पूराकथाहरू सधै जीवित हुँदारहेछन् । अस्ति शुक्रवार प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरेका १६ औं अनशन २४ औं दिनमा स्थगित गरेको दृश्य टेलिभिजनमा हेर्दैगर्दा मैले महाभारत आदिपर्वको लाक्षागृह दहनको कथा सम्झेँ । आमासहितका पाँचै पाण्डवलाई घरभित्रै जलाएर भष्म पार्ने हस्तिनापुरेहरूको षड्यन्त्र अन्तःपुरभित्रकै विदुरबाट थाहा पाएपछि पाण्डवहरू सुरुङ खनेर उम्के । पाण्डवहरू उम्केको थाहा नपाएका हस्तिनापुरेको इसारामा लाक्षागृहमा आगो लगाइयो । उनीहरूको षड्यन्त्रको पोल खुल्यो । सायद, सत्याग्रही डा. केसीलाई पनि हस्तिनापुरकै कुनै विदुरले शासकको दुर्नियतको संकेत दिएका थिए । सरकार वार्ता गर्नुको साटो उनी मरे भने अपनाउने रणनीतिको गृहकार्यमा लागेजस्तो देखिएको थियो । र, सम्भवतः त्यही रणनीतिको पहिलो चरण थियो डा. केसी र उनका समर्थकको दानवीकरण अभियान ।  

सरकारका प्रवक्तादेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताले नेतृत्व गरेको भान हुने विष बमन अभियानले नेपाली समाजलाई दुई चिरा पारेको छ । ‘कम्युनिस्ट फोयिबा भएका’ केसी समर्थकहरू एकातिर र डा. केसीलाई ‘समृद्धिका बाधक देशद्रोही‘ ठान्ने राष्ट्रवादीहरू अर्कातिर । डा. केसी समर्थकहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा रिस पोखेका छन् तर सरकार समर्थकहरूले जति दुष्टता देखाएका छैनन् । यद्यपि, डा. केसीले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको र इमानको अभावका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणी अलि कर्णकटु नै छन् । तर कम्युनिस्टहरूले त डा. केसीका विरुद्ध प्रतिअनशनकारी खडा गराए । आयोगहरूले दोषी ठहर गरेकालाई डा. केसीविरुद्ध उचाले ।  

डा. केसी अलि रुखा छन् । उनको बोली बेलाबखत छुचो पनि लाग्नसक्छ । तर, सरकार समर्थकहरूले जस्तो छुल्याइँ गरेका छैनन् । यसैले उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इमानदारी र विश्वसनीयतामाथि औँला उठाउन सकेका हुनुपर्छ । उनका मागहरूमा सहमत नहुनेले पनि कम्तीमा विवेक भएको व्यक्ति कसैले डा. केसीको नियतमा शंका गर्दैन । सत्याग्रह स्थगित गर्ने बेला केसीले प्रधानमन्त्रीको इमानदारी र विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेका छन् । सरकारले उनीसँग वार्ता गरेर सम्झौताप्रति सम्मान गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा इमानदार हुने प्रण गरेको भए पनि सत्याग्रह स्थगित हुन्थ्यो । त्यतिबेला डा. केसीले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै सत्याग्रह स्थगित गर्थे होलान् । त्यति हुन पाएको भएको भए संसदीय प्रक्रिया मिचिएर विधेयकले गुमाएको नैतिक वैधताको पनि क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो ।

उपाय त अझै थियो । अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्ने व्यवस्था संविधानमा छैन तर संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी एक पटकलाई फर्काउन मिल्ने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११३ को उपधारा (३)मा छ । हुनत, डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसारको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पढाउँदा आलटाल गर्न सल्लाह दिनेहरू अहिले पनि त्यहीँ नै छन् । यसैले राष्ट्रपतिले संसदीय मूल्यविपरीत प्रतिपक्षलाई पेलेर र सत्याग्रहीसँग गरेको सम्झौता र राष्ट्रिय हितविपरीतको विधेयक भए पनि फिर्ता पठाउने अपेक्षा खासै गर्न सकिँदैन । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि विवेक प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता पठाउने हो भने उनकै गरिमा बढ्थ्यो र समाजमा लोकतन्त्र तथा राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको सम्मान बढ्थ्यो ।  

लाग्छ, पन्ध्रौं सत्याग्रहमा सम्झौता गर्नुपर्दा नै प्रधानमन्त्री केपी ओली इखिएका थिए । त्यतिबेला उनकै पार्टीका केही नेता पनि केसीलाई बचाउनुपर्छ भन्नेमा थिए । उनीहरूकै प्रयासमा सरकार वार्ता र सम्झौताका लागि तयार भएको थियो । जस प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइयो । तर, अहिले हेर्दा ओली उतिबेला आफ्नै विवेकले सम्झौताका लागि तयार भएका थिएनन् कि भन्ने सन्देह हुन्छ । सायद, सम्झौता गर्ने आदेश दिने बेलैमा त्यसलाई पालना नगर्ने रणनीति बनेको थियो । तत्कालको समस्या टार्ने र त्यसपछि डा. केसी र तिनका समर्थकलाई ‘देखाइदिने’ ! भयो पनि त्यही । यस्तै हो भने सरकारको विरोधलाई केही दिनपछि देशद्रोहका रूपमा अथ्र्याइने छ । 

प्रतिनिधि सभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको घोषणा गरिएकै दिन पनि नेपाली कांग्रेसका संसदीय नेतृत्वलाई सभामुखका तर्फबाट जबर्जस्ती नगर्ने आश्वासन दिइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वले कम्युनिस्टहरूको धूर्त चरित्र चिनेन र धोका पायो । तर, नेपाली कांग्रेसले पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई प्रमुख माग नबनाएर रणनीतिक गल्ती गरेको थियो । त्यतिमात्र हैन कांग्रेसको भूमिका पार्टीका रूपमा उति कुशल र विश्वसनीय देखिएन ।

यसबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अहिलेको चुनौती सामना गर्न सक्षम नभएको सिद्ध भएको छ । (निर्वाचन हारेपछि नेतृत्व फेर्नुको साटो कांग्रेसहरू महासमितिबाट अनुमोदन गर्नेतिर लागे । अब अर्को महाधिवेनसम्म पार्टीको नेतृत्व फेरिने पनि छैन । संसद्मा भने दिनरात नभनी खट्न र सडकमा पनि उत्तिकै डट्नसक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।) कांग्रेसले निगरानी गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा सरकार थप अधिनायवादी हुने निश्चित प्रायः छ । अधिनायकवादी आकांक्षा सफल हुँदै गए शासकहरूमा सर्वसत्तावादी सनक चड्छ । कम्युनिस्टहरू त यसै पनि सिद्धान्ततः नै सर्वसत्तावादी हुन्छन् ।

डा. केसीले हार्नु वा जित्नु ठूलो विषय हैन । उनलाई दसौंपटक धोका दिइएको छ । तर, पहिले डा. केसीविरुद्ध यसरी दुष्प्रचार गर्न सरकारी संयन्त्रकै प्रयोग गरिएको थिएन । सरकारले वार्ता नै नगर्ने हठ पनि गर्दैनथियो । अझ देशमा एक प्रकारको त्रासको वातावरण बनाइएको थिएन । यसपटक बढी नै घृणा र भयको विष समाजमा फैलाइएको छ । लाग्छ, डा. केसीसँग वार्ता नगर्ने सरकारी हठले जितेपछि अर्को चरणमा संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने र माओवादी विद्रोहकालको मानवताविरुद्धको अपराधमा ‘आममाफी’ दिएर न्याय खोस्ने प्रयास हुनेट । अहिले सरकारले समातेको बाटोको गन्तव्य नै त्यही हो । 

भनियो केसीका माग पूरा भए । तर सन्देश दिइएको छ डा. केसीलाई हराइयो । नेपाल त त्यस्तो मुलुक हो जहाँ खुला समाजका लागि गरिने पैरवीका लागि पनि कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गर्ने मौका पाउँछन् । विडम्बना, मौका पाएपछि कम्युनिस्टहरूले सधैँ नै आफ्नो अधिनायकवादी अभीप्सा पूरा गर्न खोज्छन् । इमान उनीहरूका लागि रणनीतिक उपयोगिताको विषय बन्न पुग्छ । स्वार्थ मिले इमानदार पनि हुने नमिले त्यसलाई ‘‘परिस्थितिको उपज’ भनिदिने ! डा. केसीलाई अरूले उचालेकाले अनशन गरेका र त्यही कारणले स्थगित गरेका भन्ने प्रचार पनि सरकारी अधिकारीहरूले नै गरेका छन् । कम्युनिस्टहरूले व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ र डा. केसीजस्ता सत्याग्रही निर्देश हैन विवेकबाट चल्छन् भन्ने नै बुझ्दैनन् । डा. केसीको सत्याग्रहमा बदनियत देख्नेहरूले छातीमा हात राखेर आँखा चिम्ले आफैँलाई ढाँट्न सक्लान् ? व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्व त स्वीकार गर्न नसक्नेहरूले समाजको हित गर्छन् भनेर कसरी पत्याउने ?

र अन्त्यमा

अस्ति शुकवार दिउँसो सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा पुगेको थिएँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरी क्षेत्रमा निर्माणका लागि जारी गरेको निर्देशिकाले नगरको मौलिकता नाश हुने भय अधिकांश सहभागीमा देखियो । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियानले आयोजना गरेका यस्तै कार्यक्रमहरूमा गत विगत वर्षहरूमा पनि सम्पदाप्रति चिन्ता र पुनर्निर्माणका लागि व्यग्रता प्रकट भएको धेरैपटक सुनेको थिएँ । पहिले र अहिलेमा फरक के देखियो भने पहिले झिनो भए पनि आशा र सम्पदा संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि हुन्थ्यो अभियन्ताहरूमा । अहिले अभियन्ताहरूमा निराशा र एकहदसम्म यस नगरको प्राचीन सम्पदा लोप हुने डर बढ्दै गएको रहेछ । सर्वोच्च अदालतकै फैसलाहरूसमेत नजिर, प्रचलित कानुन र सम्पदासम्बन्धी मापदण्डविपरीत सम्पदा मास्नेहरूका पक्षमा हुन थालेका रहेछन् ।

साँच्चै नै नेपाली समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकरूपमा राज्यसँग डराउन थालेको हो त ? हो भने यो सबैभन्दा डरलाग्दो विषय हो । लाक्षागृहबाट उम्केका पाण्डवले जस्तै हजारौं डा. केसीहरूले पनि सत्यका लागि महाभारत युद्ध गर्नुपर्ने हो त ? त्यसो हो भने डा. केसीहरूको जमात अलि बढ्नुपर्छ कि ?