लकडाउनको नवौं दिन, बुधबार । सदाझै कोठामै बसेको थिएँ । कोठामा ‘थुनिएर’ बस्नुपर्दा होला सायद, अलि असहज महसुस  भइरहेको थियो । 

बेलुकी ५ बजेर ५० मिनेटमा सहकर्मी हरिशजंग क्षेत्रीले फोन गरे । पल्लो कोठाबाट हरिशले किन फोन गर्दै छन्, मनमनै यही सोचेर ‘कल रिजेक्ट’ गरे । र, उनको कोठाको ढोका ढक्ढक्याए । 

ढोका खुल्यो । उनले सोधे– दाइ तपाईंसँग सूचना विभागको पास छ नि है, अफिसले कलंकी जान भनेको छ । तपाईं दुईमध्ये कुनै एक जनालाई साथमा लिएर जानू भनेको छ । पाँच मिनेट पनि लागेन, हामी दुवै निस्क्यौं मोटरसाइकलमा । शान्तिनगर गेटमा पुगेपछि मोटरसाइकलको ‘ड्राइभर’ परिवर्तन भयो । कारण थियो– हरिशलाई गुड्दै गरेको मोटरसाइकलमा बसीबसी बाटोमा देखिने दृष्यलाई क्यामेरामा कैद गर्नु । 

समाचारमा लकडाउनमा मानिसहरू बाहिर निस्कदैनन् भन्ने पढिन्थ्यो । यद्यपि, आफ्नै आँखाले देखेको भने थिएन । तर, मूलबाटोमा मोटरसाइकल र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनहरू मैले सोचेभन्दा बढी नै गुडिरहेका थिए । यस्तै मानिसहरूको ओहोर–दोहोर पनि चलेकै देखियो । 

नयाँ बानेश्वर, माइतीघर, थापाथली हुँदै हुइँकिएका हामीलाई त्रिपुरेश्वरमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले परैबाट हातले इशारा गरेर रोक्न आदेश दिए ।  मोटरसाइकलको गति कम गर्दै उनी नजिक पुग्दा नरोकी जान पाउने अर्को इसारा पाएँ । सायद हामीले लगाएको प्रेस लेखेको ज्याकेट र घाँटीमा झुन्ड्याएको परिचयपत्रले काम गर्यो होला । 

टेकु चोकको पश्चिममा रहेको पुलमा झोला–झिम्टी बोकेर पश्चिम दिशातफै जाँदै गरेको समूह देखियो, ५–७ जनाको । हरिशले उनीहरूलाई पनि कैद गरे क्यामेरामा । 

टेकु, कालीमाटी हुँदै कलंकी चोक पुग्यौं । चोकको उत्तरपट्टि प्रहरीले डोरीले घेरेर करिब ३० जनालाई उभ्याएको दृष्य देखियो । चोकको पश्चिमपट्टि मोटरसाइकल रोकेर सहकर्मी हरिश दृष्यहरू कैद गर्नतिर लागे । म भने ती घेरेर उभ्याइएका मानिसहरूबारे बुझ्नतिर लागे । 

उनीहरू लकडाउनको समयमा चोकतिर घुम्न निस्केका रहेछन् । प्रहरीले यसरी निस्कनेलाई एक–दुई घण्टा उभ्याउँदै आएको रहेछ । कलंकी चोकमा देखिएको दृष्य कैद गरिसकेपछि हामी लाग्यौं कलंकी पश्चिम । 

पाँचसय मिटर पश्चिमबाट सुरु भयो, काँधमा झोला बोकेका युवाको जमात देखिन । जहाँजहाँ हामीले मोटरसाइकल रोक्यौं त्यहाँत्यहाँ ती युवा पन्छिन खोजे । हामीले आफूहरूको परिचय दिएर कुरा गर्न खोज्दा पनि उनीहरू बोल्न नमान्ने, मात्र तर्किने । 

केही पर पुगेपछि अर्को समूह देखियो १० जनाको । ‘तपाईंहरू घर जाँदै हो ?’ हरिशको प्रश्नमा एक युवक बोले– ‘हो’ । प्रश्नकै उत्तर दिने क्रममा उनले भने हामी बर्दिया जान हिँडेका । 
युवकले बर्दिया भनेपछि मैले थारू भाषामै कुराकानी अगाडि बढाए– हम्रे फेन पश्चिमके हुइटी, कञ्चनपुर हो हमार घर (हामी पनि पश्चिमकै हौं, कञ्चनपुर हो हाम्रो घर) 
सायद आफ्नो मातृभाषामा कुरा गरेको भएर होला ती युवा भने हामीसँग खुलेर कुरा गर्न तयार देखिए । बर्दियाको भुरीगाउँका ती युवक अनिश थारू काठमाडौंमा घर निर्माणको काममा मजदुरी गर्दै आएका रहेछन् । उनीसँग अरू ३४ जना पनि रहेछन् उतै बर्दियाका । 

लकडाउनले खान–बस्न अप्ठ्यारो भए पछि उनीहरू घर जाने आशामा हरेक बेलुकी सडकछेउमा आउँदा रहेछन् । गाडी नपाएपछि राति घर फर्किनु उनीहरूको दैनिकी रहेछ । 

“बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छौं । ठेकेदारहरू घर गइसके । हामीसँग पैसा पनि छैन । गाडी पायो भने घर गएर पैसा दिन्छौं भनेर जाने हो । नत्र डेरामा फर्किन्छौं । एक सातादेखि आइरहेका छौं । गाडीनै पाइँदैन,” अनिशले दुःखेसो गरे । 

कलंकी चोकबाट झन्डै एक किलोमिटर पश्चिम पुगेपछि देखियो एउटा ट्रक र ट्रक वरिपरि झुम्मिएका युवा । काठमाडौंमा सामान पु¥याएर वीरगन्ज फर्किंदै गरेको ट्रकको भाडा दर रहेछ–मलेखु झरे पनि एक हजार, वीरगन्ज गए पनि एक हजार । 

ट्रक छेउछाउ उभिएका ३० जनाभन्दा बढी मानिस थिए, तर उनीहरू कसैले पनि हामीसँग कुरा गर्न मानेनन् । “हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, तपाईंहरूसँग कुरा गरेर के हुने हो र” प्रायः को प्रतिक्रिया यही रह्यो । 

ट्रकछेउमै रहेका सल्यान घर भई काठमाडौंमा डोजर चालकका रूपमा कार्यरत युवकले हामीसँग आक्रोशसमेत पोख्न भ्याए, “तपाईं पत्रकारहरूलाई समाचार चाहियो होइन । हामी पीडा कसले बुझ्ने ? तपाईंहरूसँग कुरा गरे के गाडी पाउने हौं र ?”

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरेपछि दिनभरि काम गरेर बेलुका खानाको जोहो गर्ने अनौपचारिक–असंगठित क्षेत्रका लाखौं मजदुर अहिले सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्यालादारीमा काम गर्ने र रोजीरोटीमा समस्या भएकालाई खाद्यान्न या खाद्यान्न किन्न पुग्ने पैसा दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सरकारको निर्णय भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही महिनाअघि गरेको श्रम सर्वेक्षणले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्या १५ लाखभन्दा धेरै रहेको देखाएको थियो ।  यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले पनि यो संख्या १६ लाखको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ । यीमध्ये धेरैजसोलाई अहिले छाक टार्न धौधौ परेको छ ।
तस्बिरहरु : हरिशजंग क्षेत्री