सरकार सबै नागरिकको साझा त हो तर कसै कसैका लागि बेलाबखतका सरकारहरू नभए बराबरै हुने गरेको छ । अगाडि पर्दा लोलोपोतो गर्ने तर पछाडि हुनेबित्तिकै जनसाधारणका समस्यामा आँखा चिम्लने प्रवृत्ति भएको सरकार जनताका लागि हुनु र नहुुनु बराबरै हो । बर्सेनि आफ्नै बालीको पैसा उठाउन सरकार गुहार्नु पर्ने र सरकारले उखु किसानको समस्यामा खासै ध्यान नदिने गरेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । अब त उखु किसानहरूको बानी नै परिसक्यो होला । यस वर्ष पनि तराईका विभिन्न जिल्लाका किसानहरू उखु मिलबाट पाउनु पर्ने पैसा दिलाइदिन सरकार गुहार्ने क्रममा काठमाडौं आएका छन् । उखु किसानका अनुसार उनीहरूको ९० करोड रुपियाँ बक्यौता भइसकेको छ । गत वर्ष पनि चिसो काठमाडौं आएर न्यानो तराईका उखु किसानहरूले आन्दोलन गरेका थिए । यस वर्ष देशभरबाट १ लाख उखु किसान आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आउने दाबी गरेका छन् । आन्दोलनको संयोजन गर्दैआएको उखु किसान संघर्ष समितिले किसानहरूले अब बक्यौता उठाएरमात्र घर फर्कने अठोट गरेको बताएको छ । 

उखु मिलका सञ्चालक वा सरकारी अधिकारीहरूले किसानको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको यति गम्भीर अवस्था हुने थिएन । यस्तै चिनी कारखानाका व्यवस्थापकहरूले पनि आफूहरू समस्यामा परेकोे गुनासो गर्दैआएका छन् । विशेषगरी तस्करीको चिनीका कारण आफ्नो उत्पादन विक्री नभएकाले किसानको पैसा समयैमा तिर्न नसकेको उनीहरूले भनेका छन् । यस्तोमा सरकारले दुवै पक्षको मर्का सुनेर चिनी कारखाना बन्द पनि नहुने किसानको पैसा पनि नडुब्ने गरी बेलैमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, उखु किसानहरूका लागि सरकार नभए बराबर भयो । नत्र २०७६ सालमा सरकारसँग गरेको सम्झाैता  कार्यान्यन गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन । भन्न त सरकारले चिनी कारखानाका व्यवस्थापनलाई किसानहरूको पैसा एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन ताकेता गरेको भनेको छ तर सरकारी ताकेता कागजमा सीमित भएको पनि अधिकारीहरूलाई थाहा छैन । किसानहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन थालेपछि सरकारका मन्त्रीहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले समर्थनमा ‘गोहीको आँसु’ चुहाउनेछन् । आन्दोलन अलि चर्कियो भने नियन्त्रणका नाममा बल प्रयोग गरिनेछ । अनि किसानहरूसँग वार्ताको नाटक गरेर चिनी कारखानाका मालिकहरूको धरपकड सुरु हुनेछ । त्यसपछि केही लिने र दिने सर्तमा आन्दोलन साम्य हुनेछ । विगत केही वर्ष यस्तै भएको थियो । यसपटक पनि सरकार साँच्चै नै किसानको समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुने अपेक्षा गर्ने कुनै आधार छैन ।

उखु किसान र चिनी कारखानाको व्यवस्थापन एकअर्कामा निर्भर छन् । किसानले उखु बाली लगाउनै छाडे भने चिनी कारखाना स्वतः बन्द हुनेछन् । यस्तै, चिनी कारखाना बन्द भए किसानहरूको उखु पनि बिक्नेछैन । यसैले अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका किसान र कारखाना प्रबन्धकहरूले अब बरु आपसमा बसेर समस्या सल्टाउने प्रयास गर्नु उचित हुनेछ । सबैभन्दा राम्रो त अहिले सरकारले कोभिड—१९ को संक्रमणलाई समेत ध्यानमा राखेर आन्दोलन नचर्किँदै किसान र चिनी कारखानाका मालिकहरूलाई सँगै राखेर वार्ता गराउने दुवै पक्षको अहित नहुने गरी सहमतिमै समाधान निकाले हुन्थ्यो । तर, सरकारको राजनीतिक नेतृत्वलाई पार्टीभित्रको किचलो र कमाउने मौकाबाहेक अरू विषयमा ध्यान दिने फुर्सदै नहोला । कर्मचारीलाई तलब काम गरे पनि नगरे पनि आइहाल्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने सरकार किसानको पैसा तिर्न कारखानालाई ऋण दिन जमानी बस्ने र आवश्यक भए त्यसको ब्याज कारखानालाइई अनुदान दिने गरेर सबै पक्षलाई समस्याबाट मुक्त गर्न सक्छ । तर, अहिलेको सरकार सामान्य किसान वा व्यवसायीकै लागि पनि भए नभए बराबरै छ । यसैले किसानहरूले थप केही दिन दुःख पाउने देखिन्छ ।