नेपालमा पुनः राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट देखापरेको छ र यसले जनमानसमा समेत संविधान निर्माणअघिको राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावृत्ति हुने हो चिन्ता र चासो उत्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले न्यायिक उपचारपछि मुलुकको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ हेर्न बाँकी नै छ । तथापि, संसद् विघटनको घटनाले राम्रो संकेत भने गरेको छैन । जतिसुकै दलिल दिए पनि अहिलेको राजनीतिक जटिलता व्यक्तिगत तथा गुटगत द्वन्द्वका कारण उत्पन्न भएको हो ।

निहित स्वार्थका कारण जनभावना तथा राजनीतिक प्रणालीकै मर्ममा आघात पार्नु संकीर्ण राजनीति त हुँदै हो यो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल पनि छ । यो घटना जनचाहनाविपरीत भएकाले अनेक प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि कुनै एक पक्षले नेपाली जनताको वैधता (लेजिटिमेसी) हासिल गरिसकेको छैन । अहिले विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू आ-आफ्नै रणनीतिक दाउपेचमा व्यस्त छन् । यस्तो राजनीतिक संकटमा सेनाको भूमिका के हुन्छ त भन्ने सर्वत्र कौतुहलको विषय बनेको छ ।

मुलुकभित्र उत्पन्न हुने कुनै पनि राजनीतिक संकटको समाधान राजनीतिक दल तथा नेपाली जनताले नै गर्ने हो । नेपाली सेनाले होइन । देशको स्थिति संकटपूर्ण बन्दै गयो र जनताका दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर समस्या देखापर्‍यो भने आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काम नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको हो । वर्तमान संविधानले नेपाली सेनालाई घरेलु राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने जनभावनालाई आत्मसात् गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१) ले नेपाली सेनाको मूख्य भूमिका “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा” गर्ने भनी तोकेको छ ।

आन्तरिक सुरक्षामा सेना परिचालन हुने भनेको ‘सशस्त्र विद्रोह’ वा ‘चरम आर्थिक विशृंखलता’ उत्पन्न भई गम्भीर संकट पैदा हुने परिस्थितिमा मात्र हो । त्यसैले धारा २६७ को उपधारा (६) मा भनिएको छ “...सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।” पहिलो त संविधानले आन्तरिक सुरक्षामा सेना परिचालन गर्न परिकल्पना गरेको परिस्थिति अहिले विकसित भइसकेको छैन । आगामी दिनमा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भइहालेमा प्रतिनिधि सभा भंग भएको समयमा उक्त सभाको अनुमोदनविना कसरी सेना परिचालन हुनसक्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हुन्छ । धारा २७३ अनुसार लागू गरिने संकटकाल पनि एक महिनाभित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । अध्यादेशबाट अघि बढ्दा आइपर्ने जटिलताहरू त छँदैछन् ।

यस्तो परिस्थितिमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्दै दलगत राजनीतिमा कुनै झुकाव नराखी नेपाली सेना तटस्थ रहनुपर्छ । बरु विदेशी हस्तक्षेपबाट आन्तरिक समस्या झनै चुनौतीपूर्ण नहोस् भनी बाह्‍य खतराप्रति चनाखो हुँदै आवश्यक परे सीमालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सजगता बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनसक्यो भने आन्तरिक राजनीतिक संकटमा चुनौती थपिन नदिई विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई राजनीतिक दल तथा नेपाली जनताले आफैँ समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् । अहिलेको राजनीतिक संकटमा विदेशी हात छ वा छैन यकिन भइनसके पनि केही विदेशीले चाहेको अवस्थामा भने मुलुक पुगेको छ । पछिल्ला परिघटनाले पनि यसको संकेत गर्छ । किनभने आन्तरिक मामलामा फसेको देश आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा विदेशीसँग सशक्तरुपमा प्रस्तुत हुन सक्तैन । यो विदेशीका हिसाबले अनुकूल एवम् ग्राह्य वातावरण हो ।

सेना अराजनीतिक संगठन हो । अर्थात्, सेनाले पार्टीगत, गुटगत वा व्यक्तिगत राजनीतिक अभीष्टको पक्षपोषण गर्दैन । अहिले नेपालमा देखिएको राजनीतिक संकट व्यक्तित्वको टकराव (पर्सन्यालिटी क्ल्यास) बाट सुरु भएर गुटगत द्वन्द्वका रुपमा छताछुल्ल भएको अवस्था हो । हालैका राजनीतिक घटनाक्रमले अब यसमा विभिन्न समीकरणहरूबाट दलगत संघर्ष हुँदै विदेशी चलखेल हुने सम्भावनासमेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा यो वा त्यो बहानामा कुनै एक पक्षको समर्थन वा संरक्षण गर्ने प्रयत्न भयो भने सेना विवादमा मात्र तानिने होइन यसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको जग नै कमजोर बनाउँछ । अन्ततोगत्वा, यसले समग्र नेपाल र नेपालीको हितमा क्षति गर्छ । 

राजनीतिक दल, तिनका गुट वा नेताहरूले पनि आआफ्ना दलगत, गुटगत वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सेनाको समर्थन खोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धति र राजनीतिक संस्कारका दृष्टिले गलत हो । जनताको अभिमत हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नुको साटो सैनिक बलको आडमा गरिने राजनीति न त स्थायी हुन्छ न यसले मुलुकमा स्वतन्त्र र स्वच्छ राजनीतिक वातावरण नै सिर्जना हुन्छ । दलगत लक्ष्य प्राप्तिका लागि सेनामाथि भरपर्नु कालान्तरमा स्वयं राजनीतिक प्रणालीका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यतिमात्र होइन सैनिक भरोसामा राजनीति गर्ने परिपाटीले उनीहरूमा राजनीतिक ‘तागत’ र ल्याकत नभएको समेत पुष्टि गर्छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट जति गहिरिँदै जान्छ त्यति नै विदेशीले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गर्नेमा कुनै शंका छैन । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न तरिकाबाट नेपाली सेनालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न ती मुलुकहरूबाट हुनसक्छ । बाहिर जेसुकै भनिए पनि विगतमा विदेशी राष्ट्रले नेपाली सेनालाई सहयोग गर्नुको भित्री उद्देश्य सेनाबाट आफ्नो पक्षमा सहानुभूति बटुल्ने नै हो । यही कारणले गर्दा नेपाली सेनाका लागि विदेशी सहयोग लिनु हुँदैन र सेनाको उचित आवश्यकता सरकारले नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । यो एउटा छुट्टै बहसको विषय हो । 

अहिले नेपाली सेना कुनै पनि ढंगले नेपालमा राजनीतिक चलखेल वा हस्तक्षेपको धृष्टता गर्ने विदेशीको ‘मोहरा’ हुनबाट बच्न सर्तक र सजग हुनुपर्छ । बुझ्नु पर्ने कुरा कुनै वैदेशिक स्वार्थको पक्षमा नलाग्दा पनि विदेशीले अप्रत्यक्ष रुपमा सेना आफ्नो पक्षमा छ भन्ने भान पारी नेपालको राजनीतिमा खेल्ने प्रयत्न गर्न सक्छन् । यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन सेनाले स्पष्टरुपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरी कुनै बाह्‍य हस्तक्षेप र दबाबविना नेपाली जनता र नेपालकै राजनीतिक दलहरूबाट आन्तरिक राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनता र राजनीतिक दलबाट निस्कने कुनै पनि समाधानको पूर्ण सम्मान र समर्थन गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हो । सेनाले राजनीति गर्दैन तर मुलुकको राजनीतिलाई उन्नत बनाउन अराजनीतिक रहँदै आफ्नो दायित्व भने निर्वाह गर्नुपर्छ । 

नेपाली सेना दलगत राजनीतिमा तटस्थ रही नेपाली जनता र राजनीतिक दलबाटै आन्तरिक राजनीतिक समस्याको समाधानको वातावरण बनाउनुपर्नेमा दुईमत नभए पनि सेनाले मुलुकमा भएको हरेक राजनीतिक गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरेर बस्नुपर्छ । परिस्थिति काबु बाहिर गई आन्तरिक वा बाह्य खतरा उत्पन्न भएमा समय नष्ट नगरी संविधानबमोजिम तुरुन्तै परिचालन हुने अवस्थामा रहनुपर्छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा सेनाको मौनलाई कुनै देशीविदेशी तत्त्वले आफ्नो अनुकूल र नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल उपयोग गर्नसक्छ भन्नेमा भने हरदम सचेत रहन आवश्यक छ । भनिन्छ नि, मौन पनि अर्थपूर्ण हुन्छ र कहिलेकाहीं ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ को रुपमा पनि बुझिने हुन्छ ।

नेपाली सेना कोप्रति बफादार हुने भन्ने सवाल बेलाबेलामा उठ्ने गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१) ले नै नेपाली सेनालाई ‘संविधानप्रति प्रतिबद्ध’ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, नेपाली सेना कोप्रति बफादार हुने भन्ने अन्योलता उत्पन्न भएमा कुनै पार्टी, व्यक्ति अथवा पदप्रति नभई संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । संविधानप्रति प्रतिबद्धताको अर्थ नेपाली जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनु हो । किनभने संविधानको धारा २ मा प्रस्ट भनिएको छ “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ ।” राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति भए पनि सार्वभौमसत्ता राष्ट्रपतिमा निहित छैन । न त प्रधानमन्त्रीमा नै निहित छ । तर, सेना अन्ततोगत्वा सार्वभौम (सोभरिन) प्रति बफादार रहन्छ । 

पहिलेका संविधानहरूमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित नभएको परिस्थितिमा नेपाली सेनाको बफादारी नेपाली जनतामा रहने कि नरहने भन्ने दुविधा रहन सक्थ्यो तर अब त्यो अवस्था संविधानले नै प्रस्ट रुपमा दूर गरेको छ । सडक, सामाजिक सन्जाल र जनसञ्‍चारका माध्यममा विविध किसिमका र विरोधाभाषपूर्ण विचारहरू प्रकट भएको परिस्थितिमा नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप नेपाली सेना कसरी परिचालन हुनसक्छ भन्ने लाग्नसक्छ । परन्तु, त्यसमा पनि दोधार हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने जनताबाट चुनिएको संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानमा जनभावना समेटिएको छ । जसले जेसुकै भने पनि अहिलेको संविधान कुनै एक व्यक्ति अथवा समूह विशेषको चाहनाअनुरुप जारी भएको होइन । अनि, यो संविधानमा समस्त नेपालीको अपनत्व र स्वामित्व (ओनरसिप) छ ।

मुलुकको राजनीतिक संकटमा सेनाको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न अमेरिकामा हालै दुईवटा राजनीतिक विषयमा गरिएको अमेरिकी सेना प्रमुखको टिप्पणीलाई हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुनुभन्दा केहीअघि राजनीतिक अन्योलको अवस्थामा दुई अमेरिकी भूतपूर्व सैनिक अधिकारीहरू कर्नेल जोन नागल र कर्नेल पाऊल यिङ्लिङ (यी दुवै बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा सैनिक र नागरिक वृत्तमा सम्मानित छन्) ले अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल मार्क मिलेलाई खुलापत्र लेखेका थिए । त्यसमा भनिएको थियो- ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव हारेर सत्ता त्याग नगरेमा सेनाले ह्‍वाइट हाउसबाट उनलाई शक्ति प्रयोग गरी निकाल्नुपर्छ ।’ यसको प्रतिउत्तरमा सेना प्रमुखले सेनाको काम राजनीतिमा हातहाल्ने नभएको र यो कङ्ग्रेस (व्यवस्थापिका) को जिम्मेवारी भएको भनी जवाफ दिनुपरेको थियो । त्यसैगरी, चुनावको मत गणनापछि राष्ट्रिपति ट्रम्पले आफूले निर्वाचन परिणाम स्वीकार नगर्ने र ह्वाइट हाउस नछाड्ने जिद्दी सार्वजनिक गर्दा जनरल मीलेको अर्को टिप्पणी आएको थियो जसमा उनले भनेका थिए- “हामी राजा वा रानी, निरंकुश शासक वा तानाशाहको शपथ खाँदैनौ । हामी व्यक्तिगत शपथ गर्दैनौ...हामी संविधानको शपथ लिन्छौँ ।” जनरल मिलेको दुवै भनाइमा मुलुकको आन्तरिक तथा पार्टीगत राजनीतिमा संलग्न नहुने दृढता र कुनै व्यक्ति वा दलप्रति नभई संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता प्रस्ट झल्कन्छ । 

त्यसैगरी, केही दिनअघि ट्रम्पले चुनावी नतिजालाई चुनौती दिइरहेको अवस्थामा डिक चेनी, रबर्ट गेट, जेम्स म्याटिस, मार्क एस्परलगायत दसजना पूर्व रक्षामन्त्री (डिफेन्स सेक्रेटरी)हरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी “चुनावी विवाद सुल्झाउन अमेरिकी सेनाको संलग्नताका प्रयासले हामीलाई खतरनाक, गैरकानुनी र असंवैधानिक क्षेत्रमा लैजान्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पार्टीगत राजनीतिमा सेनाको कुनै भूमिका नहुनेमा रक्षा अधिकारीहरूको जोड थियो । राजनीतिमा हरदम चनाखो रहँदै अमेरिकी सेनाले कुनै पनि पक्षप्रति सहानुभूति राख्ने संकेत नदिएको तथा आफ्नो तटस्थता सार्वजनिक गरेकाले अन्ततः ‘न्यासनल गार्ड’ को परिचालन र राजनीतिक दलहरूको तानातानपछि धमिलिएको अमेरिकी राजनीति शनैः शनैः ‘ट्रयाक’मा आउने क्रममा छ ।

हुन त विगतका संविधानमा भएका असंगतिलाई हटाउँदै वर्तमान संविधानमा नेपाली सेनालाई संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोले सैनिक संगठनलाई शंकाको सुविधा छैन । कदाचित् कुनै दुबिधा आइपरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाटै मार्ग निर्देश गरिने व्यवस्था छ । अनि, वर्तमान संविधानमा धेरै लचकता भएकाले नेपाली जनताले चाहे भने राजनीतिक अभ्यासद्वारा जस्तोसुकै परिवर्तन पनि गर्न सक्छन् । तसर्थ, सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । सेनाको अगाडि जोडिएको ‘नेपाली’ विशेषणको मतलब नेपाली समाजको भावना तथा सामाजिक अपरिहार्यता (सोसायटल इम्पेरेटिभ) लाई शाश्वत सत्य मानी नेपाली सेना अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सैनिक नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन । नागरिक-सैनिक सम्बन्धको मूल आशय पनि कुनै व्यक्ति, गुट वा पार्टीको स्वार्थमा नभई नागरिक अर्थात् जनताको भावनाअनुरुप राष्ट्रिय हितमा सेना चल्नुपर्छ भन्ने हो । आफ्नो संकीर्ण स्वार्थ पूरा गर्न यही मौकामा सेनालाई संगठनात्मक र व्यक्तिगतलाभका प्रस्ताव र प्रलोभन पनि आउन सक्छन् । तर, राष्ट्रिय हित हरहमेसा संगठनात्मक र व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

कतिपय सैनिक तथा गैरसैनिक बुद्धिजीवीहरूले नेपाली सेनाले विगतदेखि वर्तमानसम्म सधैं सत्ताको ‘ताबेदारी’ गरेको र यसको बफादारीमा शंका गर्नु हुँदैन भनी अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । केहीले यसको विपरीत धारणा पनि राखेको देखिन्छ । नेपाली सेनाले विगतमा सत्ताप्रति देखाएको बफादारी सही थियो वा गलत एउटा छुट्टै अध्ययनको विषय हुनसक्छ । तर, नयाँ संविधानले “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ” भनी किटानी व्यवस्था गरेको वर्तमान अवस्थामा ‘नेपाली सेनाले तत्कालीन सरकार र सत्तालाई जहिले पनि साथ दिँदै आएको’ भन्ने मानसिकताबाट अब भने मुक्त हुनुपर्छ । संविधानको संरक्षण गर्ने वा कुनै व्यक्ति, पद अथवा निकायप्रति बफादार रहने भन्ने दुबिधा उत्पन्न भई दुईमध्ये एक चुन्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने आँखा चिम्लेर सधैँ संविधानप्रति बफादारी जनाउनु नै नेपाली सेनाको ‘धर्म’ हो । त्यही नै नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्नु पनि हो । र, त्यही नै सेनाको चरित्र पनि हो । नेपाली जनताले चुनेको संविधान सभाबाट पारित संविधानलाई लत्याएर कुनै व्यक्ति, गुट वा दलप्रति बफादारी देखाएका स्थितिमा नेपाली सेनालाई मुलुक, नेपाली जनता र इतिहासले समेत माफ गर्ने छैन । तसर्थ, सेनाको बफादारीका बारेमा समाजमा भएका चासो तथा भ्रमलाई समाप्त पार्न नेपाली सेनाले जनसमक्ष आफ्नो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता र पार्टीगत राजनीतिप्रति तटस्थता एकपटक पुनः दोहोर्‍याउनु पर्ने बेला आएको छ ।