आजको दिनमा मधेशको राजनीति गर्ने पार्टी संसद्मा छैन । नेपाली कांग्रेस, त्यसमा मधेश छैन । नेकपा ‘डबल’, त्यसमा मधेश छैन । संघीय समाजवादी फोरम, त्यसमा मधेश छैन र राजपा, त्यसमा पनि मधेश छैन । त्यसो भए मधेशको भोट कसले पाउँदो रहेछ त ? 

प्रदेश नम्बर दुईको मात्रै कुरा गर्ने हो भने मधेशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी त आजको दिनमा नेकपा रहेछ । मधेशको राजनीति गर्ने त नेकपा रहेछ । नेकपाको धारणा हामीले बुझ्नुपर्ने होला । पूरै २० जिल्लाको मधेशको भोटको ‘क्यालकुलेसन’ गर्ने हो भने त्यहाँ पनि नेकपा नै बढी होला, भोट पाएको हिसाबले ! नेपाली कांग्रेस त्यसपछि होला ! फोरम र राजपाले त ती दुई वटा पार्टीभन्दा कम भोट पाएको हुनुपर्छ । त्यसैले मैले यहाँ कुरा राख्दा फोरम र राजपा मधेशी पार्टी अनि कांग्रेस र नेकपा राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा होइन कि मधेशी समाजका राजनीतिक आयामहरुका बारेमा मैले आफ्ना विचार व्यक्त गर्दैछु । 

वास्तवमा समाज थियो, त्यसलाई सहज गर्नका लागि, सेवा सुविधा दिनका लागि राज्यको व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने मेरो अनुमान हो । यद्यपि मैले राजनीतिशास्त्रको किताब पढेको छैन । राज्य कसले संचालन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ । निर्वाचन कसरी लड्ने भनिए पछि दलको परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ । निर्वाचन लड्नका लागि दल बन्यो । जसले जित्छ उसले राज्य चलाउने र जसले राज्य चलाउने उसले समाज सेवा गर्ने कुरा आयो । 

केही समयअघि मैले डा. बाबुराम भट्टराईको लेख पढेको थिएँ राजनीतिक दल भनेको समाज र राज्यबीचको पुल हो । मैले पनि त्यही एंगलबाट सोचिरहेको थिएँ । समाजको समस्या राज्यले समाधान गर्ने हो । राज्यको काम गर्ने शैलीमा प्रश्न उठ्छ भने, त्यहाँ पुग्ने कसरी भन्दा दल नै त्यसको लागि उपयुक्त मार्ग हो । 

मधेशमा मधेशी समाजलाई सेवा गर्न, सुविधा दिन सहजता प्रदान गर्नका लागि नेपाल राज्यको परिकल्पना गरिएको हो । मधेशी समाज मात्रै होइन, देशभरिको नेपाली समाजलाई सेवा सुविधा दिन, सहजता प्रदान गर्न राज्यको कल्पना गरियो भने मधेशले गरेको राजनीति राज्यलाई करेक्सन गर्नका लागि हो । तर नेपाल राज्य कसरी बन्यो ? त्यसको संरचना कसरी तयार भयो ? किन निरन्तर मधेश असन्तुष्ट छ  भन्नेतर्फ सोचिएन । 

संविधान भनेको राज्यलाई चलाउने नियमहरुको संग्रह हो । जुन २०७२ सालमा सातौं पटक बन्यो । यो न पहिलो हो न अन्तिम । हुनसक्छ, अर्को पनि बन्ला । नेपाली राज्यको बनोट वा संरचना कसरी भयो जसमा मधेश असन्तुष्ट छ अथवा कुन समाज त्यसमा सन्तुष्ट रह्यो र कुन समाज त्यसमा असन्तुष्ट रह्यो ? यदि यो कोणबाट हामीले हे¥यौं भने मधेशलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ । 

तर समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा न तपाईहरु हुनुहुन्छ, न हामी छौ । यस पटकको लागि खेल समाप्त भइसकेको छ । संविधान बनिसकेको छ । यो युग भनेको केपी ओलीको युग हो । उहाँ प्रचण्ड बहुमतका साथ आउनु भएको छ । लोकप्रिय भएर आउनु भएको छ । टेक्निकल विषय उठाएर निर्वाचनमा गएपछि संविधान स्वीकार गरेको हो भनियो । त्यसैले अब असन्तुष्टि नै रहेन भन्ने पनि एउटा थरीको व्याख्या होला । 

मूलतः नेपाली राज्यको संरचनाको परिणाम के देखियो भने एउटा समुदायका मानिसहरु धेरै लाभान्वित भए, राज्यको परिचालनमा, साधन स्रोतको वितरणमा । राज्यको लागि बनाउने कानुन बनाउने ठाउँमा । एउटा समुदायका निश्चित जातका मानिसहरु जताततै देखिए र अर्को समुदायका मानिस त्यसमा कहीँ पनि देखिएनन् । अथवा अपवादस्वरुप देखिए । राज्यको संरचना यसरी बनाइयो वा बन्यो, जसले एउटा समुदायलाई लाभ दियो र अर्को समुदाय त्यसबाट लाभान्वित भएनन् ।

अब जो लाभान्वित भए तिनले हेर्ने नजरिया एउटा हुन्छ । लाभान्वित नहुने सिमान्तकृतहरुले अर्को प्रकारले हेरे । सारा अप्ठेरो यही कुरामा छ कि हेर्ने कसरी ? जो लाभान्वित भएको छ, उसले भन्छ कहाँ विभेद भएको छ संविधानमा ? र हामी के भन्छौ भने के खाएर तिम्रो जातका मात्रै मान्छे त्यहाँ पुगिरहेका छन् ? हामी भन्छौ यो राज्यको संरचना हाम्रो पनि हो, तर हामी कहाँ गयौं ? हाम्रो समुदायबाट किन सीडीओ बन्दैन ? र अर्कोले भन्छ कहाँ रोकेको छ तिमीलाई सीडीओ बन्न ?

यो एंगलको कुरो हो । हामी बीइमा पढ्दा एउटा ड्रईङ गराइन्थ्यो । कहाँबाट हेर्ने ? त्यसका लागि घरको नक्साको भ्यु बनाउँथ्यौं । फ्रन्ट भ्यु बनाउँदा झ्यालै झ्याल देखिन्थ्यो । ब्याक भ्यु हेर्दा पर्खाल मात्रै देखिन्थ्यो । टप भ्यु हेर्दा सानो छत देखिने । त्यसैले घरलाई सही रुपमा बुझ्नलाई त्यसलाई काटेर हेर्नुपर्छ । जस्ले सबै कुरा स्पष्ट पारेर देखाइन्छ । यो राज्यलाई पनि कहाँबाट हेर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । तपाई दलित भएर हेर्नुहुन्छ भने २०६४ सालसम्म भुलचुकले कुनै दलित केन्द्रीय विधायिकामा पुगे । जित्नेको मनमा आउँछ, म त जितिरहेको छु । तिमी पनि जित न ! किन यसमा डाहा गर्ने ? तर अर्कोकोे मनमा आउँथ्यो कि म किन जितिरहेको छैन ?

त्यसैले यो एंगल के हो भने कहाँबाट राज्यलाई हेर्ने । मधेशको कोणबाट हेर्दा नेपाली राज्यको संरचनाममा वा बनोटमा समस्या देखिएको छ । यो राज्यको संरचनामा दुईवटा समस्या छन् । एउटा, यो राज्य अत्यन्तै केन्द्रीकृत भयो । सबै कुरा काठमाडौंमा नै हुन्छ । अर्को कुरा यो राज्य अत्यन्तै असमावेसी भयो । एउटा मात्रै समुदाय र जातको मान्छे सबै कुरामा हावी देखिए । सबै कुरा भनेको राजनीति गर्ने ठाउँमा र राज्यको बन्दुक, कलम र पैसा चल्ने ठाउँमा । अर्थात् राज्य चल्ने भनेको बन्दुकले कलमले र पैसाले हो । यो तीनवटैलाई चलाउने भनेको विधायिकाले हो । यी चारवटा ठाउँमा एउटा मात्रै समुदायका अत्यधिक वर्चस्व भयो र मधेशी, दलित र जनजाति त्यहाँ देखिएन । जो देखिए त्यो अपवादमा मात्रै देखिए ।

तथ्यांकमा कुरा गर्ने हो भने २०५६ सालसम्मको केन्द्रीय विधायिकामा ६५ देखि ७० प्रतिशत खस आर्यहरुको वर्चस्व छ । बाँकी ३० देखि ३५ प्रतिशत मधेशी जनजातिले बाँडेर लिएका थिए । दलित नगण्य छन् यसमा । नेपालको राजनीतिको २०६४ अगाडिको तथ्यांक विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भने महिला चुनावै नजित्ने अथवा अपवादमा मात्रै जित्ने । दलित पहाडका हुन् वा मधेशका तिनले चुनाव नै नजित्ने । मुस्लीम, मधेशी, थारु र जनजातीको जनसांख्यिक बाहुल्य भएको ठाउँबाट मात्रै चुनाव जित्ने, नभए नजित्ने । मधेशी पपुलेसन छ भने मधेशी जित्ने । मधेशीको पपुलेसन छैन भने नजित्ने । थारुको पपुलेसन छ भने थारु जित्ने, नभए नजित्ने । तर बाहुन क्षेत्रीहरु चौध अञ्चल पचहत्तरै जिल्लाको अधिकांश ठाउँबाट जित्ने । भलै उसको जनसंख्या होस् वा नहोस् । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा २०५६ सालसम्म देखिएको यो समस्या हो । 

२०६४ सालपछि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन आयो । नयाँ निर्वाचन प्रणाली अपनाईयो । मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशतबाट ३४ प्रतिशतमा पुग्यो । जनजातिको प्रतिशत पनि त्यसैगरि माथि उक्लियो । महिलाहरुले ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरे संविधानसभामा । दलितहरु एकैपटक ५० जना विधायिकामा पुगे । यसको प्रभाव के भयो भने ७० प्रतिशत खसआर्यहरुको प्रभाव र वर्चस्व रहेको केन्द्रीय विधायिका पहिलो पटक घटेर ३४ प्रतिशतमा झर्यो । जसलाई अहिलेको संविधानले करेक्सन गरेर फेरि आफ्नो वर्चस्वलाई मेन्टेन गर्दैछ । 

नेपाली राज्यको संरचनामा देखिएको यो दुईवटा समस्या नै हो, एउटा केन्द्रीकृत र अर्को असमावेसी । त्यसैले माओवादी जन्मिनुको मूल मुद्दा नै राज्यको पुनरसंरचना थियो, जसलाई मधेश आन्दोलनले पनि उठाएको थियो । पुनरसंरचना केमा खोजियो भने निर्वाचन प्रणालीमा । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर किनभने केन्द्रीय विधायिकामा पुग्नु छ राजनीति गर्न । नेपालको ब्युरोक्रेसी, न्यायसेवा र सेक्युरिटीमा आरक्षण देऊ, किनभने बन्दुक, कलम र पैसा उसलाई चाहिएको छ । 

यो मधेश राजनीतिको एउटा आयाम हो । त्यो भनेको मधेशले काठमाडौसँग पाउने कुरा हो । किनभने संविधान त काठमाडौंमा बन्ने हो । यसलाई थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । २०१० सालयता आएको नागरिकता सम्वन्धी कानुन कसरी बनाइयो र यसबाट कोको लाभान्वित भए ?  २०१३ सालतिर आएको हो भाषा नीति, त्योभन्दा अगाडि नेपालमा कुन भाषामा पढाइ हुन्थ्यो । कुन भाषामा कामकाज हुन्थ्यो ? त्यतिबेला कुन जातका मानिस कति पढेका थिए ? कुन जिल्लामा साक्षरता दर कति थियो ? २०१३–०१४ सालमा अनिवार्य गरिएको नेपाली भाषापछिको प्रभाव कुन जिल्लाको साक्षरता दर घट्दै गयो ?

कुन जिल्लाको साक्षरतादर बढ्दै गयो भन्ने प्रश्नले देखाउँछ । लोकसेवाको अनिवार्य गरिएको परीक्षा माध्यमको भाषा नेपाली भएको माध्यममा कुन जातका मानिसले बढी पास गर्दा रहेछन् ? जहाँ अंग्रेजीमा पनि परीक्षा दिन पाइन्छ, त्यहाँ कुन जातको मानिसले पास गर्दा रहेछन् ? तपाईले यो कुराका खोजी गर्नुभयो भने भन्नु ह्ुन्छ टेक्निकलमा किन मधेशीहरु धेरै देखिन्छन् ? किनभने त्यहाँ अंग्रेजीमा जाँच दिनुपर्छ । निजामती र न्यायसेवामा किन मधेशी हुन्नन् भन्दा त्यहाँ नेपालीमा जाँँच दिनुपर्छ । नेपाली राज्यले सिस्टमेटिक नियम बनाएर मधेशमाथि लाद्ने काम गरेको छ । जुन यसरी देखिन्छ ।

जागिर दिने शैलीलाई हेर्नुस् । मधेशीहरुलाई जागिर रोकिएको छैन भन्छन् नेताहरु । तर म मेरो राजविराजको अनुभव सुनाउँछु । राजविराजमा राज्य बनेको हेर्नुस् । राजविराजमा पहिले अञ्चलाधीश कार्यालय थियो । अञ्चलस्तरीय कतिपय कार्यालयहरु पछिसम्म राजविराजमै थियो । केही कार्यालय लहानमा पनि थिए । लोकसेवा आयोगले निकालेको कुनै पदमा दरखास्त हाल्दा राजविराजबाट दरखास्त हाल्न सकिन्थ्यो । तर आश्चर्यजनक कुरो, लोकसेवाको जाँच दिनलाई भने खोटाङ जानुपर्छ । किन खोटाङ जाने भन्दा खोटाङमा लोकसेवा आयोगको अञ्चल कार्यालय छ । जबकी सगरमाथाका छ जिल्लामा पहाडका चार जिल्लाभन्दा बढी जनसंख्या सिरहा र सप्तरीमा छ ।

आश्चर्य ! यो अवस्थामा पनि लोकसेवाको अञ्चल कार्यालय सिरहा सप्तरीमा नराखेर खोटाङमा राखियो । कर उठाउने ठाउँ सिरहा र सप्तरीमा, तर जागिर दिने ठाउँ खोटाङमा । अर्थात् यसरी स्ट्रक्चर बनाइयो कि त्यहाँ मधेशका मानिस पुग्दै नपुगुन् । यसैलाई भन्छन् संरचनागत अप्ठेरो । अर्थात् राज्यले मधेशलाई हेर्यो कसरी ? यसलाई कमाण्ड गर्नुपर्छ । जागिर दिनु हुँदैन । यो हो राज्यको संरचनागत विभेद । 

अर्थात् मधेशी राजनीतिको एउटा आयाम हो काठमाडौंसँग उसले गरेको झगडा । त्यो भनेको कानुनलाई सुधार । कानुन त काठमाडौंमा बन्ने हो । 

(विवेकशील साझा पार्टीले फागुन ९ गते बिहिबार आयोजना गरेको मधेश मन्थन–१ छलफल कार्यक्रममा साहले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)