काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटाउने फैसला गरेको न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्दा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले लगातार प्रश्न उठाएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले सुरुमै प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फैसलालाई लिएर प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
उनले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले “संवैधानिक इजलासमा त म पनि छु, मलाई वायस नगरौँ । यो बारको अधिकार हो । मलाई मोरल दायित्व पर्दैन र ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि कार्कीले यो ‘सम्माननीयको व्यक्तिगत विचार हो’ भनी जवाफ दिएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि नेकपा फुटाउने फैसलाले अहिलेको अवस्था आएको बताएका थिए ।
उनले आइतबार संसद् विघटनसम्बन्धी बहसमा भाग लिँदै भने, “पार्टी फुटाउनुभयो, अब तिमीहरु अलग अलग बस भन्दिनुभयो, प्रधानमन्त्री ७६(२) मा पुर्याइदिनुभयो । त्यही प्रक्रियाका कारण बहुमत अल्पमतको खेल सुरु भयो र आजको अवस्था आयो ।”
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आएको हुँदा सोही पार्टी विभाजन गर्ने न्यायाधीशले सहभागितामा विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
“देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आउनुभएको छ, यसलाई श्रीमानले असहजरुपमा सोचिदिनुभएन । श्रीमानमाथि उठेका प्रश्नमा विचार गर्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो विचार हो,” उनले भने ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानले दुईजना न्यायाधीशका सम्बन्धमा व्यक्तिगत केही पनि आपत्ति नभएको तर यो मुद्दामा जोडिएकाले नैतिकताको प्रश्न उठेको बताएका थिए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला दिएरमात्रै नभइ न्याय भएको छ कि छैन भनेर सरोकारवालाले पनि विश्वास गर्नुपर्ने बताए ।
“त्यसकारण पक्षको हिसाबाले हामी पक्षको अधिकार पनि हो दुईजना न्यायाधीश यसबाट अलग हुनु उपयुक्त हुन्छ,” भट्टराईले भने ।
