काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिले तीव्र विवाद, विमति छ । पार्टी कानुनतः विभाजित छैन ।

मनहरू टुक्रिएका छन् । व्यवहारिकरूपमा अलगअलग भएर गतिविधिहरू बढाइरहेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद निरूपण गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगले कानमा तेल हालेर बसिदिँदा कसका गतिविधि आधिकारिक हुन् भनेर छुट्याउन पनि कष्टसाध्य भइरहेको छ ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएपछि नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष संसदीय दलभित्र प्रवेश गरेको छ ।

शुक्रबार संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट आफू इतर खेमामा रहेका देव गुरुङलाई बर्खास्त गर्दै आफू निकट विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेपछि नेकपा विवाद संसदीय दलमा प्रष्ट देखिएको हो । उसो त, प्रचण्ड माधव समूहले दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने निर्णय गर्दै प्रचण्डलाई दलको नेता नै चयन गरेका थिए । यद्यपि, त्यो निर्णयले वैधानिकता भने पाइसकेको छैन । दुवै पक्ष संसदमा आफ्नो पक्षमा सांसददहरुको समर्थन जुटाउन लागिपरेका छन् । उनीहरु दुवै समूहलाई आशंका छ —कतै संसद सांसदहरुको किनबेच गर्ने थलो बन्ने त होइन ? 

नेकपा ओली समुहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली र प्रचण्ड—माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उस्तै संशय व्यक्त गरेका छन् । 

कसले किन्दै छ सांसद ? 

संसदभित्र सरकार बनाउन, ढलाउन र कुनै प्रस्ताव पारित गर्न र रोक्न सांसदहरुको संख्या निर्णायक हुन्छ । त्यसैले सरकार बदलेर नयाँ सरकार बन्दा होस् वा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरु आउँदा सांसद खरिद बिक्रीको संशय देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरिदिएपछि यही २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा  प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । सो प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा अर्को त्यस्तै प्रस्ताव लैजाने सो समूहको तयारी छ । आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन सो समूहलाई संसदभित्र सांसदको संख्या आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, प्रस्ताव आउमा विफल गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि संसदमा बलियो उपस्थिती जरुरी पर्नेछ । दुवै समहुका प्रवक्ताले सांसद किनबेचको चलखेलको आशंका गर्दा एकअर्कामाथि उनीहरुको संशय केन्द्रित देखिन्छ । त्यसो भए के सांसद किनबेचको खेलमा उनीहरु नै लागेका हुन् त ? प्रश्न उनीहरूतिरै सोझिएको छ । 

सांसदहरु के भन्छन् ? 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादव सांसद किनबेचको कुरा आउनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिको स्तर गिराउने उनको बुझाई छ । “यस्ता कुरा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले त नेपाली राजनीतिको स्तर नै गिराइदियो । जनताको सेवा गर्छु भन्ने भावबाट विचलित भएर खाली पद, पैसा र सत्तामा केन्द्रित भयो,” सांसद यादवले भने । 

सांसदहरु जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिका रूपमा रहने सांसदहरु रहने संसद संसदीय व्यवस्थामा शक्तिशाली ठाउँ हो । तर, त्यही थलो र जनप्रतिनिधि किनबेचको चर्चा आउँदा सांसदहरुको मौनताले पनि ती कुरामा सत्यता छ कि भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ । सांसद यावदले यसरी सांसद किनबेचको कुरा आउँदा सांसदहरुले प्रतिवाद गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको बताउँछन् । यस्ता कुराले नेता र राजनीतिप्रति आम मानिसको दृष्टिकोण नकारात्मक भन्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

सत्तारुढ दल नेकपाका दुई गुटका प्रवक्ता ज्ञवाली र श्रेष्ठको टिप्पणीबारे कांग्रेस सांसदको भने फरक टिप्पणी छ । “सांसद किनबेच हुँदैछन् भन्ने बढी केपी ओलीलाई थाहा होला । उहाँ त्यो विषयको विज्ञ नै हुनुहुन्छ,” कांग्रेसका सांसद प्रकाश स्नेही भन्छन् । 

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विपक्षमा रहेका राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेन भने सांसद किनबेचको चर्चा हुनुमा १२ बुँदे मार्फत तय भएको नेपाली राजनीतिको ‘रोडम्याप’ नै कारक ठान्छन् । “जुन प्रकारको राजनीतिक प्रणाली अहिले देशले स्विकार गर्नुपरेको छ । त्यसले यी सबै प्रकारका विकृतिहरुको सम्भावनाहरु प्रबल छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले आफूले बनाएको संविधान, आफुले बनाएको व्यवस्थामा यी कुरा हुन सक्छ भनेर उहाँहरुले अनुमान गरेर भनेको हुनसक्छ ।”  अहिलेको प्रणाली असफल भएको भन्दै प्रणालीमै सुधार हुनुपर्ने उनको मत छ । 

०६२–६३ को जनआन्दोलनको रापतापमा संसदीय प्रणालीलाई विकृत गर्ने गरि निर्वाचन प्रणाली तयार गरिएको र त्यसले विगतमा भन्दा  अहिले थप विकृति बढेको लिङ्देन बताउँछन् । 

“राप्रपा विभाजनको कुरा होस् । कांग्रेस विभाजनको कुरा होस् । तत्कालीन नेकपा एमाले, पछि माओवादीको विभाजन हुँदै अहिले नेकपाको विभाजनको जुन पूर्वसन्ध्या छ अहिले । यी सबै प्रणालीगत त्रुटिका कुराहरू हुन् । त्यसैले प्रणालीमै सुधार गर्न जरुरी छ,” उनी भन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएमा सांसद किनबेचलगायतका विकृति रोकिने भएकाले त्यो प्रणालीमा जाने बेला भएको लिङ्देन बताउँछन् ।