बीबीसी । भारत सरकारले सामाजिक संजालका कम्पनीहरुलाई ‘भारतीय भेरियेन्ट’भनेर उल्लेख गर्ने कुनैपनि किसिमका सामग्रीहरु हटाउन निर्देशन गरेको छ । भारतको आईटी मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सो भेरियेन्टलाई ‘बी.१.६१७.’को नाम दिएको हुनाले त्यसलाई ‘भारतीय’ भन्नु गलत भएको बताउँदै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 
तर, यसअघि पनि कोरोनाका भेरियेन्टहरुलाई त्यसको उत्पति भएको ठाउँका आधारमा नामाकरण गरिएको छ जस्तै बेलायती र ब्राजिलियन भेरियेन्ट । 

भारत सरकारले कोभिड–१९ को व्यवस्थापन सम्बन्धी धेरै आलोचनाको सामना गरिरहेको हुनाले पनि सामाजिक संजाल सम्बन्धी संवेदनशीलता अपनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । गत महिना मात्र भारतले ट्विटरमा कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी आलोचनात्मक पोस्टहरु हटाउन निर्देशन दिएको थियो जसले मानिसहरुमा थप आक्रोश सिर्जना गराएको हो । 

सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई दिइएको यो नयाँ सरकारी आदेश चाहिँ विद्युत् एवम् सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको छ । यस सम्बन्धी आधिकारिक नोट सार्वजानिक गरिएको थिएन तर समाचार एजेन्सीहरुले प्राप्त गरि खुलासा गरेका हुन् । 

द प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाको रिपोर्ट अनुसार उक्त पत्रमा लेखिएको थियो, “सबै प्लेटफर्मले ‘भारतीय भेरियेन्ट’ भनेर उल्लेख गरिएका या त्यस्तो नाम दिइएका सामग्रीहरु तत्कालै हटाउनु पर्नेछ । हामीलाई प्राप्त खबर अनुसार भारतीय भेरियेन्ट विभिन्न देशमा फैलिरहेको छ भन्ने किसिमको गलत जानकारी अनलाइनमा व्याप्त भइरहेको छ । यो पूर्ण रुपमा अनुचित हो ।” 

पत्रका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो नयाँ भेरियेन्टलाई भारतीय भएकोसँग कुनै सम्बन्ध जोडेको छैन । तर, एक सामाजिक संजाल प्रमुखले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भारतले भने अनुरुप गर्नु अत्यन्तै कठिन हुने बताएका छन् । 

बी.१.६१७. सुरुवाती भाइरसभन्दा धेरै संक्रामक नयाँ भेरियन्ट हो जुन पहिलोपटक गत वर्ष भारतमा देखा परेको थियो र अहिले दर्जनौँ मुलुकहरुमा फैलिरहेको छ । यही कारण धेरै राष्ट्रले भारतबाट आगमन निषेध गराएका छन् । 

यता, भारत सरकारले चाहिँ यस्ता निर्देशनहरु सामाजिक संजालको दुरुपयोग कम गर्नका लागि जारी गरिएको बताउँदै आएको छ । गलत सूचना प्रवाह रोक्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको सरकारको भनाइ छ । यसरी अवैधानिक भनिएका सामग्रीहरु अझै पनि सामाजिक संजाल प्लेटफर्ममा देखा परिरहेमा कानुनी कारबाहीको सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ । तर, यस्ता सेन्सरले बोल्ने स्वतन्त्रताको अधिकारलाई हानि पुर्याइरहेका सम्बन्धी सरकारमाथि धेरैपटक प्रश्न उठाइएको छ ।