बाह्रखरी
sticky  ncell
coke
British college
coke
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
स्थानीय सरकार सञ्चालन विधि कृष्णहरि बास्कोटा
NMB Bank
NMB Bank
बाह्रखरी - शुक्रबार, माघ ३०, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

मुलुकको वर्तमान संविधानले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी मुलुकमा ७६१ वटा सरकार संचालनमा छन् । जनताले घरदैलोमै भेट्ने सरकार गाउँपालिका र नगरपालिका हो । यसैलाई गाउँघरमै सिंहदरबार पुगेको बताउन थालिएको छ । तर, पछिल्ला दिनमा सिंह अर्थात् शासकहरू आए तर दरबार अर्थात् सेवा आएन भनी गुनासो गर्न थालिएको छ । यसर्थ, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ख्याल गर्नुपर्ने प्रमुख पक्षको विश्लेषण गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरिएको छ । 

सुशासनको प्रत्याभूति 

पालिकाहरूले गर्नुपर्ने पहिलो पहल पालिकाभित्र सुशासन कायम गर्ने हो । असल शासनलाई सुशासन भन्ने गरिन्छ । कानुनी शासन नै सुशासनको आधार हो । नागरिकको प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग नै सुशासन हो । सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टि मापनमा आधारित शासन प्रणाली नै सुशासन हो । जनअपेक्षाअनुसार सञ्चालित हुने शासन नै सुशासन हो । गुनासोरहित शासन प्रणाली नै सुशासन हो । यस्को प्राप्तिका लागि पालिकाहरूले मन, वचन र कर्मले पहल गर्नुपर्छ । 

sarbottam cement

सुशासन ऐनको पालना

सुशासन ऐन, २०६४ मा सुशासनसम्बन्धी थुप्रै व्यवस्था छ । तथापि, पालिकाहरूले न्यूनतमरूपमा पालना गर्नुपर्ने विषयमा कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु महत्त्वपर्छ । निश्चित समयमा निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ र निर्णयको आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नु हुँदैन । निर्वाचित पदाधिकारीहरुले पदीय आचरण पालना गर्नुपर्छ । पालिकामा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । पालिकाले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । नियमितरुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ  । साथै, गुनासो व्यवस्थापनको समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

Global bank

Agani Group

महालेखा परीक्षकको टिप्पणी
महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरी स्थानीय सरकारको नाममा केही बेरुजु लेखेका छन् । यसलाई भविष्यका दिनमा दोहोरिन दिनु हुँदैन । सभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च गर्नु हुँदैन । पालिकाहरुले आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ । टुक्रे योजना पास गर्ने, तोकिएको काम नगरेर रकमान्तर गर्ने,  अनुत्पादक खर्च गर्ने, वितरणमुखी कार्यक्रम संचालन गर्ने र खरिद प्रक्रिया पालना नगर्ने गल्ती गर्नु हँुदैन । यसैगरी, वर्षान्तमा हतारमा काम गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण नगर्ने, लामो समयसम्म अबन्डामा बजेट राख्ने र कसैलाई पनि कानुनविपरित सुविधा दिने कार्य गर्नु हुँदैन । 

यस अतिरिक्त, खर्च गर्दा मितव्ययिता र उपलब्धिमा ध्यान दिने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अभिलेख दुरुस्त राख्ने, आन्तरिक आय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने, अनियन्त्रितरुपमा सवारी साधन खरिद नगर्ने, उपभोक्ता समितिलाई ठेक्काबाट काम गराउन नदिने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । साथै, निर्माणस्थलको नियमितरुपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने, उठ्न बाँंकी राजस्वमा चासो दिने, पालिकाहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर खर्च नगर्ने, खर्चको पुष्ट्याइ राख्ने, बढी भुक्तानी नदिने, आवश्यक भुक्तानी नरोक्ने, र पेस्की रकम तोकिएको समय सीमाभित्र फछ्र्यौट गर्नेतर्फ तदारुकता देखाउनुपर्छ ।  

अख्तियारको निर्देशन

स्थानीय सरकारहरुलाई केही समयपूर्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले ७४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । यसमा न्यूनतम ध्यान दिनुपर्ने विषयमा जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण नगर्ने, जनभेला नगराई योजना छनौट नगर्ने, नक्कली उपभोक्ता समूह खडा नगर्ने, मिलेमतोमा योजना तर्जुमा नगर्ने र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन बेगर नै जथाभावी सडक खन्ने काममा सजगता अपनाउनै पर्छ । यसैगरी, मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगर्ने र नक्कली अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्नेजस्ता हर्कत तत्कालै रोक्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, खरिदमा मिलेमतो गर्ने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने, दरबन्दीविना विज्ञ, सल्लाहकारका नाममा नियुक्ति गर्ने, कानुनविपरीतका पनि सिफारिस जारी हुने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरी दुरुपयोग गर्नेजस्ता कार्यबाट स्थानीय सरकारहरु तत्कालै सच्चिनुको विकल्प छैन । 

योजना तर्जुमा सीप

लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन जनताका लागि जनताद्वारा हो । यसर्थ, स्थानीय सरकारले वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट जारी गर्नुपूर्व जनतासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । यस्का लागि प्रत्येक वडामा जनभेला गराई राय सुझाव संकलन गर्नुपर्छ । गाउँ वा नगर गौरवका योजना, कानुनबमोजिम प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र, वहुवर्षीय ठेक्काका लागि आवश्यक रकम र अनिवार्य दायित्वतर्फका बजेट तोकिनु गर्नुपर्छ । तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेटलाई आधार मान्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले २०÷२५ वर्षे दीर्घकालीन सोच जारी गर्नुपर्छ ।

योजना तर्जुमा गर्दा ८ चरणको पूर्ण अनुसरण गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा तयारी बैठक बस्ने, दोस्रो चरणमा पालिकाका तथ्य तथ्यांक र नगर÷गाउँ विवरण (प्रोफाइल) तयारी गर्ने, तेस्रो चरणमा सबै क्षेत्रबाट प्राप्त वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्ने र चौथो चरणमा विषय क्षेत्रगत समिति गठन गर्ने गर्नुपर्छ । यसैगरी, पाँचौं चरणमा योजना तर्जुमा कार्यशाला आयोजना गर्ने, छैठौं चरणमा विषयगत क्षेत्रको क्षेत्रगत आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने, सातौं चरणमा समष्टिगत एकीकृत योजनाको दस्तावेज तयार गर्ने र आठौं चरणमा आवधिक योजना स्वीकृति र प्रकाशन गर्नुपर्छ । 

प्रत्येक पालिकाले आवधिक योजनामा पालिकाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति निर्धारण गर्नुपर्छ । साथै, निश्चित उद्देश्यमा आधारित, मापनयोग्य, उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, परिणाम देखिने र समयसारणी निर्धारण गर्न सकिने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस्का लागि योजना बैंक निर्माण गर्नुपर्छ । 

सबै पालिकाले वर्षभरको कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा पुस मसान्तभित्र आय व्ययको प्रक्षेपण नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने, फागुनभित्र संघबाट र चैत्रभित्र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा प्राप्त गर्ने, पौष १५ गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले काम आरम्भ गर्ने र जेठ १५ भित्र वडास्तरीय योजना प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ । तत् पश्चात, जेठ मसान्तभित्र एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मस्यौदा तयार गर्ने, असार ५ भित्र कार्यपालिकाबाट बजेट पारित गर्ने, असार १० भित्र सभामा बजेट पेस गर्ने, असारभित्र सभाबाट बजेट पारित गर्ने र साउन १५ भित्र वार्षिक बजेट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने कार्यमा पालिकाहरु खरो उत्रिनुपर्छ ।
 
प्रभावकारी कार्यान्वयन

हाम्रो ठूलो कमजोरी नै भनाइ र गराइबीचको खाडल नै हो । सामान्यतः हामी जे भन्छौँ सो गर्दैनौ । जे भन्दैनौ, सो गर्छाैँ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । जनतामा संविधान, कानुन, योजना, नीति, बजेट ‘कागजका खोस्टा’ हुन् । यी हात्तीका देखाउने दाँत हुन्, चपाउने होइनन् भनेजस्तो नकारात्मक धारणा विकास हुँदैगएको छ । यसर्थ, स्थानीय सरकारले जारी गरेको बजेटको यथावत् कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । कार्ययोजनाअनुसार मासिक समीक्षा बैठकमा बजेट अपुग भएको भए बजेट थप गर्ने, रकमान्तर गर्नुपर्ने भए रकमान्तर गर्ने, स्रोतान्तर गर्नुपर्ने भए स्रोतान्तर गर्ने र कार्यान्वयन नै नहुने भए रद्द गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसैगरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा रोकिएको भए फुकुवाको पहल गर्नुपर्छ । योजना कार्यान्वयन हुने स्थानका जनताले अवरोध गरेको भए सोको समाधानको पहल गर्नुपर्छ । फिल्डमा कर्मचारी नखटिएको भए खटाउनुपर्छ । यसरी पालिका अनिर्णयको बन्दी नभई आवश्यक समयमा आवश्यक निर्णय लिन सक्षम हुनुपर्छ । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड नबनेको कारण काम रोकिएको भए सो निर्देशिका पारित गरी लागू गराउनुपर्छ । साथै, कार्यान्वयनमा जिम्मेवार कर्मचारीसँग करार सम्झौता गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सम्पति कर, भूमि कर, घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ्ग शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर, विक्री तथा निकासी शुल्क र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क असुली गरी पालिकाहरु आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।

आचारसंहिताको पालना

अन्त्यमा, स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता प्रतिकूल हुने कार्य गर्नु हुँदैन । उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्धमा आँच पुग्ने काम गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वशासनलगायतका मान्य सिद्धान्तविपरीत वक्तव्य दिनु हुँदैन । यसैगरी, उनीहरुले अनावश्यक र गैरकानुनी आश्वासन दिनुहुँदैन । यस अतिरिक्त, राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन । साथै, लैङ्गिक समानतामा आँच पु¥याउने काम गर्नु हँुदैन । पालिकामा उपलब्ध स्रोत र साधनको अनधिकृत प्रयोग गर्नु हुँदैन । कुनै पनि प्रकारको आप्mनो निहित स्वार्थको कार्य गर्नु हुँदैन । यसरी, आचार संहिताको दायरामा रहने पदाधिकारीहरुले हाँकेको स्थानीय सरकार पूर्णतः सफल हुनेछ । 

Nabil Bank
Nepal Investment bank
Nabil Bank
Nepal Investment bank
शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्