विचार

डिजिटल नेपालको सपना

रेबती अधिकारी

डिजिटल नेपालको सपना

डिजिटल रुपान्तरणलाई विकासको मानक मान्ने धेरै छन् । डिजिटल नेपाल निर्माणसम्बन्धी खबर पनि अचेल ‘हटकेक’ भएका छन् । सरकारले पनि सन् २०२७ लाई ‘डिजिटल नेपाल वर्ष’को रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ । वास्तवमा यो डिजिटल भनेको के हो र के–कति प्रगति भयो भने देश डिजिटल वा डिजिटाइज्ड भएको मानिन्छ त ?

एकदमै सामान्य भइसकेको यो ‘डिजिटल’ शब्दको अर्थ नेपाली बृहत् शब्दकोष (२०६७ संस्करण)मा भेटिएन । यद्यपि ‘डिजिटल घडी’को अर्थ भेटियो । ‘रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यका लागि उपयोगी हुने, सेकेन्डसहितको समय सूचित गर्ने विशेष किसिमको घडी’ भनेर अर्थ दिइएको छ । यसले पनि डिजिटलको अर्थ केही विशेष र महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

हामी प्रविधि विकास गर्ने वर्गमा नपरे पनि प्रविधि प्रयोग र उपभोग गर्नेमा विकसित देशको दाँजोमै छौं भन्दा अन्यथा नहोला । डिजिटल, डिजिटाइज्ड र डिजिटाइजेसन जस्ता शब्द अब नेपाली परिवेशमा पनि सामान्यझैं भइसकेका छन् । र, वास्तवमा यो डिजिटल हुनुको अर्थ यसको प्रयोग गर्ने वा लाभ लिने लाभकर्ताअनुसार भिन्नाभिन्नै हुन सक्छ । जस्तैः एक किसानका लागि डिजिटल हुनु भनेको उसले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा नै खेतबारी वा अन्न उब्जनिमा लाग्ने रोगबारे जानकारी र रोकथामका उपाय पाउनु हुन सक्छ । एक विद्यार्थीका लागि आफूले अध्ययन गर्ने विषयवस्तु अनलाइनमै उपलब्ध हुनु र आफू कमजोर रहेको विषयमा अनलाइनबाटै ट्युसन लिन सक्नु हुन सक्छ ।

देश डिजिटल हुनुको अर्थ

वास्तवमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र नहोला, जहाँ जानेर वा नजानेर सूचना–प्रविधिको प्रयोग नभएको होस् । ठ्याक्कै यही भन्ने नभए पनि सामान्यतः राज्यले दिने सेवा–सुविधा जनताले छिटो, छरितो समय–स्रोत बचत हुने गरी पाउनु देश डिजिटल हुनु हो भन्ने मान्न सकिन्छ । कागजी चिठी आदानप्रदान, कामकाजबाट कम्प्युटराइज हुँदै इमेलबाटै काम हुनु, व्यावसायिक कारोबारहरूमा मोबाइल वा अनलाइनबाटै लेनदेन सम्पन्न हुने अवस्थाको सिर्जना हुनु डिजिटल हुनु हो । डिजिटाइजेसनको फाइदा देश र जनतालाई दिन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, व्यापार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई सूचना–प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक छ ।

अबका दिनमा देश विकास, सुशासन र समृद्घिको मापन डिजिटाइजेसनमा निर्भर हुने दिन आएको छ । विकसित देशहरूको दाँजोमा जस्तो नभए पनि जे–जति प्रविधिमा पहुँच छ, त्यसका आधारमा केही हदसम्म डिजिटल भइसकेका छौं । हाम्रो दैनिकी नै विस्तारै डिजिटल भइरहेको छ । कुन देश सूचना–प्रविधिका हिसाबले कति विकसित छ भनेर देखाउने ‘आईसीटी इन्डेक्स’मा नेपाल अहिले १४० औं स्थानमा छ जबकि २०१६ मा १३९ औं स्थानमा थियो । यसको मतलब विश्वका धेरै देशको तुलनामा हामी अझै धेरै पछि छौं । डिजिटल देशको इन्डेक्सको हिसाबले नेपाल ६८ औं स्थानमा छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारत क्रमशः ९ र ११ औं स्थानमा छन् । सूचना–प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भए सूचनामा मानिसको पहुँच बढ्छ, यिनीहरूले गर्ने काम–कारबाही छिटो–छरितो हुन्छ, समय र स्रोतको कम प्रयोगले जीवनयापनमा सहजता आउँछ र अन्ततः आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउँछ ।

डिजिटल नेपाल २०२७

विश्व बजारमा इन्टरनेटको आगमन भएको २६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । इन्टरनेटले हाम्रो जीवनयापनमा ल्याएको परिवर्तन हाम्रो आँखासामु नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सञ्चार सबैको आयातन इन्टरनेटकै कारण साँघुरिएको छ । इन्टरनेटले परिवर्तन त ल्याएको छ र पूरै विश्व औंलाको अधीनमा पहुँचयोग्य भएको छ तर यसले दिने र ल्याउने सहजतामा हाम्रो पहुँच अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा एकदम सीमित छ । देशको सूचना–प्रविधिको माहोल बिस्तारै–बिस्तारै डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल देशको बहसले तात्दै छ । भर्खरै ठूला–ठूला राजनीतिक सपना बाँडेर विजयीको आनन्दमा रमाएका उम्मेदवारलाई आफ्ना वाचा पूरा गर्ने सही समय पनि यही हो । पूर्वाधारका हिसाबले सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयले काम पनि थालेकाले बहस र कामका लागि सही समय आएको छ । बहसले कत्तिको सार्थकता पाउँछ, त्यो त आगामी दिनले देखाउँछन् नै । केही समयअघि मन्त्रालयले बुँदागत रूपमा सय दिनमा यो–यो काम गर्छौं भनेर बहुप्रतीक्षित कामहरूको सूची नै निकालेका छन् । यसले पनि अब त केही होला भन्ने आशा पलाएको छ । अब सूचना–प्रविधि विभाग पनि यही मन्त्रालयको अधीनमा आएको हुँदा सरकारले नीतिमा बोलेबमोजिम सन् २०२० भित्र ८० प्रतिशत सरकारी सेवाहरू अनलाइनबाटै उपलब्ध हुनेमा केही आशा राख्न सकिन्छ ।

सरकारले प्रविधि विकासलाई प्राथमिकतामा नराखी अगाडि बढे पनि धकेलिँदै जाँदा २०२७ सम्ममा हामी डिजिटल विकासको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसक्ने नै छौं । मात्र कुरा के छ भने हामी देशको समग्र विकासका लागि डिजिटाइजेसन आत्मसात गर्दै व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्छौं कि स्वतः हुने अव्यस्थित विकास लिन्छौं । तीब्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई साथसाथै लिएर अगाडि बढ्न सरकारले पनि त्यहीअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । ती कार्यक्रमहरू पनि तदारुकताका साथ लागू गर्न सरकारले आवश्यक नियम–कानुन बेलैमा ल्याउन पर्छ ।

प्रविधिको क्षेत्रमा ९ वर्ष भनेको धेरै लामो समय हो । सरकारले हामी विकसित देशहरूसरह डिजिटाइज्ड भयौं भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने २०२७ को लक्ष्य ठिकै होला तर प्रविधि विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नका लागि मात्र डिजिटल वर्ष मनाउने हो भने २०२२ लाई नै डिजिटल वर्ष मनाउन केही कुराले छेक्दैन ।

वर्तमान अवस्था

डिजिटाइजेसनको मुख्य आधार कनेक्टिभिटी नै हो । देशको शतप्रतिशत जनसंख्यालाई इन्टरनेटको पहँुचमा पुर्याउन सक्नु पहिलो शर्त हो । डिजिटल देशको लक्ष्य हासिल गर्न सर्वप्रथम डिजिटल पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ र हामी पूर्वाधारमा धेरै पछाडि छौं । प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्नका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गमा २०१४ भित्रै बनिसक्नु पर्ने फाइबर सञ्जालको काम हालसम्म पनि शुरु भएको छैन । ब्रोडब्यान्ड विकासको गुरुयोजना पनि अझै आएको छैन । यद्यपि कामै नभएको पनि भन्न सकिन्न । ब्रोडब्यान्ड नीति, नयाँ फिक्वेन्सी नीति, आईसीटी नीति आएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा निम्ताएसँगै फोन सेवा सहज भएको छ । तर, साँच्चै डिजिटल हुनका लागि समयमै नतिजा आउने गरी काम हुन सकिरहेको छैन । निःशुल्क वाइफाइमा काम त भइरहेका छन् तर यो कनेक्टिभिटी केका लागि भनेर कन्टेन्टको पाटोमा काम भएका छैनन् ।

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरु डिजिटल देश बनाउने वक्तव्य दिँदै हिँडेका छन् तर त्यसतर्फ खासै धेरै काम गरिएका छैनन् । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको चियाभन्ज्याङदेखि पश्चिम आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो तर दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम सन्तोषजनक रूपले अघि बढेको छैन । त्यसैगरी अन्य खण्डहरूमा काम पाएका यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले पनि काम सन्तोषजनक रूपमा नगरेका समाचारहरू आएका छन् । यही कारण सरकारले सन् २०१८ सम्ममा सबै जिल्लामा फाइबर नेटवर्क बिछ्याउने लक्ष्य पूरा नहुने सम्भावना बलियो छ । ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीबिना डिजिटल देश हुने कुरा सम्भव छैन । त्यस्तै, ब्यान्डविथ व्यापारका लागि अति खाँचो रहेको र एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरेको ‘दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय सामाजिक तथा आर्थिक समन्वय कार्यक्रम’अन्तर्गत नेपालसहित अन्य तीन मुलुकलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्ने गरी २०७० सम्म काम सक्ने भनिए पनि हामी २०७५ मा टेक्न लागिसक्यौं ।

स्मार्ट सिटी, डिजिटल सिग्नेचरको चर्चा भएको पनि धेरै भयो । हामी मीठो सपना देख्छौं तर केही गर्दैनौं भन्ने उदाहरण आजभन्दा झन्डै १५ वर्षअघि नै बनिसकेको आईटी पार्क छ, जुन अहिलेसम्म पनि सोचेअनुसार प्रयोगमा आउन सकेको छैन । डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेटले त भर्खर–भर्खरमात्र गति लिँदै छन् । ई–गभर्नेन्सका हिसाबले पनि हामी अझै बामे सर्दै छौं । भारतले ५०० र १००० का नोटलाई प्रतिबन्ध गरेर कालो धनमा नियन्त्रणमात्र गरेको थिएन, डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहन पनि गर्न खोजेको थियो, जसमा सफलता पनि मिल्यो । अहिले डिजिटल भारत अभियानकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । नेपालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै सरकारी कारोबार विद्युतीय बनाउने घोषणा गरेका छन् । कार्यान्वयन पक्षमा कत्तिको सफल हुनेछन्, त्यो त समयले नै देखाउँछ ।

गर्नुपर्ने काम

आन्तरिक र बाह्य फाइबर कनेक्टिभिटी, थ्रीजी, फोरजी विस्तार, कन्टेन्ट विकास, सहज–सरल ई–पेमेन्ट सेवा, आईवटी (इन्टरनेट अफ थिंग्स), विश्वासिलो र भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतमा सरकारले कडाइका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्छ । अति महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू, जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिसँग जोडेर बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु पर्छ । यसले उज्ज्वल भविष्य र आकर्षक तलबका लागि बाहिरिने आईसीटी जनशक्तिको ‘ब्रेनड्रेन’ रोक्नका लागि पनि योगदान दिन्छ । डिजिटल साक्षरताका लागि कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु पर्छ । डाटा सुरक्षा र सुरक्षित साइबर स्पेसका लागि कानुन ल्याउनु पर्छ । एक प्रकारले मोबाइलमै संसार भएकाले डिजिटल सपना साकार गर्न दूरसञ्चार कम्पनीहरूको विशेष भूमिका रहन्छ त्यसैले फ्रिक्वेन्सीजस्तो सीमित प्राकृतिक स्रोत देश, सेवाग्राही, जनता र सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको हितविपरीत नजाने गरी बाँडफाँड हुन आवश्यक छ ।

दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले पनि देशको डिजिटल विकासमा सहयोग पुग्ने गरी आफ्ना सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले ढिलै भए पनि देशैभर एकैपटक फोरजी फैलाउने बताइरहेको छ भने एनसेलले अहिलेसम्म २१ शहरहरूमा यो सेवा पु¥याएको छ । एनसेलले डिजिटल नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पूर्वाधारमा ३० अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । देशमा इन्टरनेट पहुँच बढेको छ तर गुणस्तर पनि त्यहीअनुसारले बढ्नुपर्छ । जस्तैः फ्रिक्वेन्सी अभावका कारण फोरजीको गति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा नेपालमा कम छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि थोरै लगानीबाट शुरु गर्न सकिने स्टार्टअपदेखि धेरै लगानी चाहिने कम्पनीहरूको क्षेत्रमा पर्छ । डिजिटल विकासका लागि सरकारलाई आवश्यक लगानीको जोहो गर्न पनि चुनौती नै छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चेर तत्कालका लागि पूर्वाधार विकासका काम अगाडि बढिरहेका छन् । देशैभर डिजिटल पूर्वाधारको सञ्जाल बढाउन सरकारले चाहिने लगानीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाह्य लगानी भित्र्याउनु आवश्यक रहेकाले सरकारले लगानी आकर्षित गर्न आकर्षक प्याकेजहरु ल्याउन सक्छ । हालै चीनको विश्वविख्यात अनलाइन कारोबार कम्पनी अलिबाबा गु्रपले नेपालको ई–कमर्श कम्पनी दराजको सबै शेयर किनेको छ । यसले पनि नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा बजार र बाह्य लगानीका सम्भावना धेरै रहेको प्रष्ट्याउँछ ।

twitter: @rebastars

तपाईंको मत