राष्ट्रको राजनीति तीव्र गतिमा अघि बढेकोे भान हुन्छ । बितेका केही साताभित्र सामान्य—असामान्य लाग्ने विभिन्न राजनीतिक परिघटना देखिए । प्रदेश सभाहरुको गठन प्रक्रियाले पूर्णता पायो । देशले एकमना कम्युनिस्ट सरकार र खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा प्राप्त गरेको छ । यसले पूर्णता पाउन लागेको छ । संघीय ससद्को अधिवेशनको मिति तोकिसकिएको छ । मुलुकका ठला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र पनि एकताको नजिक पुगेका छन् । यसले निश्चय नै देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने नै छ । 

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा ईश्वरको नाम लिन अस्वीकार गरे भन्ने आएको छ भने ‘देश’ शब्द उच्चारण नै भएन भन्ने गरिएको छ । यो के हो ? अमेरिकाको राष्ट्रपतीले वाइवल र भारतीय प्रधानमन्त्रीले गीता छोएर शपथ लिने अभ्यास छ । हाम्रोमा के हो स्पष्ट हुनुपर्‍यो । जिम्मेवार नागरिक, मिडिया, सबैे सचेतक हुनुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का कसैले गर्नु हुँदैन । हाम्रो जति राम्रो, आफ्नालाई सात खुन पनि माफ गर्ने हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरुको अभ्यास र शैली परिर्वतन होस् । समाज र राष्ट्रलाई आफ्नो पार्टीभन्दा माथि राख्पर्छ । राम्रोलाई राम्रो, खराबलाई खराब अनि सत्यलाई सत्य भन्ने समाज र बानीको विकास गर्नुपर्छ । 

१. वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई म प्रश्न र सुझाव गर्छु : संविधानको मर्म मिचेर र विपक्षलाई पेलेर अगाडि बढियो भने देशमा कसरी राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि हुन्छ ? संविधान नै सबैको आधार हैन र ? सामाजिक न्याय नै राज्य र सरकारको अनि समाजको उद्देश्य    हैन र ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहास, परिस्थिति र समयले देशको लागि केही गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यो अवसरलाई उनले राष्ट्रलाई निकास दिने मौकाका रुपमा लिनुपर्छ । उनको विगत जस्तो भए पनि, जे जसरी व्याख्या गरिए पनि उनमा राजनेतामा हुनुपर्ने केही लक्षण देखापरेका छन् । त्यस्ता लक्षणलाई विस्तार गरिनुपर्छ । त्यो गर्न आफ्नै पार्टीभित्रको सानो घेराबाट फुत्किनुपर्छे । उनको कार्यशैली हेर्दा आफ्नै पार्टीभित्रको गुटवन्दीबाट पनि निस्कन नखोजेको देखिएको छ । पहिला आफ्नै पार्टीभित्र सर्वमान्य हुनसक्नु पर्‍यो । एउटा राजनेता कुनै गुट र उपगुटको नायकभन्दा माथि हुन्छ । दोस्रा, असल सोच भएको राजनेताले विपक्षीहरुको भावनालाई समेट्ने, सचेतकको रुपमा लिने, राजनीतिक मामिलामा संवाद र सहकार्य गर्ने अनि उच्च स्थान दिने गर्छ । तर, ओललीमा यो पनि देखिएन । शपथ ग्रहणका समयका अराजनीतिक र असामान्य क्रियाकलाप तथा देउवा सरकारले गरेका राष्ट्रिय सभाका सदस्यको सिफारिस खारेजीलाई विश्लेषण गर्दा पेलेरै अघि बढ्ने नियत देखियो । यो राजनेताको लक्षण होइन । यसरी समृद्धि  र राजनीतिक स्थायित्व हासिल हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । विपक्षीलाई पनि सम्मानित स्थान दिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । अब विपक्ष हैन, प्रतिपक्ष हैन, गरिबी, राजनीतिक बेथितीहरु, भ्रष्टाचार, कुशासन र पछौटेपनलाई मूल शत्रु घोषित गर्नुपर्छ सरकार र नेतृत्वले । अब प्रधानमन्त्री ओलीले राजनेताको बाटो खोल्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई बृहत् राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रपति पद सुम्पिए केही फरक पर्दैन । यो महान र ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ ।

२. यो मुलुकमा राजनीतिक बेथितिहरु कहिल्यै सुधार नहुनु चिन्ताको विषय हो । हामीले हिजोको गल्तीबाट कहिल्यै पाठ सिक्ने, गल्ती स्वीकार गर्ने र सच्याउने कामै गरेनौं । यो कस्तो रोग हो हाम्रो ? अध्यादेश प्रकरणपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारीस र त्यसमा राष्ट्रपतिबाट देखाइएको व्यवहारले राष्ट्रपतिजस्तो संवेदनशील र गरिमामय पद र सम्मानित संस्था सडकमा समेत आलोचित हुनपुग्यो । यो राम्रो भएन । राष्ट्रपति सबैको साझा हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले यो देखिएन । नियत गलत देखियो । जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रपतिको हैसियत र कर्तव्य त एउटै हुन्छ होइन र ? कहीँ कतै कानुनी राय सल्लाह लिएको पनि त देखिएन ।

राष्ट्रपतिलाई हाम्रो वर्तमान संविधानले अविभावकको भूमिकामा राखेको छ । जो, जसरी, जुनसुकै पार्टीको सर्मथनबाट आए पनि राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी लिइसकेपछि सबैको साझा भएर आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्छ । साथै नेता, नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुले पनि त्यस्तो वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । अनावश्यक र विवादमा पार्ने काम गर्नु हँुदैन । देशकै साझा अविभावक भइसकेपछि राजनीतिक सुझबुझ समझदारीसँगै सबैलाई जोड्ने साँघुको भूमिकामा रहनुपर्छ राष्ट्रपतिले । एउटै प्रकृतिको गल्ती पटकपटक दोहो¥याउँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । त्यसैपनि राष्ट्रपतिविरुद्ध सडकमा नारा लाग्नु अशोभनीय हो । देउवा सरकारकै मनोनयनलाई अहिलेको ओली सरकारले निरन्तरता दिएको भए पनि आकाशै त खस्दैन थियो । बरु प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक कद अझ बढ्थ्यो । समन्वय र सुझबुझको राजनीतिको थालनी पो हुन्थ्यो की ?

३. देशकै ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकताको नजिक पुगेको उजागर यिनले जारी गरेको सात बुँदे सहमतिले प्रष्ट पारेको छ । एकता हुनु राम्रो हो भने राजनीतिक स्थायित्वको प्रथम खुड्किला पनि । तीस वर्षअघि नै भइसक्नु पर्ने कुरा आज ढिलै भए पनि भइराखेको छ, सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । यो एकीकरणले तीनओटा कुरालाई प्रष्ट पार्छ । पहिलो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्यको अन्त्य । दोस्रो, पुष्पकमल दाहालको एमालेमा विलये । तेस्रो दसवर्षे राजनीतिक हिंसा गलत थियो भन्ने स्वीकारोक्ति । अब दसवर्षे काटमार र हिंसाको दोष एमालेले पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।

जेजस्तो भए पनि यिनले एकता टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ । हिजोकोे टुटफुट र कटुता मेटेर, पाठ सिकेर, चेतेर अघि बढ्नुपर्छ । हिजो यिनीहरु एकअर्काका घोषित शत्रु थिए । अहिले कागजमा सात बुँदे एकता छ । सत्ता र पद बाँडफाँटको लागि ढोका खोलेको छ यसले । अमिल्दो कुरा के भने एउटै पार्टी भनेका छन् तर आलोपालो सरकारको नेतृत्वको कुरा पनि आएको छ । के हो यो ? के हो आलोपालो ? जे भए पनि भएको सात बुँदे सहमतिले यिनको बीचमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र व्यक्तिगत टकरावको रुपमा उभिएको देखिने पर्खाललाई भत्काएको छ । तर, दशकौंसम्म तलका कार्यकर्तादेखि माथिका नेता र नेतृत्वसम्म नै गुम्सिएर बसेको कटुता, रोष र वैचारिक, रणनीतिक र राजनीतिक भिन्नता भत्काउनलाई पक्कै समय लाग्नेछ ।

 मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई आजको सन्दर्भमा परिमार्जित गरेर, विपक्षीलाई सम्मान, प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको स्वीकार, पार्टीभित्रै आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढेमा पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि हुनेछ । सबै एउटा एउटा स्वार्थले नै राजनीतिमा होमिएका छन् । तलदेखि माथिसम्मकै कार्यकर्ता व्यवस्थापन, नेता र नेतृत्वको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हुनेछ यिनलाई । सबैलाई सत्ता, शक्ति र भत्ता जो चाहिएको छ । ‘जोगी हुनलाई राजनीतिमा आएको हैन’ भन्नेहरु यो एकीकृत हुनलागेको पार्टीमा कति छन् कति ? यि कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर एकता अगाडि बढाउनुपर्छ यिनले । हचुवाको भरमा, सत्ता स्वार्थमा अघि बढे राष्ट्रिय राजनीतिमा नै नराम्रो असर पुग्छ । माओवादीको एउटा ठूलो असन्तुष्ट समुह वैद्य र विप्लवको धारमा प्रवेश गर्नेछ भने एमाले पनि चोइटिन सक्छ । एकता कागजमा मात्रै सीमित हुनसक्छ । 

ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाललाई संसारकै भ्रष्ट मुलुकमध्ये एउटामा राखेको छ । यो दुर्भाग्य हो । देश नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार बनेको छ । चुनौती धेरै छन् । अब सरकारले चेतेर, चेतनाले काम गर्नुपर्छ । व्याप्त गरिबी, पछौटेपन, भ्रष्टाचार र अरु सामाजिक र राजनीतिक बेथितिविरुद्धमा सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ । राष्ट्रको ठूलो रोग र शत्रु यिनै हुन् । हैन भने समृद्धि, समानता र राजनीतिक स्थायित्वका कुरा कागजमा सीमित हुनेछन्, नारामा हुनेछन् । कम्युनिस्ट एकता र कम्युनिस्ट सरकारले बाँडेको समृद्धिको भ्रम पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती हायो फुस्सा’ हुनेछ ।