नेपालीमा एउटा भनाइ छ - न्यायका नाै सिङ । अदालतमा हुने चलखेल र जालझेल बुझाउन याे उक्ति प्रयाेग गरिन्छ । नेपाली समाजमा न्यायालयकाे खासै छवि उज्यालाे छैन । शताब्दियाैंसम्म हुकुमी शासन भाेगेका नेपालीले विधिकाे शासनकाे राम्राे अनुभव गर्न पनि त पाएका छैनन् । विधिकाे शासनकाे हुनुपर्ने बेलामा पनि अदालतका इजलासबाटै जनताका आँखामा अन्याय ठहरिने निर्णय हुन नछाडेकाले पनि न्यायालयप्रति जनअविश्वास मेटिन नसकेकाे हाे । बलात्कारसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशकाे फैसला यही शृङ्खलाकाे एउटा कडी हुनपुगेकाे छ । कथित सिद्धबाबा भनिने व्यक्तिलाई अर्काकी पत्नीलाई ‘मोहित बनाएर करणी’ गरेकाे ठहर गरेर पनि सजायबाट उन्मुक्ति दिने विवादास्पद फैसलाले ‘न्यायका नाै सिङ’ भन्ने भनाइ सम्झाएकाे छ । यद्यपि, यही फैसलापछि पनि निज कथित ‘सिद्धबाबा’काे पाखण्डकाे भने पोल खुलेकाे छ ।

बलात्कारका आराेपित व्यक्तिलाई सफाइ दिन पीडितकै चरित्रमा प्रश्न उठाएर न्यायाधीशले पीडितलाई नै थप पीडा दिएकाे देखियो । कथित सिद्धबाबाले आफूलाई ब्रह्मचारी भएकाे दाबा गरेका रहेछन् । पीडितालाई झुक्याएर निजले याैन सम्पर्क गरेकाे भने अदालतले ठहर गरेकाे छ । यस्तै प्रकृतिकाे घटनामा कथित बाबाकाे साटाे कुनै सामान्य व्यक्ति हुँदाे हाे त  झुक्याएर करणी गरेकाे ठहर गरेपछि निजलाई न्यायाधीशले सजायबाट पक्कै पनि उन्मुक्ति दिने थिएनन् । अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत श्रव्य (अडिओ) सामग्रीकाे प्राविधिक विश्लेषणमा पीडितलाई निज आराेपित व्यक्तिले माैन रहन धम्की दिएकाे पनि पुष्टि भएकाे पनि इजलासले स्वीकार गरेकाे छ । तैपनि, निज आराेपित व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने फैसला हुँदा त्यसलाई न्याय भएकाे स्वीकार गर्न आजकाे नेपाली समाज पक्कै तयार हुन सक्तैन ।  फैसलाबाट पीडितलाई नै लाञ्छित गर्ने याे प्रवृत्ति सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुँदैन

‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णबहादुर गिरिलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने सुनसरी जिल्ला अदालतकाे फैसलाबाट केही गम्भीर प्रश्न उठेकाे छ । एक्काइसाैं शताब्दीमा न्यायाधीशजस्ताे जिम्मेवार व्यक्तिले बलात्कारपीडितकै चरित्रमा सन्देह प्रकट गरेर फैसला गर्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । आजका न्यायाधीशहरूकाे साझा साेच यस्तै त पक्कै नहुनुपर्ने हाे । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा पनि याे फैसला आराेपित व्यक्तिकाे प्रभाव (?)मा परेर गरिएजस्ताे देखिन्छ । त्यस अवस्थामा यही फैसलाका आधारमा अरू न्यायाधीशकाे साेचमा सन्देह गर्नु आवश्यक त भएन । तर, त्यसका लागि न्यायाधीशकाे नेकीबदी हेर्ने निकायले फैसलाकाे पारदर्शीरूपमा छानबिन गरेर जनताकाे सन्देह मेटाउनुपर्छ । साथै, यस मुद्दामा महिला अधिकार र न्यायपालिकाकाे शुद्धीकरणमा लागेका अभियन्ताले पनि चासाे राख्नुपर्ने देखिन्छ । फैसलाकाे पुनरावलाेकन गराउने दायित्व त सरकारी वकिलले पक्कै पनि पूरा गर्ने नै छन् । यस फैसलाले समाजमा पार्नसक्ने प्रभाव र विशेषगरी पछिल्ला घटनामा बस्ने गलत नजिरप्रति चासाे र चिन्ता राख्ने महिला अधिकारकर्मीले गम्भीर ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । अदालतले यस्तै फैसला गरिरहने हाे भने नेपाली समाज मध्ययुगीन दासतातर्फ फर्कने निश्चित छ ।