‘एजेन्डा २०३०’ अर्थात् १५ वर्षे दिगो विकास लक्ष्य घोषणा भएको चार वर्ष हुनलाग्यो । लक्ष्यमा पुग्न तोकिएको समय अब ११ वर्षमात्र बाँकी छ । नेपालमा स्थानीय सरकारहरु कृयाशील भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भयो । दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा स्थानीय तहहरु अहिलेसम्म अनभिज्ञ नै छन् । अर्थात औपचारिकरुपमा उनीहरुलाई यस विषयको जानकारी दिइएको छैन । सफलरुपमा कार्यान्वयन गर्नसके विकसितभन्दा पनि नेपालजस्ता अति कमविकसित मुलुकहरु नै दिगो विकास लक्ष्यबाट बढी लाभान्वित हुने अवसर छ । यसैलाई हेरेर नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि केही रणनीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ : – क. सवै तहका सरकारहरुको योजना तथा बजेट प्रणालीमा दिगो विकास लक्ष्यलाई समायोजन तथा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, ख. सम्पन्न कार्यक्रम तथा परिचालित बजेटको हरेक तहमा दिगो विकासको दृष्टिबाट परीक्षण गर्ने, ग. दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने, घ. सरोकारवालाबीचको सहकार्य, प्रमाणमा आधारित नीति र नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति अपनाउने र ङ. आवश्यक आर्थिक स्रोत अर्थात् लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, आदि ।

नेपालमा विगतदेखि नै सर्वत्र सडक पूर्वाधारले महत्त्व पाएको हुनाले सडकलगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । भूकम्पले थला परेका बस्तीहरु पनि बिस्तारै तँग्रिदै छन् । ऊर्जाको भरपर्दो र निरन्तर उपलब्धता छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ऊर्जा उत्पादन लगभग दोब्बर हुने आकलन गरिएको छ । विभिन्न तहका निर्वाचन पश्चात् महिला तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र समुदायका व्यक्तिहरुको राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता वृद्धि भएको छ । यसले उनीहरुको सशक्तीकरणको स्तर बढ्ने अवसर पैदा गरेको छ । राजनीतिक अन्योलको अन्त्यसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको छ । कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको वृद्धिले नागरिकको बचत क्षमता पनि बढाएको छ । जम्मा एक्काइसवटा वाहेक सबै स्थानीय तहमा बैँकहरु पुग्नाले संस्थागत वित्तीय सेवा विस्तार भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिनु आदि अवस्थाबाट मुलुकको विकासले बिस्तारै दिशा लिन खोजेको अनुभूति हुन्छ । तथापि सुधारका यी अवस्थाबाट ढुक्क भइहाल्ने स्थिति भने छैन । 

दिगो विकास लक्ष्यको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब निम्न व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छः क. अन्तरसरकारी सूचना आदानप्रदानका लागि राष्ट्रिय स्तरको सूचना पद्धतिको विकास, ख. विभिन्न तहका विषय क्षेत्रगत खण्डीकृत तथ्यांकहरुको प्रविष्टि र विश्लेषणको सुनिश्चितता, ग. प्रदेश र स्थानीय तहमा दिगो विकास सूचकहरुको निर्माण र घ. सबै तहका सरकारहरुमा पारदर्शिता वा सुशासनको सुनिश्चितता आदि । तर, निर्वाचित भएको दुई वर्ष पार भइसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहहरुले अहिलेसम्म विवरण (प्रोफाइल) पनि तयार गरिसकेका छैनन् भने आवधिक योजना निर्माण नगर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । आवधिक योजना बनाई नसकेका स्थानीय सरकारहरुले दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका प्राथमिकतालाई आवधिक योजनामा समावेश गर्ने मौका त रहला तर कसैले अहिलेसम्म प्रोफाइल नै बनाएका छैनन् भने दिगो विकासका सूचकहरु निर्माणको आधार के हुने ? यो विषय चुनौतीपूर्ण छ । 

दिगो विकास लक्ष्यको घोषणासँगै विश्व समुदायलाई अवसर, चुनौती तथा दायित्वहरु सृजना भएका छन् । नेपाल सरकारले पनि आफ्ना लागि चुनौतीका पहाड तथा अवसरका मैदान भएको स्वीकारेको छ । अतः अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा निम्न चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ :

क. प्राथमिकीकरण र सूचक निर्धारण

हरेक तहका सरकारका आआफ्नै किसिमका आवश्यकता र प्राथमिकता छन् । विशेष खालका आआफ्ना समस्या वा प्राथमिकतालाई आआफ्नै तरिकाले सम्बोधन गरी सन्तुलित र न्यायोचित विकास गर्ने अभिप्रायले नै संघीय व्यवस्था लागु भएको हो । शासन प्रणालीमा संघ बाहेक अन्य ७६० सरकार छन् । नेपालमा पहिलोपटक अभ्यासमा भएकोले आर्थिक तथा मानवीय साधनस्रोतको अभाव झेलिरहेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको अभिभारालाई पार लगाउन सजिलो छैन । हरेक तहका सरकारहरुमा दिगो विकास लक्ष्यको आधारमा प्राथमिकता तोक्ने र यिनलाई स्थानीयकरण वा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य बाँकी नै छ । त्यस्तैगरी, प्राप्त उपलब्धिलाई सामयिकरुपमा मापन गर्न आधार तहका सूचकहरुको निर्माण गरी समय, उपलब्ध स्रोत र विषयको जटिलता आदि समेतलाई विचार गरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने कार्य निकै कठिन छ । त्यस्तैगरी, हरेक तहका सरकारहरुले दिगो विकास लक्ष्यलाई समायोजन गर्न विद्यमान नीति तथा बहुवर्षे कार्यक्रममा परिमार्जन पनि गर्नु छ ।

ख. सूचना व्यवस्थापन

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति कुनै एउटा तहको सरकारको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकोले यसको प्राप्तिमा सबै तहका सरकारहरु समानरुपमा जिम्मेवार छन् । सबै तहका सरकारहरुको रिपोर्टिङ अर्थात अन्तरसरकारी सूचना आदानप्रदानका लागि साझा प्रकारको सूचना प्रणाली (डाटावेस) जरुरी छ । सामान्यतः तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, अध्ययन, अनुसन्धानको विषयले नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा पनि अहिलेसम्म महत्त्व पाएको छैन । कार्यसम्पादनमा आधारित नाममात्रको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेगरेको मुलुकमा नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन झनै गाह्रो विषय हुनेछ । त्यसैमा पनि सूचनाको महत्त्व तथा यसको शक्तिको बारेमा स्थानीय तहले खासै महत्त्व दिँदैनन् । थोरै बजेट छुट्याएर सामान्य खालको जनशक्ति परिचालन गरेर विवरण तयार गर्दै गर्दा ७६१ वटा सरकारले तालमेल नमिल्ने फरक फरक तथ्यांक बोकेर हिँड्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । 

ग. जवाफदेहीको विकास

हालसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा माग पक्ष (नागरिक) र आपूर्ति पक्ष (विभिन्न तहका सरकार) हरुको क्षमता विकास अपेक्षित मात्रामा हुनसकेको छैन । नागरिकहरुले आँफ्नो मतबाट बनेको सरकारको कामको सहीरुपमा विश्लेषण नगर्दा वा नराम्रा काममा खबरदारी नगर्दासम्म सरकारहरु सच्चिँदैनन् । झनै स्वेच्छाचारी बन्दै जाने खतरा हुन्छ । आफ्नो पार्टीको सरकारले गम्भीर गल्ती गर्दा पनि ढाकछोप गर्ने वा नबोली बस्ने संस्कार रहँदासम्म सरकारहरु जवाफदेही हुन बाध्य हुँदैनन् । संघीय व्यवस्थामा बहुतहका सरकारबीच जिम्मेवारी तथा अधिकार पूर्णरुपमा अलग अलग गर्न नकिने भएकोले संविधानले नै साझा अधिकारहरुको सूची तोकिदिएको छ । यसबाट पनि दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न विभिन्न तहका सरकारहरुबीचको सहकार्य अपरिहार्य भएको पुष्टि हुन्छ । 

सबै तहका सरकारहरु आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भएको हुनाले दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा पनि सबैले अपनत्व अनुभूति गर्न जरुरी छ । अनिमात्र जवाफदेहीको पनि अनुभूति हुन्छ । स्थानीय तहका सरकारहरु जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार भएकोले उनीहरुमा जवाफदेही बढाउन जरुरी छ । किनभने सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको पुनरावलोकनले लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारहरुमा दिगो विकास लक्ष्यको जिम्मेवारी महसुस अनिवार्य भएको औँल्याइएको छ । तर, नेपालमा अन्तरनिकाय समन्वयको खडेरी भएकोले साझा जवाफदेही सृजनामा पनि समस्या आउन सक्छ ।

घ. स्रोत परिचालन

आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गरी तीनवटा महत्त्वपूर्ण आयामहरु समेटेको ‘एजेन्डा २०३०’ ले गरिबी, भोकमरी, हिंसा, त्रास, विभेदबाट उन्मुक्तिका साथै वातावरणीय अवयवहरुको संरक्षण र तिनको बुद्धिमतापूर्ण उपयोगका लागि हरेक व्यक्ति, राष्ट्र तथा क्षेत्रको क्षमतालाई सामूहिकरुपमा परिचालन गर्ने ध्येय लिएको छ । साझा प्रकृतिका काममा सोहीअनुसार आर्थिक तथा मानवीय स्रोत पनि साझारुपमा परिचालन गर्नुपर्ने भएकोले कतिपय अवस्थामा लागत सहभागितामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग सम्बन्धित योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भरखर बामे सर्दैगरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई साझा कोष (म्युचुअल फण्ड) खडा गरी कार्य गर्ने अभ्यास भई नसकेकाले प्रारम्भिक दिनहरुमा यसले पनि अलमल बनाउन सक्छ ।  

ङ. सुशासन

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लोकतन्त्र, कानुनी शासन आदि पक्षहरुलाई आधारभूत सर्त मानिएको छ । हरेक तहको सरकारको सबलीकरण तथा सरोकारवाला संस्थाको सशक्तीकरणको माध्यमबाट मात्र सुशासनको सुनिश्चितता हुन्छ । सुशासन सुनिश्चित भएमात्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने घोषणामा उल्लेख छ ।

तर “सुशासन कहिल्यै पनि कानुनमा होइन शासकहरुको गुणमा निर्भर रहन्छ” भन्ने फ्रयान्क हर्बटको भनाइ यहाँनेर विचारणीय छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमान सरकारबाट मुलुकले जति अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुरुप अग्रसरता देखिएको छैन । यसका लागि सायद कानुनको कमी छैन । कमि छ भने पनि आवश्यकतानुकूलको कानुन बनाउने शक्ति सरकारसँग छ । असारको अन्त्यमा अख्तियारको हिरासत इन्जिनीयरहरुले मात्र भरियो भन्ने समाचार आउँदा सबैलाई लज्जित बनायो । सामान्य व्यक्तिहरु समातिएका छन् केहीले आत्महत्या गरेका समाचार पनि आएका छन् । राजनीतिक तहको भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकिँदैन भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रणको प्रयास भएको पाइँदैन । यही अवस्था कायम रहिरहने हो भने कर तिर्न जाने सर्वसाधारणले कर बापतको रकम टेबुल माथिबाट र कर बुझिलिएर सहयोग गरेबापतको भेटी टेबुल मुनिबाट दिनुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहन्छ । अतः मौलाउँदो भ्रष्टाचार पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा तगारो पो बन्ने हो कि ? 

च. प्राकृतिक जोखिम  

नेपाल भूकम्पीय तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरुको उच्च जोखिममा भएको सर्वसाधारण समेतलाई महसुस भइसकेको छ । जतिबेला पनि ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरु आउन सक्छन् । त्यसको सावधानीमा सरकारहरुको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन एकातिर भने अर्कोतिर ढुङ्गा गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा पहुँच भएका नेता, मन्त्री एवं सांसदहरु नै यसका ठेकेदार हुँदा र मुलुकमा दण्डहीनता यसरी नै रहिरहने हो भने प्राकृतिक स्रोतको अवैध व्यापार रोकिनेछैन । त्यस्तैगरी, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा जुन रुपमा सबै तहका सरकारहरुले तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसक्दा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा जलवायु परिवर्तनलगायतका प्राकृतिक जोखिम पनि बाधक हुने हुन् कि ? 

(विज्ञः ग्रामीण विकास, संघीयता र अनुगमन तथा मूल्यांकन)