विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख संक्रमित नागरिकहरूको घरघरमा अक्सिजन लैजान आफैँ गएको समाचारसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले टुँडीखेलमा असहायहरूका लागि स्वयंसेवी व्यक्ति र संस्थाले उपलब्ध गराएको निःशुल्क भोजन बन्द गर्ने आदेश दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । विराटनगरका महानगरपालिका प्रमुखले जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरे । राम्रो भयो । काठमाडौंका महानगरपालिका प्रमुखले मानवीय पक्ष र जनप्रतिनिधिको कर्तव्य बिर्सेर महानगरको कथित ’इज्जत’ को भन्दै दीनदुःखी असहायको गाँस खोस्न खोजे । नराम्रो भयो । धेरै पहिले देखि नै बन्दाबन्दीका कारण गाँसको जोहो गर्न नसकेका महानगरवासीलाई परोपकारी स्वयंसेवीहरूले खाना खुवाउँदै आएका छन् । उनीहरूलाई धेरैले जो सकेको सहयोग पनि गरेका छन् । यस्तोमा महानगरपालिकाले यसरी कार्यक्रम नै रोक्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने न्यायोचित कारण देखिँदैन ।

यसभन्दा पहिले पनि बेलाबखत काठमाडौं महानगरपालिकाको कोपभाजन हुने गरे पनि अहिलेसम्म भोजन कार्यक्रम चलिरहेको छ । यसपटक महानगरपालिकाले भोजन कार्यक्रम रोकेको खबर सार्वजनिक भएसँगै प्रकट भएको जनआक्रोश हेर्दा अब पनि यो कार्यक्रम सजिलै रोकिने देखिँदैन । संसारका सबैजसो महानगरमा चरम सहरी गरिबीमा बाँचेहरूलाई राज्य वा सामाजिक संस्था वा परोपकारी व्यक्तिहरूले भोजन, आवास र अन्य मानवोचित सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका हुन्छन् । अधिनायकवादी मुलुकहरूबाहेक अन्यत्र यसरी दीनदुःखीलाई कसैले सहयोग गरेमा रोकतोक गर्ने गरेको पाइँदैन । पक्कै पनि टुँडीखेलको खुला ठाउँमा सदावर्त चलाउँदा फोहोर हुन्छ । यस्तै कर्तव्यबोध गर्ने हो भने राज्यका लागि लज्जाको विषय पनि हो । तर, राज्यका कुनै पनि निकायले भोजनको वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकन एकाएक निषेध गर्नु जनताविरुद्धको अपराध हो । व्यवस्थापनका लागि वा श्रम गरेर खान लगाउन रोकिएको भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको भनाइ पत्याउने कुनै आधार छैन । सरकारले जति नै दाबी गरे पनि साँच्चैका दीनदुःखीकाे सरकारी कार्यक्रममा पहुँच हुँदैन । महानगरपालिकाले १० हजार शय्याको 'आइसोलेसन' सुविधा तयार गर्ने भनेजस्तै हो । 

सबै प्रजाको घरबाट धुवाँ निस्केको देखेपछि मात्र भोजन गर्ने राजाले शासन गरेको सहर हो काठमाडौं । यहीँका जनप्रतिनिधिमा यस्तो निदर्यी र अमानवीय मानसिकता देखिनु लज्जाको मात्र हैन ग्लानिको पनि विषय हो । सहरको सौन्दर्य वा सरसफाइ महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । तर, मानवीय आवश्यकता र अरू पक्षका बीचमा रोज्नुपर्दा प्राथमिकता त मानवले नै पाउनुपर्छ । यसैले भोजन कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको उद्देश्य भए पहिले विकल्प तयार गर्नुपथ्र्यो । केही असहायहरूको हेरचाहका लागि कुनै संस्थासँग महानगरपालिकाले सहकार्य गरेको उदाहरण दिएर निःशुल्क भोजन कार्यक्रम बन्द गराउने खोजिएको देखियो । जति नै निषेध गर्न खोजे भोकाहरूलाई भोजन गराउन चाहने स्वयंसेवीलाई निषेध गर्न सकिँदैन भन्ने महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले हेक्का राखून् । स्वयंसेवीहरूसँग सहकार्य गरेर भोजन कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न महानगरपालिका अग्रसर होस् । नत्र, काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि यो निर्णय पनि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।