प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर अन्योलमा फसेको राजनीति सर्वोच्चबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि थप अन्योल बनिरहेको छ । 

सर्वोच्चले नै अर्को आदेशबाट नेकपाको एकता नै भंग गरिदिएपछि त राजनीतिक समीकरण नै बदलिएको छ । र, जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भएको छ  भने त्यसका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निर्णायक बनेको भए पनि अहिलेसम्म मुख खोल्न सकेका छैनन् ।

उनै ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओली आफूहरुका माग पूरा गर्न तयार रहेको बताउँदै चुनावकै पक्षमा रहेको संकेत बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा गरेका छन् ।

सरकार र जसपाबीच के–के सहमति हुँदैछ र कहिलेसम्म प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ? मुलुकको राजनीतिले कसरी निकास पाउँछ भन्ने विषयमा बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले ठाकुरसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तत छ –ठाकुरसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्छ । केही परिणाम निस्कँदैछ ?

हामीले दुवैतर्फका कार्यदल सदस्यहरुलाई राखेर वार्ता गरेका छौँ । कार्यदलका सदस्यहरुले अहिलेसम्म भएका कामको ब्रिफिङ गरे । 

मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका कतिपय मुद्दा फरार अवस्थामै फैसला भइसकेका छन् । कैद दुईमहिना देखि छ महिनासम्म यस्तै छ । जरिबाना पनि तोकिएका छन् । तिनीहरुलाई आगलागी सम्बन्धी मुद्दा छन् । 

कतै मोटरसाइकल आगलागी, कतै चौकी आगजनि यस्तै यस्तै विभिन्न मुद्दाहरु लगाइएका छन् । 

त्यसमा कैद माफी गर्ने र जरिबाना सरकारले मिनाहा गर्ने कुरा भएको छ । 

अन्य मुद्दाहरु कोही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन्, त्यसपछि रेशम चौधरीको मुद्दा छ । 

पाँचवर्ष र त्यो भन्दा कम कैद हुने मुद्दाहरु छन् । कतिपय मुद्दा सर्वोच्चमा पुगिसकेको अवस्था छ । कतिपयको मिसिल झिकाउन नै बाँकी छ । 

रेशम चौधरीको मुद्दामा पनि सरकारले निर्णय गर्न सक्छ वा अदालतबाट नै फैसला आउने हो ? 

त्यो अदालतबाट नै हुने हो । अदालतले के फैसला गर्छ त्यसमै निर्भर गर्छ । त्यसका लागि केही समय थप लाग्ने अवस्था छ ।

किनकि अदालतले त म्याद पर्खन्छ । मिसिल झिकाउने म्याद सकिएपछि अदालतबाट फैसला होला । अदालतले के फैसला गर्छ त्यो उसको कुरा भयो ।

संविधान संशोधनका विषयमा त तपाईँहरुले प्रदेशहरुको सीमा नै फेर्नेगरि माग राख्नुभएको छ । त्यो सम्वोधन कसरी हुँदैछ ? 

संविधान संशोधनका विषयमा पनि पर्याप्त कुरा भएको छ । त्यसका लागि एउटा कमिसन (आयोग) गठन गरेर त्यो आयोगले जे सुझाव दिन्छ त्यसअनुसार अघि बढ्ने कुरा भएको छ । सँगसँगै नागरिकता सम्बन्धी समस्या छ । धेरै जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकताविहीन छन् ।

नागरिकताको समस्या त संविधानले बनाएको छैन । सरकारले कानुन नबनाएका कारण आएको होइन त्यो समस्या ? 

संविधानअनुसार जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन संविधानमा बाधा छैन ।  सरकारले संसदमा विधेयक पनि लगेको छ संसदमा दुई वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।

तर, समितिमा केही उलटफेर भएको छ ।

त्यसविषयमा पनि कुरा भएको छ । तर, नयाँ विधेयक ल्याउने हो कि त्यही विधेयकलाई सच्याएर अघि जाने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । 

यसका विषयमा निर्णय चाहिँ कहिले हुन्छ ?

यसमा महान्यायाधीवक्ताको प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । मलाई लाग्छ भोलिसम्ममा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले राय दिने छ । आइतबार वा सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्छ । 

आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । विस्तारै मुद्दावाला विषय अघि बढ्छ । त्यसपछि विश्वासको मतको विषय अघि बढ्छ । 

अहिलेसम्म त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकै छैन । सरकार बहुमतमा छ । विश्वासको मत चाहिने अवस्था आएको हो र ? 

बहुमतमा भए पनि त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाइयो ।

प्रधानमन्त्रीले अन्य विषय कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? 

अहिले पनि छलफल जारी छ । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले भोलि नै सर्वदलीय बैठक डाक्दै हुनुहुन्छ । विषय मलाई जानकारी छैन । तर, मलाई के लाग्छ भने उहाँले एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन) अघि बढाउने  विषयमा सर्वदलीय बैठक राख्नु भएको हुन सक्छ ।

एमसीसीका विषयमा विमति राख्ने दलहरुको संख्या घटेको हो अब ? 

सर्वदलीयमा जो बाधा विरोध छ त्यो पार्टीबाट नै हुन्छ । कांग्रेसले यसमा विरोध गर्दै गर्दैन । हामी बाधक बन्दैनौँ –किनभने आर्थिक सहयोग लिएर विकास गर्ने कुरा छ ।

जुन शंका गरिएको छ त्यस्तो पनि होइन । इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर यसको विरोध गर्ने गरिएको छ । त्यहाँ ‘स्टाटेजी’ शब्द परेको हुनाले यसको व्याख्या त्यसरी भएको हो ।

तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको वातावरण हुनुहुन्छ । अबचाहिँ पाँच वर्ष यो संसद्ले काम गर्छ कि देश फेरि पनि चुनावमै जाने हो ? 

यसमा प्रधानमन्त्रीको क्लियर लाइन चुनावमै जाने भन्ने हो । यो विश्वासको मत संसदले दिएन वा कहिँ अविश्वासको मत आयो भने निर्वाचनमा जानु हुन्छ । अथवा एक अवस्था त्यो पनि आउछ कि –नीति तथा कार्यक्रम असफलल भयो भने त्यस अवस्थामा पनि उहाँ चुनावकै तयारीमा हुनुुहुन्छ । 

त्यसो भए यो संसदले पाँचवर्ष काम गर्ने सम्भावना कमजोर छ ? 

सरकारको अहिलेसम्मको तयारी त्यही छ । अर्को वर्ष स्थानीय सरकारको अवधि पूरा हुँदैछ । स्थानीय सरकारको अवधिभन्दा कम्तिमा दुईमहिना अघि अर्थात् फागुन मसान्तभित्र संसदीय चुनाव गराउने तयारी हुनुहुन्छ । 

तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ । निर्वाचनले मात्र राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्ने छ ? 

अरु के छ त बाटो ? त्यही एउटा बाँकी छ । अस्थिरताको दौड जो सुरु भएको छ । त्यो कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।

निर्वाचनपछिको अवस्थाबारे पनि भन्न सकिने अवस्था छ ? 

त्यो त अहिले नै कसरी भन्ने ? दलहरु एक्ला एक्लै चुनावमा जान्छ कि गठबन्धनमा जान्छ अहिले भन्न सकिँदैन । 

माओवादी केन्द्र कसरी चुनाव लड्छ, कांग्रेस कसरी चुनाव लड्छ ? त्यो कुराको टुंगो त निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मात्रै लाग्छ ।
 
चुनाव केपी शर्मा ओलीबाटै हुन्छ कि चुनावी प्रयोजनका लागि अरु कसैको नेतृत्वको सरकार बन्छ ? 

त्यस विषयमा कुनै सिरियस छलफल त भएको छैन । पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर पनि नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरु विभिन्न किसिमको चर्चा भइरहेको छ । तर, नहुँदासम्म अहिले नै किन भनिहाल्ने र । 

तपाईंलाई पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चामा राखिएको छ । के तपाईंलाई केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको छ ? 

उहाँको आमनेसामनेमा त्यस्तो कुनै कुरा मसँग भएको छैन । तर, पत्रपत्रिकाले उहाँलाई नै कोट गरेर लेखेको पाइएको छ । तर मेरो प्राथमिकता सरकार बनाउने वा सरकार गिराउने होइन । हाम्रो प्राथमिकता हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन गराउने हो । त्यो क्लियर भएपछि मात्र हामी अरु विषयमा सोच्ने वा निर्णय गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नेछौं । 

संविधान संशोधन गर्ने सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रस्ताव लगेर संसदमा निर्णय हुँदा केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो –विपक्षमा मतदान गरी दुइतिहाई पुग्न रोकेर असफल बनाउने । अहिले उहाँलाई गल्ती महसुस भएको हो ?

संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने कुरा उहाँ अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको थियो । 

त्यसबेला पनि उहाँको कमिसन बनाउने प्रस्ताव थियो । 

तर, सरकारको नेतृत्वमा फेरबदल भएपछि उहाँ पछि हट्नुभयो । जव गठबन्धनको सरकार बन्यो माओवादी र कांग्रेसको –त्यसबेला संसदमा जब प्रस्ताव आयो तब उहाँ विपक्षमा उभिनुभयो । मत आयो हाम्रो मुद्दामा नआएको होइन । करिब ६४ प्रतिशत मत आयो । ९१ प्रतिशतको समर्थन रहेको संसदमा ६४ प्रतिशतले संविधानका कमजोरी स्वीकार गर्‍यो । तर, प्राविधिकरुपमा दुइतिहाई नपुगेर संविधान संशोधन हुन सकेन । 

अहिले जेजस्ता समस्या आएका छन् –त्यो संविधानको त्रुटिकै कारण आएको हो । हामीले त संविधानमा त्रुटि छ सच्याउ भनेर आन्दोलन नै गरेको हो । तर, यस संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट भन्ने र हामीले बनाएको हो भन्नेहरु नै त्रुटि छ भन्ने स्वीकार गरिरहेका छन् । 

एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीसमेत त्यसमा सहमत भएपछि अव मधेसका मुद्दा, संविधान संशोधनका लागि अन्दोलन गर्नुपर्ने दिन अन्त्य हुन लागेका हुन् ? 

सबै कुरा मिल्यो भने त वास्तवमा त्यो अवस्था निर्माण हुन्छ । किनकि संविधान बनाउने पार्टीहरुले महसुस गरिरहेको छ कि –यो संविधानमा त्रुटि छ । त्यो कुरा यथार्थ भयो भने मधेसले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ । 

तर, त्यो सबै निर्णय त संसदमा प्रस्ताव गएपछि हुन्छ । संसदमा कसले कता मतदान गर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

यो संविधान पनि रिजिट (कठोर) संविधान छ । यसमा पनि थुप्रै कमजोरी छन् । त्यसैले अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

यो संविधानमा त राष्ट्रिय अखण्डता, संघीयता र गणतन्त्रबाहेक सबै संशोधनीय छ । यो संविधान लचक होइन र ? 

संविधान जारी भएर देश संघीयतामा गए पनि  अहिलेसम्म पूर्णरुपमा शक्ति संघीयतामा गएको छैन ।  मधेसी, जनजाति, थरुहट, दलितका आफ्ना रिजर्भेसन छँदैछन् । यो संविधान सबैले स्वीकार गरिसकेकै छैन । 

उनीहरु यो संविधानको पक्षमा देखिएको छैन । वर्तमान अवस्था वा कुनै पनि बेला त्यो असन्तुष्टि उठ्न सक्छ ।  त्यसले देशलाई समस्यामा धकेल्न सक्छ । 

अहिले महामारीले गर्दा नै देशको आर्थिक अवस्था धरासायी छ ।  कोरोना महामारी हाम्रो देशको मात्र समस्या होइन विश्वकै समस्या हो । 

सरकार र संविधानमा जोखिम रहेको बहस हुँदै गर्दा जसपा आफैँ पनि जोखिममै छ भनिन्छ नि ?

जसपामा हामीले अहिलेसुम्म कुनै पनि निर्णय डिभिजनमा (विभाजित भएर) गरेका छैनौँ ।

हामीहरुबीचमा एउटा के समझदारी भएको छ भने आफ्ना आफ्ना विचार राख्ने, बोल्ने । त्यसकै कारण बाहिर संघर्ष भइरहेको सन्देश गएको हो ।

त्योभए सरकार र सत्ता गठबन्धनका विषयमा आइरहेका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरु समझदारी मै आएका हुन् ? 

त्यो समझदारी हामीबीच छ  । एक्प्रेसनमा रोक नलगाऊँ । आफ्नो आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ भनेर लास्ट टाइमको हाम्रो पदाधिकारीको बैठकमा भएको थियो । 

त्यसोभए बाहिर द्वन्द्व देखाएर तपाईँहरु आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा हुनुहुन्छ ? 

हामीले ‘टलरेट’ गरिरहेका छौँ यस विषयमा ।

जसपा यो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति अनुरुपकै समुहमा विभाजिनमा जाला या चुनावपछि एक दुई नम्बरको राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा उदाउला ? 

यो पार्टीलाई अरु प्रमुख भनिएका पार्टीहरुको विकल्पमा अघि बढाउने विषयमा हाम्रो बहस चलिरहेको छ । हाम्रो सोचाइ त्यही नै हो । तर, निर्वाचनपछि मात्र त्यो कुरा थाहा हुन्छ । 

आन्तरिक व्यवस्थामा हामी जुटिरहेका छौँ । समायोजनको काम चलिरहेको छ । सबै प्रदेश र सबै जिल्लामा हुन सकेको छैन । तर, संगठन सुगठनसँगै संगठन विस्तार भइरहेको छ । 

जसपामा एउटा कम्युनिष्ट धार छ, एउटा लोकतान्त्रिक धार छ । दुई धारको संघर्ष पनि चलिरहेकै देखिन्छ । जसपा अब लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ कि कम्युनिष्ट पार्टी ? 

जसपा अब मध्यमार्गी सोसलिष्ट विचार धारणाको एउटा सशक्त पार्टी बन्छ । 

राजनीतिमा तपाईंको रहर चाहिँ के बाँकी छ ? 

हाम्रो प्रयास र मेरो इच्छा त यो देशको मुख्य पार्टी जसपालाई बनाउने हो । 

तर, निर्वाचन जनताको हातमा छ । जनताले विश्वास गरिदिएमात्र हामी एक नम्बर पार्टी हुने हो ।  प्रमुख भनिएका पार्टी काम लाग्ने भएनन् । 

उनीहरुले सम्हाल्न सकेनन् । त्यसैले वैकल्पिक शक्ति हामी छौँ  । त्यो त हामी भनिरहेकै छौँ ।

तपाईंले पनि देख्नुभएको छ, जनताले पनि देखिरहेकै छन् । पुराना पार्टीहरु देशको समस्या सम्बोधन गर्न सकिरहेकै छैनन् । 

त्यसकारण एउटा विकल्प आवश्यक छ । त्यो विकल्प हामी हौँ । हाम्रो रहर पनि यही नै हो हामी वैकल्पिक शक्तिकारुपमा आउनै पर्छ ।
तस्बिर ः सुनिल प्रधान