तीव्र राजनीतिक परिवर्तनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न राजनीतिक तहमा आश्चर्यजनकरूपमा अलमल देखिएको छ । निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारको संगठन तथा दरबन्दीसम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपथ्र्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनमात्र जारी भयो । 

सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि अहिले अनुभवी कर्मचारीको खोजीमा देखिन्छन् । सरकारलाई अहिले प्रदेश र स्थानीयतहमा जसरी पनि कर्मचारी पठाउनु पर्ने भएकोछ । संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्याहरु देखिए । 

संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो । संघीय ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका सर्त र सुविधा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ । 

देश संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भइरहेका बेला सबै पक्ष ठीक तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्रमात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र मुखरित हुनु राम्रो होइन । निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीहरुको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी परिचालन अप्ठेरो बन्न पुग्छ । कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र ऊसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलब खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैन्न् । राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोच देखिएको छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन । कर्मचारीहरु आफनो वृत्ति विकास अन्योलग्रस्त  देख्दादेख्दै स्वाट्टै कार्यस्थल हिँड्न धर्मराए । निजामती कर्मचारीको परिचालन कर्मचारीको मन छोएर गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ कर्मचारी परिचालनका सन्दर्भमा भइरहेका व्यवस्था र हुनुपर्ने आवश्यक पक्षहरुको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कर्मचारी खटन पटनका समस्याहरु

क.    एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण हुने क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापनको पक्षमा दृष्टि नपुगेकै हो । क्रमशः कर्मचारी परिचालन आवश्यक भएको महसुस भइसकेपछि स्थानीय निकायको संख्या, संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरुको संख्या किटान नहुँदा स्थानीय र प्रदेशमा आवश्यक हुने र संघमा बढी हुने कर्मचारी दरबन्दी किटान गर्न कठिनाइ भयो । फलस्वरूप, कहाँ कति कर्मचारीको आवश्यकता हुन्छ भन्ने निश्चित र आपूर्ति गर्न पनि सकिएन ।

ख.    निजामती कर्मचारी समायोजनलाई प्रारम्भदेखि नै हाउगुजीको रुपमा हेरियो । कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीयतहमा जबरजस्ती पठाउने र तोकिएकोे निकायमा नजाने कर्मचारीलाई जागिरबाट नै हटाउने तयारी साथ समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस पनि गरियो । लोक सेवा आयोग र कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुको पहलमा कर्मचारीलाई ठाडै सेवाबाट हटाउने प्रावधानलाई नरम बनाएपछि मात्र कर्मचारीलाई तोकिएको ठाउँमा जान उत्सुक गराएको हो । 

ग.    कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास पक्षलाई पूरै बिर्सिइयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको पदोन्नति के हुने ? तलब कहाँबाट खाने र तोकिएको स्थाानमा गइसकेपछि सरुवा कसरी हुने भन्ने विषयमा बोल्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनेर पनि थाती रह्यो, हालसम्म पनि जारी भएन । 

घ. प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुले एकातर्फ संघबाट खटाएका कर्मचारी आएनन् भन्ने हौवा पिटेर आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने अनुचित आशा गरे भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहका रैथाने कर्मचारीहरुले केन्द्रबाट आएका कर्मचारीलाई मौन असहयोग गरेर तर्साउने काम पनि गरिरहे । त्यसमाथि निर्वाचित मैमत्त पदाधिकारीहरुले टाढाबाट   सरुवा भइआएको एक्लो कर्मचारीमाथि भनेअनुसार काम गरेन भनेर शारीरिक हातपात गरेर कर्मचारीलाई थप तर्साए ।
यसप्रकारको वातावरणले कर्मचारीलाई तोकिएको कार्यस्थलमा जान हतोत्साहित गरेको तथ्य गम्भीर भए पनि सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान त्यसले खिच्न सकेन ।

ङ.    संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको ऐनमा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक‘को प्रावधान राखेर कर्मचारीलाई घर पठाउने योजना बन्यो । यसबाट एकातर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने बेलामा भइरहेका कर्मचारीलाई घर पठाउने नीति सान्दर्भिक पनि बनेन । निसर्त स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थाले कर्मचारी समायोजनमा थप अन्योल र आर्थिक भार बढाउने अवस्था ल्याइदियो भने अर्कोतर्फ देशमा तत्काल कर्मचारी आवश्यकता पूर्ति गर्न सम्भव नभइरहेको अवस्थामा सरकारका अनुभवी कर्मचारी विश्वकै तुलनामा कम उमेर अन्ठाउन्न वर्षमा नै अवकाश भइरहे ।

अहिले विश्व प्रशासन क्षेत्रमा अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाउने होइन बरु “रिटायर द रिटायरमेन्ट” भन्ने सिद्धान्तअनुरुप अवकारलाई नै अवकाश गर्दै लामो अनुभव भएका कर्मचारीलाई धेरै समय काममा लगाउनुपर्छ भन्ने नवीन सोच आइरहेकोछ । यस सिद्धान्तअनुरुप अवकाश उमेर बढाउने गरी मस्यौदा तयार भएको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयले प्राथमिकता पनि पाएन । 

साथै, राजनीतिक तहमा स्पष्ट दृष्टिकोणको साटो राजनीतिक दाउपेचको खेलोले प्रदेश र स्थानीयतहमा कर्मचारीमात्रै होइन कार्यक्रम र बजेट पनि पुग्न सकेन ।

च. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको तदर्थ आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघको लागि लगभग आवश्यक पर्ने जनशक्ति पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय तह तोकेर कर्मचारी सिफारिस गरिदिन बेलैमा लोक सेवा आयोगमा माग गर्न पनि सकिएन । परिणामतः कर्मचारीको अभाव सर्वत्र देखिन गयो । 

छ.    कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा कर्मचारी संघ संगठनले एक तह बढुवा गरी कर्मचारी पठाउन माग गरेका थिए । कर्मचारीको स्वतः बढुवा नगरी बढुवा गर्ने सेवा अवधि पुगेका र कम्तीमा पन्चानब्बे प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा अंक ल्याएका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई बढुवा गरी पठाएको भए धेरै कर्मचारी रमाउँदै कार्यस्थल पुग्ने थिए । सो गर्न सकिएन । 
कर्मचारी व्यवस्थापनमा संवेदशील बन्न नसक्दा कर्मचारीबीच श्रेणी विवादले ठाँउ पायो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा कनिष्ठ सहसचिवहरु प्रदेशको सचिव बन्न पुगे । सिर्जना गरिएका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दरबन्दी कटौती गरिए । संघमा वरिष्ठ सहसचिवहरु विशिष्ट श्रेणीको बढुवा कुरेर बस्न बाध्य भए । कम उमेरमा र फरकफरक उमेरमा कर्मचारी अवकाश भइरहे । अनुभवी कर्मचारीको खडेरी पर्दै गयो । यसरी अव्यवस्थाको चाङले कर्मचारी समायोजन र कार्य सञ्चालनमा बाधा ल्यायो । 

कर्मचारी आपूर्ति र परिचालनको चुरो

निजामती कर्मचारीहरुसँग कमलो मन हुने भएकाले उनीहरुको परिचालनमा डर देखाएरभन्दा विहगंम दृष्टिकोण र उत्प्रेरणाका उपायहरु अवलम्बन गर्न सकेमा कर्मचारी आपूर्ति र परिचालनको गाँठो सहजै फुकाउन सकिन्छ । निजामती कर्मचारी परिचालनको कमजोरीको दोष कर्मचारीको टाउकोमा थोपरेर राजनीतिक वृत उम्कन पाउने अवस्था छैन । कमजोरी र बिराम सबैबाट भएको अवस्थामा दोष भने कर्मचारीले मात्रै बेहोर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ र ? हुदैन नि !  

क. संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न जति ढिला हुन्छ समस्या त्यति नै जटिल बदै जान्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्नु र कर्मचारी प्रशासनमा एकरुपता कायम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसकारण देहायका विषय समेटेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन र कर्मचारी परिचालन गर्न उत्प्रेरणा र संवेदनशीलताका मूल्य मान्यताको आधारमा बृहत् दृष्टिकोण राखी कर्मचारी परिचालन गर्ने स्पष्ट नीति र सिद्धान्तसहितको संघीय निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक ऐनको रुपमा तत्काल जारी गर्नुपर्छ । 

१. गतिशिलताको सिद्धान्त अवलम्बनः निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने सशक्त तत्त्व हो । निजामती कर्मचारी राजनीतिक मतभेदमा पनि आँफूलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहन्छ । यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीयतह अर्थात् सरकारको जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि निजामती कर्मचारीहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको समान तह वा माथिल्लो पदमा सरुवा वा बढुवा भई जान सक्ने गतिशील व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ । 

२. मर्यादाक्रमको किटानसम्बन्धी सिद्धान्तः अन्तरसरकार सरुवा, वढुवा र आदेश कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा रहने श्रेणी र पदहरुको मर्यादाक्रम ऐनमा नै किटान गर्नुपर्छ ।  

३. समान सेवाका सर्त र न्यूनतम सुविधाको सिद्धान्तः संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा काम गर्ने निजामती सेवाका लागि कर्मचारीहरुको सुविधा, सेवा प्रवेश र अवकाशको समान उमेर, बढुवाका सर्त, सरुवाका आधार, सजायका आधार र प्रक्रिया, आचारसंहिता, कार्यालय लाग्ने र छुट्ने समय तथा सार्वजनिक बिदा (स्थानीय बिदाबाहेक) जस्ता पक्षहरु समान हुनुपर्छ । 

४. समायोजन भई कार्यस्थलमा जाने कर्मचारीको पदोन्नति कसरी हुने, तलब कहाँबाट खाने र कहिले सरुवा हुनेजस्ता विषय पनि संघीय ऐनमा अनिवार्यरुपमा समेटिनु पर्छ । 

ख. संघीय आर्थिक ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरुको पद र श्रेणीअनुसार न्यूनतम तलब पनि समान हुनुपर्छ । तर, संघीय शासन प्रणालीमा प्रत्येक सरकार  आफनो गच्छेअनुसार फरकफरक भत्ता दिन भने स्वतन्त्र रहने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ ।  यसकारण संघीय आर्थिक ऐनमा निजामती कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब समान हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ग. ‘ओएन्डएम‘ विधिको अवलम्बनः स्थानीय तह र प्रदेशको तदर्थ ‘ओएन्डएम‘ गरी प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी किटान गरी लोक सेवा आयोगमा तत्काल कर्मचारीको माग गरी पठाउने र लोक सेवा आयोगले पनि द्रूतमार्गबाट कर्मचारी सिफारिस गरी पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसपछि मात्र बृहत् ‘ओएन्डएम‘ गर्नु राम्रो हुन्छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लोक सेवा आयोगको सिफारिस बेगर कर्मचारी भर्नामा पूर्णतः रोक लगाउन सकिएन भने कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता आउने डर हुन्छ । 

घ. कर्मचारी परिचालनलाई सहज बनाउन बढुवाका लागि सेवा अवधि पुगेका, कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा पन्चान्नब्वेभन्दा धेरै अंक ल्याएका वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन अझै पनि उपयुक्त हुन्छ ।  

ङ.  कर्मचारीको भौतिक सुरक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय निकायमा प्रहरी चौकी र एक निश्चित दूरीमा सशस्त्र प्रहरी बल रहने व्यवस्था गरी निजामती कर्मचारीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि दिनुपर्छ ।  

च. सरकारका कर्मचारीहरु फरक फरक उमेरमा अवकाश हुने असमान व्यवस्था हटाई अवकाश उमेर साठी वर्ष कायम गर्ने र सर्तसहितको स्वेच्छिक अवकाश प्रणाली भएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आपूर्ति सहजै हुने हुन्छ । 

अन्त्यमा कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारी सरकार जनताबीचको सेतु पनि हो । मूलतः सरकार कर्मचारीहरुको अविभावक पनि हो । कर्मचारीको सही परिचालन र सहयोगले सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा एउटा पाटोमात्र नहेरी बहुपक्षीय दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरुलाई सहीरुपमा उत्प्रेरित गर्न कर्मचारीका सरोकारका विषयहरु समेटी संघीय निजामती सेवा ऐन वा अध्यादेश तत्काल जारी गर्नु नै बौद्धिक, प्रजातान्त्रिक र वैज्ञानिक सोच हो । 

(प्रवक्ता, लोक सेवा आयोग)