काठमाडौं । कतार रोजगारीमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयासमात्रै भएको सरकारी अध्ययन समितिले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल नेतृत्वमा रहेको अध्ययन समितिले १७ वटा म्यानपावर कम्पनी संगठित भएको विषयलाई ‘सिन्डिकेट’ भन्न नमिल्ने तर पारदर्शितालाई धमिल्याउने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालबाट कतार श्रमिक पठाउने क्रममा एकाधिकार नभएको तथा आफू त्यसको पक्षमा नरहेको कतारस्थित नेपाली दूतावास तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दाबी भए पनि कतार श्रमिक पठाउने क्रममा नेपालस्थित कतारी दूतावासकोसमेत संलग्नता पाइएको घटनाले खराब प्रवृत्ति विकास हुनसक्ने अध्ययन समितिको ठहर छ ।

तीन साताअघि विभागले तीनवटा म्यानपावर कम्पनीमा गरेको अनुगमनमा विभागबाट पूर्वस्वीकृति नलिइ कतार प्रहरीमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै युवाहरुको अन्तर्वार्ता लिइएको पाइएको थियो । अनुगमनको क्रममा कतारी दूतावासको गाडीसमेत फेला परेको थियो ।

१७ कम्पनी मिलेर कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि संसदीय समिति तातेको थियो । 

संसदीय समितिले सरकारलाई सत्यतथ्य विवरणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको हो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले दिएको निर्देशन अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दाहालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा ‘सिन्डिकेट’ नभएको उल्लेख छ ।

अध्ययन समितिका संयोजक दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “सिन्डिकेट भन्नाले अनिवार्य सूचीकृत गरेको बुझिन्छ । कहीँकतै सूचीकृत गरेर एकाधिकार कायम भएको देखिँदैन । हामीले कतार सरकार, त्यहाँको नेपाली दूतावास, व्यवसायी संघलाई सोध्दा उनीहरूले कहिँकतै सूची नबनाएको तथा आफूहरु सिन्डिकेटको विपक्षमा रहेको बताए ।”

कतार सरकारले ‘डिमान्ड एटेस्टेसन’ गर्दा पनि कुनै म्यानपावर कम्पनीलाई इंगित गरेको देखिँदैन । यसर्थ अध्ययन समितिले ‘एकाधिकार’ रहेको भन्न नमिलेको उनको दाबी छ ।  दाहाल भन्छन्, “जेजे भयो वैदेशिक रोजगारीको स्वच्छतालाई धमिल्याउने प्रवृत्ति देखियो । धमिलिनु हुँदैन, स्वच्छ बनाउनुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।”

अध्ययन समितिले संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

बाह्रखरीलाई संसदीय समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा कतारका लागि नेपाली राजदूतावासले ‘१७ वटामात्र म्यानपावरले श्रमिक पठाउन पाउने गरी एकाधिकार गरेको सम्बन्धमा आफूले औपचारिक माध्यमबाट जानकारी नपाएको’ बताएको उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि ‘एकाधिकार नभएको’ धारणा अध्ययन समितिलाई दिएको छ । संघले व्यवसायीलाई सोध्दा उनीहरुले ‘आफूहरु सिन्डिकेटका पक्षमा नरहेको र नलाग्ने प्रतिवद्धता गर्दछौं’ भनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

सिन्डिकेटको पक्षमा नलाग्ने प्रतिवद्धता गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुमा अवैधानिक अन्तर्वार्ता लिने एसओएस म्यानपावर सर्भिस, होप इन्टरनेसनल र डीडी ह्युमन रिसोर्स पनि छन् । ‘सबै म्यानपावर कम्पनीले कतार श्रमिक पठाउनुपर्छ’ भन्ने धारणा रोजगार व्यवसायी संघको छ । प्रतिवेदनमा सरकार र व्यवसायी कुनै सिन्डिकेट प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख छ । जसमा सरकारले सबै प्रकारका एकाधिकारलाई अनुगमन गर्ने दाबी गरिएको छ ।

नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा नेपाली श्रमिक कतार पठाउने सम्झौता भएको थियो । हालसम्म करिब १८ लाख नेपाली श्रमिक कतार गएका छन् । कतार पुलिसमा पठाउने भन्दै अनधिकृत रुपमा अन्तर्वार्ता लिएको पाएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले सिन्डिकेटको आशंका गर्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।  छापा मार्ने क्रममा कतारी राजदूतावासको गाडीसमेत फेला परेपछि दूतावासका कर्मचारीसमेत शंकाको घेरामा परेका थिए ।

कतिपयले दूतावासको सहयोगमा अन्तर्वार्ता लिएको आशंका गरेका थिए । 

सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सुझाव

अध्ययन समितिले नेपाल–कतार श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै नेपाली काममा जाने देशका दूतावासले अनलाइन ‘डिमान्ड एटेस्टेसन’ गर्नुपर्ने, ‘एटेस्टेसन’ गरेपछि मात्र श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अध्ययन समितिले नेपालमा स्थापना भएको कतार भिसा सेन्टरको विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनाउन सुझाएको छ । सेन्टर कतारको एकतर्फी व्यवस्थापनबाट सञ्चालित छ ।

यस्तै ९ वटा सुझाव अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

यस्तो छ, अध्ययन समितिको प्रतिवेदन–