काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा दुई महिना लामो सुनुवाइपछि शुक्रबार सकियो । बहस सकिएसँगै फैसला के आउला भन्नेमा धेरैको चासो छ । आजसम्म मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीलाई बहस नोट बुझाउने समय दिइएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले संयुक्तरुपमा ६६ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाइसकेका छन् । पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीमध्ये केहीले बहसकै क्रममा बहस नोट इजलाससमक्ष पेस गरेका थिए । क–कसले बहस नोट बुझाए भन्नेबारे बेलुका अबेरसम्म जानकारी हुने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधान विपरीत भएकाले बदर गर्नुपर्ने मागसहित १३ वटा रिट दायर भएको थियो । 

जसमा रिट निवेदकको पक्षबाट १३ र सरकार र विपक्षीका तर्फबाट १० दिन बहस भएको थियो । 

त्यसपछि एमिकस क्यूरीका तर्फबाट राय व्यक्त भएको थियो ।

एमिकस क्यूरीका चारजनाले विघटनको विपक्षमा राय राखेका छन् भने एकजना विघटनको पक्षमा देखिएका छन् । 

विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसियनबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट दुई गरी पाँच जनाको एमिकस क्युरी झिकाएको थियो । 

जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै विघटनको विपक्षमा राय राखेका थिए । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटनको पक्षमा राय दिएका थिए ।

भोलि नै आउन सक्छ फैसला !

संवैधानिक इजलास मंगलबार बस्दैछ । मंगलबार बस्ने इजलासको पेसीमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छ । 

अदालत स्रोतका अनुसार भोलि बस्ने इजलासपछि फैसलाको बारेमा थाहा हुनेछ । “हेर्दाहेर्दैमा छ । भोलि इजलास बस्छ । त्यसपछि के हुन्छ थाहा हुन्छ,” सहप्रवक्ता ढकालले भने । 

कानुनका जानकारहरुले भने भोलि नै पनि फैसला आउन सक्ने बताउँछन् ।

विघटनको मुद्दामा एउटा निष्कर्षमा इजलास पुगिसकेको रहेछ भने भोलि बस्ने इजलासले फैसला दिन सक्छ । 

तर, सोमबारसम्म बहस नोट पेस गर्ने समय दिएकाले त्यसको अध्ययनका लागि केही दिन इजलासशले लिनसक्ने र त्यसो हुँदा फैसला आउन अझै केही दिन लाग्न सक्ने सम्भावना बढी रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध दायर रिट पुस १० मा संवैधानिक इजलास पठाइएको थियो । 

विघटनको करिब एक महिना संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्नेमै अदालत अल्झिएको थियो । 

माघ ४ देखि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा नियमित सुनुवाई सुरु भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र विश्वम्भर श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासले के फैसला गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ ।