कुनै चमत्कार नभए प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट देखिइसकेको छ । त्यसपछि देशले लिने दिशाको निर्धारणमा धेरै हदसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ मा  विशेष भूमिका दिइएकाले राष्ट्रपति निर्णायक हुनसक्ने भने होइन । यस्तै, संसदीय अभ्यासमा अन्योल हुने भएकाले पनि राष्ट्रपतिको तजबिज निर्णायक हुने देखिएको पनि होइन ।

नैतिक दायित्व पटक्कै नलिने र सत्तामा रहन संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मिच्न पटक्कै नहिचाउने खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री छन् । अनि राष्ट्रपति भण्डारीले उनका असंवैधानिक कदममा समेत साथ दिँदै आएकी छन् । यसैले उनको भूमिकाप्रति सबैको ध्यान गएको हो ।

अल्पमतमा परिसकेपछि पनि सरकारमा बसिरहन प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा संसदीय अभ्यासका अक्षर एवं भावनाविपरीत साथ दिने सन्देह सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा प्रकट भइरहेको छ । लुम्बनी प्रदेशमा भएको कलङ्कित अभ्यास दोहोरिने सन्देह निराधार पनि त छैन ।  

नियतिले राष्ट्रपति भण्डारीलाई उनले सम्भवतः कहिल्यै नचिताएको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीले अहिलेसम्म ‘संविधानको पालना र रक्षा’गर्ने आफ्नो धर्मप्रति न्याय गर्नसकेको देखिएको छैन ।

परन्तु, अहिले उनलाई इतिहासले बिरलै पाइने अवसर दिएको छ । उनले आफ्नो धर्म पालना गर्न कसैमाथि अन्याय गर्नु पनि पर्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र असंसदीय कपट खेलमा मतियार नभइदिएमात्र पुग्छ । 

संविधानमा सरकार गठन र विघटनका बुँदा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको छ । लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासले पनि स्पष्ट मार्ग दर्शन गरेकै छन् । तिनको अक्षर र भावनाको अनुसरण गरिदिएमात्र पनि राष्ट्रपति भण्डारी कलङ्कबाट जोगिनेछिन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको गुन तिर्न राष्ट्र र इतिहाससँग विश्वासघात नगरून् ! उनले केपी ओलीमाथि अन्याय गर्न पनि पर्दैन । संसदीय संख्याको खेल सहजरूपमा होस् तर त्यसमा कपट मिसिन नपाओस् । 

इतिहासले कसैलाई बिरलै दिने अवसर र धेरै लिइरहने परीक्षामा सफल हुन नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवीलाई आफ्नो संवैधानिक भूमिकाप्रति इमानदार भए पुग्छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट सत्ताको खेलमा निष्पक्ष रहनुपर्ने संवैधानिक धर्म पालनाको अपेक्षा देशले गरेको छ । हेक्का रहोस् - धर्मो रक्षति रक्षितः !