परिवार नियोजन अर्थात् जन्मदर नियन्त्रण गर्नमा चीनको उपलब्धि सन् १९९० को दशकताका संसारकै लागि उदाहरण हुने गथ्र्यो । त्यति बेलाको राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगको जागिरेका रूपमा सन् १९९० को नोभेम्बर महिनामा चीनको बेइजिङमा आयोजित जनसंख्या सूचनासम्बन्धी कार्यशालामा भाग लिने मौका पाएको थिएँ । (चिनियाँहरूको आतिथ्यले सबैलाई खुसी बनाएको थियो । कार्यशाला सकिएपछि त्यो आतिथ्य सहभागीहरूलाई राष्ट्रसंघले दिएको भत्ता कटाएर पो दिइएको रहेछ भन्ने थाहा हुँदा भने आतिथ्य अलि खल्लो भएको थियो ।) चिनियाँहरूले ‘एक सन्तान’को नीतिको खुब बखान गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या विभागबाट विशेषज्ञका रूपमा एक जना अमेरिकी प्राध्यापक पनि कार्यशालामा स्रोत व्यक्तिका रूपमा सहभागी थिए । ती बूढा प्राध्यापकले उतिबेला भनेका केही कुरा मलाई अहिले सम्झना भयो । र, सम्झाएको चाहिँ दी न्यु योर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा यही जनबरी २१ मा प्रकाशित समाचार हो ।

‘चीनको आसन्न जनसांख्यिक संकट’ भन्ने आशयको शीर्षक राखिएको समाचारमा चीनमा जनसंख्या घट्ने क्रम सुरु भएको र त्यसको दूरगामी आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव पर्ने भविष्यवाणी गरिएको छ । चीनमा बर्सेनि जन्मने बालबालिकाको संख्या सन् २०१७ मा १ करोड ७२ लाख रहेकोमा सन् २०१८ मा १ करोड ५० लाखमात्रै भयो । जनसांख्यिक सन्तुलनका लागि जन्मदर प्रतिमहिला २.१ हुनुपर्छ भने चीनमा १.६ मात्र रहेको आधिकारिक तथ्यांक छ र त्यसमा पनि विवाद छ । विज्ञहरूले चीनको जनसंख्या सन् २०२७ बाट घट्न सुरु गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । केहीले त्यसअघि नै जनसंख्या घट्न सुरु हुन्छ भनेका छन् । यसको प्रमुख कारण चीनको ‘एक सन्तान’को नीति भएको र त्यसले जनसंख्यामा लैंगिक असन्तुलन पनि ल्याएको समाचारमा उल्लेख छ । 

अहिले कुल जन्मको संख्या घट्दा भविष्यमा काम गर्ने जनसंख्या कम हुन्छ । अर्कातिर, स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक उन्नतिसमेतका कारण लामो उमेरसम्म बाँच्ने जनसंख्या थपिन थालेको छ । फलस्वरूप वृद्धावस्थाको जनसंख्यालाई पाल्न राज्यलाई कठिन हुनेछ । पेकिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्थशास्त्री डा. यी सु जियानको एउटा कार्यपत्रलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा अगाडि लेखिएको छ – सन् २०१८ मै जनसंख्या नकारात्मक भएको छ । यस्तो अवस्था सन् १९६१ /६२ को भोकमरीमा मात्रै देखिएको थियो । ‘महान् अग्रगामी छलाङ’का नाममा माओले चलाएको औद्योगीकरण अभियानमा अपनाइएको गलत नीतिका कारण  त्यो लाखौंको ज्यान लिने भोकमरी चिनियाँ जनताले सहनु परेको थियो । समाचारअनुसार विज्ञहरूले सरकारले जनगणनामा अपनाएको गलत विधिका कारण भरपर्दो तथ्यांक छैन । डा. यीले सन् २०१८ मै जनसंख्या घट्न थालेकाले श्रमशक्तिको संकट सोचेभन्दा पहिले आउनसक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या विभागबाट आएका ती अमेरिकी प्राध्यापकले उतिबेलै यस्तो हुने भविष्यवाणी कार्यशालामा गरेका थिए । (अरू सहभागीभन्दा उनीसँग मैले धेरै समय बिताएको थिएँ । साँझ, धेरै जना पौडी खेल्न र होटेलकै डिस्कोमा नाच्न जान्थे । मलाई दुवै कला नआउने । अनि त, बूढा प्राध्यापकका कुरा सुन्नु बाध्यता पनि थियो । साथै, कम्युनिज्म मन नपराउने भएर पनि हामी दुई जनाको कुरा मिल्थ्यो ।) अनौपचारिक कुराकानीमा उनी भन्थे यस नीतिले छोरै नभई नहुने चिनियाँ समाजमा लैंगिक असन्तुलन उत्पन्न हुनेछ । त्यसको परिणाम अहिले सोच्न पनि सकिँदैन । त्यति बेलै गर्भपतन चीनमा वैध थियो । त्यसले छोरी देखिए गर्भ पतन गर्ने चलन सुरु भइसकेको थियो । यद्यपि, चिनियाँहरू आधिकारिकरूपमा स्वीकार गर्दैनथे । अमेरिकी प्राध्यापकको धारणालाई चिनियाँ सहभागीले आधिकारिक उत्तर दिँदा अस्वीकार गरेका थिए भने अनौपचारिकरूपमा सहमति जनाएका थिए ।    

ती अमेरिकी प्राध्यापकले चिनियाँले निजी पुँजी राख्न पाएपछि रुसीले भन्दा राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने पनि भविष्यवाणी गरेका थिए । चीनमा खुलापन सुरु त भएको थियो तर बिस्तारै । रुस पनि कम्युनिस्ट व्यवस्थाबाट पुँजीवादतर्फ कोल्टे फेर्दै थियो । उनको विश्लेषण थियो रुसीले निजी पुँजीको प्रयोग छाडेको ७० वर्ष जति भइसक्यो । यसैले निजी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न जान्ने पुरानो पुस्ता लगभग सकिइसक्यो । चीनमा भने ४० वर्षको आसपासमात्र भएकाले निजी सम्पत्तिको भोगचलन गर्नेहरू बाँकी नै छन् । सरकारले अलिकति खुकुलो गर्नेबित्तिकै उनीहरूलाई निजी सम्पत्तिको अवधारणा अपनाउन खासै कठिन हुनेछैन ।

चीनमा निजी सम्पत्तिलाई मान्यता दिएपछि पनि केही वर्षसम्म एक सन्तानको नीति कडाइका साथ लागु गरियो । अधिनायकवादी शासन प्रणाली  भएका मुलुकमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र अपनाइएपछि आर्थिक वृद्धि निकै तीव्र हुँदोरहेछ । दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेसिया, सिंगापुरजस्ता पूर्वी एसियाली ‘बाघ’हरूको भौतिक विकास र आर्थिक सम्पन्नताको इतिहास लगभग उस्तै छ । त्यसले भारतजस्तो देशलाई त लोभ्याउन सक्तोरहेछ भने नेपालका लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता कमजोर रहेका राजनीतिकर्मी र विज्ञ विशेषज्ञ भनिनेहरू लोभिनु आश्चर्य हैन । तर, चीनको जनसंख्या नीति गलत सिद्ध भइसकेको छ । यसको दुष्परिणाम केही वर्षमा कामगर्ने जनशक्तिको अभाव र लैंगिक असन्तुलनका रूपमा प्रकट हुने निश्चितै छ । व्यक्ति र वातावरणको अवज्ञा गर्ने अहिलेको विकासले ल्याउने दुष्परिणाम पनि भविष्यमा चिनियाँ जनताले भोग्नुपर्नेछ ।

परिवार नियोजन अर्थात् जनसंख्याको वृद्धि योजनाबद्धरूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि संसारका धेरै मुलुकमा भएको छ । नेपालकै पनि जनसंख्या वृद्धिदर विभिन्न उत्प्रेरणाका कारण नियन्त्रित भएको हो । भारतमा पनि सन् १९७५ पछि केही महिना जबर्जस्ती गर्भ निरोध गर्ने सनक शासकले देखाएका थिए । केही हजार व्यक्तिले सास्ती पाए पनि भारतको समग्र जनसंख्यामा त्यसले खासै असर गर्न पाएन । अहिले भारत संसारकै सबैभन्दा ठूलो श्रमशक्ति भएको देश हुने क्रममा छ । जनसंख्या वृद्धि पनि समयक्रमअनुसार घट्दै गएको छ । हुनत, अझै पनि रामदेवजस्ता अधिनायकवादी सोच हुनेहरू दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई मतदानलगायतका अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दैछन् तर भारतमा निषेधका माध्यमबाट जनसंख्या नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन । अर्कातिर, आर्थिक समृद्धिको न्यायपूर्ण वितरण भयो भने भारतका लागि अहिले बोझजस्तो देखिएको जनसंख्या सम्पत्तिमा परिणत हुनेछ । विकासको ढाँचा भने भारतको पनि चीनजस्तै अमेरिकी प्रारूपकै हो ।    

पश्चिमी युरोप, सोभियत संघ, चीन, भारतलगायतले अपनाएको विकासको अमेरिकी ढाँचालाई बीपी कोइरालाले ‘फोर्ड मोडेल’को नाम दिएका छन् । अमेरिका र पश्चिम युरोपकै शैली पछ्याएर चीनले आर्थिक वृद्धि त हासिल गरेको छ तर प्रतिव्यक्ति उपभोग पनि पश्चिमकै जति पुग्यो भने धान्न सक्नेछैन । यही कारणले बीपीले उपभोक्तावादी विकास ढाँचा नेपालका लागि पनि अनुपयुक्त ठानेको हुनुपर्छ । 

अरूको आविष्कारलाई समेत सस्तो बनाउन सक्ने चिनियाँ कौशल विकासमा पनि अमेरिकी ढाँचा अपनाएर यसैलाई नै उछिन्ने दौडमा देखिएको छ । तर, त्यससँगै फैलिएको चीनको अर्थतन्त्र धान्न संसारभर उपभोग बढ्नुपर्छ । अर्थात्, उपभोक्ता संस्कृति विश्वभर फैलन सकेन भने चीनको अर्थतन्त्र समाप्त हुनसक्छ । 

अहिले एक जनाको सनकमा अमेरिकाले सुरु गरेको ‘व्यापार युद्ध’ले समेत चीनको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न थालेको बताइएको छ । युरोप र भारतमा पनि त्यस्तै निषेध सुरु भयो र चीनको बजार खुम्चियो भने विश्वको सबैभन्दा जीवन्त मानिएको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नेछ र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पार्नेछ । कदाचित्, चीन संसारभर उपभोक्ता संस्कृति फैलाउन सफल भयो र भारत तथा चीनका जनताले पनि अमेरिका एवं युरोपकाले जस्तै उपभोग गर्न थाले भने घर्तीको भारवहन क्षमताले धान्नसक्ने छैन । 
संकट दुवैतिर छ र चीन संकटको सुरुङमा फर्कन नसक्नेगरी पसिसकेको छ । शब्द त यिनै हैनन् तर जनसंख्या शास्त्रका ती बूढा प्राध्यापकले गरेको भविष्यवाणीको भाव यस्तै थियो ।  

नेपालका नीति निर्माताले यस्ता विफलताबाट सिक्लान् भन्ने अपेक्षा गर्नु त मूर्खता नै हुन्छ । सिक्ने भए बीपी कोइरालाका विकास चिन्तनबाट नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नै सिक्थे । देशलाई अहिलेको जस्तो ‘पाखण्डी पुँजीवाद’को पोल्टामा पुग्न दिने नै थिएनन् । 

बाटो नबदल्ने हो भने नेपाल औद्योगीकरण, समृद्धि आदिका नाममा अन्ततः धान्न नसक्ने उपभोक्तावादको खाडलमा पर्नेछ । दुर्भाग्य, अहिले कसैलाई पनि भोलिको चिन्ता भएको देखिँदैन । पहिलेको गलत नीतिको दुष्परिणाम अहिलेको पुस्ताले भोग्नु परेजस्तै अहिलेकाको गल्ती र मूर्खताको फल सन्तानले भविष्यमा भोग्नुपर्नेछ । दुष्परिणामको दुश्चक्र टुट्ने लक्षणै छैन । चिन्ताको विषय यही हो ।