एउटै घोषणापत्रसहित देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन पूर्व नै गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा जनताले तिनलाई स्पष्ट ठूलो बहुमत दिए । यस्तो सरकार स्थिर हुने र देशले आर्थिक, राजनीतिक छलाङ मार्ने अपेक्षा पनि बुद्धिजीवीहरूको ठूलो समूहले गरेको देखिन्थ्यो । तर, सत्ताको भागबन्डामा बढी रुमिल्लएका कम्युनिस्ट नेताहरूले जनविश्वास कायम राख्न सकेनन् । उनीहरू त राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागे । पद र पैसाको वितरणमा भाग नमिलेको बाहेक नेकपाभित्रको किचलोको अर्को भरपर्दो आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति प्रधानमन्त्री निकटको व्यवसायिक घरानालाई कौडीका भाउमा दिँदा वा मन्त्रीहरूकै परिवारका सदस्य संलग्न व्यापारिक समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्का अनियमितरूपमा दिइँदा नेकपाका कुनै नेताले चुँ पनि गरेनन् । महामारीका बेलामा आपूर्ति गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता र बेथितिको समेत विरोध नगर्ने नेकपाका नेताहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी भन्न मिल्दैन । 

संसारका सबैजसो मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वको मूल ध्यान कोभिड—१९ को महामारी नियन्त्रणका उपाय खोज्न गएको देखिन्छ । नेपालमा भने महामारी नफैलँदै सुरु भएको सत्तारुढ दलको किचलो अझै साम्य भएको छैन बरु झन् चर्केको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बढी नै निषेधात्मक रणनीति अपनाउन थालेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संविधानको मूल मर्ममै प्रहार गरेको घटना त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । पटकपटक अध्यादेश फिर्ता नै गरे पनि ओलीको लोकतान्त्रिक छवि धमिलो भइसक्यो । पार्टीभित्रको झगडामा देश, जनता र संसद् सबैलाई बन्धक बनाउने सत्तारुढ दलका नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति लोकतन्त्र सुहाउँदो भएन । नेकपाका अरू नेताले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने वा उनको स्वेच्छाचारिता सामु आत्मसमर्पण गर्ने जुन बाटो रोजे पनि जनतालाई फरक पर्नेछैन । तर, जनताप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने पार्टीभित्रको संयन्त्रबाट मल्लकालको अन्त्यतिर पाटनका ६ प्रधानले राजा बनाउने र हटाउने गरेजसरी प्रधानमन्त्री हटाउन खोज्दा गलत परम्परा स्थापित हुन्छ । संसदीय पद्धति खलबल्याउने दुश्चेष्टा कसैले पनि नगर्दा नै बेस हुनेछ ।

अबको १७ दिनभित्र त यसै पनि संसद्को अधिवेशन बोलाउनै पर्छ । संकटकाल लगाएर थप निरंकुश हुने ओलीको मनसुवा नभए हिउँँदे अधिवेशन बोलाई सक्नुपर्ने थियो । सरकारले नबोलाएका अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दलले अरू दलसँग सहकार्य गरेर पनि संसद् बोलाउन लगाउनु पर्नेथियो । गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएर बाटो पनि देखाइदिएका छन् । सरकारले आलटाल गरे सबै विपक्षी मिलेर संसद् बोलाउन लगाउनुपर्छ । तर, सरकारले नै संसद् बोलाउन सिफारिस गरे अरू झन्झट गर्नै पर्दैन । संसद्को अधिवेशन तत्काल बोलाएर सबै विवाद त्यहीँ किनारा लगाउने हो भने सडकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने सपना देख्नेहरू पनि समाप्त हुनेछन् । यसैले पनि संसद्को अधिवेशन यथाशीघ्र बोलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।