बाह्रखरी
sticky  ncell
coke
British college
coke
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
लोकतन्त्र कमजोर बनाउन सामाजिक सञ्जालको भूमिका 
NMB Bank
NMB Bank
बाह्रखरी - मंगलबार, माघ १३, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

ट्रम्प समर्थक उपद्रवीहरुको भिडले अमेरिकाको संसद् भवन क्यापिटल हिलमा उपद्रो मच्चाएको दृश्य स्तब्ध बनाउने प्रकारको त थियो तर षड्यन्त्रका सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरु, घृणा फैलाउने समूहहरू, र पहरेदारहरुको पक्षपोषण गर्नेहरु तथा अनलाइन माध्यमहरूबाट झुटो हल्ला फैलाउनेहरूको गतिविधि नियाल्नेहरूका लागि आश्चर्यको विषय भने थिएन ।   

उपद्रवकारीलाई उक्साएको मूल दोष त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि नै जान्छ तर मेरो पूर्वरोजगारदाता ‘फेसबुक’ जस्ता सामाजिक संजाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू पनि यस उपद्रवका लागि उत्तिकै दोषी छन् । उनीहरुले ट्रम्पलाई वर्षौंसम्म झुट फैलाउने र फुटको बीजारोपण गर्ने मौका दिइरहनुका साथै आफ्नो हामीमा रहेको पूर्वाग्रह र कमजोरीको आफ्नो स्वार्थमा दोहन गर्ने व्यावसायिक ढाँचाअनुरूप षड्यन्त्रकारी घृणा समूह हुर्काउने काम पनि गरिरहे । उनीहरुको कारोबार र उत्पादनले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुनै जिम्मेवारी वहन नगरी उनीहरुले यस्तो कार्य गरेका छन् । यस घटनाका हकमा उनीहरूको माध्यममा उपद्रोको योजना बनाउन र त्यसको प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जालहरूले मौका दिएका थिए । 

यो कुनै नयाँ जानकारी होइन । मैले पहिलेदेखि नै फेसबुकले कसरी झुटको खेतीमार्फत विभाजन र अविश्वासको बीउ रोप्ने, ध्रुवीकरण बढाउने र चरमपन्थी अभ्यास चर्काउने राजनीतिक जमातलाई मञ्च उपलब्ध गराएर नाफा कमाउँछ भन्ने लेखिरहेकै हो । सन् २०२० को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नागरिक अधिकारकर्मी, अभियन्ता, पत्रकार र प्राज्ञिकहरुको समूहले सामूहिक रुपमा फेसबुक तथा निजी स्वामित्वका केही च्यानलको विषयवस्तु, नीतिको आलोचना गर्दै सिफारिस गरेको थियो । तिनको नीतिका विरोधमा कर्मचारीले राजीनामा गरे, विज्ञापनदाताले बहिष्कार गरे र विधायकहरुले स्पष्टीकरण लिए । 

sarbottam cement

No description available.गत साताका घटनाहरुले यी तथ्य पुनः उजागरेका छन् र तत्काल सम्बोधनको आवश्यकता देखाएका छन् । प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालको उत्तरदायित्वसम्बन्धी कुनै अमेरिकी कानुनको अभावमा हामीले आफैँ नियम बनाउने, लागू गर्ने र सार्वजनिक मञ्चमा कसरी जोड्ने जस्ता विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा नाफाका लागि सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ)हरुलाईदियौँ । फेसबुकले नियतवश निरन्तरको प्रयासपछि विश्वव्यापी सार्वजनिक मञ्चलाई आफ्नो वशमा पार्ने स्तरमा पुगेको छ तर यसले परम्परागत मिडियालगायतले जस्तो सार्वजनिक हितको रक्षा गर्ने कुनै जिम्मेवारी  भने वहन गर्दैन । 

अब यस्ता कम्पनीहरुलाई आपराधिक गतिविधि बढाउन र त्यसमा सहयोग गर्न तिनले गरेको कामका लागि उत्तरदायी बनाउने समय भएको छ । साथै वर्षौंदेखि सिलिकन भ्यालीका अगुवाहरूले उनीहरूको सर्त अरूमाथि थोपर्न नदिने विषयमा आवाज उठाइरहेकाहरूको कुरा सुन्ने पनि बेला भएको छ । 

Global bank

Agani Group

पछिल्ला घटनामा यी माध्यमहरूको भूमिकामात्र हेरेर नभई सीईओहरूले जनाएको वा जनाउन नसकेको  प्रतिक्रियासमेतका आधारमा हामीले आफ्ना धारणाहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । कस्तो विषयवस्तु  हटाउने, कस्तो आवाज दबाउने वा कस्तो राजनीतिक विज्ञापनलाई अनुमति दिने भन्नेजस्ता प्रतिक्रियात्मक निर्णयहरूले चरक कट्टरपन्थी र चर्को स्वरको आवाजलाई पुरस्कृत गर्ने व्यावसायिक ढाँचाजस्ता मूल विषयमा हुनुपर्ने छलफललाई ओझेलमा पारेको छ । 

अझै पनि यी समस्याहरुको समग्रतामा ध्यान दिने इच्छा भने देखिँदैन । मार्क जुकरबर्गले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्को राष्ट्रपतिका रुपमा जो बाइडेनको नाम अनुमोदन गरेने घोषणा नभएसम्म ट्रम्पको फेसबुकको खाता बन्द गरेनन् । फेसबुकले नर्णिय गरेको समय हेर्दा त्यो लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी वहन गरेको नभएर सत्ताको नजिक हुने प्रयास गरेजस्तो देखिन्छ । यतिबेला ट्रम्पको आवाज बन्द गर्न धेरै सामाजिक सञ्जालहरुले कदम चलेका भए पनि उनीहरू अनलाईनमार्फत षड्यन्त्रको सिद्धान्त फैलाउन र लाखौं अमेरिकीहरूका मनमा निर्वाचनमा धाँधली भएको छाप पार्न गरिएको षड्यन्त्र रेक्न सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरूले कहिल्यै गम्भीर प्रयत्न गरेको देखिएन । 

क्यापिटल हिलको दंगामा मारिएकी महिला अस्ली बबिटको ट्वीटर फिड स्तब्ध पार्ने प्रकारको छ । वायुसेनामा १४ वर्ष काम गरेकी उनको अन्तिम दिनहरु लिन वुडजस्तो षड्यन्त्रकारी सिद्धान्तकारको ट्विटलाई रिट्विट गर्नमा बिताएकी थिइन । वुडको ट्विट हमलाको दोस्रो दिन ट्विटरबाट निलम्बन गरिएका कारण अहिले ट्विटरबाट सरकार अपदस्थ गर्न आह्वान गर्ने क्युएननका अनुयायी र अन्यको ट्विट पनि हराएको छ । न्युयोर्क टाइम्सको एउटा प्रोफाइलमा उनलाई आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन संघर्षरत रहँदा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीप्रति दिग्भ्रमित पूर्वसैनिकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । षड्यन्त्रको सिद्धान्तका मार्गमा उनलाई धकेल्न सामाजिक सञ्जालको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ तर उनको सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सामग्री कसरी तयार पारियो कुन समूहले उनलाई सिफारिस गर्‍यो र कुन प्रक्रियाले उनलाई त्यता बढायो भन्ने भने हामीलाई कहिल्यै थाहा हुनेछैन । 

सर्वसाधारण वा सीमित अधिकार भएको नियामक निकायलाई फेसबुक र ट्वीटरहरुको विवरणमा पहुँच भएको भए ती कम्पनीहरुले आफू तटस्थ माध्यम भएको र पाठकसमक्ष उनीहरूले चाहेको सामग्रीमात्र प्रेषण गरेको दाबी गर्न पक्कै गाह्रो हुनेथियो । गार्जियनमा कार्यरत पत्रकार जुलिया क्यारी वङले अगिल्लो वर्षको जुनमा फेसबुकको आन्तरिक संयन्त्रले उनलाई क्युएनन् समूहहरुमात्र सिफारिस गरिरहेको बारे लेखेकी थिइन् । वङ पत्रकार, प्राज्ञिक र अभियन्ताहरुको समूहको एक सदस्य थिइन् जसले फेसबुकको आन्तरिक संयन्त्रलेसमेत आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यस्ता षड्यन्त्रको सिद्धान्तका भ्रामक प्रचारवाजीमा संलग्न नकारात्मक तत्त्वहरुबारे सिफारिस गरेको विषय उठाएर बारम्बार सजग गराइरहेको थियो । अतः मुख्य कुरा के हो भने यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा यी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत धारणा सम्प्रेषणको विषय होइन । यो त सामाजिक सञ्जालका रूपमा त्यस माध्यमले विषयवस्तुलाई के गर्छ, कस्तो आवाजलाई प्रवर्धन गर्छ र आफ्नो संयन्त्र र प्रक्रियाभित्र कस्ता सामग्रीलाई प्रवर्धन गर्न रुचाउँछ भन्ने विषयमा हो । 

अब हामी यहाँबाट कता जाँदैछौँ त ?

यस्तो व्यावसायिक अभ्यासबाट वास्तविक जीवनमा परेको क्षतिका प्रति जिम्मेवारी तोक्न र तिनले जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक जीवन र लोकतन्त्र पुगेको क्षतिको वास्तविक मूल्य तिराउन सरकारहरुसमक्ष पैरवी गर्दै आएको छु । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले राजनीतिक विज्ञापन, घृणास्पद भाषा र हिंसा उक्साउने षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट निर्देशित सामग्रीप्रति कारबाही गर्ने कुनै कानुन छैन । यस्ता विषयमा ‘कम्युनिकेसन डिसेन्सी ऐन’ को दफा २३० प्रयोग गरिँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई तेस्रो पक्षको समाग्रीका नाममा दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएर विषयलाई थप जटिल बनाएको छ । यो समस्या समाधान गर्न सन् १९९६ मा बनेको यस कानुनको दफा २३० मा सुधार गर्नुपर्ने तर्क धेरैले गर्छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा हामीले अहिले सामना गरिरहेका असंख्य समस्याहरु सुल्झाउन यसले कसरी र कति सक्ला भन्ने बहसको विषय बनेको छ । 

मैले एउटा समाधानका रूपमा दफा २३० को स्पष्ट व्याख्या गरेर सुरु यसको लाभ प्रकाशक र सञ्चालक बीचको विवादलाई फरक गर्न सकिनेमा जोड दिँदै आएको छु । अझै पनि विषयवस्तुको निगरानी गर्ने, प्रयोगकर्तालाई कुनै विषयमा आकर्षित गर्ने र घृणा फैलाउने समूहहरूसँग सम्बद्ध गराउने समूह र षड्यन्त्रको सिद्धान्तकारहरूसँग जोडाउने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूलाई इन्टरनेटको माध्यममात्र हुन् भनेर उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्नु विडम्बना हुन्छ । विश्वका २ अर्ब मानिसहरूले सूचना प्राप्त गर्न, सञ्चार र उपभोग गर्न प्रयोग गरिने केही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूलाई  सामान्य इन्टरनेट कमपनीलाई जस्तै दायित्व्बाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । त्यसैले यो नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने समय हो । तिनीहरू तटस्थ माध्यममात्र त हुँदै हैनन् ।

यसको अर्थ दफा २३० लाई पुनर्लेखन वा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यसको सट्टामा ‘इन्टरनेट तटस्थता’लाई पुनः परिभाषित गरेर नयाँ सानो सुरुआत गर्न सकिन्छ । तब हामीले यी कम्पनीहरु वास्तवमै के हुन् भनेर देखाउन अझ स्पष्ट वर्गको निर्माण गर्न सक्छौँ । अनि हामी नियमनको उचित तरिका, पारदर्शिता र निरीक्षणका बिषयमा छलफल गर्न सक्छौँ । कुनै पनि कम्पनीको मञ्चमा कस्तो सामग्री प्रकाशित भइरहेको छ र त्यसलाई कसरी छान्ने भन्नेबारे स्वयं कम्पनीहरुलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । 

यसो त अनलाइनमा आउने धारणाहरुलाई नियन्त्रण गर्न र सामाजिक संजाललाई जिम्मेवार बनाउन नियम बनाउँदैमा इन्टरनेटमार्फत् आउने अनेकौं समाधान गर्ने अचुक उपाय निस्कन्छ भन्ने होइन । तैपनि, सामाजिक संजाललाई स्वस्थ सूचना प्रवाहको माध्यमको रुपमा विकास गर्नका लागि यसको नियमन र परिभाषामा परिवर्तन आवश्यक छ । फेसबुकलाई हामीले षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरु मौलाउन दिने, अनलाइनमा घृणा सिर्जना गर्ने विचारकहरु र अभियन्ताको पक्षपोषण गर्नेहरुका विषयहरुमा पारदर्शी हुन बाध्य पारियो भने खेलमा परिर्वतन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । 

यी सञ्जालहरुलाई आत्मनियमनमा छोडिदिँदासम्म उनीहरुले नीति परिमार्जनको नाटक मञ्चन गरिरहनेछन् । समय धेरै नै बितिसकेको छ । अब हामीले एउटा संयन्त्रलाई कसरी डिजाइन र बजारीकरण गरिएको छ भन्नेमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । यसो नगरिँदासम्म यी सञ्जालहरुले प्रजातन्त्रलाई हानि पुर्‍याउने अभिप्रायलाई सहयोग पुर्‍याइ रहेका छन् वा प्रजातन्त्रको पालना गरेका छन् भन्ने तथ्य जान्न सकिनेछैन । 

(एल एइजेनस्टाटको हार्वर्ड बिजनेस रिभ्युमा प्रकाशित तथा मनिष झाद्वारा अनूदित लेखको सम्पादित अंश)  


 

Nabil Bank
Nepal Investment bank
Nabil Bank
Nepal Investment bank
मंगलबार, माघ १३, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्