कल्पना गरौँ, मजस्तै तपाईँ पनि पश्चिमको उदार लोकतन्त्रमा हुर्केको हुनुहुन्छ र बेइजिङ वा स्याङघाईमा चिनियाँ विद्यार्थीहरूको एउटा समूहलाई पश्चिमी लोकतन्त्रका फाइदाहरूबारे बताउन बोलाइनु भएको छ । एकछिन यथार्थमा चीन सरकारले त्यसो हुन कहिल्यै दिँदैन भन्ने पनि बिर्सिदिऊँ । त्यसरी बोलाइनु भयो भने — के भन्नुहुन्थ्यो होला ?

सबैभन्दा पहिलो र मुख्य कुरा त तपाईँले ’नैतिक उच्चता’ देखाएर बोल्न मिल्दैन । बीसौं शताब्दीको आधाआधीसम्म पनि पश्चिमी समाज खासै सभ्य थिएन । मानवअधिकारहरूको दमन गरिएको हुन्थ्यो । वर्ग संघर्षले समग्र राजनीतिक पद्धति नै ध्वस्त बनाएको थियो । व्यापक स्तरमा हिंसात्मक संघर्ष हुन्थ्यो र धेरै त जतीय संहारै हुन्थ्यो । पश्चिमाहरू नागरिक स्वतन्त्रता र मानवीय मूल्यका सम्बन्धमा भाषण गर्ने हैसियतमा छैनन् ।

अर्कातिर, बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि रोक्नै नसकिनेजस्तो देखिएको लोकतन्त्रको विश्वव्यापी यात्रा अब उल्टो दिशामा लाग्न थालेकोमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका ल्यारी डायमन्डका अनुसार यस शताब्दीको आरम्भमा लोकतान्त्रिक रहेका धेरै मुलुकहरू बेग्लै पद्धतिमा पुगेका छन् । 

पक्कै पनि चुनावले मात्रै लोकतन्त्रको निर्माण हुँदैन । चुनावले मुनै जातीय वा धार्मिक समुदायलाई बहुमत दिलाएर शक्तिशाली बनाएपछि अल्पसंख्यमाथि भएका दमनहरूका बारेमा विचार गरौँ त । उदाहरणका रूपमा प्रायः  बाल्कन क्षेत्रको घटनालाई लिने गरिन्छ ।  

यस्तै कुनै नेताले चुनाव जित्नुको अर्थ उसको अधिनायकवादले वैधता पाएजस्तो ठानिएका पनि अनेकौँ उदाहरण छन् । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०० हजारमा चुनाव जितेपछि त्यहाँको लोकतन्त्र ’नपुंसक’ हुनपुगेको छ । यस वर्षको अर्को चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभए पनि उनलाई अर्को कार्यकालका लागि पदमा स्थापित गर्नेछ ।

सच्चा लोकतन्त्रमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको परिपूरकका रूपमा विधिको शासन, उपयुक्त प्रक्रिया, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जीवन्त नागरिक समाज, प्रेस, आस्था, भेला र संगठित हुने स्वतन्त्रता हुन्छन् । यस्ता लोकतन्त्रका विशेषता सैद्धान्तिकरूपमा सम्भव देखिए पनि व्यवहारमा भने निर्वाचनबिना सम्भव हुँदैन । (राजनीतिशास्त्री स्यामुएल फिनरले सरकारका विभिन्न स्वरूपहरूको विस्तृत अध्ययनमा लोकतान्त्रिक नभए पनि उदार समाज एउटैमात्र पाएका थिए — उपनिवेश कालको हङकङ ।) 

लोकतन्त्र संरचनामा मात्र हैन संस्थागत प्रक्रियामा पनि निर्भर हुन्छ । लोकतन्त्रको सम्मान गर्नेहरूले यसका केही अलिखित मूल्यहरू पनि स्वीकार गरेका हुन्छन् ।  जनता र अझ नेताहरूले यस्ता मूल्यहरूलाई अस्वीकार गरे भने त्यसपछि समस्या उत्पन्न हुन्छ । अहिले अमेरिकामा भएको यही हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी लोकतन्त्रका केही आधारभूत नियम, मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई चुनौती दिएका छन् । 

कुनै बेला राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले गरेजस्तै अहिले ट्रम्पले आफ्ना विरोधीसँग बदला लिन मूलतः हिलारी क्लिन्टनलाई ’झ्यालखानामा थुनेको देख्ने’ चाहना पूरा गर्न विधिको शासनलाई मिच्नका लागि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । उनले खासगरी आफ्ना समर्थकहरूलाई पत्रकारमाथि आक्रमण गर्न उक्साएर प्रेसको स्वतन्त्रतामा प्रहार गरेका छन् । सीएनएनको लोगो भएको व्यक्तिको टाउकामा आफैँले थप्पड हानेको चित्रण भएको व्यंग्य ट्विटले (अहिले मेटाइएको छ ) उनको यो मानसिकता उजागर भएको थियो । उनले अमेरिकाको नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणालीलाई पनि ध्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । र, अमेरिकाको हितभन्दा आफ्नो परिवारको व्यावसायिक स्वार्थलाई उनले बढी प्राथमिकता दिने गरेको पनि देखिएको छ । 

अमेरिकी लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीका केही क्षेत्र उदाहरणका लागि कार्यकारीको अधिकारमा न्यायिक परीक्षण सक्षम प्रमाणित भएको छ भने अरू ध्वस्त हुँदैछन् । तर, ट्रम्प यो विफलताको परिणाम हुन् यसका कारक हैनन् । 

वास्तविक समस्या के हो भने रिपब्लिकन पार्टी वर्षौंदेखि चरमपन्थी र पैरवीकर्ताहरूको खोक्रो हतियार हुनपुगेको छ र रिपब्लिकन र डेमोक्य्राट दुवैले नै सहमतिमा शासन सञ्चाललन गर्ने प्रतिबद्धता त्यागेको देखिएको छ । फलस्वरूप, अमेरिकाका संस्थापकहरूले निर्माण गरेको ट्रम्पजस्ता धूर्त बनियाँलाई निर्वाचनमा रोक्ने अवरोध विफल भएको छ ।  स्वार्थी ठालुहरू र बढ्दो असमानताका कारण उत्पन्न जनअसन्तोषले गर्दा राजनीतिक प्रणाली नियन्त्रणबाहिर पुग्न लागेको छ ।

बसाइँ आउनेको डरसँगै आर्थिक चुनौतीहरूले युरोपमा पनि त्यस्तै दबाब उत्पन्न गरेका छन् । गत वर्ष जर्मनी र फ्रान्सको चुनावमा दक्षिण पन्थी दलहरूको समर्थनमा देखिएको उल्लेख्य जनमत यसैको प्रतिविम्ब हो । साथै, हंगेरी र पोल्यान्डमा ’अनुदार लोकतन्त्र’को उदय पनि यसैका उपज हो । 

लोकतन्त्रमाथि भएका यस प्रकारका आघातको प्रतिवाद गर्न राजनीतिक नेताहरूले साहस र दूरदृष्टि दुवै देखाउन सक्नुपर्छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोंले जस्तै लोकतान्त्रिक शासनका मूल्यहरूको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । युरोपेली युनियनका हकमा नेताहरूले निर्वाचित सरकारहरूले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने संस्थामा आक्रमण आँखा चिम्लनु हुँदैन । युरोपेली युनियन भन्सार संघमात्र त हैन । यो साझा मूल्यहरूको संघ पनि त हो । सहीरूपमा काम गर्न विफल भयो भने यो भताभुंग हुनेछ । 
लोकतन्त्रका केही खराब वर्षहरू तानाशाही र अधिनायकवादका गुणगान गर्ने कारण बन्न सक्तैनन् । जनहित र समृद्धिको प्रश्नमा इतिहास साक्षी छ आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने समाज नै सबैभन्दा माथि हुन्छ । सन् १९३० को दशकमा केहीले एडोल्फ हिटलरको द्रूतमार्ग र बेनितो मुसोलिनीको ठीक समयमा रेल चलाउने सफलताको प्रशंसा गर्थे । तर, त्यसका लागि चुकाइएको मूल्यका दाँजोमा यो निकै महँगो थियो । 

आजको चीनका हकमा पनि त्यही सत्य हो । हो, चीन हालका दशकमा आर्थिक शक्तिकेन्द्र बनेको छ । तर, कानुनी चुनौती कानुनी चुनौती वा टेलिभिजन व्यंग्यजस्ता सामान्य विरोधसम्म थेग्न नसक्ने पद्धति के यसका नेताहरूले दाबी गरेजस्तै बलियो होला र ? यस्तै कुनै भ्रष्ट तानाशाहले भ्रष्टाचारविरुद्ध चलाउने अभियान के वैध मान्न सकिएला ? 

यसविपरीत भारतले आर्थिक दौडमा केही वर्षहरूमा पछाडि परेको भए पनि स्वतन्त्रतादेखि नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विभिन्नता हुँदाहुँदै पनि कुनै ’बम्बु गुलाग’ खडा नगरीकनै अखण्ड रहिआएको छ । ( ’बम्बु गुलाग’ भियतनाममा सरकार विरोधीलाई तह लगाउन खडा गरिएको प्रहरीजस्तो संस्थालाई दिइएको नाम हो । ) यसको अर्थ भारतमा विद्रोह वा असहमति छैन भन्ने हैन । तर, भारतमा जति नै विरोध हुने गरे पनि लोकतन्त्रले त्यसलाई थेग्न गरेको प्रबन्धका कारण उनीहरू रातारात हराउने वा थुनामा राख्ने अवस्थामा परेका छैनन् । यस्ता लोकतान्त्रिक संयन्त्रको अभावमा कुनै पनि समाज अनिश्चित समयसम्म व्यवस्थित रहन सक्तैनन् । मलाई लाग्छ कार्ल माक्र्स नै भएका भए पनि यसमा असहमत हुनेथिएनन् ।
(अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका कुलपति)
Copyright: Project Syndicate, 2018.