नेपाली सेना स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्डको रूपमा रहिआएको छ । आजसम्म आइपुग्दा सेनाले मुलुकका अनेकौं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उतारचढावको प्रत्यक्ष अनुभव गर्यो ।  नेपाली सेना एसियाको मात्र नभई संसारकै पुराना सेनामध्येमा गनिनु चानचुने विषय होइन । राष्ट्रमा सेनाको विशिष्ट योगदान छ । विशेषगरी एकीकरण अभियानको दौरान र लगत्तै बाह्य आक्रमणबाट मुलुकको रक्षा गर्ने सेनाकाे कार्य उल्लेखनीय छ । राष्ट्र निर्माण, विश्वशान्ति र विपत्तिमा उद्धार आदिजस्ता अन्य भूमिकामा पनि सेनाको ठूलाे योगदान छ । 

राष्ट्र राज्य अवधारणाअन्तर्गत सार्वभौम नेपालको स्थापनासँगै त्यसैको अभिन्न अङ्गका रूपमा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेना गठन भएको हो । यसका लागि सैनिक संगठन सबल र सुदृढ हुनुपर्छ । सेना सुदृढीकरणका चार प्रमुख पक्ष संगठन, जनशक्ति, भौतिक क्षमता र लडाइँ लड्ने अवधारणा (डक्ट्रिन) हुन् । सेनाको सबलीकरण एक अनवरत चलिरहने प्रक्रिया हो जसलाई परिवर्तनको गति र प्रकृतिको आधारमा आधुनिकीकरण वा रूपान्तरण भनिन्छ । यस्तो सुदृढीकरणको क्रममा पनि सेनाले आफ्नो मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न हरहमेशा तम्तयार रहनुपर्छ । तयारी छैन भन्न मिल्दैन ।

संगठनलाई दिइएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सैनिक नेतृत्वको कर्तव्य अन्तर्मुखी र बहिर्मुखी हुन्छ । बहिर्मुखीअन्तर्गत सेनालाई दिइएको भूमिका निर्वाह गर्न गरिनुपर्ने सम्पूर्ण कार्य पर्छन् जुन सेनापतिका लागि प्राथमिक र अनुल्लङ्घनीय हुन्छन् । त्यसमा पनि मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने संविधानप्रदत्त प्रमुख दायित्व हो । अन्तर्मुखी कर्तव्य सैनिक संगठनलाई सुदृढ र सबल बनाउन गरिने क्रियाकलाप हाे जुन प्राथमिक जिम्मेवारीको परिपूरक हुन्छ । निश्चय पनि संगठनमा सुधार जरुरी हुन्छ तर अन्तर्मुखी गतिविधिमै अल्मलिएर सेना आफ्नो मूल कर्तव्यबाट अलग रहनु भने मुलुकका लागि सुखद् स्थिति होइन । 

सेनाले निःसर्त जननिर्वाचित सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्छ । तर, निहित स्वार्थका लागि सत्ता ‘ताबेदारी’ गर्नु गलत हो ।

सैनिक नेतृत्वको मानसिकता व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभका लागि सत्ता र शक्तिको ताबेदारी गर्ने रहेसम्म न त सेना व्यावसायिक हुन्छ न त जनताको सेनाको रूपमा स्थापित हुनसक्छ । लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुअघि सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नरहेको अवस्थामा तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले सत्ताको ताबेदारी गर्नु तर्कसंगत मानिन्थ्यो होला । किन्तु, जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भई सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भइसकेपछि पनि संविधानप्रति प्रतिवद्ध हुन छाडी संगठनको सीमित स्वार्थका कारण कुनै व्यक्ति, दल वा गुटप्रति बफादारी जनाउने वा ढुलमुले नीति अख्तियार गरिन्छ भने त्यो ताबेदारी मानसिकताको धङ्धङी तथा नेपाली जनताको चाहनाविपरीत गतिविधि हुनजान्छ । यस्तो प्रवृत्ति नागरिक सैनिक सम्बन्धको मर्मविपरीत पनि छ । कुनै पनि पदप्रति सेनाको बफादारी संविधानसम्मत हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाको गठन सामाजिक अपरिहार्यता (सोसायटल इम्पेरेटिभ) र कार्यात्मक अपरिहार्यता (फङ्गसनल इम्पेरेटिभ) लाई सन्तुलनमा राखेर गरिन्छ । यी दुई अपरिहार्यतालाई शिरोधार्य गरेकाले नै अमेरिकी जनताले कुनै सैनिकलाई बाटामा भेट्नेवित्तिकै “थ्याङ्क यू फर योर सर्भिस” भन्छन् । तर, सैनिक संगठन र त्यसको नेतृत्व आत्मकेन्द्री वा संगठन केन्द्रित गतिविधिमा व्यस्त भए सेना स्थापनाका यी अपरिहार्यता बिर्सने स्थिति बन्न जान्छ ।     

अझै पनि कतिपय सेनाका अधिकारी तथा शुभेच्छुकमा सैनिकमात्र देशभक्त हुन् अरूले पाए ‘देश बेच्छन्’ भन्ने किसिमको सोच रहनु अत्यन्त दुःखद हाे । यस्तो स्थितिलाई यथाशीघ्र अन्त्य गरिनुपर्छ । सबै सैनिक देशभक्त भएको ग्यारेन्टी गर्न नसकिएजस्तै सबै राजनीतिकर्मीकाे देशभक्ति पनि किटान गर्न सकिँदैन । खराब तत्त्व सबै क्षेत्रमा हुन्छन् तर त्यसैलाई आधार मानी सम्पूर्ण समुदायकै देशभक्तिमा औंलो ठड्याउनु निष्ठावान र कर्मठहरूप्रति अन्याय हो । 

वास्तवमा, नेपालको एकीकरण राजा र जनता मिलेर भएको हो । त्यतिवेला खडा गरिएका नागरिक सेना (सिटीजन सोल्जर) धेरैपछि गएरमात्र स्थायी ब्यारेकमा बसी हालको स्वरूपमा आएको हो । नागरिक सेनालाई विभिन्न शासनकालमा शासकको ताबेदारी गर्ने फौज बनाई जनताबाट अलग गरियो । त्यही ताबेदारीको कारण मुलुकमा लोकतन्त्र आउनुअघि राजनीतिक पार्टी र तिनका सदस्यलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्ने गरिन्थ्यो । अर्कोतर्फ, नेपाली समाजका केही अन्तरकुन्तरमा अझै पनि पुरानै पूर्वाग्रहका कारण सैन्यविरोधी सोच छ र सेनाका हरेक काममा शङ्का व्यक्त हुन्छ । यी दुवै अतिवादी सोच विगतकाे अधिनायकवादी सत्ताका अवशेष हुन् ।

बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकरणको मूल उद्देश्यले खडा गरिएको नागरिक सेनालाई बिगारेर लोकतन्त्र आउनुअघि शासक, सामन्त र संभ्रान्तहरुको गोटी बनाइए । अपितु, नयाँ संविधानले सेनालाई स्पष्टतः संविधानप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भइसकेकाले पनि सेनालाई दोधार वा दुबिधा पर्ने छुट छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि विगतमा सेनाको आडमा सत्तामा टिकिरहने नजिरलाई आधार मानी सोहीअनुरुप चल्ने प्रवृत्तिमा सुधार नगर्ने हो भने न त लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ न  सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । यस्तो चरित्र अँगाल्ने राजनीतिक नेताले सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति पनि गर्न सक्दैनन् । अनि, निहित स्वार्थका खातिर आज एउटा पार्टी वा गुटलाई साथ दिने सेनाले भोली अर्को पार्टी वा गुटलाई साथ दिन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिले जनमुखी राजनीति गर्नेलाई सधैँ त्रसित बनाइरहन्छ ।

राजनीतिक दल तथा तिनका गुटको आपसी फुटबाट सेनाले संगठनात्मक वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नु अनुचित हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यस्ता संस्थाकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय स्वार्थ सधैँ ओझेलमा पर्छ जुन मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुन्छ । पक्कै, सेना सबल हुनुपर्छ र त्यसका लागि मुलुकको हैसियतअनुसार सेनालाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलबड्ढ गराउनु पनि पर्छ तर त्यो कुनै पार्टी वा गुटको नजिक भएका कारण हुनुहुँदैन । त्यसले एकातर्फ सेनालाई अवसरवादी बनाउँछ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक शक्तिहरूबीच खेल्दै सेना नागरिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने र कुनै व्यक्ति, गुट वा पार्टीको ताबेदारी गर्ने शक्ति बन्छ । यसाे हुनु मुलुकको हितविपरीत हुन्छ । सेनाको निगाहमा सत्तामा आसीन राजनीतिक शक्ति आन्तरिक र वाह्य दुवै मामलामा कमजोर रहन्छ । तसर्थ, हरहमेसा सेना नागरिक नियन्त्रणमा हुनाको साथै सेनाको संगठनात्मक हित राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको हुनुपर्छ ।
व्यक्ति र संस्था नितान्त फरक कुरा हुन् । समाजले गलत सैनिक प्रवृत्तिको विरोध गर्दा त्यसलाई संस्था विरोधी मानी प्रतिवाद गर्न उद्यत रहने व्यवहार पनि मनासिब हाेइन । कठोर अनुशासनमा चल्ने संस्था भएकाले नेतृत्वको नियतले नै सैनिक संगठनलाई असल वा खराब बनाउने हो । व्यक्तिगत स्वार्थको अनुपस्थितिमा संस्था निष्कलङ्क रहन्छ । सैनिक संगठनले मुलुकलाई दिएको योगदानको सम्मान गर्नुपर्नेमा दुईमत नभए पनि नेतृत्वको क्रियाकलापलाई गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने समेत दुविधा हुनुहुँदैन । व्यक्ति र संस्थालाई एकै मानी सोलोडोलो हेर्ने प्रवृत्ति संस्थागत प्रगतिको बाधक हो । सेनापतिलाई आफ्नै लोकप्रियताको चाहना हुनु अथवा आफू असफल हुने डर हुनु राष्ट्रिय हित डग्मगाउने लक्षण हुन् । सेनापतिमा लोकप्रियतावाद र आत्ममुग्धताप्रति आशक्ति रहेसम्म मुलुकले आफ्ना हितहरुको तिलाञ्जली दिनुपर्ने हुन्छ । 

सेना ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्ने संस्था भएकाले उपल्लो तहको नीति, नियम तथा आदेशले नै यसलाई डोर्याउने हो । तल्ला तहका आदेश पालकहरू समष्टिगतरुपमा संगठनप्रति समर्पित रहन्छन् नै । तर, लोकतन्त्रमा नेपाली सेनाको चेन अफ कमान्ड प्रधान सेनापतिमा आएर टुङ्गिदैन र सोभन्दा माथि पनि रक्षा मन्त्रालय हुँदै सिलसिलेवार जान्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । 
सेनापतिले व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठी मुलुकको राष्ट्रिय हितको संरक्षकको रूपमा रहने प्रथा कायम राख्दामात्र मुलुकमा स्थायित्व आउँछ र राष्ट्रिय हितको रक्षा हुन्छ । नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति एउटा संगठनको मात्र होइन सारा मुलुकको सेनापति हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । सैनिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हितको रक्षार्थ सधैँ चनाखो एवं तम्तयार भई बस्नु र सही सल्लाह आफ्नो ‘चेन अफ कमान्ड’लाई निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्छ । सेनापतिको चेन अफ कमान्डमा जनप्रतिनिधि (रक्षा मन्त्री) हुने भएकाले उनको आदेश नमान्नु जनआदेशको अटेर गर्नु हो । आफ्नो चेन अफ कमान्डसाग कुनै द्वन्द्व उत्पन्न भई राष्ट्रिय हितमा सम्झौता हुने स्थिति भएमा अन्य सबल लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरुमा झैं मुलुकको हितको लागि राजीनामा दिएर भए पनि वलिदान दिने नैतिक साहस सेनापतिले देखाउनुपर्छ । आफ्नै पद जोगाउन राजनीतिक व्यक्ति वा गुटसँग सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने न त सेना ‘प्रोफेसनल’ हुन्छ  मुलुकको राष्ट्रिय हित नै संवर्धन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली सेनाले यो लामो यात्रा सहजै पार गरेको होइन । विभिन्न कालखण्डमा अनेकौं आरोह अवरोह छिचोल्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । यो संस्था कहिले शासकको कोपभाजनमा पर्यो त कहिले सत्ता षडयन्त्रको मतियार बनाइयो । कुनै व्यक्ति, संस्था वा गुटविशेषको औजार बनाइँदा बेलाबखत सैनिक संगठनको आलोचना पनि भयो । स्थापनाकालदेखि आजपर्यन्त लाखौं नेपाली जनताका छोराछोरीले नेपाली सेनामा सेवा गरिसकेका छन् र कैयौंले जीवनको आहुति दिएका छन् । त्यसैले त यो संस्था आज पनि अटल छ । परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यमा नेपालको समृद्धि र स्थायित्वको लागि नेपाली सेनाको रचनात्मक भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकमा अझै पनि नयाँ संविधानले राम्ररी जरा गाडी नसकेको परिस्थितिमा सेनाले अक्षरशः संविधानलाई यसको मूल मर्म र भावनानुरूप पालना गर्दामात्र देशमा लोकतन्त्र सुदृढ हुनुको साथै स्थायित्व पनि प्राप्त हुन्छ । तसर्थ,  नेपाली सेनालाई क्षमतावान, पेशेवर र राष्ट्रहितप्रति समर्पित नागरिक नियन्त्रित सैनिक शक्ति बनाउनु मुलुक, नेपाली जनता, लोकतन्त्र र राजनीतिक शक्तिकाे भविष्यका लागि पनि अपरिहार्य छ ।