फाइल तस्बिर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका बारेमा आफूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बताएका छन् ।
कांग्रेसको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा करिब एक घण्टा बोलेका उपसभापति गच्छदारले आफूलाई पूर्वाग्रह राखेर फसाएको दाबी गरेका छन् । गच्छादारलाई उदृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने, "सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई फसाएको छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफूले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।"
बैठकमा गच्छदारको बयान उदृत गर्दै अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, "गच्छदारले तत्कालीन प्रधनमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास व्यवस्थित बनाउन गुरुयोजना बनाउनुस् भनेर लिखित निर्देशन दिनुभयो । भौतिक योजना मन्त्रीको हैसियतले गुरुयोजना बनाउन विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहितको समिति बनाएँ । समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएँ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अघि बढाएको हुँ । बाँकी मेरो कुनै संलग्नता छैन । मलाई पूर्वाग्रही ढंगले फसाउन खोजेको हो । यो मलाई मात्रै नभएर कांग्रेसलाई कमजोर गराउनका निम्तिि गरिएको हो ।"
माधवकुमार नेपालले आफूलाई दिएको निर्देशन पत्र गच्दारले बैठकमै देखाएको नेताहरुले बताएका छन् ।
अख्तियारले यसअघि गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध ललिता निवासको जग्गा हडपेको विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यस विषयलाई लिएर कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरु नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलले शुक्रबार र आइतबार र महिला संघले सोमबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कांग्रेसले प्रस्ताव लैजाने मन्त्री दोषी हुने तर प्रस्ताव सदर गर्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव निर्दोग बनाउने अख्तियारको नियतमाथि प्रश्न गरेको छ ।
कांग्रेसले अख्तियार सरकारको मतियार बनेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पनि उपसभापति गच्छदारमाथि सरकारको दबाब र प्रभावमा परेर अख्तियारले बद्नियतपूर्ण तरिकाले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको ठहर गरेको छ ।
कांग्रेसले आजको बैठकमा अखितयारको कदमविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको केन्द्रीय सदस्य गुरुङले जानकारी दिए । उनले बुधबार २ बजे फेरि केनद्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने जनाएका छन् ।
संसदमा जारी अवरोधका बारेमा कुनै छलफल नभएको गुरुङले बताए । यसबारेमा भोलि बस्ने संसदीय दल कार्यसमितिले यसका बारेमा निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
