काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेलामा पार्टीमा लामो समयदेखि गठन हुन नसकेका विभाग विस्तार गरेसँगै नेपाली कांग्रेसमा फेरि विवाद चर्किएको छ । 

देउवाले आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल सकिनुभन्दा दुईदिन अघि १३ वटा विभाग विस्तार गर्दै पाँचजना नेतालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेपछि कांग्रेसमा विवाद चर्किएको हो । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह पर्साको वीरगञ्जमा २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलाको नाममा ‘गुटको भेला’ आयोजना गरेकै दिन शनिबार सभापति देउवाले पार्टीका केही विभागहरू विस्तारसँगै पाँच जना नेतालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । 

उक्त भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी, डा. मीनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा रहेका पौडेल समूहका नेता–कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए ।

तर, भेलामा जिल्ला सभापतिहरू र सांसदहरू भने उपस्थिति थिएनन् । भेलाबाटै पौडेल समूहले सभापति देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजानिक भइसकेपछि विभाग गठन गरेको भन्दै विरोधमा प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार भेलाले पारित गरेको निर्णयमा ‘विधानमा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्रै विभाग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा तोकिएभन्दा दोब्बर विभाग गठन गर्नु विधानविपरीत मात्रै होइन, चुनावको आचारसंहिताविपरीत र महाधिवेशनलाई अनुचित प्रभाव पार्ने दुष्प्रयास हुनाले विभाग गठन तथा कुनै पनि नयाँ नियुक्तिसँग हामी सहमत छैनौं’ भनिएको छ ।

पार्टीको आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा विभाग गठन गरेर सभापति देउवाले विधान, पार्टी परम्परा र इतिहासविपरीत काम गरेको पौडेल समूहको दाबी छ ।

“सभापतिले १४ औं महाधिवेशनको टुंगो लागिसकेपछि विभाग गठन र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नु मान्य हुँदैन । महाधिवेशन सुरु भइसकेपछि नियुक्ति गर्न पाइँदैन, किनकि यसले महाधिवेशन प्रभावित गर्दछ,” पछिल्लो समय संस्थापन इतर समूह नजिक रहेका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले भने, “विधानमा, पार्टीको परम्परा र इतिहासमा यस्ता काम गर्न रोक लगाइएको छ । विभाग गठनले पार्टीको विधानमात्रैको अपहेलना होइन, राजनीतिक मूल्य–मान्यतालाई सम्मान गर्दैन ।”

केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले विभाग विस्तार र मनोनयनको विरोध गर्दै आइतबार बिहानै मिनी माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । 

“सभापति श्री देउवा धेरै दानी र उदार हुनुहुन्छ । चार पटक प्रधानमन्त्री भै छन्न छनी मन्त्री, सभासद, राजदूत बाँढी सकेका नेतालाई खाली बस्दा खल्लो हुन्छ नै । ठूला नेताले विधान र संविधान मान्नु पर्दछ भनेर कतै लेखिएको छैन । गुटको समायोजन न हो । विवेक, समान अवसर र न्याय भन्ने शब्दहरूलाई मुर्दावाद !!!” उनले ट्विट गरेका छन् ।

तर, संस्थापन पक्षले भने सभापति देउवाले विधानअनुसार नै विभाग विस्तार र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन गरेको दाबी गरेको छ । पार्टीको विधानले नै सभापतिलाई केन्द्रीय विभाग गठन गर्ने अधिकार दिएको प्रष्ट्याउँदै संस्थापन पक्षीय एक प्रभावशाली नेताले भने, “विभाग बनाउने राइट सभापतिलाई छ । ढिलो गरी गठन भयो, गल्ति भयो तर विभाग नै गठन गर्न पाइदैन भन्नु उचित होइन ।”

इतर समूहले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा विभाग गठन गरियो भन्ने आरोप लगाइरहेको छ नि भन्ने जिज्ञासामा ती नेताले पार्टीको विधानमा कतै पनि महाधिवेशनको तिथि तय भइसकेपछि विभाग विस्तार गर्न नपाइने उल्लेख नभएको जिकिर गरे ।

“आचारसंहिता विधानको कुन धारा ? कताबाट आचारसंहिता ?,” ती नेताले प्रश्न गरे, “महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीका संरचनाहरू गठन–पुनर्गठन भएर गइरहेका छन् । निर्वाचन समितिले आचारसंहिता लागू गरेको छ र ? बखेडा झिक्न आचारसंहिता भन्न मिल्छ ?” 

इतर समूहले सभापति देउवामाथि लगाएको ‘गुट समायोजन’ को आरोपको पनि  उनले खण्डन गरे । “१३ औं महाधिवेशनबाट वरिष्ठ नेताकै टिमबाट चुनाव जित्नुभएको गोविन्द भट्टराईजीलाई प्रभावशाली विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । विभागकै जिम्मेवारी पाएका हुँमागाईजी सिटौलाजीकै सिफारिसमा केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको हो, चीनकाजी पनि उतै निकट हुनुहुन्थेन ?,” उनले भने । 

सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग, शिवप्रसाद हुमागाईंलाई श्रमिक तथा टे«ड युनियन विभाग र चिनकाजी श्रेष्ठलाई उद्योग व्यापार विभागको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

तर, संस्थापन इतर समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले संस्थापन समूहको तर्कलाई कुतर्कको संज्ञा दिएका छन् । “माओवादीले बन्दुक उठाउँदा जनता कि मृत्युवरण कि विस्थापित भएका थिए । जवरजस्ती गर्नु भनेको, विधि विधान विपरित जानु भनेको बन्दुक उठाउनु नै हो,” उनले भने, “कुतर्कको सामुन्ने तर्कले काम गर्छ र ?”

नेता भण्डारीले पार्टीलाई मजबुत बनाउनका लागि आफूहरूले विधि विधानको कुरा उठाउने गरेको जिकिर गर्दै आफू अनुकुल काम गर्न नसकिए विधान सम्मत चल्न सुझाव दिने नेता–कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निस्कासन गर्न सभापति देउवालाई चुनौति दिए । “सभापतिलाई मन लागेको काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने विधानका कुरा गर्नेलाई पार्टीबाट निकाले भैगो नि,” उनले भने ।    

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विभाग गठन र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा संस्थापन इतर समूहले जनाएको असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक भनेका छन् । “एक्सनमा रिएक्सन स्वाभाविक हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “विधानको धाराभन्दा बाहिर गएर कुनै काम भएको छैन ।”

सभापति देउवाले कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३७ (१) (ग) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका १३ जना केन्द्रीय सदस्यलाई विभिन्न १३ विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए । संस्थापनइतर पक्षको बहिष्कारबीच गत पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यी हुन् विभागको जिम्मेवारी पाएका नेताहरू

१ गोपालमान श्रेष्ठ : संगठन विभाग
२ रमेश रिजाल : संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग
३ फरमूल्लाह मन्सुर : मुस्लिम विभाग
४ अर्जुनप्रसाद जोशी : स्थानीय तह समन्वय विभाग
५ आनन्दप्रसाद ढुंगाना : वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभाग
६ अजयकुमार चौरसिया ; तराई–मधेश समन्वय विभाग
७ महेन्द्र यादव : यातायात व्यवसायी समन्वय विभाग
८ शंकर भण्डारी : तरुण विभाग
९ सीता गुरुङ : आदिवासी जनजाति विभाग
१० गोविन्द भट्टराई : नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग
११ चीनकाजी श्रेष्ठ : उद्योग व्यापार विभाग
१२ विश्वप्रकाश शर्मा (प्रवक्ता) : सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग
१३ शिवप्रसाद हुमागाईं : श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग

आइतबार नै सभापति देउवाले दाङका नेता कृष्णकिशोर घिमिरे, झापाका गोपालकुमार बस्नेत, सुधीरकुमार शिवाकोटी, धनकुटाका मनोहरनारायण श्रेष्ठ र तनहुँका ध्रव वाग्लेलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । झापका शिवाकोटी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट मानिन्छन् ।