ट्रम्प समर्थक उपद्रवीहरुको भिडले अमेरिकाको संसद् भवन क्यापिटल हिलमा उपद्रो मच्चाएको दृश्य स्तब्ध बनाउने प्रकारको त थियो तर षड्यन्त्रका सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरु, घृणा फैलाउने समूहहरू, र पहरेदारहरुको पक्षपोषण गर्नेहरु तथा अनलाइन माध्यमहरूबाट झुटो हल्ला फैलाउनेहरूको गतिविधि नियाल्नेहरूका लागि आश्चर्यको विषय भने थिएन ।   

उपद्रवकारीलाई उक्साएको मूल दोष त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि नै जान्छ तर मेरो पूर्वरोजगारदाता ‘फेसबुक’ जस्ता सामाजिक संजाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू पनि यस उपद्रवका लागि उत्तिकै दोषी छन् । उनीहरुले ट्रम्पलाई वर्षौंसम्म झुट फैलाउने र फुटको बीजारोपण गर्ने मौका दिइरहनुका साथै आफ्नो हामीमा रहेको पूर्वाग्रह र कमजोरीको आफ्नो स्वार्थमा दोहन गर्ने व्यावसायिक ढाँचाअनुरूप षड्यन्त्रकारी घृणा समूह हुर्काउने काम पनि गरिरहे । उनीहरुको कारोबार र उत्पादनले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुनै जिम्मेवारी वहन नगरी उनीहरुले यस्तो कार्य गरेका छन् । यस घटनाका हकमा उनीहरूको माध्यममा उपद्रोको योजना बनाउन र त्यसको प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जालहरूले मौका दिएका थिए । 

यो कुनै नयाँ जानकारी होइन । मैले पहिलेदेखि नै फेसबुकले कसरी झुटको खेतीमार्फत विभाजन र अविश्वासको बीउ रोप्ने, ध्रुवीकरण बढाउने र चरमपन्थी अभ्यास चर्काउने राजनीतिक जमातलाई मञ्च उपलब्ध गराएर नाफा कमाउँछ भन्ने लेखिरहेकै हो । सन् २०२० को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नागरिक अधिकारकर्मी, अभियन्ता, पत्रकार र प्राज्ञिकहरुको समूहले सामूहिक रुपमा फेसबुक तथा निजी स्वामित्वका केही च्यानलको विषयवस्तु, नीतिको आलोचना गर्दै सिफारिस गरेको थियो । तिनको नीतिका विरोधमा कर्मचारीले राजीनामा गरे, विज्ञापनदाताले बहिष्कार गरे र विधायकहरुले स्पष्टीकरण लिए । 

गत साताका घटनाहरुले यी तथ्य पुनः उजागरेका छन् र तत्काल सम्बोधनको आवश्यकता देखाएका छन् । प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालको उत्तरदायित्वसम्बन्धी कुनै अमेरिकी कानुनको अभावमा हामीले आफैँ नियम बनाउने, लागू गर्ने र सार्वजनिक मञ्चमा कसरी जोड्ने जस्ता विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा नाफाका लागि सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ)हरुलाईदियौँ । फेसबुकले नियतवश निरन्तरको प्रयासपछि विश्वव्यापी सार्वजनिक मञ्चलाई आफ्नो वशमा पार्ने स्तरमा पुगेको छ तर यसले परम्परागत मिडियालगायतले जस्तो सार्वजनिक हितको रक्षा गर्ने कुनै जिम्मेवारी  भने वहन गर्दैन । 

अब यस्ता कम्पनीहरुलाई आपराधिक गतिविधि बढाउन र त्यसमा सहयोग गर्न तिनले गरेको कामका लागि उत्तरदायी बनाउने समय भएको छ । साथै वर्षौंदेखि सिलिकन भ्यालीका अगुवाहरूले उनीहरूको सर्त अरूमाथि थोपर्न नदिने विषयमा आवाज उठाइरहेकाहरूको कुरा सुन्ने पनि बेला भएको छ । 

पछिल्ला घटनामा यी माध्यमहरूको भूमिकामात्र हेरेर नभई सीईओहरूले जनाएको वा जनाउन नसकेको  प्रतिक्रियासमेतका आधारमा हामीले आफ्ना धारणाहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । कस्तो विषयवस्तु  हटाउने, कस्तो आवाज दबाउने वा कस्तो राजनीतिक विज्ञापनलाई अनुमति दिने भन्नेजस्ता प्रतिक्रियात्मक निर्णयहरूले चरक कट्टरपन्थी र चर्को स्वरको आवाजलाई पुरस्कृत गर्ने व्यावसायिक ढाँचाजस्ता मूल विषयमा हुनुपर्ने छलफललाई ओझेलमा पारेको छ । 

अझै पनि यी समस्याहरुको समग्रतामा ध्यान दिने इच्छा भने देखिँदैन । मार्क जुकरबर्गले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्को राष्ट्रपतिका रुपमा जो बाइडेनको नाम अनुमोदन गरेने घोषणा नभएसम्म ट्रम्पको फेसबुकको खाता बन्द गरेनन् । फेसबुकले नर्णिय गरेको समय हेर्दा त्यो लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी वहन गरेको नभएर सत्ताको नजिक हुने प्रयास गरेजस्तो देखिन्छ । यतिबेला ट्रम्पको आवाज बन्द गर्न धेरै सामाजिक सञ्जालहरुले कदम चलेका भए पनि उनीहरू अनलाईनमार्फत षड्यन्त्रको सिद्धान्त फैलाउन र लाखौं अमेरिकीहरूका मनमा निर्वाचनमा धाँधली भएको छाप पार्न गरिएको षड्यन्त्र रेक्न सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरूले कहिल्यै गम्भीर प्रयत्न गरेको देखिएन । 

क्यापिटल हिलको दंगामा मारिएकी महिला अस्ली बबिटको ट्वीटर फिड स्तब्ध पार्ने प्रकारको छ । वायुसेनामा १४ वर्ष काम गरेकी उनको अन्तिम दिनहरु लिन वुडजस्तो षड्यन्त्रकारी सिद्धान्तकारको ट्विटलाई रिट्विट गर्नमा बिताएकी थिइन । वुडको ट्विट हमलाको दोस्रो दिन ट्विटरबाट निलम्बन गरिएका कारण अहिले ट्विटरबाट सरकार अपदस्थ गर्न आह्वान गर्ने क्युएननका अनुयायी र अन्यको ट्विट पनि हराएको छ । न्युयोर्क टाइम्सको एउटा प्रोफाइलमा उनलाई आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन संघर्षरत रहँदा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीप्रति दिग्भ्रमित पूर्वसैनिकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । षड्यन्त्रको सिद्धान्तका मार्गमा उनलाई धकेल्न सामाजिक सञ्जालको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ तर उनको सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सामग्री कसरी तयार पारियो कुन समूहले उनलाई सिफारिस गर्‍यो र कुन प्रक्रियाले उनलाई त्यता बढायो भन्ने भने हामीलाई कहिल्यै थाहा हुनेछैन । 

सर्वसाधारण वा सीमित अधिकार भएको नियामक निकायलाई फेसबुक र ट्वीटरहरुको विवरणमा पहुँच भएको भए ती कम्पनीहरुले आफू तटस्थ माध्यम भएको र पाठकसमक्ष उनीहरूले चाहेको सामग्रीमात्र प्रेषण गरेको दाबी गर्न पक्कै गाह्रो हुनेथियो । गार्जियनमा कार्यरत पत्रकार जुलिया क्यारी वङले अगिल्लो वर्षको जुनमा फेसबुकको आन्तरिक संयन्त्रले उनलाई क्युएनन् समूहहरुमात्र सिफारिस गरिरहेको बारे लेखेकी थिइन् । वङ पत्रकार, प्राज्ञिक र अभियन्ताहरुको समूहको एक सदस्य थिइन् जसले फेसबुकको आन्तरिक संयन्त्रलेसमेत आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यस्ता षड्यन्त्रको सिद्धान्तका भ्रामक प्रचारवाजीमा संलग्न नकारात्मक तत्त्वहरुबारे सिफारिस गरेको विषय उठाएर बारम्बार सजग गराइरहेको थियो । अतः मुख्य कुरा के हो भने यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा यी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत धारणा सम्प्रेषणको विषय होइन । यो त सामाजिक सञ्जालका रूपमा त्यस माध्यमले विषयवस्तुलाई के गर्छ, कस्तो आवाजलाई प्रवर्धन गर्छ र आफ्नो संयन्त्र र प्रक्रियाभित्र कस्ता सामग्रीलाई प्रवर्धन गर्न रुचाउँछ भन्ने विषयमा हो । 

अब हामी यहाँबाट कता जाँदैछौँ त ?

यस्तो व्यावसायिक अभ्यासबाट वास्तविक जीवनमा परेको क्षतिका प्रति जिम्मेवारी तोक्न र तिनले जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक जीवन र लोकतन्त्र पुगेको क्षतिको वास्तविक मूल्य तिराउन सरकारहरुसमक्ष पैरवी गर्दै आएको छु । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले राजनीतिक विज्ञापन, घृणास्पद भाषा र हिंसा उक्साउने षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट निर्देशित सामग्रीप्रति कारबाही गर्ने कुनै कानुन छैन । यस्ता विषयमा ‘कम्युनिकेसन डिसेन्सी ऐन’ को दफा २३० प्रयोग गरिँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई तेस्रो पक्षको समाग्रीका नाममा दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएर विषयलाई थप जटिल बनाएको छ । यो समस्या समाधान गर्न सन् १९९६ मा बनेको यस कानुनको दफा २३० मा सुधार गर्नुपर्ने तर्क धेरैले गर्छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा हामीले अहिले सामना गरिरहेका असंख्य समस्याहरु सुल्झाउन यसले कसरी र कति सक्ला भन्ने बहसको विषय बनेको छ । 

मैले एउटा समाधानका रूपमा दफा २३० को स्पष्ट व्याख्या गरेर सुरु यसको लाभ प्रकाशक र सञ्चालक बीचको विवादलाई फरक गर्न सकिनेमा जोड दिँदै आएको छु । अझै पनि विषयवस्तुको निगरानी गर्ने, प्रयोगकर्तालाई कुनै विषयमा आकर्षित गर्ने र घृणा फैलाउने समूहहरूसँग सम्बद्ध गराउने समूह र षड्यन्त्रको सिद्धान्तकारहरूसँग जोडाउने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूलाई इन्टरनेटको माध्यममात्र हुन् भनेर उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्नु विडम्बना हुन्छ । विश्वका २ अर्ब मानिसहरूले सूचना प्राप्त गर्न, सञ्चार र उपभोग गर्न प्रयोग गरिने केही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूलाई  सामान्य इन्टरनेट कमपनीलाई जस्तै दायित्व्बाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । त्यसैले यो नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने समय हो । तिनीहरू तटस्थ माध्यममात्र त हुँदै हैनन् ।

यसको अर्थ दफा २३० लाई पुनर्लेखन वा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यसको सट्टामा ‘इन्टरनेट तटस्थता’लाई पुनः परिभाषित गरेर नयाँ सानो सुरुआत गर्न सकिन्छ । तब हामीले यी कम्पनीहरु वास्तवमै के हुन् भनेर देखाउन अझ स्पष्ट वर्गको निर्माण गर्न सक्छौँ । अनि हामी नियमनको उचित तरिका, पारदर्शिता र निरीक्षणका बिषयमा छलफल गर्न सक्छौँ । कुनै पनि कम्पनीको मञ्चमा कस्तो सामग्री प्रकाशित भइरहेको छ र त्यसलाई कसरी छान्ने भन्नेबारे स्वयं कम्पनीहरुलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । 

यसो त अनलाइनमा आउने धारणाहरुलाई नियन्त्रण गर्न र सामाजिक संजाललाई जिम्मेवार बनाउन नियम बनाउँदैमा इन्टरनेटमार्फत् आउने अनेकौं समाधान गर्ने अचुक उपाय निस्कन्छ भन्ने होइन । तैपनि, सामाजिक संजाललाई स्वस्थ सूचना प्रवाहको माध्यमको रुपमा विकास गर्नका लागि यसको नियमन र परिभाषामा परिवर्तन आवश्यक छ । फेसबुकलाई हामीले षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरु मौलाउन दिने, अनलाइनमा घृणा सिर्जना गर्ने विचारकहरु र अभियन्ताको पक्षपोषण गर्नेहरुका विषयहरुमा पारदर्शी हुन बाध्य पारियो भने खेलमा परिर्वतन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । 

यी सञ्जालहरुलाई आत्मनियमनमा छोडिदिँदासम्म उनीहरुले नीति परिमार्जनको नाटक मञ्चन गरिरहनेछन् । समय धेरै नै बितिसकेको छ । अब हामीले एउटा संयन्त्रलाई कसरी डिजाइन र बजारीकरण गरिएको छ भन्नेमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । यसो नगरिँदासम्म यी सञ्जालहरुले प्रजातन्त्रलाई हानि पुर्‍याउने अभिप्रायलाई सहयोग पुर्‍याइ रहेका छन् वा प्रजातन्त्रको पालना गरेका छन् भन्ने तथ्य जान्न सकिनेछैन । 

(एल एइजेनस्टाटको हार्वर्ड बिजनेस रिभ्युमा प्रकाशित तथा मनिष झाद्वारा अनूदित लेखको सम्पादित अंश)