बाह्रखरी
भर्खरै
sticky  ncell
British college
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार त्यो विघटन, यो विघटन  जगत नेपाल 
NMB Bank
NMB Bank
बाह्रखरी - आईतबार, पुस २६, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Sunrise bank
Sunrise bank

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीतिक दिशा अनिश्चित भएको छ । सबैको ध्यान प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्ने हो भन्नेतिर सोझिएको देखिन्छ । 

यस्तै अवस्था २०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि पनि देखिएकोे थियो । फरक यतिमात्र छ त्यति बेला देउवाको सिफारिसमा राजाले मध्यरातमा संसद् विघटन गरेका थिएभने यसपटक ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एका बिहानै भंग गरेकी छन् । 

दुवैपटकको विघटन पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण भए । त्यो बेला तोकिएको मितिमा चुनाव हुन सकेन । यसपटक के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । त्यति बेला पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न रुख सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री देउवामध्ये कसले पाउने भन्ने विवाद लामै समय चल्यो ।

Global bank

Agani Group

अन्ततः कोइराला पक्षले आधिकारिता पायो । यसपटक नेकपाको सूर्य चिन्ह्नमा ओली र दाहाल–नेपाल पक्षको सशक्त दाबी छ ।  

संयोगले नै मान्नुपर्ला देउवाले मध्यावधि घोषणा गर्दा चुनावपछि ठूलो दल बन्ने आशामा तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले विरोध गरेन । यति बेला ओलीको घोषणालाई सार्वजनिक खपतका लागि बाहेक देउवाले विरोध गरेका छैनन् । 

sarbottam cement

यो आलेख देउवाले गरेको विघटनमा केन्द्रित रहनेछ ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण २०५९ साल जेठ ८ गते देउवाले मध्यरातमा संसद् भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनकोे सिफारिस गरे । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजाले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा थियो । तर, देउवा सरकारका प्रायः सबै मन्त्रीले सदन भंग भएको घोषणा भोलिपल्टको समाचार सुनेर वा पढेरमात्र थाहा पाए । 

कांग्रेसमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समूहले सरकारलाई काम गर्न नदिएकाले दरबारको सहयोगमा सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर हिंसात्मक विद्रोहमा संगल्न माओवादीलाई कमजोर बनाउने र चुनावमा जाने मार्गचित्र देउवाको थियो । तर संसद्को मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गराएपछि राजदरबारले उनको उपयोगिता समाप्त भएको ठानेको थियो । 

अर्कोतर्फ दरबार र संसदवादी दललाई एक आपसमा भिडाएर शक्ति बढाउने खेलमा माओवादी थिए । खासमा दरबार संसद्वादीलाई माओवादी र माओवादीलाई संसद्वादीको भूत देखाएर शान्ति स्थापनाको जस आफैँ लिन चाहन्थ्यो । 

प्रहरीको मनोबल खस्किएको थियो र शान्ति सुरक्षाको अवस्था भयावह भएकाले चुनाव हुन्छ भन्ने धेरैलाई विश्वास थिएन । गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का जसरी पनि चुनाव गराउनुपर्छ नत्र राजाले ‘कु’ गर्छन् भन्ने विश्वासमा थिए । उनकै बलमा असोज १२ गते सरकारले छ चरणमा चुनाव गराउने निर्णय ग¥यो । लगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर राणाले चुनावमा सुरक्षा दिन सक्ने स्थिति नभएको अभिव्यक्ति दिए । 

यस परिपेक्षमा शान्तिपूर्णरुपमा कसरी निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न असोज १३ गते सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एकाएक चुनाव सार्ने एजेन्डामा प्रवेश भयो । चुनाव सार्ने विषयमा छलफल हुने भएपछि गृहमन्त्री खड्का स्वयं बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिए । अनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ८ दलले निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसम्मत विकल्प खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्‍यो । 

त्यति बेला दरबारले सेनामार्फत माओवादी हिंसाका कारण चुनाव हुन नसक्ने भएकाले सार्न राजामा सिफारिस गर्नु उचित हुन्छ भनेर दबाब बढाएको थियो । त्यही बेला माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि र सुरक्षा चुनौतीका कारण चुनाव गराउन नसकिने भन्दै राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने सेनापती प्रज्ज्वलशमशेर राणाको भनाइ मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो । 

देउवा के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नसकेका थिएनन् । त्यही मौकामा चुनावको मिति सार्न नमाने देउवालाई बर्खास्त गर्ने संकेत दरबारले दिइसकेको थियो । असोज पहिलो सातातिरै राजाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न भनिसकेका थिए । 

देउवा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता आफ्नो पुस्तक ‘अख्तियारको थुना मेरो सम्झना’ मा लेख्छन् त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच राजाले चाल्न सक्ने कदम बारे छलफल भयो । त्यो दिन प्रधानमन्त्री देउवा उदास थिए । उनले राजासँगको आफ्नो वार्तालाप मन्त्रीहरुलाई यसरी सुनाए । 

ज्ञानेन्द्र : पीएम तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । तसर्थ कृपया तपाईं राजीनामा गरिदिनुहोस् । म फेरि तपाईंकै नेतृत्वमा सबैलाई मिलाएर अर्को सरकार बनाइदिन्छु । तपाईं सरकार चलाउनुहोस् । नयाँ पार्टी (नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक))लाई वलियो बनाउनु होस् ।’ 

देउवा : सरकार मलाई सोच्नका लागि केही समय बक्सियोस् । 

राजा र प्रधानमन्त्रीको अर्को भेट युवराज्ञी हिमानीको जन्म दिनका अवसरमा नारायणहिटी दरबारमा आयोजित पार्टीमा भयो । त्यस दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई सपत्नी डिनरमा बोलाएर राजाले पुनः राजीनामाका बारे सम्झाएका थिए । 

देउवा : संसद्बाट छानिएको प्रधानमन्त्रीले कसरी राजीनामा गर्ने ? सरकार म राजीनामा दिन सक्दिन । सरकारबाट उपयुक्त कदम चालिबक्सियोस् । मैले राजीनामा गर्न मिल्दैन । 

ज्ञानेन्द्र : पीएम आइदर यु टेक माई एडभाइस अर यु विल बी सप्र्राइज (प्रधानन्त्री कि मेरो सल्लाह मान होइन भने तिमी चकित हुनेछौ ) । 

राजाको चर्को दबाबपछि असोज १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा १२७ अनुसार संवैधानिक बाधा अड्चन फुकाउन र चुनावको अर्को मिति तोक्न राजालाई सिफारिस गर्‍यो । 

राजाको आशय बुझेर नै देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट चुनाव सार्न सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका थिए । 

यस सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन् –‘सरकारबाट मलाई तत्कालीन परिस्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने भएकाले सार्न सल्लाह बक्सेको थियो ।’ 

देउवा सरकारका वरिष्ठमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले लेखकलाई सुनाए – ‘चुनाव सार्न सिफारिस गरेपछि प्रधानन्त्री देउवाले मन्त्रीहरुसँग भन्नुभयो ¬– सरकारबाट राजीनामा मागिबक्स्यो । मैले दिइन तर आज रेडियो नेपालको समाचारमा प्रधानमन्त्रीले चढाउनु भएको राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत गरिबक्सेको छ भनी दरबारको विज्ञप्ति आयो भने मैले के गर्ने ? षड्यन्त्रै षड्यन्त्र र दाउपेचको इतिहास बोकेको मुलुकमा जे पनि हुनसक्छ । 

नभन्दै राजाले भित्रभित्रै देउवालाई हटाउने गृहकार्य अघि बढाई सकेका थिए । 

विसं २०५९ असोज १८ गते शाही घोषणामार्फत संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्त गरी राजाले कात्तिक २७ गतेका लागि तय भएको चुनाव स्थगित गरिदिए । शाही घोषणामा भनिएको थियो– ‘अर्को व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको  कार्यकारिणी अधिकार हामीमा निहित राखी मुलुकको शासनभार हामीबाटै ग्रहण गरिबक्सेका छाैँ । नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवी भएका तथा आम निर्वाचनमा उमेद्ववार नहुने व्यक्तिको नाम सुझाव गरी पठाई राजनीतिक दलहरुबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिई बक्सेका छाैँ ।’
यसरी कांग्रेस पार्टी विभाजन भएको तीन महिनामै जनताको अधिकार दरबारमा पुग्यो । अनि राजाले आफू खुसी सरकार बनाउने र विघटन गर्ने अभ्यास सुरु गरे । 

असोज २५ मा पूर्वपञ्च लोकेन्द्रवहादुर चन्दको अध्यक्षतामा सरकार बनाए । 

१. राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाई माओवादीसँग वार्ता गर्ने । 

२. स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगबाट संसद् र स्थानीय चुनाव गराउने । 

३. भ्रष्टाचार निन्त्रण गर्ने । 

४. सुशासन कायम गर्ने । 

५. मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने । 

चन्द सरकारको गठनसँगै राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रियता बढाउँदै जाने रणनीति बनाए । देश भ्रमण गरी नागरिक अभिनन्दन लिन थाले । राजा आफ्नै नेतृत्वमा माओवादी समस्याको निकास होस् भन्ने चाहन्थे । तिनताका माओवादीको विश्लेषण थियो–  ‘संसदवादी दल कमजोर भएका छन् । शक्ति हातमा लिए पनि राजा धेरै समय टिक्नेछैनन् । यही मौकामा वार्ता गर्न सकियो भने आफूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ’ । यही ठानेर डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादीले संझौता गर्ने म्यान्डेटसहित टोली खटाएको थियो ।’

यस सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले लेखकलाई सुनाएका थिए – ‘पहिला राजासँग संझौता गर्ने अनि संसद्वादी दलसँग मिलेर राजतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र संविधान सभातिर जाने हाम्रो राणनीति थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको मूर्खताले गर्दा उनले मसँग भेट्नै चाहेनन्  ।’ 

वार्ता भंग भयो । माओवादीहरु पुनः भूमिगत भए । चुनाव हुन सकेन । आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा नभएपछि सात महिनामै (२०६० चैत्र १६) चन्दले  राजीनामा दिए । 

चन्द सरकार वर्हिगमन भएको २६ दिनपछि जेठ २१ गते राजाले सूर्यवहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । सबै दल मिलाएर सर्वदलीय सरकार बनाउने, माओवादीसँग वार्ता गर्ने र शान्ति कायम गरी चुनाव गराउने जिम्मेवारी थापा सरकारलाई थियो । तोकिएको काम समयमै पुरा गर्न नसकेपछि २०६१ वैशाख २५ गते थापाले पनि राजीनामा गरे । 

अनि जेठ २० गते संविधानको धारा १२७ बमोजिम राजाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । आफ्नो नियुक्तिलाई देउवाले पूर्ववर्ती सरकारको पुनर्बहालीका रुपमा व्याख्या गरे । राजा ज्ञानेन्द्रसँग शपथ ग्रहण गरेर फर्किने क्रममा दरबारको पश्चिम ढोकामा पत्रकारहरुसँग उनले भनेकाथिए – ‘गोखाली राजाबाट न्याय पाएँ ।’ नेकपा (एमाले) पनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ विश्लेषणसहित सरकारमा सहभागी बन्यो । यसरी देउवाको पुनः नियुक्तिसँगै राजाको प्रतिगामी कदमविरुद्धको संसदीय दलहरुको आन्दोलन कमजोर बन्यो । 

उता, देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सात महिना पुग्दा नपुग्दै २०६१ माघ १९ गते अपदस्थ गरी राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए । 

 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
आईतबार, पुस २६, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्