काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि धेरैको आकलन थियो- संविधानको रक्षाको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उभिन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अक्षमता जनतामाझ पुर्‍याउँदै सरकारप्रतिको नागरिक निराशामा मल्हम लगाउँछ । त्यही दिन कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै त्यसविरुद्ध उभिने निर्णय गरेपछि त त्यो अपेक्षा आशामै परिणत भएको थियो ।

तर, दुई दिनपछि अर्थात् पुस ७ मा केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भइसक्दा कांग्रेसप्रतिको अपेक्षा र पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकको निर्णयले जगाएको आशा निराशामा परिणत भयो । कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको निर्णयविपरीत केन्द्रीय समिति बैठकमा गुटगत विभाजन देखापर्‍यो । सभापति देउवाको गुट निर्वाचन र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्णप्रसाद सिटौला गुट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने पक्षमा विभाजित भयो । परिणाम कांग्रेस पदाधिकारी बैठकबाट पलाएको आशा केन्द्रीय समिति बैठकबाट निराशामा परिणत भयो । 

मंसिर १७ गते वरिष्ठ नेता पौडेललाई तनहुँमै पुल उद्घाटन रोक्न प्रहरीले दुर्व्यवहार भएपछि मंसिर २९ मा भएको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनबाटै सरकारप्रतिको आक्रोश देखाउँदै आन्दोलनको मुडमा आएका कांग्रेस कार्यकर्तामा पनि व्यापक अन्योल देखापर्‍यो । तर नेतृत्व तहमा भने त्यो विभाजनको धाँजा पुरिनेभन्दा गहिरिने क्रम बढिरहेको छ ।
 
पुस ७-१० गतेसम्म विभाजित बहस गरेर केन्द्रीय समितिबाट आन्दोलका लागि सडकमा निस्किएको कांग्रेस सडकमै थप विभाजित भयो- त्यसपछि आन्दोलन जारी छ र नेताहरुबीचको मत विभाजनको शृङ्खला पनि जारी नै छ । यो मतविभाजनको शृङ्खलाले कार्यकर्ताहरुमा भने अन्योल झन् बढिरहेको छ । नेताका लागि कार्यकर्ता रहेका व्यक्तिहरु पनि स्थानीय तहका लागि नेता नै हुन् । तर, ती नेताहरु केन्द्रीय नेतामा देखिएको विभाजनले आन्दोलन र प्रशिक्षणमा समेत प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना के भन्ने ? भन्ने विषयमा अन्योलमा छन्, जसको असर लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताहरु र कांग्रेसलाई भोट हाल्ने तर राजनीतिमा आबद्ध नहुनेहरुमा समेत परिरहेको छ ।

यी सबै कुरा हुनुमा पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने र राज्यसत्तामा पुग्ने नेताहरुको मोहले काम गरेको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसमा पार्टी सत्ता कब्जामा केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट विमुख भएको र राष्ट्रिय जिम्मेवारी के हुन भन्ने बहससमेत नभएको बताउँछन् । बहसबाट च्यूत हुँदा कांग्रेस राष्ट्रिय रुपमा र आन्तरिक पार्टी जीवनमा समेत असफल भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

“कांग्रेसमा राष्ट्रिय जिम्मेवारी के हुन् भनेर बहस नै भइरहेको छैन,” आचार्यले भने, “हाम्रो बुझाइमा राष्ट्रिय जिम्मेवारी संविधानको रक्षा हो । लोकतन्त्रिक संस्थाहरुको रक्षा हो, कानुनी शासन हो । प्रधानमन्त्रीको निरंकुश शासनको अन्त्य पनि हो ।” उनले यी सबै जिम्मेवारीबाट कांग्रेस च्यूत भएको बताए ।

“अहिले संविधानमा नभएको व्यवस्था खोजेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिदिएका छन् । अध्यादेशबाट शासन गरिरहेका छन्,” आचार्यले भने, “कांग्रेसचाहिँ संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिइरहेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने अहिले पनि कांग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सकेको छैन । सत्ताको भाग ओलीले दिएको हुँदा कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई ठीक ठाउँमा उभ्याउने आँट पनि देखाउन सकेको छैन ।” उनले यीनै कारणले कांग्रेस संवैधानिक दायित्वबाट विमुख र राजनीतिक अभियानमा कमजोर भएको बताए ।

कांग्रेसका स्थानीय नेताहरुका अनुसार केन्द्रका नेताहरुबीचको विवाद र पार्टीले लिएको नीतिले पार्टीमा भुइँचालो जाने अवस्था छ । यसबारे स्थानीय नेताहरुले केन्द्रका नेताहरुलाई भुइँचालोको जानकारी पनि गराएका छन् तर केन्द्रीय नेताले उनीहरुको सुझाव सुन्ने र मनन् गरेर समाधान दिने प्रयास गरेका छैनन् ।

“पार्टीले आन्दोलन भनेको छ। आन्दोलनमा पार्टी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा उभिने कि निर्वाचनका पक्षमा भनेर प्रस्ट छैन,” नवलपरासीका नेता विमलहरि आचार्यले भने, “यो संकटबाट बाहिरिनेभन्दा नेताहरुलाई पार्टी कब्जा गर्ने कुरा प्राथमिक बनिरहेको छ । उनले त्यसबाहेक पनि पार्टीमा गम्भीर समस्या रहेको बताए । 

“पार्टीमा युवा पुस्ता आकर्शित छैनन् । हाम्रै छोरा कांग्रेसमा लागेर के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दै छन्,” आचार्यले भने, “३०/४० वर्ष कांग्रेसमा लागेकाहरु पनि कसैले हिन्दु राज्यको मुद्दा बोक्यो भने  त्यता लाग्ने र राजासहितको प्रजातन्त्र भन्यो भने त्यतै लाग्ने मुडमा देखिन्छन् ।”  तर नेताहरुलाई त्यसको कुनै चिन्ता नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

हुन पनि कांग्रेसमा सभापति देउवालाई चुनाव भए आफ्नो अघिल्लो निर्वाचनले विगारेको छवि सुधार हुने, देशभर टिकट बाँड्दा समर्थकको संख्या बढ्ने र निर्वाचनबाट पार्टीलाई विजयी बनाएर प्रधानमन्त्री भएपछि महाधिवेशन गर्दा पार्टी सभापतिमा पनि निरन्तरता हुने उनको बुझाइ छ । त्यसैले पुन:स्थापित संसद्बाट हुने प्रधानमन्त्रीभन्दा निर्वाचनपछि हुने प्रधानमन्त्री देउवाको रोजाइमा छ । 

१३औं महाधिवेशनमा उपविजेतामा सीमित भएका पौडेल १४औं महाधिवेशनमा अघिल्लो चुनावको परिणाम र त्यसपछि प्रतिपक्षका रुपमा नेतृत्वको कार्यशैलीलाई मुद्दा बनाउने योजनामा थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि उनी देउवाका योजना सफल हुन नदिन र कांग्रेस कार्यकर्तासँगै जनतामा समेत संविधान रक्षाका लागि दह्रोसँग उभिएको छवि बनाउन लागिरहेका छन् । देउवा राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट विमुख भइदिँदा त्यसलाई पनि हतियारकै रुपमा प्रयोग गरेर पौडेल पार्टी सत्तामा पुग्न सकिने विश्लेषणमा छन् ।

यी दुवै पक्षलाई युवामा किन पार्टीप्रति आकर्षण छैन ? पार्टीमा लामो समय लागेको पुस्ता किन विकल्प खोजेर उकुसमुकुस छ ? जस्ता प्रश्नमा छलफल गर्ने त के सोच्नेसमेत फुर्सद निस्किएको छैन ।

त्यसैले एउटाले राष्ट्रिय छवि बनाउने अर्कोले सत्ताको उपयोग गर्ने अभ्यास चलिरहेको छ । त्यसैले पौडेलले राष्ट्रिय छवि बनाउन लाग्दै गर्दा उनलाई देउवा पक्षले प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष देखिरहेको छ । देउवालाई ओली पक्षका रुपमा समेत व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ । “देउवा गुटमा लागेकाहरु प्रदेश १ को सभामा ओलीनिकट भनेर चिनिदारहेछन्,” आचार्यले भने । कांग्रेसमा देखिएको यो विभाजनले महाधिवेशन केन्द्रित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी राख्दा राष्ट्रिय मुद्दाकै कारण पार्टी सत्ता प्राप्त हुने तर पार्टीको ओझ र शक्ति भने नरहने त हैन भन्ने प्रश्न भने गम्भीर बनिरहेको छ । 

“नेपालमा दुई सत्ता छन् पार्टी सत्ता र राज्यसत्ता । पार्टी सत्ता कब्जा नगरीकन राज्यसत्तामा पुगिँदैन,” आचार्यले भने, “त्यही कुरा नेपाली कांग्रेसले पनि प्रयो गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । उनले कम्युनिस्टमा पार्टीले नै राज्य सत्ता चलाउने हुँदा दुईवटा सत्ता हुनु स्वभाविक भन्दै लोकतन्त्रमा सत्ता भनेको राज्यसत्ता मात्र भएपनि कांग्रेसले द्वैधसत्ताकै अभ्यास गर्दा देशको संकट गहिरिँदै गएको बताए । 

“राज्यसत्ता नागरिकले दिन्छ तर यहाँ राज्य सत्ता पार्टी सत्ताले दिन्छ भन्ने अभ्यास गरिँदै छ र नागरिकसँगको सम्बन्धबाट विमुख हुने प्रयत्न हुँदै छ,” आचार्यले भने, “भारतमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनेका मोदी पार्टीको अध्यक्ष भएका छैनन् । पटक-पटक अध्यक्ष भएका राजनाथ सिंह दोस्रो र पार्टी अध्यक्ष भइसकेका अमित साह सरकारमा तेस्रो हैसियतमा छन् । नेपालमा पनि राज्यसत्ता जनताप्रति मात्र जवाफदेही भएका दिन धेरै समस्याको समाधान निस्कन्छ । कांग्रेसले लिनुपर्ने बाटो यही नै हो ।”