काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजार अनुगमन कम गरेको छ । चाडपर्वका बेला मात्रै बजार अनुगमन गर्ने भनेर आलोचना खेपिरहेको विभागको तथ्यांकले पनि त्यही देखाउँछ । तर, विभागले भने संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिएको दाबी गर्छ । 

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनुगमनलाई संख्यात्मकभन्दा गुणात्मकतामा वृद्धि गर्दा संख्या कम देखिएको दाबी गरे । उनले बाह्रखरीसँग भने, “अनुगमन गरेर मात्र छोड्छौं कि फलोअप गर्छौं ? त्यो चासो दिइएको हो । अनुगमनको आचारसंहिता के हो ? मूल्यको मापदण्ड के हो ? त्यसको वर्कआउट गर्दै छौं ।” परिणाम देखिन समय लाग्छ, तर अनुगमन निरन्तर चल्छ, उनले भने । उनले अनुगमन उपत्यकामा मात्र सीमित नभई मोफसलमा पनि गर्नुपर्नेछ, त्यसैले गुणात्मक वृद्धिका लागि काम गर्दै छौं । 

चालु आवको मंसिरसम्ममा विभागले उपत्यकाभित्रका ६ सय ८८ र उपत्यकाबाहिर ८५ सहित सात सय ७३ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका लागि उपत्यकाभित्र २ सय १५ जना र उपत्यका बाहिर १२ जनाको टोली परिचालन भएको विभागले जनाएको छ ।  अनुगमन गरिएका ७ सय ७३ फर्ममध्ये २७९ वटालाई जरिवाना गरिएको थियो । २७९ फर्मलाई गरिएको कारबाहीबाट ४६ लाख ४० हजार जरिवाना संकलन भएको छ । यस्तै उपत्यकाबाहिरका फर्मलाई गरिएको कारबाहीबाट ९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार यसमध्ये १ सय ३० फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र ४७ फर्मलाई कारोबार रोक्का (सिलबन्दी) गरिएको छ । दुई फर्मलाई भने मुद्दा दायर गर्ने निर्णयसहित प्रस्ताव गरिएको छ । १२ फर्मको गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाइएको र ३७३ फर्मलाई सुधारिन निर्देशन दिइएको छ । विभागका अनुसार यो अवधिमा उपत्यकाभित्र एक करोड ५० लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरका सामान नष्ट गरिएको छ भने उपत्यकाबाहिर ६ हजार ७२० रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको छ ।

गत वर्ष सोही अवधिमा भने विभागले उपत्यकाभित्रका ९ सय ६ वटा र उपत्यकाबाहिर १ सय ८६ सहित एक हजार ९२ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये १ सय ४१ फर्मलाई मूल्यसूची राख्न तथा अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यसैगरी क्रमशः ७० फर्मलाई साइनबोर्ड राख्न, ७२ फर्मलाई लेबल नभएका सामान बिक्री नगर्न, १४४ फर्मलाई व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्न तथा नवीकरण गर्न, १०३ फर्मलाई नापतौल प्रमाणपत्र पेस गर्न तथा नापतौल उपकरण राख्न दिर्नेशन दिइएको थियो । त्यसैगरी १६ फर्मलाई खाद्य अनुमतिपत्र पेस गर्न, ८५ फर्मलाई सरसफाइमा ध्यान दिन, ९३ फर्मलाई भ्याट वा प्यानको प्रमाण लिन र बिल–बिजक लिन, ६३ फर्मलाई म्याद नाघेका सामान बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको थियो भने २८ व्यवसाय बन्द गराइएको थियो । ३ फर्मविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दायरका लागि पठाइएको, १०९ फर्मलाई अन्य निर्देशन दिइएको, २ फर्मलाई पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन, ३ फर्मलाई कारोबार थप गर्न, १५ फर्मलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । यस्तै ५ फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको थियो भने ४१ फर्मलाई खाद्य र अखाद्य सामानहरू अलग्गै राख्न र ४६ फर्मलाई विभागमा उपस्थित भई कागजातहरू पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो । 

यसैबीच वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा एक अधिकारीले विभागमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति नरहेको गुनासो गरेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २५ मा सबै अनुगमनलाई समन्वय गर्ने गरी केन्द्रीय अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ । यो समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहन्छन् भने भने कृषि तथा पशुपक्षी र भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य ६ सहसचिव समिति सदस्य हुन्छन् । बजार अनुगमनलाई वर्षैभर नियमित गराई उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु समितिको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ । 

ऐनअनुसार बजार निगरानी गर्ने निकायमार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न गराउन सक्छन् । उपदफा ३ ले जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेन्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा ३१ ले आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्थामा उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

ऐनको परिच्छेद ४ ले निषेधित कामहरू भने व्यवसायी वा व्यापारीले के गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनले निषेधित गरेको काम गरे अनुगमनमार्फत जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । विभागले बजार अनुगमनलाई नियमित गरेको बताउँदै आए पनि अनुगमन विशेषत चाडपर्व लक्षित नै हुने गरेको छ ।