काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै इजलासको आदेशविपरीत आईजीपी विवादमा लामो बाटो समातेको छ । आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा गएको वैशाख २२ गते न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले आजका लागि अन्तिम सुनुवाइ तोकेको थियो ।

पोखरेलले अन्तरिम आदेशमार्फत आईजीपी धीरजप्रताप सिंहलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश मागेका थिए । आईजीपीले काम थालिसकेको भन्दै अन्तिम सुनुवाइ चाँडो सक्ने गरी आदेश गरिएको थियो । रिटले कानुनविपरीतको काम भएको भन्ने संवेदनशील प्रश्न उठेको भन्दै कुनै पनि पक्षले सार्न नमिल्ने गरी अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो ।

“प्रस्तुत निवेदन प्रहरी प्रशासनको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा गरिएको बढुवा नियुक्ति कानुनबमोजिमको प्रक्रियाबाट नभएको भन्ने संवेदनशील प्रश्नसँग सम्बन्धित भएको र निवेदकको सेवा अवधि मिति २०७९/४/२० सम्म मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइ छिटोछरिटो रूपमा हुन आवश्यक देखिएकोले लिखित जवाफ पेस गर्न म्याद नथामिने गरी र दुवै पक्षका तर्फबाट पेसी समेत स्थगित नहुने पूर्वजनाउ दुवै पक्षलाई दिई पूर्ण सुनवाइको लागि मिति २०७९/२/१७ गतेको पेसी तोकी निवेदक र विपक्षी धीरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७९/१/१८ को प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिल समेत झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नू,” सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, “निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भनी माग गर्नुभएको सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षीमध्येका धीरजप्रताप सिंह निवेदकभन्दा कनिष्ठ, मिति २०७८/१२/१७ मा मात्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका व्यक्तिलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ समेतको बर्खिलाप हने गरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने गरी भएको मिति २०७९/१/१८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्न र प्रहरी महानिरीक्षक पदको हैसियतले विपक्षी धीरजप्रताप सिंहलाई कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्ने समेत अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो । उल्लेखित मिति २०७९/१/१८ को निर्णय कार्यान्वयन भई मिति २०७९/१/१९ गते दानी चिह्न समेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनु भएका विद्वान् महान्यायाधिवक्तालगायत कानुन व्यवसायीहरूका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ । निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरु समेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरोपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।”

वैशाख २२ मा न्यायाधीश माथेमाको इजलासले दिएको आदेशलाई आज न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले धेरैअघिको डीआईजी बढुवा विवादसँग लगाउ गरिदिएको छ ।

सरकारले तीन आईजीको बढुवा गर्दा गैरकानुनी काम गरेको र अन्याय भएको भन्दै रिट दायर गरेका तत्कालीन डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीसहित सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । तर, रिटलाई अग्राधिकार दिएर कुनै पनि बहानामा नरोक्ने गरी अन्तिम सुनुवाइ तोकिएको एआईजी पोखरेलको रिट सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले उनै सेवा निवृत्त डीआईजीहरूको रिटसँगै जोडेर सुनुवाइ ढिला हुने स्पष्ट संकेत गरिदिएको छ । सुनुवाइको अर्को मिति समेत तोकिएको छैन ।