नेपाल साँच्चै नै ‘सतीले सरापेको’ देश हो जस्तै लाग्छ कहिले काहीँ त । माओवादी र मधेस आन्दोलनका नाममा भएका हिंसा, आतंक र अस्थिरता उनीहरूलाई सत्ता बुझाएपछि अब त बेहोर्न नपर्ला कि जस्तो लागेको थियो । तर, जेठ १३ गते आइतवार काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्केजस्तो लाग्यो । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थाापाले सोमवार संसद्मा बोलेको सुन्दा संकटकालमा ‘थैलीमा टाउको लिएर आऊ, पैसा लिएर जाऊ’ भनेर तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले पत्रकार सामु भनेको झल्को लाग्यो । थापाले एक कदम अगाडि बढेर भनिदिए – बम विस्फोटमा मर्नेहरू ‘नागरिक’ हैनन् । चन्दका कार्यकर्ता हुन् । उनले चन्द समूहले देशमा कथित ‘जनपरिषद्’ बनाएको र चार कम्पनी कथित ‘जनसेना’ गठन गरेर सहर घेर्ने रणनीति लिएको जानकारी पनि ‘सगर्व’ दिए । थापाले चन्दको ‘सफलता’को वर्णन गरेको सुन्दा महाभारतमा शल्यले कर्णसामु अर्जुनको प्रशंसा गरेको प्रसंग सम्झना हुन्छ । 

पुरानो शृंखला  

माओवादीका नाममा २०५२ मा हिंसात्मक विद्रोह सुरु हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री थिए । मध्यपश्चिम माओवादी र खड्का दुवैको आधारभूमि । दमन गर्ने रणनीति अपनायो सरकारले । स्थानीय जाली फटाहाले समेत मौका छोपे । कोही माओवादी भएर लुट्न थाले र कोही रिस उठेकालाई माओवादी भन्दै पक्राउन । दमन चर्क्यो र विद्रोह झन् फैलियो । 

केन्द्रमा समीकरण बदलियो । लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो । वामदेव गौतम गृहमन्त्री भए । उनी पनि उतैका । उनको कार्यकालमा माओवादीले संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने मौका पाए । ‘राति राति माओवादी दिउँसो एमाले’ त्यति बेलै सुरु भयो । स्थानीय निकायको चुनावमा माओवादीलाई अगाडि सारेर एमाले निर्विरोध भएको थुप्रै घटना चर्चामा थिए । केही गाउँ र जिल्लाको चुनाव नै माओवादीलाई देखाएर स्थगित गरियो । 

समीकरण फेरि बदलियो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए खड्का गृहमन्त्री । माओवादी हिंसा कम भएन । वार्ताको प्रयास गरिएन । सुरक्षा कारबाही पनि सुदृढ बनाइएन । माओवादी हिंसा नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्न सत्तामा हुनेहरू रमाउने र माओवादीले जनतालाई कुट्ने, पिट्ने, लुट्ने, मार्ने चलिरह्यो । 

थापालाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्री । जोशी खड्का जस्ता आफैँ बम बोकेका व्यक्ति त थिएनन् नै माओवादी आतंक अपेक्षाकृत कम फैलिएको तनहुँका थिए । जोशीमा माओवादी आतंकप्रति खड्काको जस्तो कट्टर वैरभाव वा गौतमको जस्तो मोह दुवै थिएन । यसैले सुरक्षा निकायले अपेक्षाकृत व्यावसायिकरूपमा रणनीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पायो । फलस्वरूप, वामदेवका पालामा रोकिएका स्थानीय निर्वाचन सजिलै भए । अनि, २०५६ को संसदीय निर्वाचन भयो । माओवादीले चुनाव बिथोल्न सकेनन् । यतिबेलासम्म एमाले फुटिसकेको थियो । कोइराला मन्त्रिपरिषद्मा पहिले गौतम नेतृत्वको नेकपा (माले) र पछि माधवकुमार नेतृत्वको नेकपा (एमाले) सम्मिलित भयो । चुनावका बेला कांग्रेस र एमाले सरकारमा थिए । चुनावमा कांग्रेसको बहुमत आयो । एमालेको २०५१ को भन्दा केही स्थान घट्यो तर मालेको ‘पत्ता साफ’ भयो । 

कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र पूर्णबहादुर खड्का गृहमन्त्री भए । मध्यपश्चिमका खड्का माओवादीप्रति अपेक्षाकृत नरम देखिए । कांग्रेसभित्रै माओवादीसँग वार्ता गर्ने र नगर्ने खेमा बन्यो । शेरबहादुर देउवालाई माओवादीसँग वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मा दिइयो । यसले कांग्रेसभित्र चर पस्यो । अविश्वास बढ्यो भने माओवादीले मौका छोपे । भट्टराई हटाइए, कोइराला प्रधानमन्त्री भए । गृहमन्त्री जोशीलाई बनाए ।

भट्टराईलाई हटाउन निर्णायक भूमिका भएका खड्काले गृहमन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरे । राजदरवार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहण, होलेरीमा सेनाबाटै धोका भएपछि कोइरालाले राजीनामा गरे । यसभन्दा पहिले नै दुनै आक्रमणपछि सेनाले सहयोग गरेन भन्दै जोशीले राजीनामा गरे । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेल र चक्र बास्तोला पनि गृहमन्त्री भए तर माओवादी तुष्टीकरणको केही प्रयासबाहेक उल्लेख्य केही भएन । त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री र खड्का गृहमन्त्री, माओवादीसँग वार्ता, वार्ता भंग, होलेरीमा हात मिलाएको सेनाको ब्यारेकमा माओवादी आक्रमण, संकटकाल, संसद् भंग, देउवा अपदस्थ, चन्द, थापा र देउवाको पुनरागमन र बहिर्गमन, कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलन, सत्ताबाट गलहत्याइएपछि देउवा र एमाले पनि आन्दोलनमा सामेल, बाह्र बुँदे दिल्ली सहमति, दोस्रो जनआन्दोलन र प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना, माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता । विधि बिसाएर सहमतिको शासन आरम्भ । संविधान सभाको दुईपटक चुनाव । अन्ततः नेपालको संविधान जारी भयो र चुनावपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको यो सरकार गठन भयो । 

चन्द समूहको जन्म

अर्कातिर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वबाट अलग्गिएका रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्यहरूले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन बहिष्कार गरे । पछि रामबहादुर थापाहरू दाहालकै समूहमा विलय भए । नेत्रविक्रम चन्दले वैद्यसँग पनि छुट्टिएर अर्कै समूह बनाए । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा आतंक मच्चाउने त्यही समूह हो । 

खुमबहादुर खड्काका पालामा ज्यादतीपूर्ण दमनबाट सुरु गरिएको माओवादी हिंसा नियन्त्रण वामदेव गौतमका पालमा शिथिल बनाइयो । खड्का फर्केपछि पुरानै रणनीति अपनाए । गोविन्दराज जोशीको पहिलो गृहमन्त्री काल माओवादी हिंसा नियन्त्रणमा अपेक्षाकृत सफल देखिए पनि पूर्णबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएपछि सुरक्षा संयन्त्र फेरि शिथिल भयो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हिंसात्मक विद्रोह नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वको पनि भूमिका हुन्छ । नेतृत्व  ‘वैर र मोह’बाट बाहिर निस्कन सकेमात्र सुरक्षा संयन्त्र स्वतन्त्र हुुन्छ । स्वतन्त्र सुरक्षा संयन्त्रमा आत्मविश्वास हुन्छ । र, त्यस्तो सुरक्षा संयन्त्र हिंसा नियन्त्रण गर्न सफल हुँदो रहेछ ।

अहिलेको अप्ठेरो 

सायद, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नेत्रविक्रम चन्दका हिंसात्मक क्रियाकलाप नैतिकरूपमा पनि गलत लाग्दैन । उनको अन्तरात्मामा कतै न कतै हिंसात्मक विद्रोहप्रति मोह र आफूले अर्कै बाटो लिएकोमा आत्मग्लानि हुनसक्छ । यसैले उनको मुखबाट ‘मरे स्वर्गको वास बाँचे हस्तिनापुरको रजाइँ’ भन्ने उखानसँग   मिल्दोजुल्दो वाक्य फुस्किएको हुनसक्छ ।

अर्कातिर, गृहमन्त्रीलाई यस्तो हिंसा बढ्दा नाफै हुन्छ । शान्तिसुरक्षाका नाममा राज्यको खर्च बढ्छ । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा । हतियार व्यापारीदेखि अरू थुप्रै प्रकारका मृत्युका व्यापारीलाई पनि काइदा । आतंकबाट ठूलो समदाय विस्थापित हुँदा तराईमा मात्र हैन पहाडमा पनि लुटेराले करोडको सम्पत्ति कौडीमा किन्ने मौका छोपेका थिए । यसैले रामबहादुर थापा ‘बादल’बाट चन्दले थालेको हिंसात्मक विद्रोह नियन्त्रण हुनु लगभग असम्भव लाग्छ । 

बल ओलीको ‘कोर्ट’मा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियतमा शंका गर्नु सायद न्यायोचित हुँदैन । तर, उसको सुझबुझमा भने अहिलेसम्मको अनुभवमा भरपर्न सकिने देखिएको छैन । सेना समायोजनका नाममा माओवादीलाई सोझै नेपाली सेनामा प्रवेश, लडाकुका नाममा अर्बौं हिनामिना हुँदा रामबहादुर थापा पनि नेतृत्व पंक्तिमै थिए । त्यतिमात्र हैन दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा त उनी नेत्रविक्रम चन्दसँगै हिंसात्मक बहिष्कारमा संलग्न थिए ।

काठमाडौंमै मतदान केन्द्र नजिक भएको विस्फोटमा एक बालकको मृत्यु भएको थियो र बादल महासचिव रहेको समूहले त्यसको जिम्मेवारी लिएको थियो । यसैले रामबहादुर थापा र नेत्रविक्रम चन्दबीच पक्कै धेरै रहस्य साझा पनि होलान् । प्रतिस्पर्धा र ईष्र्या पनि होला । आतंकको अन्त्यका लागि सुरक्षा निकायले ढुक्कसँग विश्वास गर्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

पूर्वमाओवादीको नेतृत्वमा माओवादी आतंक नियन्त्रण हुनसक्तैन भन्ने सत्य प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मसात गरे भने चन्दको हिंसात्मक क्रियाकलाप बेलैमा नियन्त्रित हुनसक्छ । माओवादीहरूबाट अप्ठेरो पारियो भने नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ । माओवादीले २०५२ पछि गरेको गल्ती कांग्रेसले नदोहोर्याओस् । ओलीको रिसले चन्दलाई समर्थन गर्नु आत्मघाती मूर्खता हुन्छ । 
नेपाललाई आतंकको अर्को चक्रमा फस्न नदिने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले देशको हितमा अप्रिय निर्णय लिने आँट गर्नुबाहेक अर्को बाटो देखिँदैन ।