शासकले स्वार्थ र सनकमा शासन चलाउन थालेपछि हुने त विध्वंश नै हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक किचलो साम्य पार्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराइदिए । त्यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलै भुइँचालो गयो । भूकम्पले भन्दा पनि त्यसको अनुकम्पले जनतालाई प्रत्यक्ष सास्ती दिने संकेत साता दिन बित्दा नबित्दै देशिन थालेको छ । प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशको सरकार पनि हल्लिने लक्षण देखिएको छ । प्रदेश सभामा संख्याको खेल सुरु हुनुको अर्थ स्थानीय तहमा पनि परकम्पको असर पर्छ भन्ने नै हो । यस क्रियाकलापले लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उब्जाउने र संघीयता सिध्याउन खोज्नेहरूको हौसला बढाउने निश्चितै छ ।

संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम ‘माइन्स्वीपर’ भन्ने भिडियो गेममा गलत बोर्डमा क्लिक गरेजस्तो हुने लक्षण देखियो । प्रदेश सरकारहरूले बल्लतल्ल गति लिने बेलामा फेरि अस्थिरता सुरु भयो । केन्द्रमा पार्टी विभाजित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म त्यसको असर पर्न थाल्यो । यसबाट नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई देशैभर जस्तो सबै तहमा प्रचण्ड बहुमत दिनु गल्ती थियो भन्ने पनि सिद्ध भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कुसमयमा खराब नियत राखेर गलत कदम चाले । तर, अरू नेताहरूले त्यसलाई सच्याउन भन्दा चर्काएर जनताका आकांक्षामा नै प्रहार गर्ने बाटो रोजेको देखियो । प्रदेश नम्बर १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री ओली पक्षका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दाहाल नेपाल समर्थक मानिन्छन् । प्रदेश नम्बर २ मा मात्र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति र दुस्साहसी महत्त्वाकांक्षा हेर्दा उनका समर्थकहरूलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास भयो भने उनी प्रदेश सभाको अस्तित्व नै मेटाइदिन नहिचकिचाउने देखिन्छ । नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि तोकिएजस्तै सर्त र बन्देज प्रदेश सभाका हकमा पनि छ । अर्थात्, अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेबाहेक अरू आधारमा भंग गर्न पाइँदैन । परन्तु, प्रधानमन्त्री ओलीका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा संविधानको भावना र मर्ममा मात्र होइन अक्षरमा समेत प्रहार गर्न नहिचकिचाएजस्तै प्रदेश सभाहरू भंग गर्न पनि अगाडि सर्न सक्छन् । यसैले प्रदेश सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउने प्रयास संघीयता विरोधीहरूका लागि सुनौला अवसर पनि बन्नसक्ने जोखिम छ । वाग्मती, गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन सरकारका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस भने सत्ताको क्षणिक लाभहानिको पछि लागेर कम्युनिस्ट घटकहरूसँग सिद्धान्तहीन गठबन्धनमा जाने कि आफ्ना नेताको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानको रक्षाका लागि त्याग गर्न तत्पर हुने भन्ने दोधारमा देखिन्छ । सम्भवतः कांग्रेसले फेरि अग्निपरीक्षा दिनुपर्नेछ ।