महाव्याधिका बेला विपन्न परिवारलाई दिनुपर्ने खाद्यान्नलगायतको वितरण नगरी कुहाएर फालिएको भेटिनु सरकारको सम्बन्धित निकायको दण्डनीय अपराध हो । प्रदेश नम्बर ( २ को धनुषा जिल्लाको विदेह नगरपालिकामा यसरी फालिएको खाद्य पदार्थ भेटिएको भए पनि यस्तो दुरुपयोग देशैभर भएको हुनसक्छ ।
 
कोभिड(१९ का कारण गरिएको बन्दाबन्दी ९लकडाउन०मा जनजीवन कष्टकर हुँदै जान थालेपछि  राज्यले विपन्न जनता भोकै बस्न नपरोस् भनेर खाद्य पदार्थ सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । राज्यका अरू कल्याणकारी कार्यक्रमजस्तै कोभिड(१९ को महाव्याधिमा दिइएको सहयोग पनि सरकारले सहीरूपमा वितरण गर्न भने सकेन ।
 
हुनत, महाव्याधिका बेलाको खाद्यान्न सहयोग नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराएको थियो । तर, वितरणको व्यावस्थापन भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मामा थियो । वितरणका लागि प्राप्त खाद्य पदार्थको स्थानीय तहले गरेको व्यवस्थापनको निरीक्षण र अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्थ्यो । यसैले विदेह नगरपालिकाले गरेको लापरवाहीमा दोष प्रदेश सरकारको पनि देखिन्छ । 

सहायता वितरणमा हेलचेक्याइँमात्र हैन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभेद र अनियमितता गरेका अनेकौं समाचार उति बेलै पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो अनियमितता र विभेदका अपेक्षाकृत धेरै घटना गरिबीको अनुपात बढी भएकै क्षेत्र प्रदेश नम्बर ( २ मा नै देखिएको छ । राज्यले विभेद गरेको चर्को नारा लगाउने राजनीतिक दलको बहुमत भएको क्षेत्रमै अनियमितता, भ्रष्टाचार र कुशासनका घटना धेरै हुनु थप चिन्ताको विषय हो । 
 
पहिलो चरणमा उपलब्ध गराइएको सहयोग वितरण अव्यवस्थित र अनिमित भएको जनगुनासो पछि प्रदेश नम्बर २ को सरकारले दोस्रोपटक आफ्नै मातहतको कार्यालयबाट लगत लिएर खाद्य पदार्थलगायतका वस्तुहरूको पोका ९ प्याकेज० बनाएर वितरण पठाएको थियो । तैपनि सहीरूपमा उपयुक्त समयमा वितरण हुनसकेन । 
 
गरिबका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट उपलब्ध गराइएको सहयोग हेलचेक्य्राइँ र हिनामिना हुनुमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि दुवै दोषी देखिन्छन् । हेलचेक्य्राइँ तथा हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरेर कम्तीमा निजका कारण भएको क्षतिको बिगो असुलउपर गर्ने परम्परा सुरू नगर्ने हो भने यस प्रकारका घटना दोहोरिइरहनेछन् ।  
 
सरकारसँग कहाँ र कति रकमको सहायता कसका लागि वितरण भयो भन्ने एकिन विवरण पनि सायद छैन । सहायता वितरण गर्ने कार्यकलाई मानवीय कर्तव्यका रूपमा नलिर तीनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिले प्रचारवाजीको अवसर ठानेको देखिएको छ । सरकारी पदाधिकारीको हेलचेक्य्राइँ र हिनामिनाका कारण सहायता सामग्री कुहिएर खेर गएको वा अनियमितता भएको जानकारी सरोकारवाला जनसाधारणले पाए भने पक्कै पनि दोषीलाई आफ्नै शैलीमा सजाय दिनेछन् ।       

यसैले नेपाल सरकारले हेलचेक्य्राइँ र हिनामिना भए गरिएका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुने व्यवस्था मिलाओस् । साथै, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सहायता विरतण र अनुगमनको व्यवस्थापन सूचना पद्धति पनि लागू गरोस् । राज्यको ढुकुटी मासिने तर त्यसको लाभ गरिब जनतासम्म पुग्न नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य सुनिश्चित हुनै पर्छ ।