संविधान सभाबाट नेपालको संविधान पारित भएसँगै मुलुकमा स्थिरता कायम हुने अपेक्षा नेपालीले राखेका थिए । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि गठित स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट देशको विकास र समृद्धिका लागि काम हुने आशा पलाउन थालेको थियो । 

नेपाली कांग्रेससँगै सरकारमा बसेर र कतिपय ठाउँमा चुनावी तालमेल गरी स्थानीय चुनावमा गएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) केही तहमा विजयी पनि भयो । तर, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा भने तत्कालीन नेकपा (एमाले)सँग पार्टी एकतासमेत गर्ने भन्दै एउटै घोषणापत्र लिएर माओवादी चुनावमा गयो । दुई कम्युनिस्ट घटक मिल्दा संसद्मा पूर्ण बहुमत पाएका थिए । चुनावपछि कम्युनिस्टहरूले ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश र संघमा एकलौटी सरकार बनाए । स्थानीय चुनावमा गरिएको सिद्धान्तहीन तालमेलको फल नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा भोग्यो ।

नेकपाका दुवै घटकका साथै मधेसी दलहरूको समेत मत पाएर प्रधानमन्त्री चुनिएका केपी ओलीलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमत हासिल भएको थियो । उनले निकै तामझामका साथ “समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली“ को नारा लगाए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरी ‘राष्ट्रवादी’का रुपमा आफूलाई  प्रस्तुत पनि गरे । उनको भ्रम भने  दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन । 

मतभेद वा अन्तरसंघर्षका बीचमा एकता कायम रहन विधि र प्रक्रिया अनुसरण गरेमात्र सम्भव हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, संगठन वा संघसंस्थाको कार्य संचालनको लागि विधि, विधान वा नियम बनेका हुन्छन् । तिनीहरुलाई इमानदारी र दृढतापूर्वक पालना गरेर नै मतभेदका बीचमा एकता कायम हुनसक्छ । 

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)पाको गठनकै बेला अवसरवादी गठबन्धनको स्थायित्वप्रति आशंका गरिएको थियो । अन्ततः शंका सत्य भयो र नेकपामा फुटसँगै संसद्को विघटनसमेत भयो ।

नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा कुन पक्ष सही थियो वा गलत ?  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ओलीले एकअर्का विरुद्ध आरोपप्रत्यारोप लगाउने गरिरहेका थिए । दुवै आरोप वा प्रत्यारोपमा सत्यताको ठूलो अंश थियो । अब क्रमिकरुपमा दुवै पक्षको वास्तविक चरित्र उदांगिदै जानेछ । विधि, विधान र नियमको परिपालनाले मात्र कुनै पनि पार्टीको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । सम्भव भएसम्म आन्तरिक  विवादहरुलाई सहमतिका आधारमा नै टुंगाउने प्रयत्न गर्नु सर्वोत्तम विधि हो । कदाचित् सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । बहुमतको निर्णयलाई संबन्धित सबै पक्षले मान्नुपर्छ । यस प्रक्रियाले नै राजनीतिक पार्टीभित्रका मतभेदका बीचमा एकता कायम रहिरहन्छ । 

नेकपाको अन्तरसंघर्षको परिणामका लागि भने दुवै समूहको नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार छन्  । पद र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका लागि संगठनको बहुमतको निर्णय वा अनुशासनलाई मान्न अस्वीकार गरी जननिर्वाचित संसद्समेत विघटन गराएपछि राष्ट्र र जनताप्रति  ओलीको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति प्रकट भएको छ । कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक औचित्यविना गरिएको संसद् विघटनको असर संघमा सीमित नरही प्रदेशहरुमा पनि पर्नेछ  । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रबाट घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएको हुनाले नै बाध्य भएर संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । उनको त्यो तर्क आधारहीन तथा हास्यास्पद देखिन्छ । सरकार सञ्चालन गर्नेले आवश्यकताअनुसार कुनै खास बेलामा बहुमतको निर्णय वा आफ्नै पार्टीविरुद्ध पनि अडिनुपर्ने हुनसक्छ । कुनै महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक वा राजनीतिक कारणबाट त्यसो गर्नु गलत हुँदैन । तर ओलीले संसद् भंग गर्नुको कुनै खास सैद्धान्तिक वा राजनीतिक कारण दिनसकेका छैनन् । 

कुनै पनि पार्टी संगठनमा सम्बन्धित पार्टीका सदस्यलाई पार्टीको नीति वा नेतृत्वको आलोचना गर्ने वा तिनीहरुमा परिवर्तनको माग गर्ने अधिकार हुन्छ । नेकपामा पनि त्यसका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गर्ने वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रयास वा माग गर्ने अधिकार हुनुपर्ने हो । त्यसका साथै त्यस्तो मागको विरोध गर्ने पनि अधिकार हुन्छ । यही अभ्यासलाई ओलीले आफ्नाविरुद्ध घेराबन्दी भनेको देखियो । नेकपाका बहुमत सदस्यहरुले उनको स्वेच्छाचारी र निरंकुश कार्यशैलीको चर्को विरोध गर्दै उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद वा प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने माग गरेका थिए । असन्तुष्टि र विरोधको विधिसम्मत व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य हो । नागरिकलाई जस्तै शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार राजनीतिक पार्टीका सदस्यलाई हुन्छ  । त्यसलाई घेराबन्दी ठान्नु गलत दृष्टिकोण हो  । त्यसरी केही मान्छेलाई केही समयको लागि भ्रम दिन सकिएला तर सधैँका लागि वास्तविकता लुकाउन सम्भव छैन ।

ओलीले उनलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहेका भए पनि उनले उक्त  प्रस्तावको सामना गर्ने वैधानिक बाटो रोज्न सक्थे । उनले अविश्वास प्रस्तावै आएको भए त्यसविरुद्ध विधिसम्मत तरिकाले आफ्नो आफ्ना पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयत्न गर्न सक्थे  । कुनियत नभए त आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुगे सहज तरिकाले पदबाट राजीनामा दिएर बाटो खोल्ने नैतिक साहस  देखाउनुपथ्र्याे । पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलमा समेत उनी अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट हुँदै जानेबित्तिकै उनले त संसद् विघटनको बाटो पो समाते । उनले चालेको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र रहे पनि कानुनविद्हरुका अनुसार यो कदम असंवैधानिक छ । ओलीले आफ्नो पद बचाउन सम्पूर्ण संगठन, संसद् र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत गम्भीर कुठाराघात गरे । उनको स्वेच्छाचारी चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति समेत जनमानसमा नकारात्मक सन्देश पुगेको छ । 

ओलीको अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कदमका पछाडि एउटा अर्को कारणले पनि काम गरेको हुनसक्छ । उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरु भएका छन् । तर, उनले तिनको छानबिन गरेर दोषीलाई सजाय दिन पहल गर्नेभन्दा पनि ती काण्डहरुमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई नै संरक्षण गर्दै उनीहरुकै पक्षपोषण गर्दै आएका   छ्न । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिमा देखिएको तानातानले पनि यसको पुष्टि गर्छ । स्वेच्छाचारी ढंगले वैयक्तिक स्वार्थ पूरा गर्न ओलीले संसद् विघटनको बाटो समातेका थिए भन्ने त उनले गरेका विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति र पार्टी फुटाउने कदमबाट पुष्टि भइसकेको छ ।  संविधानको मर्मविपरीतको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर अख्तियारलगायत संवैधानिक अंगमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने ओलीको प्रयत्न आफ्ना समर्थक भ्रष्टाचारीको संरक्षण र विरोधमा लाग्नेहरुसँग प्रतिशोध लिनका लागि हो भन्ने पनि बिस्तारै पुष्टि हुँदै जानेछ । 

पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले साथ नदिएपछि ओलीले उल्टै आफ्ना समर्थकहरू थपेर केन्द्रीय समिति नै एक हजारभन्दा बढीको बनाइदिए । पार्टीको अध्यक्ष भइरहेको देखाउन विधि, विधान र पद्धति मिच्न नहिचकिचाउने उनको अहंकारी प्रवृत्ति यसैबाट पनि झल्किन्छ । विगतका नजिरहरू हेर्दा पहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएका सदस्यहरु नै पार्टीका वैधानिक र आधिकारिक सदस्य हुन्छन् । बहुमत गुमाएपछि नयाँ सदस्यहरू नियुक्त गरेर आफ्नो बहुमत देखाउने प्रयत्न जालसाजी हो । शक्तिको भरमा निर्वाचन आयोगलाई प्रभाव पार्ने कोसिस भए पनि आयोग सही निर्णय लिनबाट विचलित नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

ओलीले नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसद् विघटन गरेर अस्थिरताको बीजारोपण गरेका छन् । देश गम्भीर संकटको भुमरीमा परेको छ । तर, यो अस्थायी अवस्था हो । नेपाली जनताले यसभन्दा पहिले पनि धेरै निरंकुश कदमको सामना गर्दै आएका हुन् । तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अस्थिरताको जड विभिन्न आवरणमा नेतृत्व गरिरहेका कम्युनिस्टहरु नै हुन् भन्ने एकपछि अर्को घटनाक्रमबाट पुष्टि हुँदैगएको छ । अहिले केपी ओलीको निरंकुशताविरुद्ध उत्रनु पनि अन्तिम नहोला । नेपालका कम्युनिस्ट नेतृत्वभित्र ओली प्रवृत्ति दोहोरी रहने हेक्का नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हुनु जरुरी छ । ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको सधैँ नेतृत्व गर्दैआएको नेपाली कांग्रेसले सत्ताको लोभमा नफसी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागिसंघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था फेरि उत्पन्न भएको छ ।

ओलीको निरंकुश कदमलाई परास्त गरी प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै मुलुकलाई पुनः  लयमै फर्काउने अभिभारा अब जनताको काँधमा आएको छ । जनता र जनआन्दोलनको बलमा मुलुक पुनः अग्रगमनको दिशामा अघि बढ्नेछ । जनताको भावनालाई कदर गर्दै राष्ट्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्न कांग्रेसको नेतृत्वले पनि आफूलाई सच्याएर अघि बढनु आवश्यक छ ।