रो (माघ–चैत) त्रैमासको क्वार्टरली जीडीपी १.३ प्रतिशतले विस्तार भएको देखाउँछ । उल्लेखित क्वार्टरली जीडीपी असमायोजित हो भने आधार वर्ष फेरेपछि पुनः हिसाब गरेर सार्वजनिक गरिएको हो ।

पुरानो आधारवर्षमा हिसाब गर्दा तथा मौसमी विवरण समायोजन गर्दा तेस्रो त्रैमास खुम्चिएको थियो ।

कुन त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदर कति ? (अघिल्लो आवको सोही त्रैमासको तुलनामा)

आव ०७६/७७ प्रथम (साउन–असोज) त्रैमास : २.७ प्रतिशत

आव ०७६/७७ दोस्रो (कात्तिक–पुस) त्रैमास : ४.४ प्रतिशत

आव ०७६/७७ तेस्रो (माघ–चैत) त्रैमास : १.३ प्रतिशत

आव ०७६/७७ चौथो ‍(वैशाख–असार) त्रैमास : –१५.४ प्रतिशत

चालू आवको पहिलो त्रैमास पनि ऋणात्मक

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमास पनि खुम्चिएको छ । कोभिड प्रभाव कायमै रहँदा असार–असोज को आर्थिक गतिविधि अघिल्लो आवको सही अवधिको भन्दा कम रहेको देखिएको हो ।

विभागका अनुसार आव २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासको कुल गार्हस्थ वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

खुम्चियो गत आवको अर्थतन्त्र
सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कार्यकालको अन्तिम समय अर्थतन्त्रका लागि पूर्णरूपमा बोझ बनेको देखाउँछ । गत आव देशको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको हो ।

प्रारम्भिक अनुमान गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सात देखि नौ महिना सम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाहरू प्रयोग गरिएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतले धनात्मक रहने प्रक्ष्येपण गरिएको थियो ।

बाँकी अवधिको अनुमान गर्दा विश्वमा देखिएको कोभिड १९ महामारीको असरलाई न्यून गर्नका लागि अवलम्बन गरिएका आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासहरूको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा कति अवधिसम्म रहने भन्ने आँकलन नहुँदा बढी नै अनुमान गरिएको थियो । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नै पूर्ण प्रभावित रहने तथा अन्य क्षेत्र क्रमशः जेठ महिनाबाट नियमित हुने विश्वास सो बेला गरिएको थियो ।

सामान्यतया चालु आवको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्दा अघिल्लो आवको संशोधित अनुमान तयार गरी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । तर, गत आवको संशाधित अनुमानको माग भएपछि विभागले नयाँ आधार वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शृंखला सार्वजनिकीकरण गर्ने क्रममा आव २०७६/७७  को संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागले भनेको छ, "गत आव. ०७६/७७ को जेठबाट नियमित हुने विश्वास गरिएका प्राय: आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको र असार मसान्तसम्म नै बन्दाबन्दीको अवस्था रहेकोले अनुमान गरिएभन्दा निकै घटेर संशोधित अनुमान १.९९ प्रतिशतले कमी हुने देखिन्छ । गत आवको अन्तिम ४ महिनामा सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको असर घरायसी उपभोगमा पनि परेको देखिन्छ ।"

कुन क्षेत्र कतिले खुम्चिए ?
कोरोना भाइरसले सबैभन्दा बढी असर आवास तथा भोजन सेवा र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा परेको विभागको तथ्यांक छ । यी क्षेत्रहरु क्रमशः २५.७ प्रतिशत र १३.४ प्रतिशतले खुम्चिने संशोधित अनुमान छ । साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार १०.७ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ९.१ प्रतिशत, निर्माण ५.६ र खानी तथा उत्खनन् २.२ प्रतिशतले खुम्चिने संशोधित अनुमान छ ।

तर केहि औद्योगिक क्षेत्रमा कोभिडको खासै असर देखिदैन । विद्युत तथा ग्यास क्षेत्र २५.६ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन ६.२ प्रतिशत र मानव स्वास्थ्य ५.२ प्रतिशतले सकारात्मक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान छ । बाँकी औद्योगिक क्षेत्रमा न्युन वृद्धि हुने देखिन्छ ।

आधार वर्ष फेरिएपछि फेरियो सबै तथ्यांक, नत्र आर्थिक वृद्झि माइनस २.०३ प्रतिशत
माथि उल्लेखित सबै तथ्यांक आधार वर्ष फेरिएपछिको हो । विभागले सन् २०००/२००१ लाई मान्दै आएको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक मापनको आधार वर्ष सन् २०१०/०११ कायम गरेको हो ।

पुरानै आधार वर्षमा हिसाब गर्दा आव ०७६/७७ मा नेपालको अर्थतन्त्र २.०३ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधार वर्ष परिवर्तन गरेको हो । पाँचौंपल्ट कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधार वर्ष परिवर्तन गरेर सन् २०००/२००१ बाट २०१०/०११ बनाइएको हो ।

आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पनि फेरिएको छ । पुरानो आधार वर्षअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव २०७६/७७) मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रहेको अनुमान गरिएकामा आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्बको भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

आधार वर्ष परिवर्तन गर्नुपूर्व नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण रहेको थियो ।

राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधार परिवर्तनले अर्थतन्त्रको आकार मात्रै नभएर नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको छ । आधार वर्ष सन् २०००/०१ हुँदा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ डलर हुने भनिएकोमा नयाँ आधार वर्षअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ११३४ डलर पुगेको विभागले जनाएको छ ।

आधार वर्ष परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रको उपसूचक पनि १७ बाट विस्तार भएर २१ वटा पुगेका छन् । नेपालमा पाँचौँपटक आधार वर्ष परिवर्तन भएको विभागले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधार परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन नहुने तर परिष्कृत, विश्वसनीय र समयसापेक्ष तथ्यांक आउने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । विश्वमा पनि हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधार परिवर्तन गर्ने गरिएको छ ।

आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै अध्ययन गर्दा सन् २०१०/११ मा उत्पादनमा २०.२७ प्रतिशत, मध्यवर्ति उपभोगमा ३५.४२ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १४.०७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । यस्तै मध्यवर्ति उपभोग र उत्पादनको अनुपात सन् २०००/२००१ को आधार वर्ष अनुसार ३७.१ प्रतिशत रहेकामा परिवर्तित आधार वर्षअनुसार अनुपात ४१.८२ प्रतिशत छ ।

जीडीपीको आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा सेवा क्षेत्रको योगदानको भार ८.४ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि (प्राथमिक) तथा द्वितीय (उत्पादन तथा प्रशोधन) क्षेत्रको भार क्रमशः ९.५ र ३.२ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै प्रतिब्यक्ति आय पनि गत वर्षको भन्दा २५ अमेरिकी डलरले घटेको छ ।

योजना निर्माण र तर्जुमामा दबाब पर्ने भयो : उपाध्यक्ष कँडेल
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले रिबेसिङ अध्ययनको नतिजा अनुसार योजना निर्माण र तर्जुमामा दबाब पर्ने बताएका छन् । नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएका योजनाहरु पुनरावलोकन गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

पूर्वानुमान अनुसार कोरोनाको असरले वृद्धिदर ठूलो आकारको ऋणात्मकमा जान्छ कि भन्ने डर तथ्यांक विभागले हटाएकोले आगामी वर्षको योजना यसै अनुसार बनाउने उनले दाबी गरे । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशत ऋणात्मक भएपनि जीडीपीको आकार बढेकोले आत्तिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।