काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेका कानुन व्यवासायीले बहस गरिरहेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइको माग गरेका छन् ।

सरकारको पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने बताए । अर्का अधिवक्ता रमेश बडालले पनि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा अहिले सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।

बुधबार भएको सुनुवाइका क्रममा निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले भने बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए ।  सरकार पक्षका कानुन व्यवायीहरुले बोलिसकेपछि आज इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलाले नै हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनसक्ने सम्भावना छ । 

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध दायर १३ वटा रिट अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा पनि इजलासको क्षेत्राधिकारका विषयमा बहस केद्रित छ । गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा दुई चरणमा गर्ने गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् ।

पुस ८ गते सो निर्णय बदरको माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसयता संवैधानिक इजलासमा पनि क्षेत्राधिकारको बहस हुँदा बहस मूल विषयमा प्रवेश गरेको छैन ।