प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयको बैठकमा कमिसन मागेको श्रव्य (अडियो) सामग्री सार्वजनिक भएपछि राजीनामा गर्ने पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटामाथि छानबिन गर्ने विषयमा पनि मतैक्य नभएको समाचार बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका संयन्त्रहरूले नै बाँस्कोटाका विषयमा छानबिन गरेका र गर्नसक्ने भन्दै पार्टीबाट छानबिन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको तर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतले पार्टीबाट बाँस्कोटाका सम्बन्धमा छाबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेको समाचारमा बताइएको छ । छानबिनका हकमा प्रधानमन्त्री ओली सही छन् । बाँस्कोटा कमिसन काण्ड राज्यकै चासो र अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । यद्यपि, अहिले पार्टीभन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका राज्यका संयन्त्रहरू प्रधानमन्त्री ओलीको नियन्त्रणमा भएकाले बाँस्कोटालाई उम्काउन दलगत छानबिनको विरोध गरिएको ठान्नेहरूको संख्या पनि थोरै छैन । तर, जति नै कमजोर भए पनि पार्टीको संयन्त्रभन्दा राज्यकै निकायहरू भरपर्दा हुन्छन् । त्यसमाथि नेकपाका घटकहरूले विगतमा गरेका छानबिनबाटै पार्टीले गर्ने छानबिन घोटाला लुकाउने प्रपञ्चमात्रै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।  

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक सत्ताको बागडोर समाल्ने मौका पाएका हुन् । अगिल्लोपटक उनले नाकाबन्दीका बेला भारतसँग नझुकेकै कारणले २०७४ को निर्वाचनमा व्यापक जनसमर्थन पाए । मूलतः २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा ओलीलाई नै जनताले बहुमत दिएका हुन् । स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पाउँदा पनि ओली देश र जनताका हित गर्ने कार्यमा भने चुकेको देखियो । विशेषगरी विपक्ष लगभग शिथिल भइसकेको र देशमा राजनीतिक स्थिरता देखिएको अवस्थामा ससाना स्वार्थमा नअलमलिएको भए देशले उन्नतितर्फ फड्को मार्न सक्थ्यो । दुर्भाग्य, बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवा नामको नेपालमै कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पने घोषणाबाट सुरु भएको कमिसनको चक्कर एअरबस खरिद हुँदै सेक्युरिटी प्रेसको कमिसनमा पुग्दासम्म प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो । यसले उनलाई संसदीय दलमा बहुमत भए पनि नैतिकरूपमा कमजोर बनाएको छ । नैतिकरूपमा कमजोर प्रधानमन्त्रीले धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वार्थ समूहको दबाबमा बढी झुक्नुपर्ने बाध्यताले त्यस्तो नेतृत्वबाट राष्ट्रको अहित हुने जोखिम बढी हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको प्रभावसँगै कमिसनखोरीमा पनि भयावह वृद्धि भएको चित्र देखिन थालेको छ । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै धरापमा पर्न सक्छ ।  

बाँस्कोटा काण्डले सत्तारुढ दलभित्रको किचलोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै कमजोर हुनपुगेको देखियो । सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक समाचार खण्डन नहुँदासम्म सत्य मान्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले कमिसनमा मोलतोल गरेको श्रव्य (अडियो) सामग्री प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीलाई दुई महिना पहिले नै थाहा भइसकेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यो समाचार सत्य हो भने प्रधानमन्त्री ओली पनि बाँस्कोटाजत्तिकै दोषी ठहरिनेछन् । यसैले नैतिकताका दृष्टिले प्रधानमन्त्री ओली पदमा रहिरहनु उचित देखिँदैन । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कमजोर हुँदा शासनमा विकृति र विसंगति बढ्न थाल्छ । यसैले मुलुकलाई थप क्षति हुन नदिन प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु संसदीय प्रणालीसम्मतको आचरण हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख विपक्षी दलका सांसद सभापति छन् । उनीमाथि पनि बाँस्कोटाले कमिसन मागेको श्रव्य सामग्री सुनेर पनि केही नगरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यसैले उनले पनि सभापति पदबाट तत्काल राजीनामा दिएर छानबिनको कटघरामा उभिनुपर्छ । शासनमा बुर्जुवा सोच नै सही तर नैतिकताको पनि केही महत्त्व त हुन्छ नि !