काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अङ्क (डबल डिजिट) मा पुर्‍याएका छन् । असोज १ गतेदेखि लागु हुनेगरी वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर केही बैंकबाहेक अधिकांशले बढाएका छन् ।

सनराइज बैंकले असोज १ गतेदेखि एक वर्ष वा सोभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपमा १०.०७ प्रतिशत ब्याजदर दिनेगरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । भदौ १ गतेबाट लागु भएको ब्याजदरमा बैंकले बचतमा २.५७ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको थियो । तर, अब असोज १ गतेदेखि बैंकले सबै प्रकारका बचत खातामा ५.०७ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । 

यस्तै, बैंकले भदौ १ गतेबाट मुद्दती निक्षेपमा ७.५७ प्रतिशत दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १०.०७ प्रतिशत पु¥याएको छ । बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै मुद्दती निक्षेपमा १०.०७ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको हो ।

असोज १ गतेबाट लागु हुनेगरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका बैंकहरूमध्ये निजी क्षेत्रको प्रभु बैंक र सरकारी लगानी भएका कृषि विकास तथा नेपाल बैंकबाहेक सबै बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा नै भएको छ ।

सनराइज बैंकलाई पछ्याउँदै प्राइम कमर्सियले बैंकले पनि संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.२५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै, मेगा बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.५५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर दिने भएको छ । एनएमबि बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.५२ प्रतिशत र व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.०२ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गरेको छ । सानिमा बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.५१ र व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.०१ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ ।

(ब्याजदर प्रतिशतमा )

प्रस्तावित व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा सिभिल बैंक २ वर्ष वा सोभन्दा माथिको निक्षेपमा अधिकतमा ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकले १ वर्ष भन्दा माथि, एनसीसी बैंकले २ वर्ष वा सोभन्दा माथि, मेगा बैंकले १ वर्ष माथि, कृषि विकास बैंंक २ वष वो सोभन्दा माथि र नेपाल एसविआई बैंक ३ वर्ष वा सोभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याज दिने भएका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एक वर्षको मुद्दती निक्षेपमा ७.५ दिएर त्यसभन्दा बढी अवधिको निक्षेपमा भने कम ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । 

संथागत तर्फको मुद्दती निक्षेपमा भने नेपाल एसबीआई बैंकले ३ वर्षभन्दा माथि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ वर्ष अवधिको र मेगा बैंक २ वर्षभन्दा माथि मुद्दती निक्षेप निक्षेपमा अधिकतमा ब्याज प्रस्ताव गरेको छ । अरू बैंकले भने एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको निक्षेपमा एउटै ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन् । सोभन्दा कम अवधिमा भने कम ब्याजदर दिने भएका छन् । 

बैंकहरूको प्राथमिकतामा मुद्दती निक्षेप 
बैंकको प्रकाशित ब्याजदरले मुद्दती निक्षेपलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सिभिल बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दतीभन्दा व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ०.७० प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले संस्थागत मुद्दतीमा ८.५५ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंकले पनि संस्थागतको तुलनामा मुद्दती निक्षेपमा बढी ब्याज दिने भएका छन् । 

तर, एनसीसी बैंक, सिटिजन्स बैंक, नबिल, प्राइम कमर्सियल, एनएमबी, माच्छापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमा बैंकले भने व्यक्तिगत मुद्दतीको तुलनामा संस्थागत मुद्दतीमा ०.२५ देखि ०.६० प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा थप ०.५ प्रतिशत बयाज दिनसक्ने छुट दिएको छ । तर, बैंकहरूले व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिनसक्ने सुविधा उपयोग गर्दा मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर र बचतको नयुनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भने नघाउन नपाइने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्तसमेत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल बताउँछन् । 

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा अस्थिरता भएको भन्दै निक्षेप र ब्चतको ब्याजदरलाई टाइअप गरेको छ । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदर बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । ५ प्रतिशतको उक्त व्यवस्थाले गर्दा अहिले ब्याजदरमा स्थिरता ल्याएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । 

“तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले निक्षेप तान्न मुद्दतीको ब्याजदर मात्रै बढाउन र बचतमा न्यून ब्याजदर दिने अवस्था आउन सक्थ्यो । तर, अहिले मुद्दतीको ब्याजदर बढाउँदा बचको पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुँदा बैंकहरू संयमित भएर ब्याजदरमा स्थिरता कायम भएको छ,” ढकालले बाह्रखरीसँग भने । राष्ट्र बैंककै नीतिको कारण अहिले यस्तो तरलता अभाव हुँदा पनि ब्याजदर कुद्न नपाएको हुन नसक्ने उनको दाबी छ । 

प्रकाशित ब्याजरमा मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमा र बचतको तल्लो सीमाबीचको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा तल भएको बैंकहरूले उक्त सीमा कायम गरेर वा बढीमा ०.५ प्रतिशत सम्म व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेप लिन सक्नेछन् । कतिपय बैंकहरूले भने बार्गेनिङ गर्नसक्ने निक्षेपकर्तालाई केही ब्याज बढाउन अन्यथा प्रकाशित ब्याजदर दिने उदेश्यसहित व्यक्तिगत मुद्दतीको निक्षेपको माथिल्लो सीमा र बचतको तल्लो सीमाबीचको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा तल राखेर नै प्रकाशित गरेका छन् । 

केही समय अगाडि बचतमा १ प्रतिशतमात्रै ब्याज दिने र संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेप लिनै नचाहने बैंकहहरूले अहिले त्यही संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेप तान्न हानाथाप गर्नेगरी नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन् । 

बोलकबोल हुने संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा बैंक अफ काठमाण्डुले ०.५ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ०.१३ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकले ०.५ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकले १ प्रतिशतसम्म थप ब्याजदर दिने गरी ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन् । 

केही महिना अगाडि निक्षेप लिनै आनाकानी गर्ने बैंक केही महिनाकै अन्तरलालमा निक्षेप तान्न हानाथाप गर्ने अवस्थामा पुग्दा बैंकको नेतृत्वले लिने भिजन र योजनामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । केही महिनाको अवस्थाको आकलन गर्न नसक्ने बैंकहरूले कसरी र्दिकालीन योजना बनाएर ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने तथा सोही प्रकृतिको स्रोत व्यवस्थापन गलान् ? यो बैंकका व्यवस्थापन नेतृत्वमाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

किन तरलतला अभाव भएर ब्याजदर बढ्ने अवस्था आयो ? 
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले उच्च मात्रामा राष्ट्र ऋण उठाउनुको साथै चालु मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिन लागेको हो । त्यतिमात्रै नभएर गत आर्थिक वर्षमा कोभिडको प्रभावकाबीच पनि उच्च कर्जा विस्तार गरेको तर सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसक्नुको प्रभाव पनि बैंकिङ प्रणालीमा परेको हो । 

विशेष गरेर राष्ट्र बैंकले साउन अन्तिममा ल्याएको मौद्रिक नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भदौ ८ गते ल्याएको परिपत्रमार्फत ८५ प्रतिशतको कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरेको जसले गर्दा अहिले बैंकहरूसँग कर्जा लगानीका लागि लगानीयोग्य फन्डको नै अभाव रहेको छ । जसले गर्दा निक्षेप तान्न बैंकहरू ‘एग्रेसिभ’ ब्याजदर बढाउन लागेका हुन् ।

अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट ६५ अर्बले निक्षेप घटेको अवस्थामा ११६ अर्बको कर्जा प्रवाह भएको छ । विशेष गरेर चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा राजस्वको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा गएको तर सरकारको बजेट खर्च हुन नसक्दा बैंकहरूको निक्षेप घटेको छ । 

जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव देखा परेको छ । तरलता अभावसँगै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वर्षभरी नलिएको स्थायी तरलता सुविधा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना नबित्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्रै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३४४ अर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३७० अर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१९ अर्ब तरलता प्रभाव भएको थियो ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा उच्च मात्रामा सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउँदा बैंकहरूले पनि प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी बचतपत्रमा लगानी गरेका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षको अन्तिमबाट बैंकिङ प्रणालीबाट उच्च कर्जा विस्तार हुँदा प्रणालीमा तरलता अभाव भएको छ । अहिले कोभिडपछिको अर्थतन्त्र गतिशील भएको र चाडपर्व नजिकिएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा उच्च कर्जा माग रहेको छ भने प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको छ । जसले बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन दबाव सिर्जना गरेको हो ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल सरकारको बजेट खर्च नभएको र बैंकहरूमा तरलता नहुँदा अहिले ब्याजदर बढेको भएपनि अर्को महिनामा नै सिनारियो फरक भएर पुनः ब्याजदर घट्न पनि सक्ने बताउँछन् । तर, कर्जाको माग उच्च रहेको र निक्षेप विस्तार नहुँदा तत्कालै ब्याजदर घट्नेगरी नै सिनारियो परिमार्जन हुने सम्भावना भने न्यून रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

फाइनान्स र विकास बैंकभन्दा बढी ब्याजदरमा निक्षेप उठाउँदै वाणिज्य बैंक