संविधान देशको  नीति र  नियमको परिधि हो र यसैभित्र रहेर देशको  शासन व्यवस्था संचालन हुन्छ । लोकतंत्रिक देशमा संविधान सर्वोच्च कानुन हुन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलनभन्दा पहिले राजा संविधानभन्दा माथि थिए । राजा पनि संविधानभित्र हुनुपर्ने माग राखेर जनआन्दोलन गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा  संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित भएको थियो । संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्न पटकपटक क्रांति गर्नु परेको इतिहास हाम्रो सामु छ । 

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकोे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस  राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि त्यसको वैधानिकताको विषयले देश तरंगित भएको छ । सिफारिसलाई  न्यायालयले पुनरावलोकन गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्पन्न भएको छ । यस्तै अर्को गंभीर प्रश्न हो – संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रधानमंत्रीले किन संसद् विघटन गरे ? प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेर पनि समस्याको समाधान त अवश्य हुनसक्थ्यो ।   

प्रधानमंत्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताले काम गर्न नदिएको कारणले संसद् विघटन गर्नुपरेको भनेका छन् । उनले स्पष्टरूपमा भन्नसक्नु पर्छ उनको कार्यकालमा संसद्बाट पारित गर्न खोजेका कुन कुन विधेयकमा संसद्हरुले अवरोध गरे ? पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नु उनको आफ्नो कमजोरी हो । आफ्नो कमजोरी लुकाउन संविधान र विधिमाथि प्रहार गर्नु उनको पो गल्ती हो । यसबाट नेपालको राजनीतिमा तरलतालाई निरन्तरता दिने काम भयो । 

राष्ट्रपति  विद्यादेवी भण्डारी व्यक्ति नभएर संस्था हुन् । उनले गर्ने निर्णय भावनात्मकरूपले प्रभावित नभई विधि र संविधानमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा प्रधानमंत्रीले व्यक्तिगत अनुकूलता वा प्रतिकूलताको निम्ति तजबिजमा संसद विघटन गर्ने प्रवधान छैन । संविधानमै नभएको कामको सिफारिस पनि राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन  गरियो । यसले राष्ट्रपति संस्था, संविधानको भावना तथा संसदीय पद्धति सबैको अवमूल्यन गरायो ।   राष्ट्रपति न्यायपालिकाको पनि संरक्षक हो । राष्ट्रपतिले न्यायालयले दिएको दण्डसजाय माफी मिनाहा गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा छ । नेपालको  संविधानको भाग ६, अनुच्छेद ६१, धारा ४ मा स्पष्टरूपमा भनिएको छ – राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुन्छ । प्रधानमंत्रीले संविधानको प्रवधानमा नै नभएको सिफारिस गर्दा विनान्यायिक रायसुझाव संविधानका संरक्षक स्वयंले  अनुमोदन गर्दा कतै न्यायालयले पनि  संविधानको भावनाअनुरूप निर्णय नगर्ने पो हो कि भन्ने अनिश्चितता देखिएको छ ।

अदालतले संसद् विघटनको घोषणा बदर गरेर संसद पुनःस्थापना भएछ भने सरकार निर्माण गर्न सांसद् किनबेच्न गर्ने, सुरा सुन्दरी उपलब्ध गराउने खेल  सुरु हनसक्छ ।  यसले वििध र लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ । त्यसरी बनेको सरकार स्थिर हुने वा  देशमा  स्थयित्व आउने पनि केही निश्चित छैन । शासन चलाउने राज्यका तीनवटा अंग हुन्छन् – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका काम संविधान सम्मत भए नभएको न्यायपालिकाले हेर्ने हो । नेपालको संविधानमा सरकार बन्ने कुनै पनि विकल्प नभएको खण्डमा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने स्पष्ट लेखिएको छ । 

नेपालको संविधानले प्रधानमंत्रीभन्दा  प्रतिनिधि सभालाई शक्तिशाली बनाएको छ । तर, प्रधानमंत्री ओलीले प्रतिनिधि सभाभन्दा आफूलाई शक्तिशाली सम्झे । यही कारणले अहिलेको गंभीर परस्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट निर्णय गराउनुपर्ने विषयह्रू अध्यादेशमार्फत् एकल निर्णय गरे । फलस्वरूप, प्रतिनिधि सभा निरीह भयो । यो संविधान विपरीत हो ।  लोकतांत्रिक देशका लागि संविधान आधारभूत संरचना हो । संविधानभन्दा बाहिर गएर देशलाई कसैले रामराज्य नै बनाउन खोजे पनि स्वीकार्य हुँदैन ।