प्रसङ्ग– १
उपत्यकामा विस्तार भइरहेका ९ वटा सडकसहित त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक विस्तारको प्रगति बुझ्न म केही दिनअघि सडक विभागअन्तर्गतको एउटा आयोजना कार्यालयमा गएको थिएँ ।

सरकारले उपत्यकामा सडक विस्तारका लागि कति रकम छुट्याएको थियो ? हालसम्म कति खर्च भयो ? सडकको प्रगति कति भयो ? सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई मुआब्जा दिएरमात्र सडक विस्तार गर्नु भन्ने फैसला दिइसकेकाले विवाद नभएका स्थानमा सडक विस्तार गर्न के समस्या छ ? मैले यिनै प्रश्नको उत्तर खोजेको थिएँ । तर, त्यस आयोजनाका सूचना अधिकारीले यी जानकारी आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको बताउँदै आयोजना प्रमुखलाई नै भेट्न सुझाए ।

अनि तारन्तारको फोन र म्यासेजपछि आयोजना प्रमुखले २ दिनपछाडि भेट्नसक्ने बताए । उनले तोकेको समयमा म आयोजना कार्यालयमा पुगेँ ।  माथिका प्रश्न सोध्न सुरु गर्दै मैले गोजीबाट मोबाइल निकालेँ र उनको उत्तर रेकर्ड गर्न सुरु गरेँ । अचम्म त्यसको लगत्तै उनी अवाक् भए । 

“प्लिज रेकर्ड नगर्नुस्,” उनले निर्देशनात्मक शैलीमा भने, “यसरी रेकर्ड गर्ने त झारेझुरे पत्रकारले हो तपाईंमा कन्फिडेन्स छ भने लेखेकैले काफी हुन्छ, रेकर्डको जरुरी पर्दैन ।”

सूचना अधिकारी बोल्न नमान्ने, प्रमुख रेकर्ड नगर भन्ने । यस आयोजनाको काम कारबाहीमा पक्कै केही ‘असजिलो’ विषय छ भन्ने लाग्यो । तर उनी नखुल्ने डरले रेकर्ड गर्न किन नहुने ? भन्ने प्रतिप्रश्नतिर लागिन ।
‘स्रोतलाई नमास’ भन्ने पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय मन्त्र सम्झिँदै विनम्र भावमा मोबाइलमा रेकर्ड अफ गरेर गोजीमा हालेँ ।

उनी भने प्रश्नलाई भरसक बङ्याएर बुझ्ने कोसिस गरिरहेका थिए ।  प्रश्न बङ्याएर बुझेपछि उत्तर पनि बङ्याएर दिन सजिलो हुन्छ । प्रश्न र उत्तरबीचको बेमेलले पत्रकारलाई नै झुक्याइदिन्छ । झुक्किएको पत्रकारले लेखेको समाचार पढ्ने पाठक पनि यसै झुक्किने भए ।

ती प्रमुखले मसँगको कुराकानीको अन्तिममा सडक विस्तारबारे धेरैतिर समाचार आइसकेकाले यसबारे लेख्नु कुनै नयाँ विषय नभएको बताए । तर, उनलाई कुन समाचार नयाँ, कुन समाचार पुरानो, कुन समाचार लेख्ने, कुन समाचार नलेख्ने यसबारे बोल्न खासै जरुरी थियोजस्तो लाग्दैन ।

सूचना लिन सरकारी (वा जुनसुकै) कार्यालय पुगेका पत्रकारलाई त्यहाँका सूचना अधिकारी वा प्रमुखले समाचारको ओझ र वजन, प्रभाव र महत्त्व बुझाउन जरुरी हुने भए सायद हाम्रा न्युज रुममा दैनिक राखिने मिटिङको अर्थ सायदै हुँदो हो ।

प्रसङ्ग– २
 

राजधानी सहरको स्थानीय सरकार भएकाले यहाँका नागरिकमात्र हैन यहाँ आउने सबैको सुविधाप्रति जिम्मेवार संस्था हो– काठमाडौं महानगरपालिका । तर, यस कार्यालयले गरेका, गर्दै गरेका र आगामी दिनमा गर्ने सूचना माग्दा तेस्रो प्रकारको सूचनाबाहेक अन्य सूचना पाउन निक्कै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।

महानगरपालिकाका हरेक कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ – आगामी वर्ष कुन कुन स्थानमा कति पार्क बन्नेछन् ? कुन कुन स्थानमा फ्रि वाईफाई जोडिनेछ ? मोनेरेल र मेट्रोरेल अबको कति दिनभित्र गुडिसक्नेछन् ? 

परन्तु, अरू त अरू महानगरका प्रवक्ता, सहप्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई नै थाहा हुँदैन – रानीपोखरी सेनाले बनाउने विषयमा महानगरपालिकाले के निर्णय गर्यो ? २९ तले भ्युटावरको निर्माण किन रोकियो र कहिलेबाट बन्न सुरु हुन्छ ? कार्यालयमा कुल कर्मचारी संख्या कति हो ? र तिनले चढ्ने सवारीको मासिक खर्च कति हुन्छ ? बञ्चरेडाँडाको सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइड एक दशकसम्म बनाउन नसक्नुको पछाडि कुन तत्त्वको भूमिका छ ? जस्ता प्रश्नको उत्तर ।

प्रसङ्ग– ३
 

केही महिनाअघि मेरा एक साथी सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन पोखरा जाँदै थिए । उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलसम्म पुर्याउन जाँदा बाटामा सुनाएको एउटा रोचक सन्दर्भ सम्झिन्छु, “सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रममा म धेरैपटक सहभागी भइसकेको छु । मलाई थाहा छ पाँचदिनको कार्यक्रममा ट्रेनरले पुरानै कुरा दोहोर्याउने हुन् । तर, आयोजक एनजीओले नै बारम्बार मेल गरेर यातायात खर्च पनि दिने बताएपछि नाइँ भन्न सकिन ।”

ती साथीलाई कार्यक्रमको उपादेयता पहिले नै थाहा भइसकेको रहेछ । तरै पनि उनी ‘सूचनाको हक’सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आफ्नो कार्यालयको पाँचदिनको काम छोडेर सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम धाइरहेका थिए ।  कतिपय अवस्थामा कार्यालय समयभरमा एउटा समाचार त लेखेकै छु नि भन्दै लुकेर रहेका विषयमाथि सम्बन्धित कार्यालयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्न अनावश्यक ठानिरहेका हुन्छौँ ।

यी तीन प्रसङ्ग प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । सूचनापाटीमा चहकिलो अक्षरमा सूचना अधिकारीको कार्यकक्ष नम्बर र मोबाइल नम्बरसहित नाम, थर उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, तोकिएको कोठामा पुगेपछि ती ‘सूचना अधिकारी’ले यो जानकारीका लागि फलानो अर्याललाई भेट्नु, यो जानकारीका लागि फलानो खड्कालाई भेट्नु, यो जानकारीका लागि फलानो चौधरी र योसम्बन्धी प्रश्न फलानो राईलाई सोध्नु भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा बल्ल थाहा हुन्छ – सूचनाको हक त संविधानका धारामा सीमित छ । सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयले गर्दै आएका काम कारबाहीबारे स्पष्ट सूचना नदिनुमा कार्यालय प्रमुखको गोप्य निर्देशन पनि कारक रहेको हुनसक्छ । तर, पदीय जिम्मेवारी र पेसाप्रतिको मर्यादा भुलेर सूचना अधिकारीले सूचना नदिँदा वा लुकाउँदा संविधानले दिएको सूचनाको हकबाट नागरिक वञ्चित हुने गरेका छन् । 

मन्त्रालयमा मात्र होइन सूचना अधिकारीको यस्तो अव्यावहारिक र गैरजिम्मेवार शैलीका कारण विभाग, महाशाखा, डिभिजन कार्यालय, आयोजना, समिति, कार्यदलबाट सहजै सूचना पाउनु गोरु गाडा चढेर अमेरिका पुग्नुजत्तिकै असम्भव छ ।
कार्यालय प्रमुख वा सूचनाको स्रोतमा रहेको तालुक निकायको निर्देशन वा ‘खटन’बाट निर्देशित सूचना अधिकारीले दिएको ‘सूचना’बाट बोक्रामात्र हात लाग्नसक्छ, गुदी होइन । 

खर्चमात्रै, व्यवहारमा छैन
 

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि बनेको संविधानले नेपाली प्रेस जगतलाई थप स्वतन्त्रता दियो । लेख, विचार, सम्पादकीय र विभिन्न रचनामार्फत आफ्ना धारणा राख्न नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्रता दियो । नेपालको संविधान, २०७२ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । संविधानमा उल्लेख भएको यो हक नेपाली नागरिकले कत्तिको उपभोग गर्न पाइरहेका छन् त ? 

काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित कृषि मन्त्रालयमा चिया खेतीसम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइआएका छन् ? यसबारे नगदेबालीमा अग्रणी रहेको इलाम जिल्लाका बरबोटे, साखेजुङ र आमचोकलगायत गाउँका बासिन्दाले कत्तिको जानकारी पाउँछन् ?
सूचना मन्त्रालयले सूचनाको हकसम्बन्धी कस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ ? यसको सूचना नागरिकले पाएका छन् कि छैनन् ?

सूचनाको हकसम्बन्धी यसै वर्षभित्र काठमाडौंमा खोलिएका गैरसरकारीसंस्थाले के कति खर्चमा कुनकुन कार्यक्रम गरे ? यसले नागरिकलाई सूचना पाउन के कस्तो सुबिस्ता भयो ? यसबारे नागरिकले साँच्चै सूचना पाए त ? सूचनाको हकको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७ मा उल्लेख त गरियो तर यसलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवहारमा लागु गर्नभने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार कसैले पनि चासो देखाएको पाइँदैन । 

सरकारले चासो देखाएको भए विभिन्न स्टार होटलमा आयोजना गरिने सूचनाको हकसम्बन्धी ‘जनचेतनामूलक’ कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीको दमदार उपस्थिति किन देखिँदैन ? यस्ता कार्यक्रममा धेरै भए मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसम्म उपस्थित हुन्छन् र कार्यक्रममा आइपुग्न नपाउँदै निस्किने चटारोका साथ विदेशी डोनरतिर औंल्याउँदै– बाँकी कुराचाहिँ उहाँहरुले भन्नुहुन्छ । भन्दै हतारका साथ ‘कार्यक्रमको महत्त्व र गाम्भीर्य’मा प्रकाश पारेर पन्छिन्छन् ।

सरकारको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका यस्ता सरकारी अधिकारीसमेत सूचनाको हक सम्बन्धमा सचेत र गम्भीर छैनन् । तर, विदेशी दाताले आयोजना गरेका ‘भव्य’ कार्यक्रममा भने उनीहरु नै सूचनाको हकको ‘महत्त्व र गाम्भीर्य’माथि प्रकाश पारिरहेका हुन्छन् ।

यसैले सूचनाको हकसम्बन्धी लाखौं खर्चमा जतिसुकै ‘भव्य’ गोष्ठी, कार्यशाला, अन्तक्र्रिया र तालिम सञ्चालन गरिए पनि सूचनाको हक उपभोगबाट नागरिक वञ्चित रहुन्जेल त्यस्ता कार्यक्रमको खर्च विवरण पश्चिमा मुलुकमा पठाउँदैमा उद्देश्य हासिल हुँदैन ।